गणतान्त्रिक विभूषण : राणाकै सिको

राणा शासनपछिको प्रजातान्त्रिक, पञ्चायत, संसदीय कालखण्ड हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि हुबहु राणाकालीन प्रवृत्ति यथावत् छ । फरक यति हो, तक्मा घोषणाका दिनहरू बदलिएका छन् ।

- हरिबहादुर थापा

शासकीय वृत्तका पात्रहरू यसपालिको गणतन्त्र दिवसमा खल्लो अनुभूत गर्नेछन् । पहिलो त, गणतन्त्र दिवस आउनु केही दिनअघि अघिल्लो वर्ष घोषित विभूषण सूचीका अनगिन्ती पात्रहरू मानपदवी, अलंकार, पदकबाट सुशोभित हुन्थे । अनि, गणतन्त्र दिवसका दिन फेरि विभूषित हुनेहरूको लामो सूची सार्वजनिक हुन्थ्यो । अझ मुख्यसचिव, गृहसचिव र प्रभावशाली पात्रहरू दोहोरिँदै एक तहमाथिको विभूषण प्राप्तिको सूचीमा दर्ज हुन्थे । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, शक्तिशाली नेताका छोरा–छोरी र आफन्तहरूले विभूषण पाउने भएपछि समाज तरंगित हुन्थ्यो । साताभर विभूषित पात्रमाथि समाजदेखि सत्तासम्म टीकाटिप्पणी चल्थ्यो । बधाईको लहरदेखि गालीको वर्षाले सामाजिक सन्जाल भरिन्थ्यो । ती दुवै दृश्य– यसपालिको गणतन्त्र दिवसमा मञ्चन हुने छाँटकाँट देखिँदैन । अघिल्लो वर्ष गणतन्त्र दिवसमा विभूषणमा सूचीकृत ४ सय २८ पात्रहरूले एक वर्षपछि पनि सुशोभित हुन पाउने सम्भावना देखिँदैन । ०७३ को गणतन्त्र दिवसमा घोषित पात्रहरू १२ जेठ ०७४ मा विभूषित भएका थिए ।

यसपालि पनि गणतन्त्र दिवसकै आसपास सुशोभन समारोह हुने अनुमान गरिएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय र गृह मन्त्रालय दुवै अलमलमा देखिन्छन् । तिनीहरू कहिले विभूषित हुन्छन् त ? राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव विनोद केसीको जवाफ रह्यो, ‘सुशोभन कहिले गर्ने हो, हामीलाई केही थाहा छैन । गृह मन्त्रालयलाई सोध्नूस् ।’ विभूषणको तारतम्य मिलाउने काम गृहको हो । गृहसचिव प्रेमबहादुर राई भन्छन्, ‘अनुकूल समयमा सुशोभन हुन्छ ।’ अर्थात्, अझै मिति तय हुन सकेको छैन ।

खासमा नयाँ संविधानपछि निर्वाचित बलशाली सरकारले गणतन्त्र दिवसलाई भाउ दिनु उचित ठानेन । त्यही कारण यसपालि ‘गणतन्त्र’ राष्ट्रिय दिवसभित्र समेत पारिएन । राष्ट्रिय महत्त्वमा १ मेको मजदुर र ३ असोजमा संविधान दिवस मात्र परेका छन् । अब सरकारी कार्यालय खुल्ने प्रकृतिका दिवसभित्र परेका छन्– ‘गणतन्त्र, निजामती सेवा, राष्ट्रिय एकता, शहीद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस ।’ उता गृह मन्त्रालयले ०७५ को गणतन्त्र दिवसमा मानपदवी, अलंकार, पदक प्रयोजनका निम्ति प्राथमिकताक्रम अनुरूप सिफारिस गर्न क्षेत्रीय प्रशासनलाई पत्राचार गरेको थियो, १८ चैत ०७४ मा । त्यसपछि धमाधम सिफारिस–पत्रहरू गृह मन्त्रालयमा आए । सरकारले संविधान दिवसमा विभूषण घोषणा गर्ने मनस्थिति बनाएपछि सबै पछि सर्दैछन् । यद्यपि औपचारिक निर्णय भने लिएको छैन ।

हुबहु राणाकालीन शैली

राणाकालको उत्तराद्र्धमा जंगीलाठ बबरशमशेर ठूलो डफ्फासहित बेलायत, फ्रान्स र अमेरिका भ्रमणमा निस्किए, तक्मा आदान–प्रदान गर्न । तक्माकै निम्ति त्यो प्रतिनिधिमण्डलले ६ महिना विदेशमा बितायो, मुलुकको प्रशस्त सम्पत्ति खर्चमा । राणाकालीन सरदार भीमबहादुर पाँडेका अनुसार, ‘जहाँ जहाँ नेपाली प्रतिनिधि गए, त्यहाँका राष्ट्राध्यक्षहरूलाई महँगा विभूषण प्रदान गरे । उनीहरूबाट पनि तक्मा ग्रहण गरे– त्यसबेलाको कूटनीतिक सफलताको मापदण्ड नै सकभर धेरै तक्मा संकलन गर्ने भएकाले । बबरशमशेरले तीन देशको उच्च स्तरका तक्मा थपेकामा नेपालमा एकथरी रोलवाला राणाजीको फोक्सो फुली पेट पोल्यो ।’ (त्यसबखतको नेपाल भाग–४)

जहाँनिया राणा शासन वृत्तमा तक्माले सकसको माहोल सिर्जना गथ्र्यो । श्री ३ महाराजलाई रिझाएर उपल्लो तहको तक्मा प्राप्तिका निम्ति षडयन्त्रका अनेकन तानाबाना बुनिन्थे । त्यस कालमा राणाजीबाहेक दोस्रो दर्जाको गोरखा–दक्षिणबाहु पाउने बडाकाजी रत्नमान मात्र थिए । राणाकालभरि तिनकै परिवारबाहेक पहिलो दर्जाको तक्मा अरूले पाएनन् । उतिबेला तक्माको मर्यादा राख्न राणा शासकहरूले आयातीत सामानमा भन्सार छुटको व्यवस्थासमेत गरेका थिए ।

राणा शासकहरूले आफ्नो कार्यकालमा नयाँ तक्मा सिर्जना गर्न बाँकी छाडेनन् । वीरशमशेरले ‘गोरखा दक्षिण बाहु’, चन्द्रशमशेरले ‘नेपाल–तारा’, जुद्धशमशेरले ‘त्रि–शक्तिपट्ट’ र ‘ओजस्वी राजन्य’को सिर्जना गरे भने अलि उदारवादी ठानिएका शासक पदमशमशेरको पालामा ‘ॐ रामपट्ट’ देखापर्‍यो । राणा भारदारहरू तक्मा प्राप्तिका निम्ति एक–अर्काको डाह, रिस र इष्र्या मात्र होइन, षडयन्त्र पनि गर्थे, यस्ता अनेकन दृष्टान्त पाँडेले ‘त्यसबखत...’ भित्र पारेका छन् । रोलवाला राणाजीका हकमा भने दर्जा अनुरूपको तक्मा मिल्थ्यो, जर्नेल–कर्नेलको मान आएझैँ ।

राणा शासनपछिको प्रजातान्त्रिक, पञ्चायत, संसदीय कालखण्ड हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि हुबहु राणाकालीन प्रवृत्ति यथावत् छ । फरक यति हो, तक्मा घोषणाका दिनहरू बदलिएका छन् । मुलुकमा गणतन्त्र बहाली नहुँदासम्म राजाका जन्मोत्सवका दिन विभूषित सूचीले राजपत्र र गोरखापत्रका पाना भरिएका हुन्थे । पञ्चायतकालभरि राजा महेन्द्र– जन्मदिन २९ जेठ (कहिलेकाहीँ ३० जेठ) का दिन विभूषणको सूचना घोषणा हुन्थ्यो । त्यसपछि नारायणहिटी दरबारभित्रै राजा वीरेन्द्रको वंशनाश नहुँदासम्म लामो समय १४ पुसमा त्यस्ता सूचीले समाज रंगिन्थ्यो । अकस्मात् ०५८ जेठमा ज्ञानेन्द्र राजा भएपछि विभूषण सूची घोषित दिन २३ असारमा पुग्यो । अर्थात्, ज्ञानेन्द्रले आफ्नै जन्मदिन विभूषण घोषणालाई निरन्तरता दिए । गणतन्त्रपछिका चार वर्ष विभूषण सूची नआउँदा मुलुकले आनन्दै मानेको थियो । तर, फेरि ०६७ यता गणतन्त्र दिवस अर्थात्, १५ जेठमा  सूची आउँदै थियो । अब बलशाली सरकारको आगमनसँगै त्यो सूची ३ असोजमा पुग्दैछ ।

राणाकालमा थोरैले तक्मा पाउँथे, उपल्ला र आकर्षक तक्मा उनै राणाजीकै शरीरमा सजिन्थे । पञ्चायत र संसदीय कालखण्डभरि त्यो प्रवृत्ति राणाबाट शाह (राजतन्त्र) मा सर्‍यो । विभूषण सूची पल्टाउँदै जाँदा देखियो, सबभन्दा बढी विभूषण पाउनेमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पर्दा रहेछन् । जसरी राजा त्रिभुवनले माइला छोरा हिमालयलाई आकर्षक विभूषण दिन्थे । उनका उत्तराधिकारी महेन्द्रले पनि त्यही शैली अपनाउँदै माइला छोरा ज्ञानेन्द्रको हकमा लागू गरेको देखिन्छ । ज्ञानेन्द्रलाई  १२ फागुन ०२६ का दिन सुप्रसिद्ध प्रबल दक्षिणबाहुको मानपदवी दिइयो, बिनापर्व या सन्दर्भ । त्यसपछि वीरेन्द्रले पनि माइला भाइ ज्ञानेन्द्रलाई औधि रुचाउँदै विभूषणबाट सजाइरहेका देखिन्छ । आफ्ना बाबु महेन्द्रको मृत्यु भएको तीन महिना नपुग्दै  १ वैशाख ०२९ मा राजा वीरेन्द्रले भाइ ज्ञानेन्द्रदेखि बहिनी शोभा राज्यलक्ष्मीसम्मलाई उपल्ला तहका विभूषणबाट सुशोभित गराए । त्यसपछि ज्ञानेन्द्रलाई ०३६ मा नेपाल–तारामा उकाल्दै ०४२, ०५२ हुँदै ०५५ मा ओजस्वीराजन्यसम्म पुर्‍याए ।

वीरेन्द्रको पालामा रानी, छोरा–छोरी र भाइ–भारदार, चौतारिया र कट्टर पञ्च समय–समयमा आकर्षक तक्माबाट विभूषित भएको देखिन्छ । पञ्चायतकालभरि अनगिन्ती पटक संशोधित हुनेमा विभूषण ऐन र नियमावली पनि पर्छ । कानुन संशोधन गरी आफ्ना मानिसलाई अनुकूलको विभूषण दिलाइन्थ्यो । पञ्चायतकाल र संसदीय कालखण्डमा सबभन्दा ठूलो महेन्द्रमाला मानिन्थ्यो । वीरेन्द्रको वंशनाशसँगै १३ पुस ०५८ मा महेन्द्रमाला दोस्रोमा झारियो र वीरेन्द्रमालालाई पहिलो बनाइयो । खासमा महेन्द्रमाला र वीरेन्द्रमाला मानपदवी विदेशी राज्यका गद्दीनसीन राजा वा गद्दीनसीन रानीलाई मात्र प्रदान गरिन्थ्यो । राजतन्त्रकालभरि उपल्ला तहमा एघारथरीका मानपदवी पर्थे । ज्ञानेन्द्रले आफू राजा भएपछिको तेस्रो वर्ष ०६० मा ५८० र ०६१ मा ९३६ जनालाई विभूषित गरे । उनले आफ्नी बडामहारानी कोमल, छोरा पारस, बुहारी हिमानीलाई उपल्ला  विभूषण पहिर्‍याइदिए । दरबारिया भारदार, शासकीय वृत्तका पुरस्कृत पात्र, शाही शासनका मतियार र अनुदारवादी पञ्चहरूको सूची खोज्नुपर्‍यो भने तिनै विभूषण प्राप्तिकै सूचीहरू केलाए पुग्ने रहेछ । मुलुकमा अनेकन तन्त्र र पात्र बदलिए । तर, प्रवृत्ति बदलिएको देखिँदैन । गणतन्त्रलाई बदनाम गर्ने गरी राणा र राजतन्त्रकालीन शैलीमा आफन्त, नालायक सरकारी सुविधाभोगी, चाकडीदार र शासकीय भजनमण्डलीहरू पुरस्कृत गर्ने विकृतिमा कुनै कमी आएको छैन । जसरी राजतन्त्रकालमा राजाका छोरा–छोरी, भाइ–बुहारी, चाकडीदार विभूषणले सुशोभित गरिन्थ्यो, त्यही दृश्य ०७३ मा देखापर्‍यो । राष्ट्रपतिका छोरी र उपराष्ट्रपतिका छोरा, नेताका छोराहरू विभूषित सूचीमा दर्ज भए । यस्तो सोच परिवर्तन गरिएन भने संविधान दिवसलाई पनि बदनाम तुल्याउने निश्चित छ ।

संसदीय कालखण्डभरि एकाध मात्र राजनीतिक पात्रहरू विभूषण सूचीमा देखापरे । लोकतन्त्रपछि राजनीतिक पात्रहरू पनि विभूषणतिर मोहित हुँदैछन्, अर्थहीन शैलीमा । त्यति मात्र होइन, सक्रिय राजनीतिक जीवनकालभरि मानपदवी–अलंकारप्रति कुनै मोह प्रदर्शन नगरेका विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुशील कोइरालालाई मरणोपरान्त नेपाल रत्न, राष्ट्रगौरव, महाउज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीपजस्ता मानपदवीले विभूषित गरिँदैछ । छातीमा नअटाउने गरी मानपदवीबाट विभूषित सूर्यबहादुर थापालाई मरणोपरान्त ०७१ मा फेरि महाउज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप थपियो । ०६७ मा गणेशमान सिंहलाई पहिलो र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दोस्रो तहको मानपदवी दिएपछि पुरानो पारिवारिक झगडासमेत ब्युँतियो । सिंहलाई नेपालरत्न र कोइरालालाई राष्ट्रगौरव प्रदान गर्ने घोषणा भएको थियो । कोइरालापुत्री सुजाताले पिताको अपमान ठान्दै अस्वीकारको घोषणा गरिन् । त्यसपछि ०७१ मा फेरि ‘नेपालरत्न’मा सूचीकृत गरी कोइराला परिवारको चित्त बुझाइयो ।

बर्सेनि विभूषणका निम्ति ठूलो परिणाममा राज्यधन प्रयोग हुँदैछ । सुन–हीरामोतीको भाउ बढ्दै गएकाले एउटा नेपालरत्नका निम्ति १५ लाख रुपियाँभन्दा बढी लाग्छ, त्यसैगरी अन्य मानपदवीका निम्ति अथाह सरकारी धन खर्च भइरहेको छ । एकातिर संख्या बढ्ने र अर्कातिर मान–पदवीहरू महँगिँदै राज्यको स्रोत सुकाइरहने खेल जारी छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ ‘पाउँदा गर्व गर्न नसकिने तक्मा दिनुको अर्थ नरहने’ टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, “त्यस्तो विभूषण, न राज्यले मूल्यवान ठान्छ, न त पाउनेले नै । देख्नेले पनि कुनै आदर गर्दैन । अझ तिनले त मजाले चाकडी गरेछ, त्यसैले पाएछ भन्छन् । यदि विभूषित गर्नुपर्ने गरी कुनै काम गरेको रहेछ, तक्मा दिएपछि राज्यले विशेष सुविधा या पहिचान दिनुपर्दैन ?” विभूषित गरिनुको ‘कारण’ खुलाउनुपर्छ । तर, कारण खुलाउने प्रचलन बसेको छैन । त्यसकारण कसले, के योग्यता र विशेषताका कारण तक्मा पाए ? राणाकालदेखि गणतन्त्रकालसम्म शासकीय वृत्तका पात्रहरू जवाफदेही हुन चाहेका छैनन् । त्यसो त, श्रेष्ठले पनि तीन पटक तक्मा पाएका छन् । तर, उनी ती तक्मा अर्थहीन ठान्छन् र सुधार हुनुपर्ने धारणा राख्छन् ।

अत: संविधान दिवसका दिन पनि विगतमा झैँ उपहास हुने सूची सार्वजनिक गर्नुको कुनै अर्थ छैन । राज्य–धन प्रयोग गरी अनुचित पात्र पोस्नु भनेको भ्रष्टाचार गर्नु बराबर हो ।

प्रकाशित: जेष्ठ १६, २०७५