महिलाप्रति अनुदार मधेसी नेतृत्व

- अञ्जुकुमारी झा

समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व र संघीयताको नारा दिँदै प्रदेश २ मा संघीय फोरम र राजपाको मधेसी गठबन्धनले सरकार गठन गर्‍यो । घोषणा र दस्तावेजमा त गठबन्धन आकर्षक नै थियो तर कार्यान्वयनमा फितलो देखियो ।

नेपालको राजनीतिक संघर्ष र परिवर्तनमा महिला सहभागिता सम्मानजनक छ । विश्व–क्रान्तिको आलोकमा हेर्दा नेपालको सशस्त्र विद्रोहमा महिला सहभागिता उच्च स्थानमा रह्यो । नेपालको संविधानले हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको संविधान महिलामैत्री नै छ । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार महिलाको हक, अधिकार एवं सशक्तीकरण व्यवहारत: नेपाली समाजको मनोदशा तयार भएको देखिदैन ।

अधिकारकर्मीहरू मात्रै नभएर सम्पूर्ण समाज नै लागिपरे महिला सशक्तीकरण कठिन यात्रा होइन ।

‘शिक्षित, सबल एवं सशक्त नारी नै परिवार, समाज र देश विकासको आधार हो’ भन्ने भावना जागृत गर्नुपर्छ । हालैको निर्वाचनमा महिला सहभागिता सन्तोषजनक देखियो । स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कुनै एक महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्थाले मात्र सम्भव भएको सर्वविदितै छ । अर्कोतिर, संघ एवं प्रादेशिक निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित महिला नेतृत्व चार प्रतिशत पनि नाघेको छैन । यस्तो अवस्थामा संविधानले परिकल्पना गरेको महिला सहभागिता एवं नेतृत्व विकासले मूर्त रूप पाउन कठिन छ ।

मानव विकासको सूचकांक हेर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक समृद्धिमा प्रदेश २ का आठै जिल्ला पिछडिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्यको हिसावमा मधेसका जिल्लाहरूको अवस्था सबैभन्दा नराम्रो छ । महिला निरक्षरता, शिशु मृत्युदर उच्च छ भने शौचालयविहीन घर धेरै छन् । शिक्षित महिला बेरोजगार ७० प्रतिशत हुनु दयनीय चित्र हो ।

यी कहालीलाग्दो तथ्यांकबाहेक दाइजो प्रथा, बोक्सी प्रथा, छुवाछूत, घुम्टो प्रथाजस्ता महिलाप्रतिको अनुदार सोचका कारण महिलाको ‘नेतृत्व विकास एवं सशक्तीकरण’ फलामे चिउरा भएको छ । प्रदेशका मन्त्रिमण्डलमा एक जना पनि महिला सहभागिता नहुनु नेतृत्व अनुदार रहेको प्रतिविम्ब हो । प्रदेश २ मा पाँचवटै राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीहरूले संघीय तथा प्रादेशिक संसद्मा महिलालाई प्रत्यक्षमा टिकट दिई चुनाव जिताउन सफल भएनन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले प्रादेशिक संसद्मा दुई महिलालाई जिताउन सफल रह्यो र आफ्नो घोषणापत्रमा महिलामैत्री केही योजना घोषणा गरेको देखिन्छ । जस्तै, महिलालाई उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति, प्लस टुसम्म अध्ययन गरी विवाह गरेमा आधा तोला सुन बराबर उपहार दिने, छोरी जन्मिँदा आमाको नाममा १० हजार रुपियाँ जम्मा गरिदिने आदि । तर, अन्य राजनीतिक दल महिलामैत्री कार्यक्रममा अनुदार नै देखिन्छन् ।

यसरी राजनीतिक रूपमा ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनैपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक नीतिका कारण राजनीतिक दलले समानुपातिकबाट महिलाको पदपूर्ति त गरे । तर, नेतृत्व विकासमा लागेनन् । यसअघिका अनेक घटनाक्रम हेरिसकेपछि यो भन्नु अतिशयोक्ति नहोला, श्रीमान्को राजनीतिक लगानीमा श्रीमतीहरू अंशियार बने, श्रीमान्को पैसामा राजनीतिक दलहरूको सेयर किनेर राजनीतिक सेयरधनी त बने । तर, महिलाको नेता बन्न असफल नै रहे । यसरी पदपूर्तिमा आएकाबाट महिलाको हकहित, अधिकारको संरक्षण होला भन्नेमा हामी कतिको विश्वस्त हुन सक्छौँ ? तसर्थ, हरेक परिवार, समाज र समग्र देशले नै महिला नेतृत्व विकासमा टेवा पुर्‍याउने गरी आ–आफ्ना ठाउँबाट शिक्षा, रोजगार, अवसर तथा महिला सशक्तीकरणमा योगदान पुर्‍याउने हो भने मात्रै कालान्तरमा संविधानले परिकल्पना गरेको महिला सहभागिता एवं नेतृत्व विकास सम्भव हुने देखिन्छ ।

संघीयता पूर्ण रूपमा लागू भइनसकेको अवस्था छ । नेपालमा संघीयताको जननी भनेकै मधेस आन्दोलन हो । मधेस आन्दोलनकै कारण नेपाल अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भनिएको हो । अहिलेको संविधान अनुसार मधेसलाई ६ प्रदेशमा विभाजित गरिदिएको छ । प्रदेश २ मा मात्र मधेसी बाहुल्य रहेकाले संघीयताको भविष्यको आधार पनि प्रदेश २ नै हो । नेपालमा संघीयताविरुद्ध विभिन्न चलखेल भइरहेको छ । त्यसैले, प्रदेश २ को सफलता र असफलतामा संघीयताको भविष्य टिकेको छ । महिलालाई आरक्षण वा पदपूर्तिमा मात्र सीमित नराखी उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, नेतृत्व विकास एवं सशक्तीकरणका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै आधा आकाश भनिने महिलाको भूमिकाले परिवार, समाज र देशमा विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुन्छ ।

तसर्थ, प्रदेश २ को सरकारले नै महिलाप्रति देखाएको अनुदारता दु:खद छ । प्रदेश सरकार महिलाको सम्मानजनक उपस्थितिमा चुकेकै हो । परिवर्तनका लागि संघर्ष गर्ने दलहरूकै नेतृत्वको सरकारले परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेको पाइँदैन । नेतृत्वले राजनीतिलाई महिलामैत्री बनाउन सहभागिता, सुरक्षा, विकास एवं न्यायोचित नेतृत्वको व्यवस्था हुने गरी पार्टीको विधान तथा कार्ययोजना तर्जुमा गर्नु जरुरी छ ।

(झा सिरहा क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्छिन् ।)

प्रकाशित: जेष्ठ १०, २०७५

ट्याग: टिप्पणी