सत्ता–राजनीतिमा फोरम

- जनक नेपाल

अरू मधेसकेन्द्रित दलले संविधान संशोधन माग्दै गर्दा उपेन्द्र यादव त्यसले नपुग्ने, पुनर्लेखन नगरी पछि नहट्ने चर्को अडानमा थिए । तीन वर्षअघिको तेस्रो मधेस आन्दोलनदेखि गत वर्षका तीन चरणका चुनावसम्मै उनले आफ्नो त्यही अडान एकनास दोहोर्‍याइरहे । तिनै नेता यादव संविधान संशोधनको मोटो सैद्धान्तिक सहमतिका भरमा सात वर्षको प्रतिपक्षी कित्ता बदल्दै सत्ता–राजनीतिमा फर्केका छन् ।

योसँगै यादवको संघीय फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई तिहाइको शक्ति आर्जन गरेका छन् । प्रदेश २ मा पकड रहेको फोरमको सत्तारोहणसँगै मधेसी भावनाको प्रतिनिधित्व देखाएर सरकारले मैदानी भूभागका असन्तुष्टिलाई मत्थर गर्ने प्रयत्न गरेको छ ।

सत्ता–खेलाडी मानिने विजयकुमार गच्छदारको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकलाई छाड्ने हो भने मधेसकेन्द्रित दल सरकारबाहिर भएको सात वर्ष पुगिसकेको थियो । क्षेत्रीय राजनीतिलाई आफूवरिपरि राख्न सफल फोरम अध्यक्ष यादवको सत्तायात्रासँगै सरकार मधेस सरोकार मात्र होइन, आफूले चाहेअनुसार कानुन संशोधन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

त्यसो त फोरमले ओली सरकार बनेको तीन सातापछि २२ फागुन ०७४ मै सम्मानजनक सहभागिता पाए सरकारमा जाने निर्णय गरेको थियो । उसले संविधानमा मधेसीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने सर्त अगाडि सारेको थियो । त्यतिबेलै टुंगिएको दुई मन्त्रीको सहमतिमा अध्यक्ष यादव आपैँm सरकारमा जाने भएपछि उप–प्रधानमन्त्री थपिएको मात्र हो । प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले तेस्रो पार्टी कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिएपछि रुष्ट नेकपाले १३ जेठमा प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । त्यसको भोलिपल्टै काठमाडौँमा भएको सरकार र फोरमबीचको नयाँ समीकरणले प्रदेशको शक्ति सन्तुलनलाई पनि तरंगित पारेको छ । योसँगै केन्द्र सरकारको सोझो प्रभाव प्रदेशमा पर्ने सम्भावना झन् बढेको छ ।

फोरम अध्यक्ष यादवले १४ जेठमा प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हस्ताक्षरमा दुईबुँदे सहमति गरे । त्यसमा फोरमले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दा देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओली बजेटअघि नै फोरमलाई सरकारमा ल्याउन चाहन्थे । तर, फोरमले मन्त्री छान्न सकेन । मन्त्रीको दाबी गरिरहेका महासचिव राजेन्द्र श्रेष्ठले पार्टी अध्यक्ष यादव नै सरकारमा जाने भएपछि उनैलाई सजिलो हुने गरी अर्को मन्त्री छान्ने अधिकार दिइएको बताउँछन् । उनले आफूलाई उप–प्रधानमन्त्रीसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र पार्टी सचिव मोहम्मद इस्तियाक राईलाई सहरी विकासमन्त्री छाने । इस्तियाक उनै सांसद हुन्, जो ०६४ को संविधानसभामा पुगेर मन्त्री बन्ने सबैभन्दा कम उमेरका नेता थिए । त्यतिबेला उनी श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्रीसमेत  बनेका थिए । पछिल्लो निर्वाचनमा बाँके क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभामा सदस्य निर्वाचित राई भन्छन्, “यसपटकको मुख्य मिसन संविधान संशोधन हो । त्यसका लागि दुई तिहाइ चाहिने भएकाले सरकारमा सहभागी भएका हौँ ।”

फोरमको सत्तारोहणपछि सरकारमा दुई तिहाइको प्रस्ट बहुमत पुगेको छ । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेकपा एक्लैका १ सय ७४ सदस्य छन् । फोरमका १६ सिट थपिएपछि सरकारको पक्षमा १ सय ९० सांसद पुगेका छन्, जुन कुल सांसद संख्याको ६९ प्रतिशत हो ।

राजपाले अहिले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन । राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतो फोरमले इमानदार राजनीति गर्दैछ कि मधेस मुद्दालाई सत्ताको भर्‍याङ मात्रै बनाएको हो, छिट्टै प्रस्ट हुने बताउँछन् । तीन महिनाअघि नै सरकारमा जाने निर्णय गरेर बसेको फोरमको सत्तारोहण आफूलाई कुनै अनौठो नलागेको उल्लेख गर्दै भन्छन्, “हामी पनि सरकारमा जाने कुरा थियो । तर, संविधान संशोधन र मधेस आन्दोलनमा लागेका मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारले गम्भीरता नदेखाएकाले रोकियौँ ।”

सरकार र नेकपासित फोरमले गरेको सहमतिमा संविधान संशोधनलाई ‘अस्पष्ट’ राखिएकाले आफूलाई शंका लागेको उनी बताउँछन् । “यस्ता कागजपत्र, सहमति र सम्झौता कति भए–भए,” महतो भन्छन्, “सरकार इमानदार भए दुई तिहाइ छँदैछ । हामी पूरै आशावादी छौँ ।” महतोले भनेझैँ यसअघिका विभिन्न घटनाक्रम र उठबसले फोरमसँगै राजपा पनि सरकारमा जान लालायित रहेको पुष्टि गर्छ । ३ चैतमा प्रधानमन्त्री ओलीले कैलालीका विवादास्पद सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने आश्वासन दिएपछि यसका नेताहरू उत्साहित पनि थिए । ७ भदौ ०७२ मा टीकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलन भड्किँदा प्रहरी एसएसपीसहित सात सुरक्षाकर्मी र डेढवर्षीय बालक मारिएका थिए । उक्त हत्याकाण्डको मुख्य आरोपितका रूपमा सांसद चौधरी जेलमा छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली दुई–दुई मन्त्रालय दिएर राजपा र फोरम दुवै पार्टीलाई एकैपटक सरकारमा ल्याउन चाहन्थे । तर, राजपाभित्रको किचलोले पनि उसलाई सहज रूपमा सरकारमा जान रोक्यो । मधेस राजनीतिका जानकार राजेश अहिराज आन्दोलनका मुद्दा थाती रहने र नेताको व्यवस्थापन हुने चरित्र नेपालमा देखिएको बताउँछन् । ०६३ को मधेस विद्रोहपछि मधेसकेन्द्रित दलबाट हालसम्म ५६ जना मन्त्री भए पनि मुद्दा भने ज्यूँका त्यूँ रहे । मधेस मुद्दा अब सीमित मधेसकेन्द्रित दलसँग मात्र सम्बन्धित नभएकाले मधेसी दलका नेता, जनताका मुद्दा र सरोकार नै फरक रहेको अहिराज दाबी गर्छन् । भन्छन्, “अंगीकृत नागरिक राज्यका सबै पदमा पुग्न पाउनुपर्नेजस्ता माग जनताका भन्दा ज्यादा खास नेता–विशेषका हुन् ।”

निर्वाचनलगत्तै वाम गठबन्धनको प्रष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओली मुख्यत: दुई कारणले मधेसकेन्द्रित दललाई सरकारमा ल्याउन चाहन्थे । पहिलो, उनी आफू र एमालेलाई मधेसविरोधी भन्दै उत्पन्न असन्तुष्टि साम्य पार्न चाहन्थे । कम्तीमा सरकारविरुद्ध मधेसमा विरोध नउठोस् भन्ने उनको चाहना थियो । दोस्रो, कदाचित माओवादी केन्द्रसँग एकता नभएमा सत्ता–सुरक्षा कबचका रूपमा फोरम र राजपालाई उपयोग गर्न सकिने रणनीति पनि सँगै जोडिएको थियो । त्यसैको कारण हो, प्रचण्डले फोरमलाई मात्र सरकारमा ल्याउन चाहँदासमेत ओली राजपालाई फकाइरहेका थिए । राजपा अध्यक्ष मण्डलका एक नेता महन्थ ठाकुरलाई उपराष्ट्रपतिको समेत प्रस्ताव अघि बढाइएको स्रोत दाबी गर्छ । तर, माओवादीको असन्तुष्टिले त्यो अघि बढ्न सकेन ।

राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल विरोधको राजनीतिबाट पार नपाइने निष्कर्षसहित फोरम अस्तित्व जोगाउन अस्मिता लत्याएर सरकारमा गएको बताउँछन् । सरकारमा जानुअघि गरिएको सहमतिलाई सत्तारुढ हुने बाटो निकालेको रूपमा व्याख्या गरे उनले । मधेसी पार्टीलाई सरकारबाहिर राखेर कम्युनिस्ट सरकारले विरोध निम्त्याउन नचाहेको उल्लेख गर्दै लाल भन्छन्, “त्यो सहमति र यो सत्तारोहणले मधेसको मूल मुद्दा सम्बोधन हुने कुनै सम्भावना देख्दिनँ ।”

नेकपा सरकारले नेतापिच्छे अलग–अलग चुलो रहेको राजपाभन्दा उपेन्द्र यादवको एकछत्र चल्ने फोरमलाई साथ लिए बढी अनुकूल हुने ठहर गरेको देखिन्छ । फोरममा वामपन्थी पृष्ठभूमिका नेताहरू धेरै छन् । पहिचानको आन्दोलनपछि एमाले छाडेर गठन गरिएको संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईसहित प्राय: सबै जनजाति नेता फोरममै छन् । यादव स्वयं पनि कुनै बेला एमाले र माओवादीका नेता थिए । “कमरेडली साइनो पनि छ ।

ओली र प्रचण्डका पूर्वकार्यकर्ता भएकाले राजनीतिक भाषा पनि बुझ्छन् । त्यसैले राजपाभन्दा उपेन्द्र फोरमलाई सरकारमा लैजान सहज ठानेका होलान्,” लाल भन्छन् ।

प्रकाशित: जेष्ठ २०, २०७५