अदालतको अनादर

- जनक नेपाल

माफी नपाएको भए पूर्वमाओवादी सांसद बालकृष्ण ढुंगेल ५ वैशाख ०८७ सम्म जेलमै हुन्थे । तर, गणतन्त्र दिवसको मौका पारेर सरकारले उनलाई माग्दै नमागिएको माफी दिलायो । केन्द्रीय कारागारबाट गृह मन्त्रालय हुँदै सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष गरेको यो सिफारिस अनि त्यसलाई जस्ताको तस्तै सदर गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय तीव्र विवादमा परेको छ । यससँगै आफ्नै फैसलाको बचाउ गर्न नसक्दा सर्वोच्च अदालत पनि घानमा परेको छ ।

ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा सर्वस्वसहित जन्मकैद भोगिरहेका पूर्वसांसद ढुंगेललाई सरकारले यसरी रिहा गर्ने प्रबन्ध मिलाएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले १३ जेठमै ढुंगेलसहित ८ सय १६ कैदीको बाँकी कैद मिनाहा गर्दै माफी दिने गरी राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दिए ।

रिटमाथि १४ जेठमा भएको सुनुवाइमा अनौठा दृश्य देखिए । रिटको विपक्षमा झन्डै तीन दर्जन कानुन व्यवसायीले वकालतनामा दर्ता गराएका थिए । न्यायाधीशले पटक–पटक रुलिङ गरे पनि उनीहरूको लम्बेतान बहसले साँझको ५ बज्यो । सुनुवाइ अर्को दिनलाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा सर्‍यो । बिहान सरकारी कार्यालय नखुल्दै ८ बजे नै ढुंगेल कारागारबाट रिहा भइसकेका थिए ।

१५ जेठमा न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले ‘ढुंगेल रिहाइ भइसकेको’ भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार मात्र गरेन, संवैधानिक अदालतको फैसला विपरीतको सरकारी निर्णय रोक्न सकेन । “यस्तो संवेदनशील मुद्दामा ‘डिले ट्याक्टिस’ गरेर अन्तरिम आदेश रोकियो,” त्रिपाठी भन्छन्, “अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसम्म दिइएन ।” संवेदनशील रिटमा भारतमा रातभर सुनुवाइ भएका उदाहरण छन् । तर, सर्वोच्चले त्यो तत्परता र संवेदनशीलता देखाउन नसकेको  गुनासो उनले गरे ।

सरकारले माफीको निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासको फैसला विपरीत जान रोक्नेमा उज्जनकी दिदी सावित्री आशावादी थिइन् । तर, अन्तरिम आदेश नदिएपछि निरास भएको बताउँछिन् उनी । न्यायका लागि लामो संघर्ष गरेकी सावित्री भन्छिन्, “हामीले न्याय मात्र मागेका थियौँ । सरकारले न्यायको सट्टा पीडा दियो ।” प्रधानमन्त्री स्वयंले ढुंगेलको रिहाइ कानुन अनुसार गरिएको भनेर ढाँटेकामा पनि उनले आक्रोश व्यक्त गरिन् ।

२३ पुस ०७२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले नयाँ कानुन नबनाई जथाभावी कैद मिनाहा नगर्न आदेश दिएको थियो । त्यस्तै, न्याय प्रणालीलाई असहयोग गर्ने व्यक्ति यस्तो सुविधाका लागि योग्य नहुनेसमेत ठहर गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् : [टिप्पणी] न्यायिक नेतृत्वले क्षमता देखाएन

ढुंगेलले १ चैत ०७३ मा ओखलढुंगामा आफूविरुद्ध फैसला गर्ने ‘न्यायाधीशको तिघ्रा चिर्ने’ धम्कीसमेत दिएका थिए । ३० चैत ०७३ मा ढुंगेलविरुद्ध अधिवक्ता त्रिपाठीले अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गराए । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले ३१ चैतमा सात दिनभित्र पक्राउ गरी प्रतिवेदन दिन प्रहरी महानिरीक्षकको नाममा आदेश दिएपछि मात्र उनी फैसलाको आठ वर्षपछि १५ कात्तिक ०७४ मा पक्राउ परेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २२ कात्तिक ०६८ मै ढुंगेललाई आममाफी दिने आफ्नो निर्णय अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । तर, एउटै मुद्दामा कैदमा रहेका अर्का पूर्वमाओवादी नेता पुष्कर गौतमलाई भने सिफारिस गरिएको थिएन । संवैधानिक इजलासले त्यसबेला भनेको थियो, ‘एउटै मुद्दामा कुनै व्यक्ति पहुँच नभएका आधारमा कारागारमा बस्नुपर्ने र अर्को व्यक्ति पहुँचकै कारण कैदमा बस्नु नपर्ने भन्ने हुन सक्दैन । यस्तो अवस्था भयो भने कानुनको शासन र संविधानवादको मर्म र भावना विपरीत हुन्छ ।’

‘चालचलन सुधार’ भएको भन्दै माफी पाई रिहा भइसकेपछि पनि उनले मानव अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी र पत्रकारलाई अनेक लाञ्छना लगाए । उनका ती व्यवहारले चालचलनमा सुधार आएको देखिँदैन । फैसलालाई सम्मान गर्दै उनले अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका पनि होइनन् । यी आधारले पनि ढुंगेल आममाफीयोग्य थिएनन् भन्दै कानुनविद्ले यसलाई संक्रमणकालीन न्याय र फौजदारी दण्ड सजाय विधिशास्त्रीय मान्यता उल्लंघनका रूपमा लिएका छन् । 

ढुंगेल माफी प्रकरणले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगका सिफारिस विशेष अदालतले निष्पक्ष ढंगले फैसला गर्ला भन्नेमा पनि शंका बढाएको अधिकारकर्मीको दाबी छ । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी अदालत आएका द्वन्द्वकालीन फौजदारी अपराधका मुद्दा टुंग्याउनु न्यायालयको दायित्व हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “या त यस्ता मुद्दामा यसरी जाने भनेर कानुन बनाउनुपथ्र्यो । अदालतको फैसलाको अनादर गर्नु दुई तिहाइको दम्भबाहेक अरू केही होइन । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला हुन्छ नै । विधिको शासन भन्नेहरूले मान्नुपर्दैन ?”

अदालतको मर्यादा घटाउने गरी विभिन्न किसिमका गतिविधि भइरहेका बेला राज्यपक्षबाटै भइरहेका यस्ता निर्णयले न्यायालयमा सरकारको छाया देखिएको पूर्वन्यायाधीश रायमाझीको बुझाइ छ । “न्यायालयमा चुनौती बढ्दै गएका छन्, अहिलेको नेतृत्वले त्यो थेग्न सक्ने देखिएन,” आममाफीबारे अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको प्रसंगमा उनी भन्छन्, “अदालतको प्रतिष्ठा जोगाउन न्यायाधीशले आँट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँ त डर देखियो । त्यसले अदालत सरकारी अनुकूलतामा प्रयोग हुने खतरा देखियो ।”

के थियो उज्जन हत्याकाण्ड ?

ओखलढुंगास्थित पोकली गाउँका व्यापारी जगतदास श्रेष्ठका काइँला छोरा उज्जन श्रेष्ठ ‘भुवन’माथि बहुविवाह र युवतीलाई दुव्र्यवहार आदि आरोप लागेका थिए । भूमिगत माओवादीले यही निहुँ देखाउँदै गाउँ नछाडे ‘जनकारबाही गर्ने’ धम्की दिएको थियो । गाउँमा उनीहरूको पारिवारिक पानीघट्टे मिल थियो । त्यसको सामान बिग्रेर मर्मतका लागि दुई भरिया रामबहादुर श्रेष्ठ र थीरबहादुर खत्रीलाई लिएर १० असार ०५५ मा उनी छिमेकी रामेछापको धोबीहाट बजार जाँदै थिए । बिहानै ४ बजे उनलाई माओवादीले गोली हाने । परिवारले रगतले लत्पतिएको घटनास्थल देखे । तर, शव देखेनन् । वीभत्स ढंगले हत्या गरेर शव खोलामा बगाइएको प्रत्यक्षदर्शीले प्रहरीमा बयान दिए ।

हत्याविरुद्ध उज्जनका दाइ गणेशकुमारले १६ असारमा पुष्कर गौतम, बालकृष्ण ढुंगेलसहित १५ जनाविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । त्यसको बदला माओवादीले ६ मंसिर  ०५९ मा गणेशको पनि हत्या गरिदिए । दुई भाइको हत्यापछि गाउँमा आतंकै मच्चिने गरी सुरक्षाकर्मीले ज्यादती गर्‍यो । १ सय १० जना पक्राउ परे, ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइयो । माओवादी आरोपमा हिरासतमा चरम यातना दिइयो । स्वयं उज्जनकी आमा रामकुमारी श्रेष्ठले निर्दोष परेको भन्दै प्रहरीसँग विरोध जनाएको दिदी सावित्री सम्झिन्छन् । “सेना र प्रहरीले लाइन लगाएर गाउँलेलाई लगेको देख्दा हामी पनि दु:खी भयौँ । आमाले विरोध जनाउनुभएको थियो,” उनी भन्छिन् । आक्रमणका बेला सँगै रहेका भरिया पौडेल र खत्रीविरुद्ध पनि प्रहरीले मुद्दा चलायो । उनीहरूले तीन वर्ष कैद सजाय पाए । निर्दोषले सफाइ पाउन वर्षौँ कुर्नुपर्‍यो ।

जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले २१ वैशाख ०६१ मा उज्जन हत्याका मुख्य अभियुक्तका रूपमा ढुंगेल र गौतमलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनायो । पुनरावेदन अदालत राजविराजले ११ असार ०६३ मा सो फैसला उल्ट्याएपछि ढुंगेल रिहा भए । तर, १९ पुस ०६६ मा सर्वोच्चले जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनायो । सार्वजनिक रूपमा देखिइरहे पनि सरकारी रेकर्डमा फरार भनिएका उनी फैसलाको आठ वर्षपछि १५ कात्तिक ०७४ मा पक्राउ परेका थिए । त्यसको ६ महिनापछि गृह मन्त्रालयको ‘असल चालचलन भई कैदको समय छोट्याउन योग्य’ भन्ने सिफारिसमा गणतन्त्र दिवसमा राष्ट्रपतिबाट उनले आममाफी पाए । उनीसँगै दोषी ठहर भएका पूर्वमाओवादी नेता गौतम भने केन्द्रीय कारागारमै छन् ।

अल्झिएको न्याय

५ मंसिर ०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा द्वन्द्वकालीन अपराध र जघन्य मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाटै टुंगिने अपेक्षा गरिएको थियो । सम्झौतामा ६ महिनाभित्र त्यस्तो आयोग गठन हुने भनिएको थियो । तर, नौ वर्षसम्म पनि त्यसमा कुनै प्रगति भएन । न्याय नपाइने आशंका बढेपछि पीडितहरू जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय धाउन थाले । त्यसरी गएकामध्ये सातवटा मुद्दा मात्र अदालतमा विचाराधीन छन् । अरू झन्डै १ सय ५० मुद्दा अनुसन्धान नटुंगिएको भन्दै प्रहरी कार्यालयमै अड्किएका छन् ।

द्वन्द्वकालीन फौजदारी अपराधका मुद्दा संक्रमणकालमा नियमित अदालत वा विशेष अदालतबाट टुंग्याइएका छन् । सियरालियोन र बोस्नियामा विशेष अदालतबाट टुंग्याइए भने दक्षिण अफ्रिकामा नियमित अदालतले नै त्यस्ता मुद्दा हेर्‍यो । नेपालमा नियमित अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका पीडितले परिपूरणका लागि भने सत्य निरुपण आयोग जानुपर्ने स्थिति छ । आयोगमा अहिले ६३ हजार ६ सय उजुरी परेका छन् । त्यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजार १ सय ८३ उजुरी छन् । तीमध्ये १ सय १९ उजुरी दुवै आयोगमा छन् ।

बेपत्ता छानबिन आयोगकी सदस्य नरकुमारी गुरुङका अनुसार ४ सय १४ उजुरीमा तुलनात्मक अध्ययन गरी फाइल सत्य निरुपण आयोगमा पठाइएका छन् । ४ सय ६७ उजुरी विस्तृत अनुसन्धानको सिलसिलामा छन् भने २ हजार २ सय ९५ उजुरीमा अध्ययन थालिएको छैन । दुवै आयोगले अनुसन्धान टुंग्याएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सिफारिस गर्नेछन् । महान्यायाधिवक्ताले त्यस्ता मुद्दा विशेष अदालतमा लैजानेछन् ।

सर्वोच्चले १४ फागुन ०७१ मा अदालतमा विचाराधीन र फैसला भइसकेका द्वन्द्वकालीन मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ । ढुंगेल माफी प्रकरणले नियमित अदालतमा रहेका मुद्दाका पीडितलाई थप निरास बनाएको छ । “सर्वोच्चको फैसला रहेकाले ढुंगेल माफी प्रकरणबारे आयोगले बोल्न मिल्दैन,” आयोगकी सदस्य मञ्चला झा भन्छिन्, “पीडित समुदायबाट बोल्नुपर्‍यो भन्ने दबाब छ । तर, त्यो आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन ।” त्यसो त, अदालतबाट फैसला भइसकेका मुद्दाका पीडितले पनि परिपूरणका लागि निवेदन दिएका छन् । त्यस्ता निवेदनमा निर्णय हुन बाँकी रहेको उनी बताउँछिन् ।

सत्तारुढ दल नेकपाको पूर्वमाओवादी समूह आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दा विशेष अदालतबाट टुंग्याउने पक्षमा छ । मानव अधिकारवादी र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को विरोधले ऐन संशोधन रोकिएको छ । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पीडितसित छलफल गरिरहेका छन् । तर, आयोगसँग औपचारिक रूपमा एकपटक पनि छलफल नभएको झा बताउँछिन् ।

प्रकाशित: जेष्ठ २०, २०७५

ट्याग: समसामयिक