औपचारिक गणतन्त्र

- भास्कर गौतम

संविधानको आगमनसँगै माओवादी संघर्षले जुन अवतरणको तयारी गरिरहेको थियो, त्यो यात्रा एमाले–माओवादी पुन:गठनसँगै पूरा भएको छ । यो परिवर्तन राजनीतिक वृत्तमा महत्त्वपूर्ण पानीढलो हो । संविधान निर्माण र संघीय निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा आएको कम्युनिस्ट पार्टीबीचको यस्तो बदलावले ०६३ पछिको राजनीतिक परिवर्तनलाई लिएर ठूलै मतैक्य निर्माण गरिरहेको पाइन्छ । यसका दुई पाटा छन् ।

एकातर्फ राजनीतिक विरासतवरिपरि सहमति बन्दैछ । संविधानसँगै राजनीतिमा अमनचैन नभए पनि शान्तिपूर्ण अभ्यासले घर बनाउँदै छ । चुनावमार्फत सत्तामा पहुँच बनाएका राजनीतिक दलहरू हिजोभन्दा शक्तिशाली छन् । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म बिस्तारै निर्वाचित प्रतिनिधिले प्राथमिकता पाउन थालेका छन् । तथापि, दलभित्रको समीकरण मिलाउन निर्वाचन हार्दैमा पार्टीका प्रमुख नेताहरूको भूमिकामा तात्विक फरक हुँदैन भन्ने सन्देश प्रस्ट छ । त्यसैले शान्ति र स्थायित्वलाई भागबन्डाको राजनीतिले आडभरोसा दिएको छ । यही आडभरोसामा आर्थिक वृद्धिलाई द्रुत गति दिने र आमजनताको आयलाई उकास्ने आकांक्षा छ । यिनै विचारले भाष्यको एउटा पाटोमा राज गर्दै राजनीतिक विरासतलाई थेगेको छ ।

अर्कोतर्फ शासकीय विरासतवरिपरि निरन्तर सहमति बनिरहेको पाइन्छ । यस्तो सहमतिले भन्छ, राज्य संरचना पूर्ण रूपमा केन्द्रीकृत भएकाले यसलाई थोरबहुत विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र सेवाउन्मुख नभएर कर्मकाण्डीय ढिलासुस्ती, बिचौलियाको संरक्षण र राजनीतिक चाकडीमा फसेकाले यसमा तात्विक सुधार गर्न सकिन्न । केही सच्याउन भने सकिन्छ । अन्यथा, भ्रष्टाचारले गाँजेको दलीयतन्त्र र कर्मचारीतन्त्रबाट सुशासन दिलाउन सकिन्न । यसरी सुधार गर्दै जाँदा सरकारको नीति–कार्यक्रमले बिस्तारै गति लिनेछ ।

विगतमा गणतान्त्रिक कल्पनालाई मूलत: यी दृष्टिकोणले सिक्काका दुई पाटाका रूपमा समेटेका छन् । तर, यस्तो चिन्तन अपूर्ण मात्र होइन, खतरनाक छ । राजनीतिक विरासतले के विश्वास राखिरहेको छ भने समाजमा विद्यमान ऐतिहासिक भेदभाव र सामाजिक अन्यायको सम्बोधन आर्थिक सुधारमार्फत हुन्छ । त्यस्तै, जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेबाहेकका सबै काम गर्ने स्थितिमा सुधार ल्याउने सवालमा शासकीय विरासतले भूमिका खेल्छ । यी दुवै विरासतले गणतान्त्रिक कल्पनाको सारलाई समातेका छन्, तर संकुचित रूपमा मात्र ।

गणतन्त्रले सिद्धान्तत: कुल–वंशका आधारमा शासन गर्ने पद्धतिमा विश्वास गर्दैन । त्यसैले जनतालाई समान दृष्टिले हेर्दै सशक्त बनाउने सवाल गणतान्त्रिक चेतनाको केन्द्रमा रहन्छ । ०६३ को परिवर्तनताका नागरिक आन्दोलनले गणतन्त्र स्थापनार्थ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । राजतन्त्रात्मक सैन्य शासनविरुद्ध उनीहरूले खेलेको रचनात्मक सहभागिताले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनापछि थप प्रश्रय पाउने विश्वास आन्दोलनकर्मीमा थियो । आमवृत्तमा नागरिकको भूमिका अझ सशक्त हुने आशा थियो । तर, त्यस्तो भएन । एकातर्फ, दलीय अभ्यासमा हावी भागबन्डाको राजनीति र गोप्य सहमतिका अभ्यासले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अनुत्तरदायी बनायो । आलोचनात्मक सहभागिताका लागि उपलब्ध स्थानलाई थप साँघुरो तुल्यायो । अर्कोतर्फ, राजनीतिक स्वतन्त्रता खोज्ने विभिन्न समूहले रचनात्मक आमवृत्तको महत्त्व ठम्याउन सकेनन् । गुणस्तीय शिक्षा, ज्ञान उत्पादनको सार्वजनिक अभ्यास र आपसी सहकार्य उनीहरूको सूचीमा रहेन । आफूभन्दा भिन्न व्यक्ति वा समुदायले जीवन र जगत्प्रति राख्ने दृष्टिकोणलाई उनीहरूले उदारतापूर्वक स्वीकार गरेनन् । दलहरूको झोले बन्ने उद्यमबाट बाहिर निस्कने चाहना नागरिकगणमा देखिएन ।

गणतान्त्रिक व्यवस्थाको आवश्यकता नै न्यायसंगत समाज निर्माण गर्न हो । जनताले शासन व्यवस्थाको स्वामित्व महसुस गर्ने राजनीतिक वातावरण बनाउन सक्दा मात्र न्यायको अनुभूति हुने हो । विगत एक दशकमा कानुन र राजनीतिबीच विरोधाभास देखियो । त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई केवल कानुनी राजको स्वरूपवरिपरि कल्पना गरियो । यस्तो कल्पना धेरै हिसाबले एकांगी छ । गणतन्त्रको प्राण जनताको सर्वोच्चतामा टिकेको हुन्छ । तथापि, जनताको शक्ति सदैव कि त कानुनले थिचेको हुन्छ, कि त त्यस्तो शक्ति कानुनभन्दा व्यापक हुन्छ । नेपालमा भने प्राय: कानुनभन्दा व्यापक लडाइँबाट मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई टेवा मिलेको छ । त्यसले हाम्रो सन्दर्भमा कानुनी राज्य आवरणमा देखिने यथार्थ मात्र हो, त्यसको सार्थक अभिव्यक्ति सामाजिक न्याय हो । सार्वजनिक संघ–संस्थामा जनताको विश्वास एवं सहभागिता नभएसम्म न्यायमूलक समाजले गति समाउँदैन । परिणाम विकासको नाममा एक वा अर्को किसिमको असमानताले बढावा पाउँछ । त्यसैले जबसम्म कानुन र राजनीतिबीच मात्र लोकतान्त्रिक कल्पना रुमल्लिन्छ, समाजमा विद्यमान भेदभावलाई सम्बोधन गर्न गाह्रो हुन्छ । यो एक दशकमा यस्तो स्थितिलाई नेपाली समाजले खासै चिर्न सकेन ।

गणतन्त्रको पहिलो दशक धेरै किसिमले अल्मलिएको छ । यसका दृष्टान्त धेरै छन् । पाँचवटा उदाहरणलाई यहाँ हेरौँ । एक, शान्ति प्रक्रिया सफल भएको गीत गाइरहँदा द्वन्द्वकालमा दुवै पक्षबाट मारमा परेका परिवारको सवालले पाउनुपर्ने प्राथमिकता पाएन । हिजोदेखि हावी दण्डहीनता गणतान्त्रिक कालमा थप संस्थागत भयो । सामाजिक न्यायको सवाल अझ ओझेलमा परेको छ । दुई, दुवै राष्ट्रपतिहरूले हिन्दु मूल्य–मान्यतालाई राजा–रजौटाकै शैलीमा राज्यको पहिचानसँग जोड्ने काम गरे । यसले विभिन्न धर्मावलम्बीलाई राज्यको स्वामित्वबाट बाहिर राख्यो । धार्मिक अल्पसंख्यकमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सकेन । तीन, संविधानमार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिलाई संस्थागत गर्दै गर्दा जसरी हिंसाको प्रयोग गरियो, त्यसले विचारलाई निषेध गर्ने हिंस्रक शासकीय सोचलाई प्रश्रय दिन्छ । त्यहाँ फरक समुदायको जीवन र जगत्प्रतिको दृष्टिकोणलाई पूर्ण अस्वीकार गरिन्छ । अनि, वर्चश्वशाली सांस्कृतिक समुदायको इच्छा नै राष्ट्रिय आकांक्षा हो भन्ने भाष्यको मलजल हुन्छ । चार, हिंसाको अर्को पाटो पुँजीवादी अर्थतन्त्र र नेपालको परनिर्भतासँग जोडिएको छ । ०६५ देखि ०७४ सम्मको अवधिमा मात्र वैदेशिक श्रममा गएका कामदारमध्ये झन्डै ६ हजार जनाको मृत्यु भयो । आफ्ना नागरिकको श्रम अधिकारको रक्षा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल सरकार कमजोर सावित भयो । तर, तिनै वर्चश्वशाली समुदायले राष्ट्रिय स्तरमा विप्रेषणबाट पूर्ण फाइदा लिइरहँदा श्रमको स्तरोन्नतिमा भने योगदान गर्ने तत्परता देखाएनन् । अझ देखाएका छैनन् । पाँच, भूकम्पपछिको पुन:निर्माणमा जे–जसरी काम भयो, त्यसले सरकारी संघ–संस्थाप्रति जनताको विश्वास धेरै कम छ भन्ने देखाउँछ । किनभने, आधारभूत कार्यमा राजनीतिक एवं प्रशासनिक विरासतले जस्तो सामथ्र्य प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेनन् । तर, अर्कोतर्फ रेल, पानीजहाज, रोजगारीमा वृद्धि आदि भाषणबाजी गरेर काम नगर्ने प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्न भने सरकार निरन्तर उद्दत छ ।

गणतन्त्रको पहिलो दशकमा नेपालले राम्रै उपलब्धि हासिल गरेको भाष्य धेरै हिसाबले अपूरो छ । गणतन्त्र औपचारिकतामा सीमित छ । हुनलाई राजसंस्थाको अन्त्य, संविधानको लेखन, शान्ति प्रक्रियाको विधिवत सम्बोधन, तीनै तहको सफल निर्वाचन र समावेशी व्यवस्थाको आधार निर्माण आफैँमा ठूला उपलब्धि हुन् । यसरी एकपछि अर्को देखाउन लायक उपलब्धि हासिल गरेको वर्चश्वशाली समूहलाई लागिरहेको छ । अब देखाउन बाँकी त केवल आर्थिक वृद्धि हो । यसरी हेर्दा यी सबै उपलब्धि उच्च दर्जाका लाग्छन् । अबको बाटो पनि प्रस्ट देखिन्छ । तर, गणतान्त्रिक व्यवस्थाले केही आधारभूत कार्यलाई पूर्ण निषेध गरेको छ ।

नेपाली राज्यव्यवस्थाले कस्तो नागरिक उत्पादन गर्न खोजिरहेको छ भन्ने वरिपरि धेरै आधारभूत प्रश्न हामीले गरेका छैनौँ । नागरिकत्वको विकास कसरी गर्न खोजिएको छ ? गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जिम्मेवार नागरिक निर्माण गर्न कस्तो मूल्य–मान्यताको मलजल गर्दा राम्रो होला ? अर्थात्, नेपाली समाजलाई कसरी असल मानव समाजमा रुपान्तरण गर्ने ? कस्तो शिक्षादीक्षाले त्यो सम्भव हुन्छ ? नि:सन्देह यी सवालका उत्तर अनेकौँ छन् । तर, यस्ता आधारभूत प्रश्नले न सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रवेश पाउँछ, न त शिक्षा मन्त्रालयको नीतिमै । विगत एक दशकमा सार्वजनिक वृत्तमा समेत यस्ता विषयले आवश्यक मात्रामा प्रवेश पाएका छैनन् । अर्थात्, हाम्रो गणतन्त्रले कस्तो शिक्षादीक्षा दिँदा नागरिक सशक्त हुन्छन्, उनीहरूको स्वतन्त्र विवेकले शासकीय अभ्यासमा ठाउँ पाउँछ भनेर चिन्तन गर्न रुचाउँदैन । जुन ऐतिहासिकतामा नेपालमा गणतन्त्र आयो, त्यो शनै:शनै: किन ओझेलमा पर्दैछ भन्ने विषयको न्यायोचित समीक्षाबाट समेत यस्तो कार्यको सुरुआत हुन सक्छ । तर, त्यो भइरहेको छैन ।

अन्त्यमा, राष्ट्रले आफ्नो वैभव हासिल गर्दै गर्दा भ्रष्टाचारलाई कसरी निर्मूल पार्नेबारे अत्यावश्यक राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव छ । सार्वजनिक संवाद, ज्ञान उत्पादन र स्थानीय सवालमा जनसहभागितालाई रचनात्मक बनाउने कार्यको ठीक उल्टो आमवृत्तमा आलोचनालाई निरुत्साहित गर्ने तयारी छ । राजनीतिक वृत्तमा समेत गम्भीर विचारधारात्मक चुनौतीमाथि खुलेर विमर्श गर्ने अभ्यासलाई निस्तेज पारिँदै छ । अझ संगठित चुनौतीलाई त झन् भित्तैमा पुर्‍याएर सिध्याउने अभ्यासले घर बनाउँदै छ । रचनात्मक परिवर्तनका लागि यस्तो मान्यता डरलाग्दो छ । कालान्तरमा प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

अहिले भनिँदैछ, राजनीतिकर्मी र शासकीय बागडोरमा बसेकाले जे गरिरहेका छन्, त्यो नै स्वत: प्रमाणित सत्य हो । राणाकालीन समयमा यस्तै मान्यता राखिन्थ्यो । त्यसैले पारिवारिक अधिनायकवादले राज्य व्यवस्थालाई गाँज्यो । पञ्चायकालीन समयमा पनि शासकले गरे–बोलेको कुरा नै सत्य हो, बाँकी मिथ्या हो भन्ने मान्यता हावी भयो । त्यस्तो मान्यताबीच राजतन्त्र आफैँ अधिनायकवादमा परिणत भयो । गणतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकगणले निर्वाचनमार्फत आलोपालो गरेर शासन गर्ने प्रक्रियागत सुरु भएको छ । तर, शासनमा पुग्नासाथ राजनीतिक विरासतले विगतकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदैछ । यसलाई बेलैमा चिर्न नसके अनुत्तरदायी शासकीय अभ्यास शनै:शनै: अधिनायकवादतर्फ जाने सम्भावना टड्कारो छ । नेपाली समाजको विगतले भन्छ, यस्तो मान्यताले क्षणिक स्थायित्व त ल्याउन सक्छ । तर, जनताको स्वतन्त्रता रक्षा गर्दै न्यायमूलक समाज निर्माण गर्ने प्रतिनिधित्वमूलक व्यवस्थाको आधारभूत जग बसाउन सक्दैन । यस्तो औपचारिक गणतन्त्रलाई सार्थक बनाउने कार्यसूचीबारे मनग्गे सार्वजनिक संवाद जरुरी छ । अन्यथा, आगामी दस वर्षभित्र हाम्रो गणतन्त्रले जीवन्तता गुमाउने निश्चितप्राय: छ ।

प्रकाशित: जेष्ठ १५, २०७५

ट्याग: गणतन्त्र