विद्युत् उर्जामा भूराजनीतिक भास

- मनबहादुर बस्नेत

प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले काठमाडौँको होटल द्वारिकाजमा ‘स्वीच’ थिचेर बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गरे, २९ वैशाखमा । यो त्यही परियोजना हो, जुन तत्कालीन नेकपा एमालेको  विरोधका कारण ०५२ मा प्रमुख लगानीकर्ता विश्व बैंक पछाडि हटेर हालसम्म अलपत्र थियो । एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले १ कात्तिक ०५१ मा पत्र लेखेरै ‘तत्काल आयोजना निर्माण नगर्न’ भनेपछि विश्व बैंक उक्त परियोजनाबाट अलग भयो । विश्व बैँकले हात झिक्नुका पछाडि अरू पनि कारण रहेको आशंका गरिन्छ । तर, देखिने कारण एमालेको पत्र बनेको थियो ।

संयोग कस्तो भने आयोजनाको कटु आलोचक पार्टीका प्रधानमन्त्री ओलीकै हातबाट झन्डै अढाई दशकपछि यो आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडमा पुगेको छ । करिब ९ सय मेगावाटको आयोजना बन्न पाँच वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।

भारतलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अभिभारा सुम्पिएका ओली असार पहिलो साता जलविद्युतकै तीन वटा कोसेली बोकेर चीन जाँदैछन् । चीनले दुई आयोजना दुईपक्षीय निर्माण सम्झौता अन्तर्गत र अर्को एउटाचाहिँ उपहार स्वरूप बनाइदिने समझदारी गर्ने अन्तिम तयारी हुँदैछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले एक महिनाअघि जलविद्युतका सात वटा परियोजना निर्माण प्रस्ताव गरेको थियो, जसमा तमोर, किमाथांका अरुण, नलसिंगगाड (नलगाड), फुकोट कर्णाली, नौमुरे, सुनकोसी दोस्रो र तेस्रो थिए । तर, चिनियाँ पक्षले प्राथमिकीकरण गरेर ल्याउन भनेपछि तमोर, किमाथांका अरुण र नलगाड परियोजना मात्रै राखेर जेठको तेस्रो साता ऊर्जाले अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । यीमध्ये एउटा उपहार र दुइटामा ऋण सम्झौता हुने हो । “एकदमै प्रारम्भिक चरणमै कुरा भइरहेको छ,” प्रधानमन्त्रीलाई परराष्ट्र मामिलामा सघाइरहेका नेकपाका नेता राजन भट्टराई भन्छन्, “सहुलियत ऋण, उपहार वा व्यावसायिक दरको ऋण कुन स्वरूपमा सम्झौता हुन्छ भन्ने कुरा बाँकी नै छ । हामीले कुन तहसम्म प्रस्ताव गर्ने र उनीहरूले कुन तहसम्म सहयोग गर्ने भनेर आपसी मुड बुझ्ने चरणमा छौँ ।”

७ सय ६२ मेगावाटको जलाशययुक्त तमोर हालसम्म पहिचान भएको आर्थिक दृष्टिले कम लागतमा निर्माण गर्न सकिने आयोजना हो । सामान्यत: जलाशययुक्त आयोजनामा डुबान क्षेत्र बढी हुने हुँदा पुनर्वास र जग्गा अधिग्रहणमा उल्लेख्य खर्च लाग्छ । तमोर आयोजनामा जम्मा १ सय २५ घरपरिवारलाई मात्रै पुनर्वास गर्नुपर्छ भने डुबानमा पर्ने खेतीयोग्य जमिनसमेत ६ वर्गकिलोमिटर मात्रै छ । जबकि, यही प्रकृतिको गोरखा र धादिङमा पर्ने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा ४५ हजारभन्दा बढी विस्थापित हुने आँकडा छ भने झन्डै ३२ वर्गकिलोमिटर खेतीयोग्य जमिन डुब्छ । बूढीगण्डकीभन्दा तमोर आधा कम लागतमा बनाउन सकिन्छ । बूढीगण्डकीको अनुमानित लागत करिब ३ खर्ब रुपियाँ छ ।

भारतीय कम्पनीलाई दिइएको र चीनलाई दिने भनिएका यी आयोजना आर्थिक र प्राविधिक दुवै दृष्टिले आकर्षक मानिन्छन् । राष्ट्रवादी छविमार्फत निर्वाचनमा ठूलो मत पाएर प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले सस्ता र स्वदेशी स्रोतमै बनाउन सकिने गतिला विद्युतीय आयोजना लगालग दुई छिमेकीलाई सुम्पिँदै जानुले मुलुकको जल–ऊर्जा क्षेत्र क्रमश: भूराजनीतिक भासमा पर्दै गएको छनक मिल्छ ।

अझ तीन वटा जलविद्युत् आयोजना वैश्विक भूगोललाई एकआपसमा जोड्ने चीनको महत्त्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) को छाता परियोजना अन्तर्गत निर्माण हुँदैछ । चीनको बीआरआई आयोजनाप्रति भारतको असहमति मात्रै होइन, विरोध नै छ । नेपाली जलविद्युत् आयोजना भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको प्रभावमा परिसकेको यसले पनि दर्शाउँछ ।

भूराजनीतिक जोखिम

२० मंसिर ०७३ मा भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् व्यापारसम्बन्धी अन्तर्देशीय निर्देशिका जारी गर्‍यो, जसमा भारत सरकार, भारतीय जनता वा निजी क्षेत्रको ५१ प्रतिशत र नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा लगानी भएका कम्पनीद्वारा उत्पादित बिजुली मात्रै भारतीय बजारमा प्रवेश गर्न योग्य हुने प्रावधान छ । निर्देशिकाले नेपालका निजी क्षेत्र र तेस्रो मुलुकको लगानीमा उत्पादित बिजुली नकिन्ने भारतीय घोषणाको भित्री उद्देश्य नेपालको जल–ऊर्जामा चीनको प्रभावलाई रोक्नु हो । आन्तरिक खपतको दायरा साँघुरो भएकाले नेपालमा उत्पादित बिजुलीको बाह्य बजार तत्कालका लागि भारत नै हो ।

नेपालको उच्चतम विद्युत् खपत १ हजार ३ सय मेगावाट छ । यसमध्ये १ हजार ७३ मेगावाट नेपालकै उत्पादन हो भने ४ सय ५० मेगावाट भारतबाट आउँछ । आगामी दुई वर्षभित्र निजी क्षेत्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करिब १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर सञ्चालनमा ल्याइसक्नेछन्, जुन अहिलेको आन्तरिक माग धान्न पर्याप्त हुन सक्छ । विद्युत् विकास विभागले ४ हजार ६ सय ८९ मेगावाट बिजुली उत्पादनको अनुमति–पत्र दिइसकेको छ भने १५ हजार मेगावाटभन्दा बढीको सर्वेक्षण भइरहेको छ । नेपालमा उद्योग थपिने गति सुस्त छ । विद्युतीय सवारी, खाना पकाउन बिजुली प्रयोग गरेमा मुलुकभित्रै माग बढ्न सक्छ । तर, विद्युतीय सवारी साधन महँगो पर्छ, नेपालमा । सरकारले यस्ता गाडीमा उल्लेख्य सहुलियत दिएको छैन । “हाम्रो खपत भनेको चिम बाल्ने मात्रै हो,” ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव केशवध्वज अधिकारी भन्छन् ।

आन्तरिक खपत बढेन भने नेपालले यो बिजुली बेच्नुपर्छ । त्यतिबेला व्यावहारिक रूपले भारतीय बजार नै सहज हुन्छ । चीनको बीआरआई योजना अन्तर्गत उत्पादित बिजुली भारतले किन्न आनाकानी गरे विद्युत् ऊर्जा उत्पादन अर्को संकटमा पर्ने देखिन्छ । “चीनले नेपालको जलविद्युत्मा लगानीको चासो बढाएपछि भारतले यस्तो अंकुश लगाएको हो,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का पूर्वअध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट भन्छन् । तेस्रो मुलुक र नेपाली निजी क्षेत्रको बिजुली भित्रिन निषेध गर्दा नेपालको जलस्रोतमा आफ्नो पकड बलियो हुने भारतको आकलन छ । सम्भवत: त्यस्तो अवस्था आउने आकलन गरेर सरकारले चीनसँग पनि विद्युतीय प्रसारण लाइन सम्झौता गर्न लागेको छ । त्यसो भएमा चाहिँ उत्तरतर्फ पनि ऊर्जा निर्यात गर्न सकिने ढोका खुल्छ ।

“सस्तो र हाम्रो क्षमताले भ्याउने परियोजना आफैँ बनाउनुपर्छ,” नेपाल इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक हरि पण्डित भन्छन्, “अनावश्यक रूपमा तानातान गर्नु राम्रो होइन ।” हुन पनि जुहारतजडित श्रीपेच भनिने माथिल्लो कर्णाली पनि विदेशीकै हातमा छ । सामान्यत: यति ठूलो नदीमा बाँध बाँधेर ४ सय मिटर उचाइँ बिरलै भेटिन्छ । यो आयोजनामा बाँध बाँधेर झन्डै साढे २ किलोमिटर सुरुङ मात्रै खन्नुपर्छ । प्राध्यापक पण्डितका अनुसार अन्यत्र यो क्षमताको विद्युत् निकाल्न बाँधस्थलबाट घटीमा पनि ३० किलोमिटर सुरुङ बनाउनुपर्छ । विस्थापित परिवारको संख्यासमेत सानो छ, जम्मा ५६ घरधुरी । प्रभावित घरधुरी २ सय ३९ छ भने २ सय ८२ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्छ । मानव बस्ती र खेतीयोग्य जमिन कम भएकाले पुनर्वास तथा जग्गा अधिग्रहणमा कम खर्च लाग्छ । “सबै हिसाबले सस्तो भएकाले यो आयोजनालाई जुहारतजडित श्रीपेच भनिएको हो,” प्राध्यापक पण्डित भन्छन् ।

तुलनात्मक रूपले सस्तो र सजिलो भनिएको यो आयोजनामा भारतीय ऊर्जा उत्पादक कम्पनी जीएमआरले १२ प्रतिशत बिजुली र २७ प्रतिशत सेयर नि:शुल्क पाउने आकर्षक प्रस्ताव गरेपछि ०६४ मा नेपालले  उसैलाई दियो । जीएमआरले भारतीय बजारमा बेच्ने योजनासहित यो आयोजनामा हात हालेको थियो । तर, नेपालमा सस्तो आयोजना विदेशीलाई दिएको भन्दै विरोध हुनु, भारतीय बजारमा बिजुलीको मूल्य घट्नुजस्ता कारणले जीएमआर आयोजना बनाउन अनिच्छुक बन्दै गयो । पण्डितका अनुसार विश्व बैंकको अध्ययनले २ सय ६० मिटर अग्लो बाँध बनाएर ४ हजार १ सय ८० मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने भनेको थियो । तर, जीएमआरले बाँधस्थल सारेर ९ सय मेगावाट मात्रै बनाउने भनेको छ । “बाँधस्थल सार्दा सस्तोमा यति धेरै बिजुली उत्पादन गर्नुपर्ने ठाउँ नै नष्ट हुन्छ,” पण्डित भन्छन्, पटक–पटक उत्पादन अनुमति–पत्रको अवधि थपिदिए पनि उसले बनाउन सकेको छैन । अब लाइसेन्स खोसेर आफैँ बनाउन सकिने यो सबभन्दा राम्रो अवसर हो ।”

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा भारत–चीनको लडाइँ सतहमै प्रकट भएको थियो । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले २१ जेठ ०७४ मा १ हजार २ सय मेगावाटको यो परियोजना चीनको ऊर्जा उत्पादक कम्पनी गेजुवालाई दिने समझदारी गरे । बिनाप्रतिस्पर्धा यो आयोजना चीनलाई दिइएको थियो । त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमै बनाउने भन्दै सम्झौता खारेज गरिदिएको थियो ।

सामरिक स्वार्थ

०६३ मा सरकारले अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणका लागि विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा आह्वान गर्दा ९ वटा कम्पनीले आवेदन दिए । तीमध्ये जीएमआर पहिलो र सतलज दोस्रोमा सूचीकृत भए । जीएमआर माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा पहिलो नम्बरमा सूचीकृत भएपछि उसैलाई दिइयो । दुइटा योजना एउटै कम्पनीलाई दिँदा जोखिम हुने भन्दै सरकारले अरुण तेस्रो जीएमआरलाई दिएन । त्यसपछि दोस्रो विकल्पको सतलज रोजिएको भनियो । तर, यो देखावटी कारण मात्रै थियो । एक पूर्वसहसचिवका अनुसार सतलजलाई अरुण तेस्रो आयोजना दिलाउन नेपालस्थित भारतीय दूतावासले कर्मचारी तहमा दबाब दिएको थियो । “सरकारी कम्पनी भएकाले आयोजनामार्फत भारतले आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्ने रणनीति लिएको छ,” ती सहसचिव भन्छन् ।

अरुण तेस्रो ताक्नुको अर्को कारण सप्तकोसी उच्च बाँधमा भारतको चाहना हो । भारतीय जलस्रोत मन्त्रालयका अनुसार सन् २०५० सम्म भारतमा १ हजार ४ सय २२ अर्ब घनमिटर पानी आवश्यक पर्छ । सन् २०२२ सम्म भारतीय जनसंख्या चीनभन्दा बढी हुने प्रक्षेपणसमेत गरिएको छ । त्यतिबेला ५० करोड जनसंख्यालाई खानेपानी अपुग हुने अनुमान छ । यो विकराल अवस्था टार्न भारतले सप्तकोसी बाँधमा आँखा लगाइरहेको छ ।

नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्र पुग्न आयोजना स्थलबाट पैदल डेढ दिन लाग्छ, जुन सामरिक हिसाबले समेत महत्त्वपूर्ण नाका हो । मोरङको रानीदेखि संखुवासभाको किमाथांकासम्म ३ सय ९० किलोमिटर लामो उत्तर–दक्षिण रणनीतिक सडक मार्गसमेत निर्माणाधीन छ । यहाँबाट चिनियाँ सीमावर्ती क्षेत्रको गतिविधि नियाल्न र नेपालीलाई आफ्नो पक्षमा राख्न सके सामरिक स्वार्थ पूर्ति हुने भारतीय चाहना रहेको नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारी दाबी गर्छन् ।

रसुवा–केरुङपछि चिनियाँको प्राथमिकतामा रहेको दोस्रो नाका हो, किमाथांका । अरुण नदीको तीरैतीर सडक बनाउन सकिने भएकाले यो मार्ग बाह्रै महिना सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । उत्तरी सीमा किमाथांका र दक्षिणी सीमा विराटनगरबाट क्रमश: चीन र भारतको व्यापारिक सहर छोटो दूरीमा पर्छ । किमाथांकाबाट चीनको सिगात्से ३ सय ५४ किलोमिटर पर्छ भने विराटनगरबाट भारतीय सहर कोलकाताको दूरी करिब ५ सय

८० किलोमिटर छ । यही रणनीतिक र सामरिक महत्त्व बोकेको हुनाले अरुण क्षेत्रमा भारत हावी हुन खोजेको हो । भारतको यही स्वार्थ बुझेर हुन सक्छ, चीनले समेत अरुण नदीकै सीमाक्षेत्रको किमाथांका अरुण आयोजना बनाउन हतारिएको छ ।

अझ चीनले तमोर जलविद्युत् आयोजना बनाउन देखाएको आतुरीले धेरै कुरा छर्लंग हुन्छ । ६ वैशाखमा चीनको सिचुवान एएनएचई हाइड्रोलिक इन्जिनियरिङ कम्पनीले नेपालस्थित लगानी बोर्डमा तमोर जलविद्युत् निर्माण गर्ने चाहना रहेको आशयपत्र लेखेको थियो । यसपछि नेपालले यो परियोजना चीनलाई दिने प्रस्ताव तयार गरिसकेको छ । यसका साथै ४ सय केभीको गल्छी–रसुवागढी–केरुङ क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता हुनेछ, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा । “हामीले केही रणनीतिक आयोजना छानेका हौँ,” ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनका प्रेस सल्लाहकार रोशन खड्का भन्छन् ।

संसद्मा निषेध

संविधानको धारा २७९ को उपधारा २ मा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता गर्दा संसद्को दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ०४७ को संविधान र ०६३ को अन्तरिम संविधानमा समेत यही व्यवस्था थियो । तर, जलविद्युत् उत्पादनमा विदेशीसँग सम्झौता गर्दा भने यो धारा कहिल्यै आकर्षित भएन ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनामा संसदीय अनुमोदनको माग राखेर परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अनुमोदनका लागि पेस गर्न नपर्ने आदेश दिएको थियो, एक दशकअघि नै । न्यायाधीशद्वय अनुपराज शर्मा र कल्याण श्रेष्ठको इजलासले २४ भदौ ०६५ मा दिएको आदेशमा दुई कम्पनीबीचको करार सम्झौता दुई देशबीचको सन्धि वा सम्झौता भनी अर्थ लगाउन नमिल्ने भन्दै संसदीय अनुमोदन गराइरहन नपर्ने व्याख्या गरेको थियो । पश्चिम सेती हाइड्रो कम्पनीसँग मिलेर अस्ट्रेलियाको ऊर्जा प्रवद्र्धक कम्पनी स्मेकले यो आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । स्मेकबाट खोसेर सरकारले ०६८ मा चीनको थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कम्पनीलाई दिएको थियो ।

माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा समेत यस्तै रिट परेको थियो । कल्याण श्रेष्ठ र गिरीशचन्द्र लालको इजलासले अघिल्लोजस्तै आदेश गर्‍यो । व्यापारिक नीतिको हकमा राज्यद्वारा आवश्यकता अनुसार निर्यातमा नियन्त्रण गर्न नसकिने होइन । तर, भिन्न विषय भएकाले संवैधानिक प्रावधानका आधारमा संसदीय अनुमोदन चाहिने विषय त्यसमा लागू नहुने  २७ असार ०६९ मा गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।

यी दुवै फैसला नजिरका रूपमा नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित छन् । सर्वोच्चले जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातमा संसदीय अनुमोदन अनावश्यक देखेपछि नै नेपालको जलस्रोतमा भूराजनीतिक चलखेल झनै सहज बनेको एकथरीको विश्लेषण छ । “यस्तो फैसलाले भोलि कर्मचारीकै तहबाट महत्त्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजना धमाधम विदेशीका हातमा नपुग्लान् भन्न सकिन्न,” प्राध्यापक पण्डित भन्छन् ।

प्रकाशित: जेष्ठ २९, २०७५