शासन फेरियो, चिन्तन फेरिएन

- उपेन्द्र यादव

यतिबेला म प्रदेश २ को तराई भूमिमा छु । म जहाँ जान्छु, त्यहाँका नागरिक बारम्बार एउटै कुरा दोहोर्‍याइरहन्छन्, ‘पहिले एउटा ठूलो राजा थिए । अहिले त अनगिन्ती छोटे राजा छन् । पहिले एउटा दरबार थियो । अहिले दरबार धेरै भए ।’

हामीले बलिदानीपूर्वक ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबैभन्दा तीतो यथार्थ सायद यही हो । हिजो हामीले जुन–जुन संस्कार र प्रवृत्तिलाई सोह्रै आना गलत ठहर गरेका थियौँ, आज तिनै कुरा सर्लक्क बोकेर बसेका छौँ । बरु त्यसलाई बढाएर लगिरहेका छौँ ।

१५–२० वर्षयता नेपालले ठूलो राजनीतिक फड्को मार्‍यो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । हामीले भनेजस्तै समावेशी, नागरिक स्वतन्त्रता, धर्म निरेपक्षता आदि मुद्दा स्थापित भए । तर, व्यवहारको कसीमा उल्टो छ । परिवर्तनका वाहक भनिएकाहरूकै मानसिकता बदलिएको छैन । त्यसैको प्रतिविम्ब आज म गाउँ–गाउँमा देखिरहेको छु । एकात्मक, केन्द्रीकृत र नश्लवादी आदि राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाका अवेशष छँदैछन् ।

संघीय गणतन्त्रको मूल खाँबो भनेकै जनता हुन् । तर, १० वर्षसम्म पनि यो खाँबोलाई शक्तिशाली बनाइएन । मूल खाँबो नै मक्किएपछि बलो, टेकाहरूको भरमा घर लामो समय अडिन गाह्रो पर्छ । जनतालाई सार्वभौम मान्न त्यही अनुसारको अधिकार दिनुपर्ने हो । तर, दिइएन । किन ? उत्तर उही आउँछ– हाम्रो शासकीय स्वरूप बदलियो । तर, शासकीय चिन्तन बदलिएन ।

जनता सर्वेसर्वा हुन राजनीतिक, सांस्कृतिक रूपमा स्थानिकताबोध हुनु अनिवार्य थियो । हामीले स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका चुनाव गरिसक्यौँ । तर, चुनावपछिका प्रदेशहरू त्रिशंकु बनेर थन्किएका छन् यतिबेला । न माथि जान सक्ने, न त तल ओर्लन सक्ने । किनभने, प्रदेशहरू अधिकारविहीन र स्रोतविहीन छन् । प्रदेशका प्रतिनिधि केन्द्रीय शासकसँग याचना शैलीमा स्रोत र अधिकार चाहियो भनेर हात थापिरहेका छन् । मानौँ–मुलुकमा अहिले राणाकालीन जीहजुरिया शासन चलिरहेछ । शासन, प्रशासनको अधिकार नै छैन प्रदेशलाई । यो नै हामीले ल्याएको गणतन्त्रको सक्कली अनुहार हो ।

एकातिर संघीय गणतन्त्र भनिएको छ, अर्कोतिर हातखुट्टा बाँधेर बिल्लीबाठ पारिएको छ । अनि, केन्द्रीय सरकार काठमाडौँको दरबारमा बसेर रमिता हेरिरहेको छ । यो सामन्ती चिन्तनकै उपज आज प्रदेशहरू राणाकालीन हालतमा छन् । यसमा संवैधानिक त्रुटि देखिन्छ । संविधानले नै प्रदेशलाई कम अधिकार दियो ।

उसो त स्वायत्त अधिकारसहितको प्रदेशका लागि मधेसमा पटक–पटक आन्दोलन उठ्यो । विभिन्न कारणले तुहिने/ब्युँतिने भइरह्यो । यति लामो आरोह–अवरोह पार गरे पनि राणा, पञ्चायत र संवैधानिक राजतन्त्रकालमा आर्थिक, जातीय हिसाबले उत्पीडित वर्ग गणतन्त्रकालमा पनि उही हालतमा जिउन बाध्य छ । उनीहरूले मुलुकको नागरिक हुनुको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

पाँच वर्षमा एकपटक भोट खसालेर मात्रै नागरिक भएको दर्ज गर्नु नै गणतन्त्र पक्कै होइन । उनीहरूको जीवन प्रणालीमा तात्विक परिवर्तन आएको छैन । सदाकाल पीँधमा पारिएका वर्गको जीवन प्रणाली सुधार्नु नै गणतन्त्रको ध्येय हुनुपर्ने हो । यसका लागि शासक वर्गको सोचमा ठूलो परिवर्तनको खाँचो छ । आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन त ल्यायो, संस्कारगत परिवर्तन ल्याएन । यही भएर आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गको बेरोजगारी र अभाव, जातीय, लैंगिक असमानता, विभेद अन्त्य नभएसम्म कुनै पनि व्यवस्थाले स्थायित्व ग्रहण गर्दैन ।

हामीले खोजेको गणतन्त्रमा व्यक्ति बलियो हुने होइन, जनता बलियो हुने हो । तर, यहाँ व्यक्ति र अमुक दल दह्रो हुने संस्कारको विकास भयो । यो नयाँ स्वरूपको सामन्ती संस्कार या प्रवृत्ति हो । यसलाई गणतन्त्र सुहाउँदो संस्कार कदापि मान्न सकिँदैन । समाजको जराजरा भ्रष्ट संस्कारले कुपोषित छ ।

गणतन्त्रकालमा भएका चुनावले समेत हाम्रो शासकीय व्यवस्था कस्तो बन्दै छ र कतातिर जाँदैछ भन्ने देखाउँछ । हिजोको कुसंस्कारको संक्रमण महामारीका रूपमा विकास भएको देखिन्छ । निर्वाचन अत्यन्त महँगो भएको महसुस नगर्ने सायदै होलान् । चुनाव पैसाले थिचिएको थियो, छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चुनावी नतिजा सर्वस्वीकार्य विधि हो । तर, जनअनुमोदन परीक्षण गर्ने सार्वभौम माध्यम चुनावमाथि नै प्रश्न खडा भएका छन् । नगदी प्रभावबाट भएको चुनावले स्वाभाविक जनमतलाई प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन ? गणतन्त्रमा अब सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हुनेछ ।

कम्तीमा पनि जनताको सर्वोच्चता, संघीयतामा प्रदेश तथा त्यस मातहतका इकाइ स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाउने लक्ष्यसहित गणतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएको थिएँ । तर, जड सामन्ती संस्कारले यसलाई संक्रमित तुल्याएको छ । गणतन्त्रलाई स्वस्थ राख्न यसको तत्काल उपचार जरुरी छ ।  

प्रकाशित: जेष्ठ १५, २०७५

ट्याग: गणतन्त्र