ईश्वरको अव्यक्त असन्तुष्टि

- जनक नेपाल

लामो उतारचढावपछि ३ जेठमा पार्टी एकता भई घोषणासभा चलिरहँदा मञ्चको पहिलो लहरमै थिए, ईश्वर पोखरेल । उनको अनुहार हँसिलो भने थिएन । “दिनभरको दौडधूप र असिनपसिनले त्यस्तो देखियो होला,” उनी हाँस्दै टार्छन् । तर, त्यो दिन पोखरेलको ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’मा भौतिक थकान मात्र थिएन, गहिरो राजनीतिक चिन्तासमेत प्रस्टै देखिन्थ्यो ।

दुई पार्टी एकीकरणका लागि अन्तरिम विधान निर्माण गरिएको थियो । दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरिए पनि महासचिवबारे विधान मौन थियो । तर, पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ‘संगठनको दैनिक कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापन’का लागि महासचिव चाहिने भूमिका बाँधेपछि मात्र पोखरेलको मनमा चिसो पसेको थियो । ओलीले महासचिवको दैनिकीबारे लामै व्याख्या गर्दै विष्णु पौडेलको नाम प्रस्ताव गरिदिए । त्यो प्रस्ताव आउनासाथै वामदेव गौतमले समर्थन गरिहाले । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपालले मौन समर्थन गरेपछि अरूले बोल्ने ठाउँ नै रहेन ।

अन्तरिम विधानमै नभएको महासचिव पदबारे न प्रचण्डले आफ्नो कमिटीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए, न त ओलीले कुनै परामर्श जरुरी ठाने । सचिवालयमा महासचिव राख्नेबारे पूर्वछलफल नभएकैले तत्काल कोही प्रतिस्पर्धी देखिएनन् । महासचिव राख्ने नै भए पनि ठूलो पार्टीको निर्वाचित हैसियत आफूसँगै रहेकाले पोखरेल ढुक्कजस्तै थिए । “अन्तरिम विधानमा महासचिव भनिएको थिएन । संगठनको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि अरू पनि उपाय हुन सक्थे । तर, छलफल नगरेरै प्रस्ताव आयो र पारित भयो,” पोखरेल भन्छन् । 

स्थायी संस्थापन

पोखरेल पञ्चायत कालदेखि पार्टी संस्थापनका मुख्य सहयोगी नेताका रूपमा रहे । पार्टीभित्र उनी स्थायी संस्थापन पक्षीय नेता मानिन्छन् ।  सातौँ महाधिवेशनमा माधव नेपाल पक्षमा रहेका उनी आठौँ महाधिवेशनमा खनाल प्यानलबाट आफ्नै घनिष्ट प्रदीप नेपालविरुद्ध महासचिवमा चुनाव लडे र जिते । तर, खनाल गुटमा उनी लामो समय टिकेनन् । कार्यकालको मध्यबाटै ओली निकट भए । नवौँ महाधिवेशनमा उनको टिमबाट महासचिव जितेका उनी पार्टी एकीकरण नभएको भए दसौँमा अध्यक्ष उठ्ने तयारीमा थिए । गत महाधिवेशनमा ओलीलाई सघाउनुको अर्थ भने उनको योगदानको कदर मात्र भएको पोखरेल दाबी गर्छन् ।

भन्छन्, “झापा विद्रोहदेखिको एउटा नेता सधैँ पार्टीभित्रको विद्रोहीजस्तो देखिनुभयो । एकपटक उहाँको पनि परीक्षण हुनैपर्छ भन्ने लागेर अध्यक्ष जिताउन लागेका हौँ ।”

बुटवल महाधिवेशनबाट महासचिव निर्वाचित भएपछि पोखरेलले आफ्नो गति बढाउन नसकेको देखिन्छ । जबकि, पार्टीभित्र आफ्नो छुट्टै गुट नभएका अध्यक्ष खनाल संगठन व्यवस्थापनमा उनका लागि सबैभन्दा अनुकूल नेतृत्व थियो । खनालसँग मिलेर आफ्नो पकड बढाउनुको साटो उनी बीचैमा पार्टीभित्रका तेस्रो वरीयताक्रमका ओलीसँग नजिकिए । नवौँ महाधिवेशनमा उनलाई महासचिव जित्नै कठिन भयो । पहिलो महासचिव कार्यकालमा लोकप्रियता घटेको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण थियो, आफूभन्दा कनिष्ठ सुरेन्द्र पाण्डेको सामना गर्नसमेत धौ–धौ पर्नु । अर्कै प्यानलका भीम रावलले सुदूरपश्चिम क्षेत्रको मतमा नसघाएको भए पोखरेललाई चुनाव जित्नै मुस्किल थियो भनिन्छ ।

प्रतिगमन आधा सच्चिएको भन्दै सरकारमा जाने पार्टी निर्णयपछि ०६१ मा पोखरेल शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा आपूर्तिमन्त्री बनेका थिए । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई लिएर विरोधमा उत्रिएका विद्यार्थी संगठनले उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाए । त्यतिबेलै हो, पोखरेल सबैभन्दा धेरै विवादमा परेको ।

१९ माघ ०६१ को शाही घोषणालगत्तै मन्त्रीको हैसियतमा राजधानीबाहिर रहेका उनी पक्राउ परे । राजधानीमा भने शाही शासनका सहयोगीले उनको घरको पानीट्यांकीबाट करोडौँ रुपियाँ भेटिएको हल्ला फैलाइदिए । पार्टीभित्रका प्रतिस्पर्धी र तत्कालीन नेतृत्वले उनको राजिनामा मागे । त्यसले कार्यकर्ता तहसम्मै उनको छवि बिगार्‍यो । संविधानसभाका दुई निर्वाचनमा उनको पराजयका महत्त्वपूर्ण कारण तिनै हल्ला बने ।

०७४ को निर्वाचनलगत्तै पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता ओली एक्लै हुनुपर्ने उनको तर्कलाई माओवादी मात्र होइन, पार्टीभित्रको एउटा समूहले पनि उछाल्यो । “पार्टी संगठनमा पकड गुमाउँदै गएर पोखरेल कमजोर भएका हुन्,” वाम विश्लेषक हरि रोका भन्छन्,“ओलीप्रति बढ्तै वफादारी देखाएर मिडियामा अन्तर्वार्ता दिएको माओवादीलाई मन परेन । त्यसैले ओलीले चाहँदा पनि उनी महासचिव बन्न नसक्ने स्थिति बनाइदियो ।”

सरकारमा तगारो

०६४ र ०७० का निर्वाचनमा पराजय बेहोरेका पोखरेल चुनाव जित्नासाथ महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्ने मनस्थितिमा थिए । वाम गठबन्धन अनुसार माओवादी केन्द्रलाई गृहमन्त्री दिइने विश्लेषण गरेरै उनले अर्थ मन्त्रालय ताकेका थिए । अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकृतहरूलाई भेटेरै अर्थतन्त्रको स्थितिबारे बुझ्दै थिए । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली भने पोखरेललाई मन्त्री नबनाउने मुडमा थिए । उप–प्रधानमन्त्री भइसकेका पोखरेललाई रोक्नैका लागि उनले सरकारमा उप–प्रधानमन्त्री नराख्ने घोषणा गरे । उप–प्रधानमन्त्री नभए पनि अर्थमन्त्री पाए सरकारमा जाने पोखरेलले सोच बनाए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बिग्रेको अर्थतन्त्र सम्हाल्न ‘टेक्नोक्र्याट’ अर्थमन्त्री राख्ने खुलासा गरे । पोखरेलले आफू अर्थमन्त्री बन्ने र युवराज खतिवडालाई अर्थराज्यमन्त्री बनाउने प्रस्ताव राखे । “त्यसो हुँदा अर्थविद्लाई राजनीतिले डोर्‍याउँछ, स्पष्ट अर्थ–राजनीतिको बजेट ल्याउन सकिन्छ भन्ने उहाँको प्रस्ताव थियो,” पोखरेल निकट एक नेता भन्छन् ।

एकपछि अर्को तगारो लागेपछि पोखरेल प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयतामा सरकारमा जान राजी भए । तर, दोस्रो वरीयतामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई राख्नुपर्ने माओवादीको दाबी थियो । अप्ठेरोमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले समस्या बुझिदिन उनलाई आग्रहसमेत गरे । अन्तिम विकल्प पनि बन्द हुने देखेपछि पोखरेल कड्किए, “मलाई रोक्नै खोजिएको हो भने सरकारमा जान्नँ ।” ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग सल्लाह गरे । नेपालले विनाविभागीय मन्त्री बनाउन सुझाए । पोखरेलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनसुन गराएपछि मात्र रक्षामन्त्री सुनिश्चित भएको थियो । 

प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो वरीयतामा रहे पनि ओलीले पोखरेलसँग खासै परामर्श गर्दैनन् । विगतमा एउटै गुट भए पनि ओली–पोखरेलको सम्बन्ध विशुद्ध प्रधानमन्त्री–मन्त्रीमा मात्र सीमित छ । महत्त्वपूर्ण निर्णयमा समेत कुनै सल्लाह हुँदैन । पोखरेलले रक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीको सरुवाको समेत पत्तो पाएनन् । स्रोत भन्छ, मन्त्री पोखरेल रक्षा मन्त्रालयको भावी योजनाबारे सचिव केसीसँग छलफल गर्दै थिए । केसीलाई सरुवाको फोन आयो । “मैले प्रस्ताव गरेकै छैन, त्यसैले तपार्इंको सरुवा हुन्न,” पोखरेलले आश्वस्त पार्न खोजे । तर, सचिव केसीले केही बेरमै सरुवापत्र हात पारे ।    

पार्टीभित्र उनलाई कतिसम्म कम आँक्न थालियो भने मुस्किलले प्राप्त प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयताक्रम १८ जेठमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले झन्डै खोसिदिएका थिए । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारमा आउन उप–प्रधानमन्त्री वा दोस्रो वरीयता मागेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली उप–प्रधानमन्त्री नराख्ने आफ्नै घोषणाको विपक्षमा जानुभन्दा दोस्रो वरीयता–क्रम दिन तयार भए, प्रचण्डले समर्थन जनाइहाले । रक्षामन्त्री पोखरेल भने त्यसो गरिए राजिनामासम्मको चेतावनी दिने अवस्थामा पुगे । झन्डै दुई घन्टाको छलफलपछि मात्र सरकारमा दुई उप–प्रधानमन्त्री थप्ने निर्णयमा नेताहरू पुगे । उनले चाहेको उप–प्रधानमन्त्री आफ्नै कारण नभई यादवको सत्तारोहणपछि मात्र प्राप्त गर्न सके । 

दुई–दुईपटक निर्वाचित महासचिव भएका पोखरेललाई एकीकृत पार्टीको महासचिव नपत्याउनुलाई मानमर्दनका रूपमा टिप्पणी गर्छन् नेताहरू । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल पनि एकताका क्रममा केही नेताहरूको नराम्रोसँग मानमर्दन गरिएकाले भित्रभित्रै असन्तुष्टि बढेको बताउँछन् । पार्टी एकता आमकार्यकर्ताको सपना भएकाले नेता–कार्यकर्ताले आन्तरिक जनवादमा सम्झौता गरेर पर्खिएको बताउँछन् । भन्छन्, “हामीले आन्तरिक जनवादमा सम्झौता गर्यौँ । एकता संयोजन समितिका सात नेताले पनि आवश्यकता ठानेरै ओली र प्रचण्डलाई जिम्मा लगाउने परिस्थिति बन्यो होला । अब एकता भयो । अब पनि त्यही ढाँचामा अघि बढ्न खोजिए पार्टी डरलाग्दो संकटमा पर्नेछ ।”

प्रकाशित: जेष्ठ २८, २०७५

ट्याग: राजनीति