[टिप्पणी] न्यायिक नेतृत्वले क्षमता देखाएन

- गोविन्द बन्दी

बालकृष्ण ढुंगेलको रिहाइले संक्रमणकालीन न्यायको बहसमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ । रिहाइबाट पूर्वमाओवादीहरू उत्साही देखिन्छन् भने अधिकारकर्मीहरू आक्रोशित । सरकारले यसलाई नियमित प्रक्रिया भनेको छ भने पीडितहरूले यसलाई दुई शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरणको उद्देश्य कार्यान्वयनको पूर्वाभ्यासका रूपमा लिन थालेका छन् । 

ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका ढुंगेलउपरको सजाय माफी गर्ने कुरा धेरै समयअघिदेखि नै चलिरहेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ढुंगेलको सजाय माफी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण निजलाई माफी हुन सकेको थिएन । माफी नपाए पनि ढुंगेल माफी भएसरह नै सार्वजनिक जीवन बिताइरहेका थिए । यतिसम्म कि पहिलो संविधानसभामा ओखलढुंगा जिल्लाबाट संविधानसभा सदस्य निर्वाचित नै भए । दोस्रो संविधानसभामा तत्कालीन नेकपा माओवादीको समानुपातिक सूचीमा समेत परेका थिए । यसले राजनीतिक संरक्षणको तागत अदालतको फैसलाभन्दा बलियो हुँदो रहेछ भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको थियो ।  

पछिल्लो समय ढुंगेलले अदालतको फैसलाको अवज्ञा मात्र गरेनन्, अपितु उक्त मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई नै जनकारबाही गर्ने धम्कीपूर्ण चेतावनीसमेत दिए । यसले गर्दा अदालत आफ्नो फैसला कार्यान्वयनका लागि ढुंगेललाई पक्राउ गर्न आईजीपीलाई व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही हुने गरी आदेश दिन बाध्य भयो । अन्तत: गत कात्तिकमा ढुंगेल पक्राउ परी फैसला अनुरूपको जेल सजाय भुक्तान गर्दै थिए । ढुंगेल थुनामा परेपछि आफूसरहकै अन्य व्यक्तिहरू उनकै भाषामा, प्रचण्डलगायतले राजकीय सुविधा प्रयोग गर्ने र उनीहरूकै आदेशमा काम गर्दा जेल पर्नुले भेदभाव भएको तर्क गरे । ढुंगेलको तर्कले राजनीतिक नेताहरूमा एक प्रकारको नैतिक दबाब पर्योु । प्रकारान्तरले तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई तत्कालीन एमालेसँग एकता र अन्तत: पार्टी नै एकीकरण गर्ने ठाउँमा ल्याउनसमेत मद्दत गर्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस् : अदालतको अनादर

त्यसैले ढुंगेलको रिहाइलाई उनको कारागार मुक्तिको सवाल मात्र नरही नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको प्रस्थान बिन्दुका रूपमा लिन थालिएको छ । अर्थात्, यसलाई कोलम्बियन मोडेलको पूर्वाभ्यास हो भन्न पनि सकिन्छ । कोलम्बियन मोडेलको सैद्धान्तिक आधार गम्भीर अपराध गर्नेहरूलाई पनि वैकल्पिक र सांकेतिक सजाय गरेर संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने हो । यस अन्तर्गत पीडितलाई आर्थिक सहायतालगायतका परिपूरणीय उपाय अपनाएर सम्बोधन गर्ने र पीडकलाई सांकेतिक सजाय गरेर विगतलाई टुंग्याउनेजस्ता कुरा पर्छन् । कोलम्बियामा जारी युद्ध रोक्न यसबाहेक अन्य उपाय नभएकाले त्यस्तो मोडेलमा जानुपरेको भन्ने त्यहाँको प्रक्रियामा संलग्न रहेकाहरूको तर्क छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय खासगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको यसमा ‘असहमति’ रहे पनि स्थानीय तहमा प्राय: सबै यसमा सहमत देखिन्छन् । यदि सरकार यो मोडेलमा जान खोजेको हो भने उसले कोलम्बियाको जस्तै दुर्घटनाबाट बचाउन यस्तो गर्नु परेको सावित गर्नुपर्नेछ । अन्यथा सत्तामा रहन न्यायको आहुति दिएको आरोप नेकपालाई नलाग्ला भन्न सकिँदैन ।

अदालतको कडा आदेशका कारण पक्राउ परेका ढुंगेललाई सरकारले ‘असल चालचलन’का आधारमा कारागार ऐन र नियममा टेकेर बाँकी सजाय मिनाहा गरी रिहा गर्नु र उक्त रिहाइविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया लम्बाएर घुमाउरो पाराले अनुमोदन गर्नुले न्यायपालिकाको नेतृत्व सरकारसँग टकराव नगर्ने मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ । यसले लामो समयदेखि संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा रहेको दण्डहीनता संस्थागत गर्ने कुराको विपक्षमा रहेको न्यायपालिका भने हाल बाधक नबन्ने कुराको स्पष्ट संकेत गर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले नै धेरै कुरा निर्धारण गर्ने संस्कार भएको हाम्रो मुलुकमा वर्तमान न्यायिक नेतृत्वले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेको देखिएन ।

 

प्रकाशित: जेष्ठ २१, २०७५