वाम बजेटको विवेचना

- रामेश्वर खनाल

दुई ठूला वामपन्थी दल एकाकार भएपछि मुलुकभर स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय व्यवस्थापिकाका ३५ हजार ९ सय २२ निर्वाचित पदमध्ये २० हजार १ सय ४(५५.९७ प्रतिशत) पदमा एकल वामपन्थी वर्चस्व छ । विगत २७ वर्षमा पटक–पटक वामपन्थी नेतृत्वको सरकार बन्यो । विभिन्न बेलामा ६ जना वाम अर्थमन्त्री बने । १० वटा राष्ट्रिय बजेट वामपन्थी अर्थमन्त्रीले बनाए, जसमध्ये एउटा नितान्त कामचलाउ अन्तरिम बजेट थियो ।

तर, विगतमा कि त अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेको वा घोर दक्षिणपन्थीसँग मिलेर सरकार बनाएकाले जनवादी शिक्षा, उत्पादनका साधनमा राज्यको नियन्त्रण, निर्देशित तथा नियन्त्रित अर्थतन्त्र, विदेशी लगानीमा नियन्त्रण, निजी सम्पत्ति र नाफामा नियन्त्रणजस्ता आधारभूत वामपन्थी आर्थिक दर्शनको प्रतिविम्ब बजेटमा कत्ति पनि परेन । तत्कालीन एमाले नेतृत्वको वाम सरकारले आर्थिक वर्ष ०५१/५२ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने पहिलो अवसर पायो । तर, पाँच महिना गुज्रिइसकेकाले आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरेको बजेटलाई संशोधनसहित वैधानिकता दिने कामबाहेक अरू गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।

एमालेले आव ०५२/५३ को पूर्ण बजेट त ल्यायो, तर आफ्नै नेतृत्वमा कार्यान्वयन गर्न पाएन । एमालेले आव ०५१/५२ को अध्यादेशलाई वैधानिकता दिने क्रममा मूलत: दुइटा विषयमा परिवर्तनको संकेत दियो– पहिलो, ज्येष्ठ सामाजिक सुरक्षा र दोस्रो, गाउँलाई प्रत्यक्ष नि:सर्त अनुदान । परीक्षणका रूपमा पाँच जिल्लामा सुरु गरिएको मासिक ७५ रुपियाँ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिनेलगायतका अरू सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्ध र आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ कार्यक्रमलाई आव ०५२/५३ को बजेटले थप परिष्कृत र विस्तार गर्‍यो । अर्थतन्त्र सञ्चालनका मूल आर्थिक नीतिमा फेरबदल गरेन । ब्याजदर र विनिमय दरलाई खुला बजारमा यथावत् छाड्यो । बैंकहरूको राष्ट्रीयकरण गरेन । निजीकरण गरिएका संस्थानको पुन: राष्ट्रीयकरण गरेन । विदेशी लगानी नियन्त्रण गरेन ।

वैदेशिक सहायता जसरी विगतमा स्वीकार गरिन्थ्यो, त्यसैलाई निरन्तरता दियो । जनवादी शिक्षा लागू गरेन । तथाकथित बुर्जुवा शिक्षा दिने निजी विद्यालय, महाविद्यालयको संख्या बरु बढ्यो, घटेन । पहिलो बजेटमा उल्लेख गरिएको साथै ‘सम्पूर्ण विकास कार्यको जिम्मा सरकारले लिने भन्ने एकोहोरो सोचाइ पनि असफल सिद्ध भएको छ’ भन्ने वाक्यले मूलत: सरकारले लिने मार्गदर्शक आर्थिक नीति स्पष्ट गर्‍यो । ‘सरकारी, निजी र सामुदायिक’ क्षेत्रको क्रियाशीलता र योगदानबाट मात्र रोजगारी प्रवद्र्धन र गरिबी निवारण हुन सक्छ भन्ने उदारवादी सोच प्रस्तुत गर्‍यो । मुनाफामा चलेका र सामाजिक न्यायका लागि सरकारले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेबाहेक अनावश्यक आर्थिक बोझ पार्ने संस्थान निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा गरेर एमालेको पहिलो बजेटले निजीकरण नीतिलाई निरन्तरता दियो ।

त्यो बजेटमा उल्लेख गरिएको अर्को महत्त्वपूर्ण वाक्य हो, ‘अतिसंरक्षणबाट औद्योगिकीकरणमा सहयोग पुग्नुको सट्टा सानो तप्काले मात्र फाइदा उठाउने स्थिति रहने हुनाले उद्योगहरूलाई निश्चित अवधिसम्म मात्र संरक्षण प्रदान गरी त्यस्ता उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।’ वित्तीय सन्तुलन र आर्थिक स्थायित्व कायम नगरी अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्न भन्ने कुरा त्यही बजेट निर्माण गर्दा एमालेले स्पष्ट गरेको थियो ।

वास्तवमा एमालेले ०५१ मै परम्परागत, जडसूत्रवादी, वामपन्थी आर्थिक सोचलाई सामाजिक न्याय तथा आर्थिक सुरक्षासहितको समावेशी आर्थिक उदारीकरणको नीति प्रतिस्थापन गरेको हो । त्यसपछिका बजेटमा त्यही नीतिको निरन्तरता थियो । बीचमा सरकारी, निजीका अतिरिक्त समुदायको ठाउँमा सहकारी घुसाएर ‘तीनखम्बे आर्थिक नीति’को नयाँ आविष्कार गरेजस्तो देखायो । र, लामो अवधि सरकार चलाउन नपाउने लक्षण देखेका बेला आर्थिक स्थायित्व र वित्तीय सन्तुलनलाई चटक्कै बिर्सेर जथाभावी वितरणमुखी बजेट ल्यायो ।

आर्थिक वर्षको बजेटलाई यही पृष्ठभूमिमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । वामपन्थी दलको अत्यधिक बहुमतको सरकार हुँदा पनि वामपन्थी झलक देखिने बजेट नल्याएर अर्थमन्त्रीले किन वित्तीय सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिए ? लोकप्रिय नाराको प्रस्तुति र सुन्दा रमाइलो लाग्ने वितरणमुखी कार्यक्रम किन प्रस्तुत गरेनन् ? वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा नै यो बजेटको दिशा कता जाला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । नीति तथा कार्यक्रमले ‘आर्थिक विकासमा सहभागी हुने, योगदान गर्ने र प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर सम्पूर्ण नेपालीलाई उपलब्ध गराइनेछ’ भनेर नियन्त्रण होइन कि सहजकारी र नियमनको भूमिकामा सरकार अग्रसर हुन्छ भन्ने स्पष्ट गरेको थियो । कृषि, ऊर्जा, उद्योग, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, पर्यटन एवं सहरी विकासलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको बनाइने भनेको थियो । सरकारी खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजाउन्मुख बनाइनेछ । ‘स्पष्ट नतिजा प्राप्तिको सुनिश्चितता नभएका र पर्याप्त तयारी नसकिएका कार्यक्रम तथा आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिने छैन’ भनेर बजेटले लोकप्रियता होइन कि नतिजा खोज्नेछ भन्ने स्पष्ट गरिएको थियो ।

अघिल्लो तीन वर्ष राजस्वभन्दा बढी चालू खर्च प्रस्ताव गरी राजस्व–घाटाको बजेट बनाइएको सन्दर्भमा यो प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन सकिने अवस्था थिएन । खास अवस्थामा आमनागरिकको हितरक्षाका निम्ति यस्तो जोखिम मोल्नुपर्छ । तर, यो सरकारी बजेटको सालबसाली चरित्र बन्नुहुँदैन । वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई यो सच्याउनुपर्ने चुनौती थियो ।

०५१ मा एमालेले अघि सारेको ‘वित्तीय सन्तुलन’ को सिद्धान्तलाई अर्थमन्त्रीले समाए । आव ०७५/७६ को बजेटमा संघीय राजस्व र चालू खर्चबीचको अन्तर उल्लेख्य मात्रामा घटाइएको छ । वैदेशिक अनुदानमा कमी आए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय सन्तुलन गुम्ने जोखिम कम छ । बजेट घाटा गत वर्षको तुलनामा करिब ६७ अर्ब रुपियाँले कम प्रस्ताव गरिएको छ ।

हो, राजस्वको लक्ष्य केही उच्च राखिएको छ, जुन चालू वर्षको अनुमानित राजस्वको तुलनामा यो करिब ३० प्रतिशत बढी हो । चालू वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा कुल सरकारी राजस्व २४.३ प्रतिशत हुने अनुमान छ । आव ०७३/७४ को यथार्थ २३.१ प्रतिशत थियो । आगामी आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित जीडीपीको तुलनामा यो लक्ष्य २७.५ प्रतिशत जति हुन्छ । परिवर्तित करका दर, दायरा र प्रशासनिक क्षमताका आधारमा यो उच्च लक्ष्य भेट्न केही कठिन पक्कै हुनेछ ।

यो राजस्वको एउटा हिस्सा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले उठाउने हुनाले संघीय सरकारको जोखिम धेरै हदसम्म तल सरेको छ । कर छली र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरे स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले पाउने रकम पनि बढ्ने हुँदा तल्ला सरकारले चुहावट नियन्त्रणमा पक्कै ध्यान दिनेछन् । त्यसकारण, अर्थमन्त्री आफैँले पूरा गर्नुपर्ने लक्ष्य उच्च राखेकामा अन्यथा मान्न आवश्यक छैन । उच्च राजस्व लक्ष्य देखाएर, जथाभावी खर्चको प्रस्ताव गरेको भए यसको व्याख्या अर्कै हुन सक्थ्यो ।

यो बजेट मूल्यांकनका अरू केही विषय छन्– समाजवादउन्मुख भयो कि भएन, संघीयतालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गर्‍यो/गरेन, सार्वजनिक खर्च परिणामउन्मुख गरियो कि गरिएन आदि ।

खुलेर आलोचना गर्न हिच्किचाए पनि सत्ताधारी दलका कतिपय नेता–कार्यकर्तामा बजेट समाजवादउन्मुख नभएको, प्रचण्ड बहुमत हुँदा पनि जनता रिझाउने बजेट ल्याउन नसकेको गुनासो छ । एकै सालमा छलाङ मार्ने खालको विकास देखिने आयोजना ल्याउन सकेनन् भनेर कतिपयले बजेटमा खोट देखाएका छन् । कतिपयले कार्यक्रममा निरन्तरता मात्र भयो, नयाँ ल्याउन सकेनन् भनेका छन् ।

समग्र बजेटको स्वरूप हेर्दा अर्थमन्त्रीले एक किसिमको रणनीतिक चलाखी गरेको देख्न सकिन्छ । राजनीतिक बनोट र संवैधानिक प्रावधानका कारण यो सरकार पाँच वर्षको कार्यकाल पूरै टिक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । यस्तो स्थितिमा बुद्धिमत्तापूर्ण काम भनेको स्वाभाविक रूपमा पहिलो तीन वर्षसम्म सकेसम्म निजी लगानीकर्ता, स्वदेशी हुन् वा विदेशी– उत्पादनमूलक उद्योग, खनिज उत्खनन, पर्यटन, जलविद्युत् उत्पादनमा ठूलो लगानी गर्न प्रेरित गर्न उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि प्रशासकीय कार्यविधिमा सरलीकरण, लगानी बोर्ड ऐनमा संशोधन, निर्धारित समयमा उत्पादन प्रारम्भ गरे कर सहुलियत, एक दर्जनजति वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन आधारभूत संरक्षणजस्ता विषयमा बजेटले बोलेको छ । खासगरी विदेशी लगानीकर्तालाई यत्तिले मात्र पुग्दैन । उसले सरकारको वित्तस्थिति के छ र भविष्यमा के होला, हेर्छ । आर्जित मुनाफा र लगानी फिर्ता लैजान पाउने कानुनी प्रबन्ध भए पनि विदेशी मुद्रा सहजै उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन, नेपाली मुद्रा अवमूल्यनको जोखिम के छ, हेर्छ ।

विशेषगरी जलविद्युत्मा लगानी गर्ने विदेशी कम्पनीका लागि सरकारको वित्तस्थिति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किनकि, सरकारी स्वामित्वको विद्युत् प्राधिकरणले मूल्य भुक्तानी गर्न सक्ने सामथ्र्य सरकारकै सहमा प्राप्त गर्ने हो । सरकारको वित्तस्थिति बिग्रियो भने लगानी संकटमा परेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले विभिन्न मुलुकमा भोगेका छन् । उनीहरूले स्वतन्त्र वित्त विश्लेषकले गरेको सरकारको वित्तीय साखको मूल्यांकन (सोभराइन रेटिङ) खोज्छन् । हाम्रो सरकारको साखको मूल्यांकन विदेशीलाई किन गर्न दिने भन्ने राष्ट्रवादी चिन्तन वामपन्थी वृत्तमा बलियो छ । त्यसलाई समेत नजरअन्दाज गरेर अर्थमन्त्रीले नेपालको क्रेडिट रेटिङ गराउने कुरा बजेटमा उठाएका छन् । त्यसकारण वित्तीय सन्तुलनमा सुधार गर्नु अर्थमन्त्रीको प्राथमिकतामा पर्‍यो । यी सबै कुरा लगानी वृद्धि गरेर आगामी तीन वर्षमा गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सरकारको राजस्वको स्रोत सुदृढ तुल्याएर सरकारको वित्तीय सामथ्र्य, (फिस्कल स्पेस) विस्तार गर्ने दिशामा मुखरित छ । यसको प्रयोग निर्वाचन हुने समय नजिकिएपछि चौथो र पाँचौँ वर्षको बजेटमा लोकप्रिय तथा वितरणमुखी कार्यक्रम घोषणा र लागू गर्न सकिनेछ । यसभन्दा रणनीतिक चलाखी के हुन सक्ला ?

व्यापक रोजगारी वृद्धि गर्न साना तथा मझौला उद्योगको महत्त्वलाई यो बजेटले राम्रैसँग आत्मसात् गरेको छ । कर छुटको प्रबन्ध, शिक्षित युवा र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कन चाहनेप्रति लक्षित सहुलियतयुक्त परियोजनामा आधारित कर्जा, व्यवसायमा सरल प्रवेश र वहिर्गमनको व्यवस्था, रोजगारी प्रत्याभूति कार्यक्रमको विस्तार र त्यसका लागि थप रकम विनियोजन यो बजेटका थप विशेषता हुन् । विगतको अनुभवले सरकारी संयन्त्रबाटै यस्ता कार्यक्रम दुरुपयोग भएको देखाएको छ । यी कार्यक्रम जति आकर्षक छन्, यिनको कार्यान्वयनमा त्यत्तिकै सावधानी आवश्यक छ ।

अर्थमन्त्रीलाई तुरुन्तै समाजवादउन्मुख भएको देखाउनु पनि थियो । यसका लागि उनले कर नीतिको बाटो रोजे । विलासी गाडीमा लाग्ने कर बढाए । सबै कर मिलाउँदा विलासी गाडीमा उच्चतम करभार ५० प्रतिशत बिन्दुले बढेर २ सय ९८ प्रतिशत पुगेको छ । व्यक्तिगत आयकरलाई केही प्रगतिशील तुल्याए । निम्नमध्यम तथा मध्यमवर्गीय परिवारको हातमा अब थप खर्चयोग्य आम्दानी रहन्छ । उच्चमध्यम र उच्च आय वर्गलाई अलिकति करभार बढेको छ । यसले प्रगतिशील प्रणालीको सन्देश दिए पनि ल्याउने आर्थिक परिणाम भने ठीकै होला भन्न गाह्रो छ । आर्थिक सर्वेक्षणमा आन्तरिक बचत कम, उपभोग बढी, व्यापार घाटा समस्याको रूपमा औँल्याइएको छ ।

सामान्यतया, दुइटा वर्गको उपभोग कम हुन्छ, विपन्न र उच्च आय वर्गको । विपन्नसँग खर्च गर्न पैसा हुँदैन । उच्च आय वर्गलाई सम्पत्ति बढाउने चाहना तीव्र हुन्छ, त्यसैले उसको खर्चयोग्य आम्दानी बढ्यो भने लगानी बढाउँछ । निम्नमध्यम र मध्यम आय वर्गमा आम्दानी बढ्दै जाँदा आफ्नो सामाजिक हैसियत देखाउन उपभोग बढाउने प्रवृत्ति हुन्छ । आन्तरिक उत्पादन नबढेसम्म व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको प्रगतिशील परिवर्तनले उपभोग र व्यापार घाटा झनै बढाउन सक्छ ।

बजेटले ज्यादै महत्त्वाकांक्षी कुरा नगरे पनि कृषि, पर्यटन, उद्योग र जलविद्युत् विकासका लागि सडक पूर्वाधारलगायत जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गर्ने गरी पूर्वाधार विकासमा दिएको जोड र गरिएको विनियोजन उपयुक्त छ । विगत अनुभवका आधारमा कार्यान्वयन सम्बन्धमा भने आममानिसका प्रश्न छन् । न्याय र मानव अधिकारका केही विषयबाहेक प्रथम सय दिनमा जसरी सरकारले सरकार भएको अनुभूति दियो, त्यो कायम राख्न सक्यो भने आगामी आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिन छैन ।

संघीयता सुदृढीकरण गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग तथा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्षम बनाउन संघीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । गत वर्षको तुलनामा समानीकरण र ससर्त अनुदान ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट जाने १ सय १४ अर्ब रुपियाँसमेत मिलाउँदा गत वर्षको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध हुने वित्तीय स्रोत ८२ प्रतिशतले बढेको छ । यसका अतिरिक्त २० अर्ब रुपियाँ समपूरक र विशेष अनुदानमा जानेछ । यो बजेटले संघीय सरकारको अठोट प्रकट गर्छ । अब काम गरेर प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूको हो ।

सांसद विकास कोष वा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नामबाट संघीय सांसदले तजबिजी, टुक्रे कार्यक्रममा खर्च देखाएर कार्यकर्ता र मुन्द्रे पाल्ने प्रवृत्तिप्रति व्यापक आक्रोश थियो । तर, सांसदहरूको जिद्दीसामु सरकार अड्न सकेको देखिएन । कार्यक्रम रह्यो, नाम फेरियो । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नामबाट चार करोड रुपियाँ प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र छुट्याइएको छ । संघीय सांसद र लोकतन्त्रको बदनामी नहोस्, स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकार कमजोर नहोऊन् ।

एक समय थियो, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा राष्ट्रिय प्राथमिकता थियो । बजेटको ठूलो हिस्सा त्यसमा जान्थ्यो । उच्च शिक्षामा चाहेर पनि लगानी बढाउन सकिएको थिएन । अहिले त्यसको रकम र जिम्मेवारी तल्लो सरकारमा गएको छ । यदि उच्च आर्थिक वृद्धि र ज्ञानमा आधारित सबल अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्य हो भने आमूल सुधार र लगानी वृद्धि आवश्यक हो । यो बजेटले छुट्याएको रकम र प्रस्तुत गरेको दृष्टिकोणले त्यति आशा जगाउँदैन । आर्थिक सुधारका कुरा केही कुरा बजेटमा आएका छन् । पर्याप्त तयारी नभएकाले पनि साधारणत: अप्रिय लाग्ने तर दीर्घकालीन लाभ हुने सुधारका विषय उल्लेख गर्न चुकेको छ । गुणस्तरयुक्त आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा असमान पहुँच अन्त्य गर्न सुधार जरुरी छ । बजारका विकृति नियन्त्रण गर्न र असल व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न सहजीकरण र नियमनका क्षेत्रमा विगतमा पहिचान गरिएका कतिपय सुधार गर्न सकिन्थ्यो ।

बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कतिपयलाई उच्च लाग्न सक्छ । बजेटमा प्रस्ताव गरिएको पुँजी निर्माण खर्च र आर्थिक वृद्धि सहयोगी चालू खर्चको आकारको पृष्ठभूमिमा मात्र हेर्ने हो भने यो धारणालाई बेठीक भन्न पनि मिल्दैन । आर्थिक गतिविधि विस्तार र उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारी बजेट सहयोगी मात्र हो, मुख्य भूमिका त निजी क्षेत्र र समुदायको हो ।

यो सरकारलाई आगामी वर्षका लागि उच्च दरकै आर्थिक वृद्धिको लाभ मिल्ने पृष्ठभूमि विगतका पुँजीगत लगानीले सिर्जना गरेको छ । ४ हजार ६ सय ४१ मेगावाट क्षमताका १ सय ७२ जलविद्युत् आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । बजेटले आगामी वर्षलाई ‘ऊर्जा दशक’को पहिलो वर्ष बनाउने भनेको छ । बजेटले संकल्प गरेजस्तो सरकारले सहज काम गरिदिने हो भने आगामी आर्थिक वर्षभित्र कम्तीमा पनि ६ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय वितरण प्रणालीमा जोडिनेछ ।

निर्माणाधीन ठूला क्षमताका सिमेन्ट उद्योग र होटलले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्ण व्यावसायिक कारोबार गर्नेछन् । सरकारी प्रणालीले भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माणमा चासो दियो भने पर्यटकको संख्या बढ्नेछ । यी सबै कारणले बजेटको लक्ष्य उच्च जस्तो लागे पनि हासिल गर्न कठिन छैन । समष्टिमा यो बजेटबाट धेरै आशा राख्न सकिन्छ ।

प्रकाशित: जेष्ठ २२, २०७५