गणतन्त्र सर्वेक्षण भन्छ : पहुँचवालाकै हालीमुहाली

- बाबुराम विश्वकर्मा

कुनै पनि शासन व्यवस्थाका लागि १० वर्षको अवधि लामो होइन । तथापि, शासन व्यवस्थाको प्रारम्भिक परीक्षणका लागि त्यति थोरै पनि होइन । बितेका एक दशकमा नेपालीले आफूले लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रारम्भिक परीक्षण गरिसकेका छन् । गणतन्त्रलाई जागरुक नेपालीले कसरी हेरेका रहेछन् भनेर नेपालले विशिष्टीकृत सर्वेक्षण गर्‍यो । यो सर्वेक्षणको निचोड थियो– कतिपय कमजोरी हुँदाहुँदै पनि देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प छैन । नेतृत्वले आचरण सुधार गरेर प्रभावकारी काम गर्ने हो भने गणतन्त्रले जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने मात्र होइन, देशकै कायाकल्प गर्न सक्छ ।

गणतन्त्रको एक दशकमा थुप्रै बेथिति–विकृति पनि देखिए । राजनीतिक दल, शीर्ष नेतृत्व र पहुँचवालाको स्वार्थका कारण विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासनमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेन । आर्थिक समृद्धिको जनताको आकांक्षालाई राजनीतिक दल र नेतृत्वले कागजी घोषणा र भाषणमै सीमित राखे । त्यसैले गणतन्त्रले आमअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको निचोडमा पुगिसकेका छन्, नागरिक । सकारात्मक के छ भने तिनले आशचाहिँ मारिसकेका छैनन् । त्यसैले उनीहरू गणतन्त्रबाट आफ्ना अपेक्षा पूरा हुने भरोसामा छन् ।

कामचलाउ गणतन्त्र

पहिलो अभ्यास भएकाले गणतन्त्रको प्रत्याभूति हुने गरी काम भएको छैन । त्यसैले सर्वेक्षणका सहभागीमध्ये ५४ प्रतिशतले यसलाई कामचलाउ गणतन्त्र भनेका छन् । त्यसो त गणतन्त्रलाई राम्रो ठान्नेहरूको संख्या पनि कम छैन । ३८ प्रतिशतले गणतन्त्रलाई राम्रो मानेका छन् भने २ प्रतिशतले चाहिँ उत्कृष्ट नै भनेका छन् ।

गणतन्त्रबाट एक दशकमै निराश हुनेहरू पनि छन् । तर, तिनको संख्या ६ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वसामु कामचलाउ गणतन्त्रलाई जनमुखी र सार्थक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने चुनौती छ । नेतृत्वले तदर्थवादमै चित्त बुझाउने हो भने अहिलेको व्यवस्थाबाट निराश हुनेहरूको संख्या अझै बढ्न सक्छ ।

स्थिरताको अपेक्षा

०६२–०६३ को जनआन्दोलनताका ठूलो नागरिक हिस्साको मुख्य आशा एउटै थियो– देशमा शान्ति, स्थिरता आओस् । शान्ति र स्थिरता वहालीपछि नागरिकले आर्थिक समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायको पनि अपेक्षा गरेका थिए । वस्तुत: यिनै अपेक्षा पूरा गराउन सात राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सञ्चालित जनआन्दोलनमा आमनागरिक उत्रेका थिए । माओवादी हिंसात्मक विद्रोह र राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगामी शासनबाट आजित नागरिकले जनआन्दोलन सफल भएको डेढ दशकपछि पनि शान्ति र स्थिरताकै अपेक्षा गरेको देखियो । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये सबैभन्दा बढी ३२ प्रतिशतले गणतन्त्रबाट शान्ति र स्थिरताको अपेक्षा गरेका छन् । त्यस्तै, ३० प्रतिशतले आर्थिक समृद्धि, १९ प्रतिशतले सुशासन अनि १९ प्रतिशतले गणतन्त्रबाट सामाजिक न्यायको अपेक्षा गरेको पाइएको छ ।

देशमा तीन तहको निर्वाचित सरकार गठन भइसकेको छ । गणतन्त्रपछि पनि पहिलेजस्तै प्रतिवर्ष औसत एउटा सरकार झेल्नुपरेको थियो देशले । आमचुनाव ०७४ पछि एउटै दलले बहुमत पाएको छ । त्यसैले देशमा शान्ति र स्थिरता कायम हुने अपेक्षा अरू बढेको छ । शान्ति र स्थिरताबाटै आर्थिक समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय हासिल हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सक्नुपर्छ ।

तर, पूरा भएनन्

देशमा यसअघि १ सय ४ वर्षे जहानियाँ राणा शासन, ००७–०१७ सम्मको बहुदलीय प्रजातन्त्र, ०१७–०४६ को दलविहीन पञ्चायत अनि ०४७–०६३ को संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय शासन व्यवस्थाको परीक्षण भइसकेको छ । त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनताले विगतको शासन व्यवस्थामा भन्दा बढी नै अपेक्षा गरेको बुझ्न कठिन छैन ।

दुर्भाग्य ! गणतन्त्रले १० वर्षमा जनताको चुलिँदो अपेक्षा पूरा गर्न सकेको भने देखिएन । सर्वेक्षणमा सहभागी ७० प्रतिशतले गणतन्त्रले आफ्नो अपेक्षा भविष्यमा पूरा गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै, २४ प्रतिशतले गणतन्त्रबाट अपेक्षा पूरा भएन भनेका छन् भने भन्न नचाहनेको संख्या ५ प्रतिशत छ । गणतन्त्रले अपेक्षा पूरा गरेको ठान्नेहरूको संख्याचाहिँ १ प्रतिशतमा सीमित छ ।

संविधान संशोधन चाहने धेरै

३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भएपछि पनि संशोधनबारे अहिले देशभित्र नै थरिथरिको मत छ । एकथरि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने पक्षमा छन् भने मधेसकेन्द्रित दल आफ्ना असन्तुष्टि संशोधन गर्न संविधान संशोधन हुनैपर्ने अडानमा छन् ।

तर, राजनीतिक दलमा देखिएको संविधान संशोधनसम्बन्धी मतान्तरभन्दा भिन्न छ, सर्वेक्षणमा सहभागीले व्यक्त गरेको मत । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये २३ प्रतिशतले संविधान संशोधन आवश्यक ठानेका छन् भने अहिलेकै संविधानलाई उत्कृष्ट ठान्नेको संख्या ३५ प्रतिशत छ । त्यस्तै, संविधानलाई ठीकठीकै मान्ने ३१ र महत्त्वाकांक्षी ठान्नेको संख्या ११ प्रतिशत छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रहर

अहिलेको संसदीय लोकतन्त्रमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले किटान गरेको शासकीय स्वरूपबारे राजनीतिक दलहरूबीच मतभिन्नता कायमै छ । त्यो मतभिन्नता सर्वेक्षणको नतिजामा पनि प्रतिविम्बित भएको छ ।

जस्तो : अहिलेकै व्यवस्थालाई ठीक ठान्नेहरू ३२ प्रतिशत छन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता देख्नेको संख्या २९ प्रतिशत छ । त्यस्तै, कार्यकारी राष्ट्रपति आवश्यक ठान्नेको संख्या पनि २३ प्रतिशत छ भने मिश्रित प्रणालीको खोजी गर्नेहरू १६ प्रतिशत छन् ।

राष्ट्रपतिको भूमिका सन्तोषजनक

संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था नै गणतन्त्रको प्रतीक हो । एक दशकमा डा रामवरण यादवले पहिलो र विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो राष्ट्रपति हुने मौका पाए । दुई राष्ट्रपतिको पदीय भूमिका विवादरहित भने बन्न सकेन । त्यसैले दुई राष्ट्रपतिको भूमिकालाई सन्तोषजनक मात्र ठानेका छन्, नागरिकले । सर्वेक्षणमा सहभागी ४४ प्रतिशतले दुई राष्ट्रपतिको भूमिका सन्तोषजनक ठानेका छन् भने ३६ प्रतिशतले सुधारको खाँचो देखेका छन् । राष्ट्रपतिको भूमिका राजाकै जस्तो ठान्नेहरूको पनि कमी छैन । १४ प्रतिशतले राष्ट्रपतिको भूमिका राजाकै जस्तो भएको भनेका छन् भने ६ प्रतिशतले नितान्त नौलो मानेका छन् ।

उपलब्धि : शान्ति र संविधान

गणतन्त्रले अहिलेसम्म जनताले गरेका अपेक्षा पूरा नगरे पनि यसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि शान्ति र संविधान नै हो । सर्वेक्षणका सहभागीमध्ये ४३ प्रतिशतले गणतन्त्रको ठूलो उपलब्धि शान्ति र संविधान मानेका छन् भने २८ प्रतिशतले समावेशी/समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई मुख्य उपलब्धि मानेका छन् । त्यस्तै, नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुनुलाई मुख्य उपलब्धि ठान्नेको संख्या १४ र गणतन्त्रबाट खासै उपलब्धि नभएको मान्नेको संख्या १५ प्रतिशत छ ।

तर, गणतन्त्र निर्विकल्प

गणतन्त्रले आमअपेक्षा पूरा गर्न बाँकी रहे पनि जनताले यो व्यवस्थाको विकल्प भने सोचेका छैनन् । त्यसैले सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५२ प्रतिशतले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै उत्तम ठानेका छन् भने १५ प्रतिशतले राजतन्त्र र गणतन्त्रलाई उस्तै–उस्तै मानेका छन् । संवैधानिक राजतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबीच तुलना गर्न नचाहनेको संख्या ३१ प्रतिशत छ भने विगतको संवैधानिक राजतन्त्रलाई ठीक मान्नेको संख्या २ प्रतिशत छ ।

 पहुँचवालाकै हालीमुहाली

राज्य र शासन व्यवस्थाको जहिले पनि फाइदा लिने समूहमा पहुँचवाला वर्ग नै पर्छ । आमनागरिक र अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत वर्ग स्रोत–साधन र शक्ति आदिबाट वञ्चितीकरणमा पर्दै आएको छ । गणतन्त्रमा यस्तो दुर्भाग्य बदलिने अपेक्षा थियो । तर, गणतन्त्रकाल पनि पहुँचवालाकै लागि मालमाल भएको छ ।

त्यसैको नतिजा हो, गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि सबैभन्दा बढी लाभ पाउने समूहमा दुईथरि वर्ग परेका छन् : राजनीतिक दल र शीर्ष नेता अनि पहुँचवाला । ४३ प्रतिशतले राजनीतिक दल र शीर्ष नेता अनि ४३ प्रतिशतले नै पहुँचवाला वर्गलाई गणतन्त्रको सबैभन्दा बढी लाभ पाउने समूह मानेका छन् । राजनीतिक दल र शीर्ष नेता अनि पहुँचवाला वर्गलाई एउटै समूहमा राख्ने हो भने गणतन्त्र तिनकै कब्जामा परेको स्पष्ट हुन्छ । किनभने, राजनीतिक दल र शीर्ष नेता अनि पहुँचवाला वर्गलाई गणतन्त्रको सबैभन्दा बढी लाभकारी ठान्नेको कुल संख्या जोड्दा ८६ प्रतिशत हुन्छ । त्यसो त, सर्वेक्षणका १० प्रतिशत सहभागीले अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समूहले गणतन्त्रको लाभ पाएको ठानेका छन् भने थाह छैन भन्नेको संख्या ४ प्रतिशत छ ।

नेतृत्वले काम गर्ने बेला

कुनै पनि शासन व्यवस्था राम्रो/नराम्रो वा सफल/असफल हुने भनेको नेतृत्वको कार्यशैली, आचरण र कार्यक्षमतामै निर्भर हुन्छ । देशले अभ्यास गरेका अहिलेसम्मका धेरैजसो शासन व्यवस्था नेतृत्वकै कारण असफल भएका हुन् ।

गणतन्त्रको १० वर्षे प्रारम्भिक काल धेरै फलदायी र सुखद हुन नसक्नुमा पनि नेतृत्वकै कमजोरी र स्वार्थले काम गरेको देखिएको छ । शासन व्यवस्था बदलिए पनि राजनीतिक दल र नेतृत्वचाहिँ सबैतिर उही पुरानै हावी छ । पुरानो नेतृत्वले पुरानो आचरण र शैली त्याग्न नसकेका कारण नागरिकले गणतन्त्रको वास्तविक अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ३६ प्रतिशतले गणतन्त्रलाई सार्थक तुल्याउन नेतृत्वले प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्ने ठानेका छन् भने २४ प्रतिशतले नेतृत्वले पुरानो आचरण त्याग्न जरुरी रहेको ठानेका छन् । सहभागीमध्ये २४ प्रतिशतले कानुनी शासनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ भनेका छन् । नेतृत्वले सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्नेको संख्या १६ प्रतिशत छ ।

सर्वेक्षण विधि

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति जागरुक नेपालीको हेराइ/बुझाइ नाप्न देशमा गणतन्त्र अभ्यास १० वर्ष पुगेको अवसरमा गरिएको सर्वेक्षण हो यो । गणतन्त्रको अभ्यास र प्रभावसम्बन्धी १० वटा प्रश्नको सूची समेटेर तयार गरिएको सर्वेक्षण फारम कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका सातै प्रदेश ब्युरोहरुमा पठाइएको थियो । प्रदेश ब्युरोको संयोजनमा र्‍यान्डम स्याम्पलिङका आधारमा बौद्धिक/पेसाकर्मी, सर्वसाधारण, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत तथा फरक विचारधाराका राजनीतिक कार्यकर्ताबाट ७० सर्वेक्षण फारम भराइएको हो । त्यसैगरी काठमाडौँमा नेपाल टिमले ३० वटा सर्वेक्षण फारम विभिन्न क्षेत्रका उत्तरदाताबाट भराएको थियो । यो सर्वेक्षणमा सहभागी कुल सय उत्तरदातामध्ये ६४ पुरुष, ३५ महिला र एक समलिंगी थिए । त्यस्तै, उत्तरदातामध्ये ७१ प्रतिशत स्नातकभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यताका थिए भने २९ प्रतिशत स्नातकभन्दा कम शैक्षिक योग्यताका थिए । सर्वेक्षणमा उत्तरदाता छनोट गर्दा उमेर, जाति/समुदाय, पेसागत तथा क्षेत्रीय सन्तुलनमा पनि ध्यान दिइएको थियो । 

 

प्रकाशित: जेष्ठ १६, २०७५