आवरण कथा» मिसन हिन्दुत्व : भारतीय स्वामीको धार्मिक कार्ड

- सन्तोष आचार्य

जस्तोसुकै उतारचढावमा पनि रसिक भाव देखाउने प्रधानमन्त्री केपी ओली वैशाख अन्तिम साता भने हैरान देखिए । उनको हैरानीका कारक थिए, स्वामी शंकराचार्य निश्चलानन्द सरस्वती । भारतका यी जगत्गुरु १ जेठदेखि दसदिने भ्रमणमा नेपाल आउँदै थिए र राजधानीको टुँडिखेलमा ‘नेपाली जनताका तर्फबाट’ प्रधानमन्त्री ओलीले उनको अभिनन्दन गर्नुपर्ने थियो ।

अप्ठेरो के थियो भने ओलीले सत्तारोहणअघि नै एमाले अध्यक्षको हैसियतमा यी गुरुलाई नेपाल आउन निम्तो दिइसकेका थिए । सोही बमोजिम विश्व हिन्दु महासंघले भ्रमणको संयोजन गरेको थियो । यी हिन्दु गुरुको भ्रमण तालिकाबारे ओलीलाई ‘ब्रिफिङ’ पनि गरिएको थियो ।

तर, ३१ वैशाख अर्थात् कार्यक्रमको अघिल्लो दिन ओलीका स्वकीय सचिव राजेश वज्राचार्यले उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सहभागी हुन नसक्ने जानकारी आयोजकलाई दिए । त्यसपछि आपत् आइलाग्यो, जब आयोजकले ‘आफैँले बोलाएको पाहुनाको अनादर गरेमा त्यसको राजनीतिक दुष्परिणाम पनि भोग्नुपर्ने हुन सक्छ’ भनी चेतावनीपूर्ण जवाफ दिए । ओलीका सहयोगीहरू धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीले हिन्दु गुरुलाई राजधानीको मध्यभागमा अभिनन्दन गर्दा गलत सन्देश जाने हो कि भन्नेमा सतर्क थिए । यसैले उनीहरू ओलीलाई उक्त कार्यक्रममा नजान सुझाइरहेका थिए ।

तर, अर्को दिन अर्थात् १ जेठमा टुँडिखेल पुगिछाडे ओली । त्यहाँ उनले वैदिक दर्शनको संरक्षण र प्रवद्र्घनमा योगदान पुर्‍याएको भन्दै निश्चलानन्द सरस्वतीलाई अभिनन्दन गरे । आफू प्रधानमन्त्री हुनु तीन साताअघि पार्टी अध्यक्षको हैसियतले नेपाल भ्रमणका लागि दिएको निम्तो स्वीकार गरिदिएकामा यी धर्मगुरुसमक्ष आभार प्रकट गरे । ११ माघ ०७४ मा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले यी जगत् गुरुलाई निम्तो दिएका थिए (हेर्नूस्, निम्तोपत्र) । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणामले ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चितप्राय: थियो । उक्त निम्तोको जवाफी पत्र ११ वैशाख ०७५ मा निश्चलानन्द सरस्वतीको उडिसास्थित सचिवालयबाट त्यतिबेला आयो, जतिबेला ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई महिना मात्र बितेको थियो (हेर्नूस्, निम्तो स्वीकार गरिएको पत्र) ।

ओलीले यी प्रभावशाली धर्मगुरुलाई त्यतिबेला नेपाल भ्रमणको निम्तो पठाएका थिए, जसको दुई सातापछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई उडिसा बोलाएर हिन्दु सम्राट घोषणाका साथमा भव्य सम्मान गरिँदै थियो । निश्चलानन्द सरस्वतीले एकातिर ओलीको निम्तो स्वीकार गरे भने अर्कोतिर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई रत्न सिंहासनमा बसाएर भव्य खातिरदारी पनि गरे, हिन्दु सम्राटको रूपमा ।

शंकराचार्यको संकेत

निश्चलानन्द सरस्वतीको नेपाल भ्रमण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणकै निरन्तरता थियो । जनकपुर, पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथको भ्रमण गरेर मोदी स्वदेश फर्किएको तेस्रो दिन यी भारतीय गुरु नेपाल आएका थिए । काठमाडौँमा मात्र होइन, चितवन र वीरगन्जमा पनि यिनलाई नागरिक अभिनन्दन गरियो । अझ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चुनावी जिल्ला चितवन र छोरी रेणु दाहाल मेयर रहेको भरतपुर महानगरमा यी गुरुलाई गरिएको अभिनन्दन समारोह झनै भव्य थियो । बुझ्न कठिन छैन, मोदीको उक्त भ्रमणका केही अन्तर्यमध्ये नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई ‘हिन्दु राष्ट्रको मुद्दामा राजनीति गर्न’ प्रेरित गर्नु पनि एक थियो ।

मोदीले समेत आफ्ना गुरु मान्ने यी धार्मिक गुरुको नेपाल भ्रमणको खास उद्देश्य हिन्दु मुद्दालाई राजाले मात्र होइन, दलहरूले पनि बोकून् भन्ने  हो । निश्चलानन्द सरस्वतीले टँुडिखेलमै भने, “सनातन वैदिक आर्य हिन्दु धर्म स्थापित भए कुनै तन्त्रको आवश्यकता पर्दैन ।” उनको कटाक्ष पछिल्लो नेपाली राजनीतिक परिवर्तनबाट स्थापित गणतन्त्रतिर थियो ।

भारतमा आदिशंकराचार्यले बसालेका चार मठमध्ये गोवद्र्घन मठ पनि एक हो । उडिसाको जगन्नाथपुरीस्थित उक्त मठका १४५औँ शंकराचार्य हुन्, निश्चलानन्द सरस्वती । भारतका यी प्रभावशाली तिनै गुरु हुन्, जसले माघ ०७४ मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई आफ्नै पीठमा बोलाएर हिन्दु सम्राट घोषणा गरेका थिए । नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता कायम गरिएको विरोधस्वरूप उडिसामा ठूलो विरोध र्‍यालीसमेत गरेका थिए ।

शंकराचार्यको भ्रमणमा पूर्वराजा नेपथ्यमा मात्र देखापरे । पर्सामा व्यक्तिगत स्तरमा दुई जनाबीच भेट पनि भयो । तर, सार्वजनिक रूपमा पूर्वराजा यी गुरुसँग देखिएनन् । नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीमार्फत आफ्नो अभिनन्दन गर्न लगाएर दिन खोजिएको सन्देश के थियो भने हिन्दु मुद्दा राजा वा उनी निकट दलहरूको मात्र होइन, मूलधारका राजनीतिक दलहरूको पनि हो ।

०६२/०६३ को जनआन्दोलनका बलमा ल्याइएको संविधानले हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रलाई हटाएर धर्मनिरपेक्ष र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थान दिइसकेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रदेखि उनी निकट रहेका भनिएका कमल थापा, पशुपतिशमशेर राणा र प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेतृत्व गरेका राप्रपाहरूले हिन्दु राष्ट्र स्थापना र राजतन्त्र पुन:स्थापना मुद्दामा केन्द्रित भएर राजनीति गरिरहेका छन् । तर, आमजनतामा बनेको पूर्वराजाको नकारात्मक छवि र उनी निकट रहेका भनिएका दलहरूको प्रभावहीन उपस्थितिका कारण यी दुवै मुद्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् ।

यसैले बुझ्न सकिन्छ, मूलधारका राजनीतिक दलहरूले हाललाई राजतन्त्र पुन:स्थापनाको मुद्दा नभए पनि धर्मनिरपेक्षको स्थानमा हिन्दु धर्मलाई स्थान दिने मुद्दालाई अघि सारून् भन्ने कडीकै रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्रीदेखि धार्मिक गुरुहरूको निरन्तर नेपाल भ्रमण हुने गरेको छ । निश्चलानन्द सरस्वतीको भ्रमणको अर्थ पनि यही हो । उनले ज्ञानेन्द्रलाई पर्सामा भेट्दा राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र तत्काल एकसाथ आउन नसक्ने भएकाले हिन्दु मुद्दालाई स्थापित गर्नुपर्ने सुझाएको स्रोत बताउँछ ।

चौतर्फी प्रयासका बीच कुनै न कुनै रूपमा राजतन्त्र पुन:स्थापित गर्ने एक दशकदेखिको प्रयास सफल हुन नसकेपछि ज्ञानेन्द्र पनि पहिला हिन्दु मुद्दा, त्यसपछि राजतन्त्र पुन:स्थापनाको सूत्रमा सहमत भएको स्रोत बताउँछ । तर, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र निकट रहेकी वल्र्ड हिन्दु फेडरेसन इन्टरनेसनलकी महासचिव अस्मिता भण्डारी राजनीतिक रूपमा हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र दुवैको पुन:स्थापना आफूहरूको मुद्दा रहेको बताउँछिन् । भन्छिन्, “हिन्दु राष्ट्र र राजाबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ, दुवै एकअर्काका पूरक हुन् । व्यवहारमा रहेको हिन्दु धर्मको अभ्यास र मान्यताले राजाको स्थान जहिले पनि सुरक्षित राखेको छ । यसैले हिन्दुत्वको मुद्दामा राजालाई अलग गर्न सकिँदैन ।”

मोदी अभीष्ट

नेपाली राजनीतिमा गणतान्त्रिक हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा स्थापित गराउने प्रयासलाई बल दिने यही प्रारम्भ बिन्दु थियो, मोदीको पछिल्लो भ्रमण । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नेपालले हिन्दु धर्मलाई प्रवद्र्धन गर्ने र त्यसैका आधारमा राजनीति गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको धार्मिक भ्रमणलाई सरकारले रोक्न सकेन वा चाहेन । आफ्नो भ्रमणबाट मोदीले नेपाल हिन्दु राष्ट्र नै हो भन्ने सन्देश दिन भ्याए । एउटा देशको प्रधानमन्त्री अर्को देशमा धार्मिक भ्रमणमा आउनु आफैँमा आश्चर्यजनक थियो, कूटनीतिक जगत्का लागि ।

बिर्सन नहुने के हो भने नेपाल र भारत दुवै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुन् । भारतमा जस्तै नेपालमा पनि मोदीले हिन्दुत्व ब्रान्डिङ गर्न चाहेको कुरा उनका राजनीतिक व्यवहार, जनकपुरमा दिएको वक्तव्य र शंकराचार्यहरूलाई नेपाल भ्रमणमा पठाउने गतिविधिले प्रस्ट्याउँछन् ।

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई ‘असली हिन्दुस्थान’ भनेका छन् । यस्तै, आशय मोदीले नेपाल भ्रमणका क्रममा पटक–पटक व्यक्त गरे । “धर्मलाई आधार बनाएर कसरी राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मोदीले बुझेका छन्,” वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनाली भन्छन्, “जसरी यसपटक जनकपुरदेखि पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथको भ्रमण गरेर भारतीय निर्वाचनमा प्रभाव पारे, त्यसैगरी भारतमा हुने आगामी निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भारतसँगै नेपालमा पनि हिन्दु जागरण अभियान उठाउन सक्छन् ।”

यसबाट मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले उत्तर(नेपाल)तिर देखाएर हिन्दु जनमत तान्ने प्रयास गर्न सक्नेछ । स्पष्ट बहुमत पाएको खण्डमा मोदीले हिन्दुत्वलाई राजनीतिक रूपमै नेपाल निर्यात गर्ने खतरा रहन्छ । यो खतरा किन पनि छ भने उत्तरप्रदेश, भारतका मुख्यमन्त्री तथा भाजपा नेता आदित्यनाथले केही वर्षपहिले गोरखपुरस्थित गोरखनाथ मन्दिरमा नेपाली पत्रकारलाई भनेका थिए, ‘राजा महेन्द्रले संविधानमा हिन्दु अधिराज्य कायम राखेर ३० वर्षसम्म शासन चलाए । उनले आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र त्यसो गरेका थिएनन् । जवाहरलाल नेहरुको वक्रदृष्टिबाट नेपाललाई जोगाउन पनि त्यो कदम चालिएको थियो ।’

उनको आशय थियो, राजनीतिक रूपमा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र कायम गरिएको खण्डमा भारतबाट कुनै बाधा–व्यवधान हुने छैन, नत्र नेपाल समस्यामा पर्न सक्छ ।

स्रोतका अनुसार भारत नेपालमा हिन्दुत्वलाई राजनीतिक रूपमा स्थापित गराउने प्रयासमा लाग्नुका पछाडि यसमा उसले पाउने चिनियाँ साथ पनि हो । संविधानमा धर्मनिरपेक्ष कायम भएपछि नेपाली भूमिमा पश्चिमाहरूको गतिविधि निकै बढेको ठम्याइ चीनको छ । विशेषगरी यस्तो गतिविधिले एकातिर नेपालमा इसाई जनमत बढाउँदै जाने र त्यसले ‘फ्री तिब्बत मुभमेन्ट’लाई पनि बल पुर्‍याउने हो कि भन्ने चिनियाँ चिन्ता हो ।

नेपालमा हिन्दुत्व ‘ब्रान्डिङ’ गरेर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने चाहनामा चीन बाधक हँुदैन भन्ने भारतको बुझाइ छ । त्यसैले भारत पूर्वराजासहित मूलधारका राजनीतिक दलमार्फत पनि हिन्दुत्वको आफ्नो एजेन्डा स्थापित होस् भन्ने चाहन्छ ।

कांग्रेस उपयोग हुन सक्ने

व्यवहारमा हिन्दुत्व कायम रहेको नेपालमा राजनीतिक रूपमा त्यसलाई स्थापित गर्ने मोदी अभीष्टले राजनीतिक धु्रवीकरण झनै तीव्र हुनेछ । प्रचण्डसमेत अध्यक्ष रहेको नेकपा धर्मनिरपेक्षको मुद्दा त्यागेर हिन्दुत्वको मुद्दामा आउने देखिँदैन । ०४७ को संविधान लेखनका क्रममा धर्मनिरपेक्ष राख्नुपर्छ भनेर २७ बुँदे प्रस्ताव लगेको थियो, तत्कालीन माले र हालको नेकपाले । प्रचण्ड पनि त्यतिबेलै संविधानमा हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने कुराको विपक्षमा थिए । यसैले यी दुवै नेता संविधान, व्यवहारमा जे भए पनि राजनीतिक रूपमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष नै कायम रहोस् भन्ने चाहन्छन् ।

यो एजेन्डालाई कांग्रेसले जनस्तरमा लगेर सफलता पाउने हो कि भन्ने पिरलो पनि ओली र प्रचण्ड दुवैलाई छ । यसैले कहिले ओली त कहिले प्रचण्डले धार्मिकसभादेखि मन्दिर दर्शन, कुलपूजादेखि भैंसीपूजासम्ममा सहभागी भई राजनीतिक रूपमा नभए पनि व्यावहारिक रूपमा आफूहरू हिन्दु नै रहेको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । तर, नेकपाका नेता घनश्याम भुसाल हिन्दुत्वको मुद्दालाई क्रान्तिपछि गर्न खोजिने प्रतिक्रान्तिकै एउटा रूप मान्छन् । यो सफल हुने जनाधार नरहेको उनको बुझाइ छ । भन्छन्, “हिन्दुत्वको उद्योग नेपालमा चल्दैन, राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई बोक्नु जरुरी पनि छैन ।”

हिन्दुत्वको मुद्दा बरु कांग्रेसभित्र घनीभूत हुने देखिन्छ । संविधानसभा निर्वाचन परिणामले तिलमिलाएको कांग्रेससामु जनताको तहमा लैजाने जबर्दस्त मुद्दा छैन । कांग्रेसभित्र हिन्दुत्वको मुद्दालाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउनुपर्ने मत राख्नेहरूको पंक्ति उल्लेख्य छ । यो बेग्लै कुरा हो, उनीहरू संस्थापन पक्षबाट टाढिएका छन् ।

खुमबहादुर खड्काको नेतृत्वमा ०७१ मा कांग्रेसकै ब्यानरमा ‘सनातन हिन्दु राष्ट्र स्थापना महाअभियान’ सुरु गरिएको थियो । खड्का बितेसँगै यो मुद्दा सेलाए पनि उनको विरासत बोक्ने एउटा समूह कांग्रेसभित्र छ । अभियानका सह–संयोजक रहेका लक्ष्मण घिमिरेदेखि पूर्णबहादुर खड्का, शंकर भण्डारी, तारानाथ रानाभाट, चिरञ्जीवी वाग्ले, केबी गुरुङ, गोविन्दराज जोशी, पुष्पा भुसाल, लोकेश ढकाललगायतले यो मुद्दालाई उठाउँदै आएका छन् । यो मुद्दा जनतासमक्ष लैजान सके पार्टीले पुन:जीवन पाउने आशमा देखिन्छ, यो समूह ।

कांग्रेस महामन्त्री तथा बीपीपुत्र शशांक कोइरालाले त सार्वजनिक रूपमै पटक–पटक ‘धर्मको विषयलाई जनमत संग्रहमा लैजानुपर्ने’ जिकिर गर्दै आइरहेका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको उत्तराधिकारी भनिएका उपसभापति विमलेन्द्र निधि पनि धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा पार्टीभित्र कहिल्यै देखिएका छैनन् । नवलपरासीको त्रिवेणीमा ०६९ चैतमा भएको नवौँ महासमिति बैठकले पनि हिन्दु धर्मको मुद्दालाई थाती नै राखेको छ ।

साउनमा हुने भनिएको आगामी महासमिति बैठकमा यो मुद्दा फेरि ब्युँतने निश्चित छ । पार्टी नेतृत्वलाई हिन्दु मुद्दाका सम्बन्धमा स्पष्ट दृष्टिकोण लिन दबाब सिर्जना हुन सक्छ । वामपन्थी मोर्चाविरुद्घ सशक्त अर्को मोर्चा बनाउन कांग्रेसले यो मुद्दा जनस्तरमा लगे स्वीकार्य हुन्छ/हुँदैन, त्यो हेर्न भने बाँकी छ ।

कांग्रेसभित्र हिन्दु धर्मलाई संविधानमा राखिराखे राजाले त्यसैलाई पक्रेर फेरि टाउको उठाउन खोज्छन् भन्ने भय पनि छ । यही कारण थियो, ४ जेठ ०६३ मा पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार्नु । यसलाई नस्वीकारेको भए माओवादीसँगको शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन थियो भन्ने कोइरालाले बुझेका थिए ।

ज्ञानेन्द्रसँगको व्यक्तिगत क्षोभ पनि अर्को कारण थियो । अबको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा के फेरि कांग्रेसले हिन्दुत्वको मुद्दालाई अघि सार्छ ? “हामीले कांग्रेसभित्र हिन्दुत्वको मुद्दालाई लामो समयदेखि उठाउँदै आएका छौँ । हाम्रो अभियान कमजोर छ । तर, यो मत जबर्दस्त छ । कम्युनिस्टइतर सबै प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई संगठित गर्दै कांग्रेसलाई नयाँ जीवन दिन हिन्दुत्वको मुद्दा सञ्जीवनी सावित हुनेछ,” कांग्रेस नेता लोकेश ढकाल भन्छन्, “तर जति बेला पार्टी नेतृत्वले यो मुद्दाको मर्मलाई बुझ्नेछन्, त्यतिबेला राष्ट्रियताजस्तै यसलाई पनि नेपालका वामपन्थीले आफ्नो एजेन्डा बनाउनेछन् ।”

पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा होस् वा पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपा(लोकतान्त्रिक) र प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको एकीकृत राप्रपा (राष्ट्रवादी) ले राजतन्त्र पुन:स्थापना र हिन्दु अधिराज्यको माग सँगसँगै उठाउनुको परिणाम भोगे, नराम्रो हार बेहोरेर । अर्थात्, राजतन्त्र र हिन्दु धर्म पुन:स्थापनाको माग एकसाथ जान सक्दैन भन्ने मतदाताको सन्देश थियो यो । राजालाई छाडेर हिन्दुत्वको मुद्दा उठाउन सक्ने स्थितिमा यी तीनवटै पार्टी छैनन् । जनाधार निकै कमजोर भएका पार्टीले दुवै मुद्दालाई बोक्न सक्दैनन् । यसैले कांग्रेसभित्रको एउटा समूहले हिन्दुत्वको मुद्दामा ‘ग्रे एरिया’ देख्नुको एउटा कारण यो पनि हो ।

उता, क्षेत्रीयता र जातीय मुद्दाका आधारमा राजनीति गरिरहेका मधेसकेन्द्रित दलका लागि हिन्दु कार्ड खासै आवश्यकता होइन । कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलबीच यो मुद्दामा कुनै बिन्दुमा गएर कार्यगत एकता हुन सक्छ । तर, नेपालमा हिन्दुत्वको मुद्दालाई हावा दिन हिन्दु धर्मावलम्बीको घना आवादी रहेको मधेसलाई पनि आधारभूमि बनाइन सक्छ । जस्तो कि, यसपटक मोदी भ्रमणमा देखियो ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मोदीसमक्ष ‘केन्द्रीय सरकारले मधेसमा विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको र आफूहरूले उत्पीडन सहनुपरेको’ बताए । तर, मोदीले मुख्यमन्त्री राउतको उक्त ‘चुगली’मा भन्दा रामायण सर्किटदेखि जनकपुर अयोध्या बस सेवाको अस्त्र फालेर आफ्नो रुचि हिन्दुत्वमा रहेको सन्देश दिए । यसर्थ, मधेसकेन्द्रित दल कुनै न कुनै बेला हिन्दुत्वको मुद्दामा आउन बाध्य हुन सक्नेछन् । कांग्रेससँग चाहेर वा नचाहेर पनि कार्यगत एकता गर्न सक्छन् ।

मोदीले धर्मवरिपरि नै राजनीति गरिरहेकाले उनका लागि धर्म र राजनीति फरक–फरक विषय होइनन् । मोदीको शासकीय कालमा हिन्दुत्वको राजनीति शक्तिशाली बनिरहँदा त्यसको बाछिटाबाट ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु धर्मावलम्बी रहेको नेपाली समाज भिज्ने निश्चित छ । यस्तो स्थितिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो बगलीमा राखेको हिन्दु कार्ड खोसिएर मूलधारका राजनीतिक दलको दैलोमा आउन सक्छ । तर, प्रश्न उठ्छ, ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको बलमा संस्थागत धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा विस्थापित गर्ने यो प्रयासलाई नेपाली जनताले स्वीकार्लान् ? 

प्रकाशित: जेष्ठ २२, २०७५

ट्याग: आवरण