मैमत्त मन्त्री : प्रश्न सोधेकै कारण टेलिभिजन कार्यक्रम प्रतिबन्धित

- माधव बस्नेत

नेपाल टेलिभिजनमा १२ वर्षदेखि ‘सीधा प्रश्न’ कार्यक्रम चलाइरहेका पत्रकार राजु थापाले अतिथि बोलाएका थिए, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा । काभ्रे २ बाट निर्वाचित मन्त्री बाँस्कोटालाई थापाले सोधेका थिए, ‘कम्युनिस्ट मन्त्रीहरूको दाइजोमा सबै सम्पत्ति देखियो नि !’ ‘दाइजो भनेर क–कसले राखेका छन्’ भन्दै बाँस्कोटा टक्टकिए, ‘... श्रीमतीको विवाहमा आएको रे । कसले राखेको छ ।... कति राखे ।... तर, श्रीमतीको विवाहमा आएको भनेर मैले राखेको छैन । तपाईं मसँग झुट बोल्दै हुनुहुन्छ । मसँग झुट बोल्नु पर्दैन ।’

बाँस्कोटाले ७ वैशाख ०७५ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण पेस गरिदिए, थापाले । त्यहाँ बाँस्कोटाले ‘१७ तोला सुन र ६० तोला चाँदी पैत्रिक, विवाहमा दिएको, माइतीले दिएको’ उल्लेख थियो ।

‘गलत विवरण’ पेस गरेको जिम्मेवारी लिनुको साटो बाँस्कोटाले नेपाल टेलिभिजन  व्यवस्थापनमार्फत ‘सीधा प्रश्न’ कार्यक्रम बन्द गराए । मन्त्री बाँस्कोटालाई सम्पत्ति विवरणबारे सोधेको ३ मिनेटको प्रश्नको ‘क्लिप’ थापाले सार्वजनिक गरे ।

त्यसयता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल पत्रकार महासंघ, स्वतन्त्र पत्रकारिताको निगरानी र वकालत गरिरहेका संस्था र नागरिकले सरकारका प्रवक्ताले देखाएको स्वेच्छाचारी शैलीको निन्दा गरेका छन् । बाँस्कोटा पक्षधरले भने थापाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको करार अवधि समाप्त भएकाले टिभी व्यवस्थापनले नै थप नगरेको जिकिर गरिरहेका छन् । व्यवस्थापनले पनि मन्त्रीको दबाबमा नभई आफूहरूले नै थापाको करार अवधि थप नगरेको प्रस्ट पार्ने प्रयत्न गरेको छ । तर, नेपाल टेलिभिजन सरकारी स्वामित्वको भएकाले मन्त्रीको इसाराबिना व्यवस्थापनले मात्र कार्यक्रम रोक्न नसक्ने थापाको दाबी छ ।

मन्त्रीकै निर्देशनमा कार्यक्रम रोकियो वा टेलिभिजन व्यवस्थापनले रोक्यो ? यसलाई प्राविधिक विषयका रूपमा स्थापित गर्न खोजिए पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रश्न केन्द्रमा आएको छ । प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालका शब्दमा, चलिरहेको एउटा कार्यक्रम कुनै पनि निहुँमा बन्द गरिनु र पत्रकारलाई हतोत्साहित/निरुत्साहित गरिनु उचित होइन । “कार्यक्रम रोकिनु स्वयं मन्त्रीजी र सरकारका लागि पनि दुर्भाग्यपूर्ण हो,” दाहाल भन्छन्, “उहाँले कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिएको होइन भने पुन: सञ्चालनमा आउन दिनुपर्छ । किनभने, कार्यक्रम रोकिँदा सबैका हकमा गलत सन्देश गएको छ ।” नेपाल टेलिभिजन जनताको नासो भएकाले एउटा व्यक्ति वा संस्थाले यस्ता कार्यक्रम रोक्न नहुने दाहालको सुझाव छ ।

प्रश्न गर्ने पत्रकारको मुख थुन्न कदम चाल्ने बाँस्कोटा आफैँ कुनै बेला पत्रकार थिए । दृष्टि साप्ताहिकको कार्यकारी सम्पादक र सम्बोधन साप्ताहिकको सम्पादक रहिसकेका उनले रेडियो नेपालको घटना र विचारलगायत अन्य कार्यक्रममा समेत काम गरेका छन् ।  “पत्रकार पृष्ठभूमिकै मन्त्रीले पत्रकारलाई पेसा विस्थापन गराउनु दुखद घटना हो,” स्वतन्त्र पत्रकारिताबारे निगरानी गरिरहेका भानुभक्त आचार्य भन्छन् “पत्रकारलाई जोकसैसित सभ्य भाषामा प्रश्न गर्ने अधिकार छ । प्रश्न गरेकै कारण कार्यक्रम बन्द गरिएको हो भने यो प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रता खुम्चिँदै गएको प्रमाण हो ।”

संविधानमा यस्तो छ

व्यावहारिक हिसाबले कार्यक्रम बन्द गरिनु गलत छ नै, कानुनी दृष्टिले समेत संविधान उल्लंघन गरिएको छ । जस्तो कि, नेपालको संविधान ०७२ को धारा १७ (२) मा उल्लेख छ, प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ : क विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता...। संविधानकै धारा १९ (२) मा लेखिएको छ, ‘कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य, वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन ।’

प्रकाशित: असार ३, २०७५