लोकतन्त्र कि बहुमततन्त्र ?

लोकतान्त्रिक संस्कारले चुनाव जितेर बहुमत प्राप्त गर्ने दललाई नीति, नियम बनाउने अधिकार दिन्छ । तर, बहुमतका पनि सीमा हुन्छन् । बहुमतको आधारमा चुनाव हारेका, सर्वसाधारण, असहमत राख्ने र विरोध गर्नेको आधारभूत हक अधिकार खोस्ने अधिकार हुँदैन । लोकतन्त्रको विशेषता र सौन्दर्य नै यही हो ।

- प्रा. महेन्द्र लावती

चुनावमा बहुमत पाएको समुदायले लोकतन्त्रमा जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मान्यता दलका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकबीच मात्र होइन, आमनेपाली मतदातामा पनि व्यापक छ । यो मान्यता यति व्यापक छ कि बहुमत प्राप्त दलका नेताहरू विपक्षीको अधिकारप्रति असंवेदनशील हुने गर्छन् । वहिष्कृत समुदायका अधिकारवादीले आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउँदा तिनलाई राज्यले कारबाही गर्नुपर्छ भनेर प्रभुत्वशाली समुदायका ‘वरिष्ठ’ मानव अधिकारवादी माग राख्ने गर्छन् । आफूलाई मन नपर्ने विचारधाराका लेखकलाई प्रतिबन्धित गर्नुपर्छ भन्ने बोली सुनिन्छ ।

लोकतन्त्रका लागि अत्यधिक बहुमतीय संस्कार हितकर हुँदैन । यसले असहिष्णुता बढाउँछ, जवाफदेहिता घटाउँछ । लोकतन्त्रको फाइदा धेरै नागरिकमाझ विस्तार हुनलाई अडचन खडा गर्छ । लोकतन्त्रलाई गहिरो हुन नदिने मात्र होइन, कमजोर पनि बनाउँछ । बहुमतको अत्याचार हुने वातावरण पनि सिर्जना हुन सक्छ । सर्वसाधारण लोकतान्त्रिक हक अधिकारबाट वञ्चित हुने सम्भावना बढ्ने मात्र होइन, अत्याचारको सिकार पनि बन्न सक्छन् ।

लोकतन्त्र भनेको मतदान र बहुमतको निर्णय अनुसार मात्र देश र समाज चल्नुपर्छ भन्ने होइन । बहुमतीय प्रक्रियाजस्तै लोकतन्त्रका अरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष छन् । राज्य वा कुनै  शक्तिले कसैको पनि अधिकार कहिल्यै अतिक्रमण गर्नुहुँदैन भन्ने लोकतन्त्रको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पाटो हो । राजनीतिक सिद्धान्तकारले यसलाई नकारात्मक स्वतन्त्रता पनि भन्ने गर्छन् ।

सबै व्यक्ति (प्रधानमन्त्री र सेनादेखि सर्वसाधारण नागरिक) कानुन अनुसार चल्नुपर्छ र सार्वजनिक पद ओगटेका पदाधिकारीले व्यक्तिगत लाभलाई तिलाञ्जलि दिएर भए पनि सार्वजनिक हित हुने निर्णय लिनुपर्छ भन्ने मान्यता लोकतन्त्रको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । लोकतन्त्रमा बहुमतको ऐन, कानुन, नीति बनाउने र विभिन्न सवालमा निर्णय गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तर, बहुमत पनि संविधान, ऐन, कानुन र प्रक्रियामार्फत चल्नुपर्छ । केही सवालमा ठूलो बहुमतले पनि कहिलेकाहीँ अधिकार  खोस्न सक्दैन । उदाहरणका लागि बोल्ने, लेख्ने, संगठन गर्नेजस्ता आधारभूत लोकतान्त्रिक अधिकार ९९ प्रतिशत बहुमतले पनि खोस्न सक्दैन ।

त्यस्तै, लोकतन्त्रमा हार्नेका अधिकार पनि सुरक्षित हुन्छन् । राजनीतिमा संलग्न नहुने नागरिकको अधिकार पनि राज्य वा अरू कसैले अतिक्रमण गर्न पाउँदैन । त्यति मात्र होइन, राज्य र लोकतन्त्रकै विरोध गर्नेको पनि हक, अधिकार सुरक्षित गरिनुपर्छ ।  बहुमतीय प्रणाली नै लोकतन्त्रको एउटै आधारशिला हो भनेर सम्झिनेलाई माथिका कुरा अनौठा लाग्न सक्छन् । तर, बेलायतजस्ता औपचारिक बहुमतीय संरचना भएका लोकतन्त्रमा सर्वसाधारण, अल्पसंख्यक समुदाय र असहमति राख्नेको आधारभूत हक अधिकार रक्षा र सम्मान गर्ने अनौपचारिक राजनीतिक संस्कार बिस्तारै सुदृढ भए ।

लोकतन्त्र नाप्ने सूचकको चर्चा गरिएमा असहमति राख्ने, अल्पसंख्यक आदिको हक अधिकारको महत्त्व प्रस्ट पार्न अलि सजिलो हुन सक्छ । अध्येताहरूले विभिन्न देशका समाज कति लोकतान्त्रिक छन् भनेर अध्ययन गर्न विभिन्न सूचक निर्माण गरेका छन् । ती सूचक संसारका धेरै देशमा प्रयोग पनि गरेका छन् । लोकतान्त्रिक संस्कार नाप्ने विभिन्न सूचकमध्ये ‘सबैभन्दा मन नपर्ने समुदायको अधिकार’ भन्ने सूचक लोकप्रिय छ । सूचकको सुरुमा देशमा सबैभन्दा मन नपर्ने समूह या समुदाय को हो भनेर वैज्ञानिक ढंगले छानिएको प्रतिनिधिमूलक सर्वेक्षणमा सहभागीलाई सोधिन्छ । उपलब्ध गराइएको लिस्टबाट  खाली राखिएको ठाउँ भरेर उत्तर दिने व्यक्तिले सबैभन्दा मन नपर्ने समूह पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

छलफल अगाडि बढाउन मानिलिऊँ– कुनै देशमा पृथकतावादी आन्दोलन चर्किरहेको छ । धेरै नागरिकका लागि त्यो आन्दोलन अत्यन्त विभाजित सवाल हो । कोही पृथकतावादी आन्दोलनलाई पटक्कै सहँदैनन् भने पृथकतावादी समर्थक राज्य पक्षधरलाई सबैभन्दा मन नपर्ने समूह मान्न सक्छन् । त्यस्तै, कसैका लागि कम्युनिस्ट वा राजावादी अथवा मधेसवादी, आदिवासी, जनजाति आन्दोलनकारी वा बाहुनवादी सबैभन्दा मन नपर्ने समूह वा समुदाय हुन सक्छ ।

दोस्रो चरणमा चाहिँ मन नपर्ने समूहका सदस्यले विभिन्न गतिविधि गर्न पाउनुपर्छ, पर्दैन भनेर सर्वेक्षणमा भाग लिनेको धारणा बुझिन्छ । उदाहरणका लागि, कसैका लागि पृथकतावादी आन्दोलन सबैभन्दा मन नपर्ने समूह हो भने उनलाई निम्न प्रकारका प्रश्न सोधिन्छ– तपार्इंले भर्खरै पृथकतावादी समूहलाई सबैभन्दा मन नपर्ने भनेर भन्नुभयो । पृथकतावादी समूहका सदस्यले स्कुलमा पढाउन पाउनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा तपार्इंको धारणा कस्तो छ ?

सर्वेक्षणमा भाग लिनेले १ देखि १० नम्बरको स्केलमा आफ्नो भावना जनाउने कुनै एउटा नम्बरमा चिह्न लगाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि एकदमै अमान्य भए १ र पूरै मान्य भए १० लाई चिह्न लगाउनुपर्छ । बीचको धारणा भए बीचका अंकमध्ये भावना प्रतिनिधित्व गर्ने उचित अंकमा चिह्न लगाउनुपर्ने हुन्छ । केही अमान्य भए २, ३ वा ४ मा चिह्न लगाउन सकिन्छ भने केही मान्य भए ७, ८ वा ९ मा चिह्न लगाउन सकिन्छ । ३ भन्दा २ बढी अमान्य र ३ भन्दा ४ थोरै अमान्य मानिन्छ ।

एउटै प्रश्नको उत्तरका आधारमा मानिसको धारणा विश्वसनीय र वैधतापूर्वक पत्ता लगाउन सकिँदैन । त्यसैले लोकतान्त्रिक संस्कार बुझ्न अन्य सान्दर्भिक प्रश्न विभिन्न कोणबाट सोधिन्छ । जस्तै, उक्त मन नपर्ने समूहको सदस्यको चुनाव लड्ने, भाषण गर्ने, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकार तपार्इंलाई मान्य हुन्छ कि हुँदैन भनेर बेग्लाबेग्लै प्रश्न र ती समूहका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट वञ्चित वा समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने आदि सम्बन्धमा थप प्रश्नबाट सर्वेक्षणका सहभागीको धारणा बुझिन्छ ।

सबैभन्दा मन नपर्ने समूहका सदस्य शिक्षक बन्ने, चुनाव लड्ने, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने, भाषण गर्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता उच्च भएमा त्यस्ता समाजमा लोकतान्त्रिक संस्कार उच्च भएको मानिन्छ । त्यस्तै, मन नपर्ने समूहलाई प्रतिबन्धित गर्ने र प्रधानमन्त्री हुनबाट वञ्चित गर्ने सवाल मान्य हुनु भनेको लोकतान्त्रिक संस्कार कम हुनु हो । पुराना र नयाँ लोकतान्त्रिक देशको अध्ययनबाट यी सूचकको उपयोगिता र वैधता पुष्टि भएको छ ।

माथिका उदाहरणले के देखाउँछन् भने स्थापित लोकतन्त्रमा मन नपर्ने मानिसका पनि हक अधिकार सुरक्षित हुन्छन् । उनीहरूलाई अरू नागरिकसरह आधारभूत अवसरबाट कसैले पनि वञ्चित गर्न मिल्दैन । अर्थात्, लोकतन्त्रमा बहुमतले पनि कुनै नागरिकको हक अधिकार खोस्न सक्दैन ।

लोकतान्त्रिक संस्कारले चुनाव जितेर बहुमत प्राप्त गर्ने दललाई नीति, नियम बनाउने अधिकार दिन्छ । तर, बहुमतका पनि सीमा हुन्छन् । बहुमतको आधारमा चुनाव हारेका, सर्वसाधारण, असहमत राख्ने र विरोध गर्नेको आधारभूत हक अधिकार खोस्ने अधिकार हुँदैन । लोकतन्त्रको विशेषता र सौन्दर्य नै यही हो । सबैका आधारभूत अधिकार सुरक्षित हुन्छन् ।

नेपालजस्तो बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक समाजका लागि बहुमतीय संस्कार झनै अनुपयुक्त हो । बहुसांस्कृतिक देशमा विभिन्न समुदायबीच संरचनागत र संस्कारगत रूपमा सत्ता साझेदारी गरेर मात्र लोकतन्त्र सुदृढ र दिगो भएको संसारको इतिहास छ ।

नेपालजस्ता देशले बेलायत, अमेरिका, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलियाजस्तो तुलनात्मक रूपमा बढी बहुमतीय संरचना र संस्कृतियुक्त अंग्रेजी मातृभाषा भएका देशलाई प्राय: मोडेलका रूपमा लिने गरेका छन् । यसैकारण बहुमतीय संस्कारले व्यापक हुने अवसर पाएको हो । स्थापित लोकतन्त्रको देखासिकी गर्नु स्वाभाविक मात्र होइन, आवश्यक पनि हुन सक्छ । तर,  लोकतान्त्रिकीकरणका लागि भने कतिपय सवालमा अंग्रेजी मातृभाषा भएका देशका बहुमतीय राजनीतिक संरचना र संस्कृति सिको गर्नु उपयुक्त छैन ।

संसारको अन्य स्थापित लोकतन्त्रमा बेग्लै संरचना र संस्कृति पाइन्छ । गैरअंग्रेजीभाषी देशमा सहमतीय र सत्ता साझेदारीमा आधारित लोकतन्त्र स्थापित भएका छन् । स्वीट्जरल्यान्ड, जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन, भारत, अस्ट्रिया आदि उदाहरण हुन् । स्वीट्जरल्यान्डमा कानुनले आरक्षण व्यवस्था गरेको छैन । तर, विभिन्न सार्वजनिक पद तथा स्रोत–साधन विभिन्न भाषिक र धार्मिक समुदायबीच समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने राजनीतिक संस्कृति विकास भएको छ । साथै, स्वीडेन, नर्वे, डेनमार्क आदि देशमा लोक कल्याणकारी आर्थिक तथा सामाजिक प्रणाली छ । ती देशका साधन–स्रोत र राज्यको राजस्व समाजमा रहेका धनी र गरिबबीचको खाडल कम गर्न अत्यधिक प्रयोग गरिन्छ । यी विषय देशका साधन–स्रोतमा जित्ने वा फाइदा लिन सक्नेको मात्र होइन, सबै जनताको केही न केही अधिकार हुन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छन् ।

लोकतन्त्रको मर्म भनेको देश सबैका लागि हो भन्ने हो । जित्ने र शक्तिशालीको मात्र होइन भन्ने हो । त्यसैले धन, शिक्षा र अन्य स्रोतमा आधारित शक्तिलाई जनमतले सन्तुलन गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । बहुमतको सम्भावित अत्याचारलाई पनि ऐन, कानुन, संरचना आदिले मत्थर पारिन्छ । तर, सबैभन्दा महत्त्वपूर्णचाहिँ लोकतान्त्रिक संस्कार हो, जसले सहिष्णुता, फरक विचार र समुदाय तथा अशक्त समूहको हक अधिकारको पहिचान, सम्मान र सुरक्षा गर्छ ।

प्रकाशित: जेष्ठ २१, २०७५