कहाँ हराए किसानका कुरा ?

- सुरेन्द्र लाभ

‘खै परिवर्तन ? मलाई थाहा छैन, केही परिवर्तन भएको । आफू त पहिला पनि गरिब किसान, अहिले पनि गरिब किसान ।’ महोत्तरीको एक गाउँलेको भनाइमा देशको सम्पूर्ण किसानको एउटै कथा छ । जिल्ला फरक हुन सक्छ । तर, व्यथा उस्तै छ ।

नेपाल कृषिप्रधान देश हो भनेर नथाक्ने योजनाकारको हृदयलाई किन यस्ता अभिव्यक्तिले स्पर्श गर्दैन ? प्रत्येक वर्ष बजेट आएकै छ । देशमा निरन्तर आवधिक योजना बनेकै छ । दीर्घकालीन कृषिका योजना पनि बनेकै छन् । बजेट ल्याउने र योजना बनाउनेहरूको अनुहार चम्किसक्यो । उनीहरूका ठूल्ठूला भवन बनिसके । तर, विचरा किसान ! हिजो जहाँ थिए, आज पनि त्यहीँ छन् । ओठ मुस्कानविहीन र अनुहार तेजविहीन ।

कसले सुनिदिने किसानको आवाज ? संगठित शक्तिहरूको आवाज सबैले सुन्ने गर्छन् । तर, यी असंगठित गरिब किसान मौन भएर बाँच्न बाध्य छन् आज । सर्लाहीका किसान पाँच रुपियाँ किलो गोलभेडा बेच्न बाध्य छन् । काठमाडौँमा पुग्दा यो गोलभेडा ५० रुपियाँ हुन जान्छ । बीचको ४५ रुपियाँ कसले खान्छ ? यस्तो बिचौलिया वर्ग नेपालमा जन्मिसक्यो ।

यस्तो वर्गको बिगबिगी हुम्ला–जुम्लाको स्याउमा पनि छ । सिन्धुलीको सुन्तला र जुनारमा पनि छ । उक्त वर्गको आकार बढ्दो छ । गरिब किसानको पसिनाको मोल पाँच रुपियाँ लगाउनेहरूले आज विशालकाय राक्षसको रूपधारण गरिसकेका छन् । राजनीतिक शक्ति पनि यिनीहरूसँगै नजिक छ । कसले छुने यिनीहरूलाई ?

देशमा व्यवस्था फेरिन्छ तर किसानको अवस्था किन फेरिँदैन ? बीपी कोइरालाले गरिब–किसानको कुरा उठाए । तर, गरिब–किसानको अवस्था उठ्न सकेन । हो, चेलाहरूको अवस्था धेरै माथि उठिसक्यो । चप्पल लगाएर काठमाडौँ उपत्यका छिरेका नेताहरू आज ठूल्ठूला महलमा बसेर बेलाबखत झुपडीमा बस्ने किसानको विषय उठाएर आफूलाई पक्का समाजवादी प्रमाणित गर्न चुक्दैनन् ।

साम्यवादीहरू त झन् गरिबको वकालत गर्ने पार्टी, गफ त गरिहाल्नुपर्‍यो गरिब किसानको । पार्टीको दस्तावेजमा पनि क्रान्तिकारी विचार लेख्नैपर्‍यो । चुनावी घोषणापत्रमा गरिब किसानको कुरामा छलाङ लगाउनैपर्‍यो । तराई अन्नको भण्डार हो भनेर रटान मार्ने मधेसी दलहरूले गरिब किसानको कुरा नउठाएर सुखै छैन । उठाए तर ‘सुख’ भन्ने शब्द किसानबाट किन टाढा भयो ? संघीय सरकारको लोकप्रिय नारा ‘समृद्ध नेपाल  : सुखी नेपाली’ले आमगरिब किसानलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन, हेर्न बाँकी नै छ ।

अहिलेसम्म सबैका लागि किसानको विषय एउटा औपचारिकता मात्र रहेको देखिन्छ । किन, कुनै पनि दल गम्भीर नभएका हुन् ? किन कसैको प्राथमिकतामा यो बहुसंख्यक समुदाय पर्दैन ? के असंगठित हुनु अपराध हो ? समस्याका रूपमा यो विषय चर्चामा आए पनि आजसम्म कुनै पनि दलका लागि यो ‘मुद्दा’ बन्न सकेन । सञ्चारका लागि पनि गरिब किसान मुख्य विषय बन्न सकेन । सामाजिक सन्जालमा पनि यो चर्चाको विषय बन्न सकेको छैन । के गरिब किसानको कुरा उठाउनु ‘ आउटडेटेड फेसन’ हो ?

कृषि क्षेत्रमा धेरै कुशल जनशक्ति छ । तर, सदुपयोग खोइ ? रकम पनि धेरै विनियोजन गरिन्छ ।  तर, प्रगति खोइ ? विनियोजित रकम कुन खोलामा बग्छ, कसले हेर्ने ? खेतमा पानी पुगिरहेको छैन भन्ने कसले आवाज उठाइदिने ? समयमा र समुचित मात्रामा मनसुनी पानी पर्‍यो भने कृषि राम्रो हुने र सरकार दंग भएर हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर बढ्दो छ भनेर तथ्यांक देखाउने । देशको आर्थिक वृद्धिदर राम्रो भइराख्दा पनि किसानको प्रगति शून्य किन ? कसले विचार गरिदिने ?

नेपाली किसानले लड्न सिकेका छैनन् । सोझासाझा छन् । खेतीपाती बिग्रिँदा भाग्यलाई दोष र सप्रिँदा भाग्यलाई यश । यस्तै हो, अन्नदाताको अवस्था यो देशमा । अन्नदाताको कुरा गर्नेसँग आज अन्नको भण्डार छ । र, अन्नदाताहरू भोको पेट सुत्न बाध्य छन् । खेतमा बीउको अभाव छ । मल छैन । सरकार भनिरहेको छ, ‘नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा दोब्बर हुने ।’ तर, किसानको आम्दानी दोब्बर हुन्छ कि हुँदैन, हेर्न बाँकी छ ।

यो निश्चित छ, कृषि क्षेत्रबाट देशमा समृद्धि आउन सक्दैन । तर, के पनि ध्रुवसत्य छ भने गरिब किसानको अवस्थामा सुधार नआई देशको विकास पनि सम्भव छैन । फेरि बजेट आएको छ केन्द्रमा । आशा गरौँ, यसपालि गरिब–किसानको मुहार फेरिएला कि ?

प्रकाशित: जेष्ठ २२, २०७५