उपेक्षित सुपारी इलम

- पर्वत पोर्तेल

काँकडभिट्टा – सुपारी उत्पादनमा झापाको सुनाम छ, सुपारी तस्करीमा बदनाम । मलेसिया, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया आदि मुलुकबाट भित्रिने सुपारीको ‘साम्राज्य’का कारण स्थानीय उत्पादनलाई भने जबर्जस्त किनारा लगाएको अवस्था छ । 

यहाँका बाहुनडाँगी, शान्तिनगर, बुद्धशान्ति, अर्जुनधारा, मेचीनगर आदि क्षेत्र सुपारी उत्पादनमा गनिएका छन् । त्यहाँबाट व्यापारीले सुपारी खरिद गरेर ल्याउँछन् र प्रशोधन केन्द्रसम्म पुर्‍याउँछन् ।

विगतमा भारतीय साइकल केरियरले नेपाली सुपारी बोटबाटै ताछेर लान्थे । अहिले कम्तीमा भारतीयले काँचो सुपारी लैजान पाएका छैनन् । सुपारी प्रशोधनपछि मात्रै जान्छ । किसानबाट किनेर ल्याएको काँचो सुपारी भट्टीमा उसिनिन्छ । उसिनेको सुपारीलाई दुई फक्लेटो पारेर काटिन्छ । बोक्रा ताछिन्छ । पुन: घाममा सुकाइन्छ ।

मूलत: सुपारीका दुई जात प्रचलित छन् लाली र फाली । लाली उत्कृष्ट मानिन्छ । यसको भाउ पनि बढी छ । प्रशोधित लाली सुपारी चार सय भारुसम्म बिक्छ । फालीचाहिँ तीन सय नेपाली रुपियाँजतिमा बिक्छ ।

झापामा दुई दर्जनभन्दा बढी सुपारी प्रशोधन केन्द्र भएकाले धेरैले रोजगारी पनि पाएका छन् । किसानका नाममा छ्यापछ्याप्ती सुपारी सहकारी खुलेका छन् । उनीहरूको उद्देश्य स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन होइन, आयातीत सुपारीलाई स्थानीय भनेर निकासी गर्नु मात्रै हो ।

सरकारले नेपाली सुपारी निकासीको वार्षिक कोटा नै निर्धारण गरेको छ । करिब साढे नौ हजार मेट्रिकटनभन्दा बढी सुपारी सरकारी कोटामार्फत भारत निकासी हुन्छ । “किसानको नाम बेचेर नक्कली किसानले सुपारी निकासी गरिरहेका छन्,” सुपारी व्यवसायी अनिल भेटुवाल भन्छन्, “निकासी अधिकार असली सुपारी किसानले पाएकै छैनन् ।”

नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थालगायतले नक्कली किसान खडा गरेर एकलौटी ढंगबाट सुपारी निकासी गरिरहेको किसानको दाबी छ । “सुपारीको विषयमा जति पनि समस्या र चलखेल हुने गरेका छन् ती सबै आयातीत सुपारीका कारण हुन्,” बुधबारे–९ का सुपारी किसान मनोरथ तिवारी भन्छन्, “तेस्रो मुलुकको सुपारी आयात बन्द गरिए सबै समस्या र चलखेल तुरुन्तै समाप्त हुन्छ ।” किसान तथा काँचो सुपारी व्यवसायीले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिने र त्यसको सिफारिस गर्ने अधिकार कुनै एउटा संस्थालाई मात्र दिइने प्रचलन अन्त्य हुनुपर्ने माग पनि किसानको छ ।

केही वर्ष अघिसम्म सुपारीको आयात दर धेरै थियो । आयातसूचीमा पहिलो नम्बरमा हुन्थ्यो सधैँ । यस वर्ष भने छैटौँ नम्बरमा छ । सरकारले मूल्यांकन बढाएका कारण आयात निरुत्साहित भएको देखिन्छ । यद्यपि, आयात भने पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन ।

प्रकाशित: असार ३, २०७५

ट्याग: समसामयिक