संघीय बजेट : सरकारकै नियत खोटो

- विजयराज खनाल

मुलुक संघीयताको अभ्यासका क्रममा रहे पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालू वर्षका लागि पेस गरेको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहभन्दा बढी केन्द्रलाई प्राथमिकतामा पारेपछि विवाद देखिन थालेका छन् । केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि भएको बजेट विनियोजनमा केन्द्रीय मनोविज्ञान हावी भएसँगै नेपालमा संघीयताको शिशु कुपोषित बन्दै गएको ठान्नेहरूको भनाइ पुन: सतहमा आएको छ ।

केन्द्रमा रहने ३१ मन्त्रालयको संख्या कटौती गरेर २१ मा झारिए पनि केन्द्र तहमा विभाग, क्षेत्रीय तथा जिल्ला स्तरका कार्यालय, प्रतिष्ठानको संख्या घटाउन सरकारबाट भइरहेको कञ्जुस्याइँले तल्लो तहमा धेरै काम तर संरचना र बजेट माथिल्लो तहमा बढी देखिएको छ । यस्तो प्रक्रिया संघीय शासनको विपरीत हो ।

१३ खर्ब १४ अर्ब रुपियाँको बजेट पेस गरेको केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई चार अनुदान शीर्षकमा कुल ३ खर्ब २७ अर्ब रुपियाँ अनुदान दिएको छ, जुन बजेटको २५ प्रतिशत मात्र हो । यसबाहेक राजस्व बाँडफाँटबाट यी तहले करिब एक खर्ब १४ अर्ब रुपियाँ पाउने प्रक्षेपण छ । केन्द्रीय बजेटको स्रोत बाहिरको भए पनि यसलाई जोड्दा भने कुल बजेटको ३३ प्रतिशत हुन आउँछ । तर, सरकार अब घुमाउरो हिसाब गरेर यसलाई प्रस्ट्याउने तयारीमा लागेको छ । ९ खर्ब ८७ अर्ब रुपियाँ आफैँसँग राखेको भन्दै आलोचित भइरहेको केन्द्र सरकार अहिले यस्तै तल्लो तहमा नगएका निकायको खर्च, स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट नभएका अधिकार क्षेत्रमा काम गर्न छुट्याइएको रकम जोडेर स्थानीय र प्रदेशमा ‘वास्तविक अर्थ’मा जाने बजेटको हिसाब निकाल्ने सुरमा छ ।

“हामीहरू यस्तो खर्च निकाल्न लागिपरेका छौँ”, अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार रामशरण खरेल भन्छन् । तल्लो तहमा पठाउन नसकिएकै कारण लगभग एक हजार यस्ता निकायको सञ्चालन खर्चको भार केन्द्र सरकारको खातामा देखिने गरेको छ ।

केन्द्रले गत २९ असोजबाट लागू भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०४ ले ६ महिनाभित्र मातहतका निकाय हस्तान्तरण गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालयलगायतका अधिकारी सम्मिलित संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति अहिले तल्लो तहमा जान सक्ने यस्ता सरकारी निकायलाई छान्ने काम गरिरहेको छ । तर, कतिपय विभाग यति शक्तिशाली भएका छन्, तिनलाई तल्लो तहमा पठाउन राजनीतिक इच्छाशक्तिबाट मात्रै सम्भव देखिन्छ ।

“स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलीडार)जस्ता केही निकाय यति शक्तिशाली देखिएका छन्, तिनलाई तल्लो तहमा पठाउने हरेक प्रयास राजनीतिक लबिङका कारण तुहिने गरेको छ,” समिति स्रोतले भन्यो ।

स्थानीय तहमा जाने निकायको खर्चमा कर्मचारी खर्च अत्यधिक हुन आउँछ । उदाहरणका रूपमा, बजेटले हाल कायम ८६ हजार निजामती कर्मचारीका लागि ८४ अर्ब रुपियाँ तलब विनियोजन गरेको छ । सरकारले केन्द्रका ३० देखि ३५ हजार कर्मचारी राखेर अन्यलाई तल्लो तहमा समायोजन गर्ने भएको छ । तल्लो तहमा जाने कर्मचारीको तलब तल्लो तहमा गरिने खर्च नै हो । तर, स्थानीय र प्रदेश तहमा पठाउनुपर्ने संस्था आफैँसँग राख्ने र त्यसमार्फत हुने खर्चलाई तल्लो तहको भनेर बुझाउने परिपाटीले सरकारी नियतमाथि शंका उब्जाएको छ । यही कारण कतिपयले अहिलेको संरचनालाई कटाक्ष गर्दै भनेका छन्, ‘टाउको ठूलो शरीर सानो भएको कुपोषित बच्चा बन्यो, संघीयता ।’

अल्झिएको साझा अधिकार क्षेत्र

बजेटमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहेका निर्माणाधीन र सम्पन्न हुने चरणका उच्च प्रविधियुक्त आयोजना केन्द्रले नै सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहले प्राविधिक र वित्तीय रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने आयोजना आगामी वर्षमा क्रमश: हस्तान्तरण गर्दै जाने भनिएको छ ।

उच्च प्रविधियुक्त आयोजना भनेका के हुन्, यसमा सरकार नै अस्पष्ट छ । निर्माणाधीन आयोजनाको स्पष्ट व्याख्या नहुने हो भने प्रदेश र स्थानीयको अधिकार अझै केही वर्ष केन्द्रमै रहने देखिएको छ ।

“जग मात्रै खनिएका आयोजना पनि निर्माणाधीनमा पर्छन्,” संघीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटा भन्छन्, “प्रदेश र स्थानीय तह सक्षम छैनन् भन्ने बुझाइमा सरकार छ ।” संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र १५ विषय समेटेको छ । कुन तहले यस अन्तर्गत कति काम गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा बजेटमा त्यसलाई केन्द्रको अधिकारमै राखिएको हो । यस्तो अधिकारलाई स्पष्ट पार्न कार्य विस्तृतीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन यसअघि नै तयार भइसकेको छ । यसले धेरै हदसम्म अधिकारको उचित सीमांकन गर्न सके पनि दुईभन्दा बढी तह मिलेर गर्नुपर्ने सडक, विद्युत्जस्ता काममा थप व्याख्या आवश्यक देखिएको छ ।

वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रश्न

संविधानमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको अढाई वर्ष बित्न लाग्दासमेत आयोग बन्न सकेको छैन । आयोग बन्न नसक्दा गत १३ पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको सचिवालय बनाएर कायममुकायम सचिव नियुक्त गरेको छ ।

संवैधानिक मान्यता नपाएको सचिवालयले तयार पारेको बाँडफाँट ढाँचाका कारण बजेट अनुदानमा समानता नभएको भन्दै स्थानीय र प्रदेशले विरोध जनाउन थालेका छन् ।

आयोग सचिवालयले राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण, अनुदान वितरणको नमुना तयार पार्छ । हाल जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलनमा भएको प्रयास, पूर्वाधार विकासलगायत सूचकांकका आधारमा अनुदान वितरण गरिएको छ ।

यसमा पनि हरेक तहलाई बजेट सीमासमेत निर्धारण गरिएको छ । पहिले स्थानीय तहले पाउँदै आएको रकमलाई नै सीमा निर्धारण गरिएकाले विवाद बढेको हो । “अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले अनुदान बाँडफाँटको सूत्र आफूखुसी बनाएर हुँदैन । जनसंख्यामा बढी भार दिने यस्तो सूत्रले नै समस्या देखिएको हो,” अर्थविश्लेषक हरि रोका भन्छन् । जनसंख्यालाई १ सयमा ७० प्रतिशत भार दिइएको छ ।

उपयुक्त बाँडफाँट प्रणाली नभएकै कारण कुनै स्थानीय तहमा अनावश्यक रकम गएको र कुनैमा कम भएपछि सरकारको आलोचना बढ्दै गएको छ । बजेटमा सबैभन्दा धेरै अनुदान प्रदेश १ ले पाएको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश ४ ले । स्थानीय तहमा कुल एक खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान गएको छ । ठूला नगरपालिकाको बजेट घट्दा तुलनात्मक रूपमा सानाको भने बढेको छ । हुन त, चालू आर्थिक वर्षमा ७ सय ५३ स्थानीय तह र सात प्रदेशले क्रमश: २ खर्ब २५ अर्ब र ७ अर्ब १४ करोड वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदान पाएका थिए । त्यसमध्ये प्रदेश तहले हालसम्म ५० प्रतिशत र स्थानीय तहले ६० प्रतिशत हाराहारी मात्र खर्च गर्न सक्ने देखिएको छ ।

यस्तो अनुदान केन्द्रमा फिर्ता नहुने हुँदा स्थानीय तह ९० अर्ब र प्रदेश ३ अर्ब ५७ करोड बचतमा रहनेछन्, जुन रकम ती निकायको आगामी आवको बजेट–स्रोत हुनेछ । “अहिले केही हिमाली जिल्लामा स्थानीय तहले ग्यास सिलिन्डर, साइकलजस्ता सामग्री बाँडेर पनि अनुदान रकम सकिरहेका छन्, त्यसैले कार्ययोजना नभई बजेट मात्र कम भयो भन्नु उपयुक्त छैन,” संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया भन्छन् ।

आर्थिक वर्ष अन्त्यमा मात्र प्रदेश तह पूर्ण सञ्चालनमा आएकाले पनि यी तहको बजेट खर्च क्षमता नबढेको तथ्य बिर्सनुचाहिँ हुँदैन । यी तहको खर्च क्षमता कमजोर हुनुमा केन्द्र सरकारको पनि जिम्मेवारी रहनुपर्छ । कर्मचारी समायोजनलाई अगाडि बढाउने र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र हस्तान्तरणमा केन्द्र सरकारले अझ बढी उदारता देखाउनुपर्नेछ ।

यसो भए मात्र स्थानीय तह र प्रदेशमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रीय बजेटको ६० प्रतिशतसम्म पुगेको तथ्य सरकारले छिर्के बाटोबाट देखाउन आवश्यक पर्ने छैन ।

प्रकाशित: जेष्ठ २७, २०७५

ट्याग: बजेटअर्थ