आवरण टिप्पणी» विशेष वर्ग जन्मिने खतरा

पार्टी एकतापछिको वास्तविक सैद्धान्तिक जग के हो ? कुन सैद्धान्तिक धरातलमा टेकेर कसरी समाजवादमा पुग्ने भन्नेबारे विस्तृत खाका प्रस्तुत गरिएको छैन । एकतापछिको नेकपा कसरी अघि बढ्छ ? हेर्न बाँकी छ ।

- प्रा. पीताम्बर शर्मा

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ३ जेठको एकता अप्राकृतिक होइन । किनभने, यो एकताको सैद्धान्तिक आधार छ । वामपन्थी र समाजवाद उन्मुख कम्युनिस्ट आदर्श बोक्दै आएका दुई दलबीचको एकता स्वाभाविक हो । समाजवादमा पुग्ने मोटामोटी लक्ष्य बोकेका पार्टी एकढिक्का हुनु राम्रो हो । एमाले र माओवादीले गत आमचुनावपछि पार्टी एकता गर्ने भनेर जनतामा व्यापक उत्साह पैदा गरेका थिए । त्यो उत्साहले अत्यधिक बहुमत दिलायो । त्यसैले देशका लागि यो एकता तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै हिसाबले अर्थपूर्ण छ ।

एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीको एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादमा खासै भिन्नता थिएन र छैन । आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट प्रतिनिधि चुन्ने र त्यसरी चुनिएका प्रतिनिधिले शासन गर्ने कुरालाई दुवै दलले आत्मसात् गरेका छन् । चुनावको माध्यमबाट सत्तामा पुग्ने र जनमुखी आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्ने नै एमाले–माओवादीको कार्यनीति हो । लोकतान्त्रिक विधिबाट क्रान्तिकारी सुधार गर्ने दुवैको नीति भएकाले अब त्यस्तो सुधार कसरी सुरु गर्छन् ? हेर्न बाँकी छ ।

अब पनि एकीकृत दलले क्रान्तिकारी सुधार गर्न सकेन भने एकता प्रक्रियाबाहिर रहेका अरू वाम दलले विस्तारै आफ्नो प्रभाव बढाउँदै जान्छन् । किनभने, दुई वाम दललाई जनताले ठूलो आशा गरेर बहुमत दिएका हुन् । जनताको आशा जोगाउनु नै एकीकृत नेकपाको अहिलेको ठूलो चुनौती हो । अन्यथा जनताले फेरि विकल्प खोज्छन् । त्यसैले अहिलेको मौकाको अधिकतम लाभ उठाउन एकताबद्ध पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा जनमुखी काम गर्ने लक्ष्य, विधि, निष्ठा, आचरण र इमानको खाँचो छ ।

एकताअघि दुई वाम दललाई मिलाउने भन्दा बिगार्नेहरू नै बढी थिए होलान् । किनभने, दुई वाम दल मिल्दाभन्दा फुट्दा नै छिमेकीलाई फाइदा हुन्छ । नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता भारतको चाहना हो । तथापि, भारतको सहयोगबिना अघि बढ्न नेपाललाई कठिन छ । भारतचाहिँ नेपाल आफ्ना सुरक्षा–घेराबाट बाहिर नजाओस् भन्ने सधैँ चाहन्छ । भर्खरै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउनुको कारण पनि त्यही हो ।

मोदी भारतीय सुरक्षाकर्मी लिएर नै नेपाल आए । टीभी र भारतीय मिडिया साथमै लिएर आए । र, सबैतिर उनै हावी भए । मोदी भ्रमणमा के प्रस्ट देखियो भने नेपालमा सबै नियन्त्रण भारतले नै गर्छ, नेपालका मन्त्री–सुरक्षाकर्मी आदि केही होइनन् । हामी मोदीलाई सुरक्षा दिन पनि योग्य देखिएनौँ । जनकपुरमा आयतन नमिलेको चन्द्र–सूर्य झन्डा कसले राख्यो ? केही थाहा भएन । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पिताझैँ गरी मोदीसँग बेलिबिस्तार लगाए । यी सबैले भारत नै हावी भएको स्पष्ट हुन्छ । तर, दुई वाम दललाई भारत वा मोदीले मिलाएका भने होइनन् । बरु चीनको सदिच्छा हुन सक्छ मिलून् भन्ने ।

मुख्य कुरा, माओवादी र एमालेको नेतृत्वलाई नै एकताको खाँचो परेको हो । एकता गर्नुपर्छ भन्ने आत्मबोधकै परिणाम हो, वाम एकता । पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि माओवादी संगठनात्मक र वैचारिक रूपमा खुम्चिँदै गएको थियो भने एमालेले जति गर्दा पनि एक्लै बहुमत ल्याउन सकेको थिएन । त्यसैले दुवै पार्टी एकता गर्न तयार भएका हुन् । केपी ओलीले जीवनको यो क्षणमा आएर केही गरौँ भन्ने सोचेका हुन सक्छन् । त्यस्तै, प्रचण्डलाई पनि हामी दुई एक हुँदा त्यो एकता नेपालका लागि नौलो र जनमुखी हुन सक्छ भन्ने लागेको हुनुपर्छ । यिनै कुराले दुई पार्टीलाई जोडेको हो । त्यसैले वाम एकता विदेशीले गराएका होइनन्, शीर्ष नेतृत्वको मनोबलकै नतिजा हो । नेकपाका नेताहरूलाई अहिले शंकाको सुविधा दिन आवश्यक छ । अब भविष्य पर्खिने होइन, सुनिश्चित गर्ने गरी अघि बढ्ने हो भने वाम दलका लागि जित्न संसार छ, गुमाउन केही छैन ।

एकतापछिको बाटो

पार्टी एकतापछिको वास्तविक सैद्धान्तिक जग के हो ? कुन सैद्धान्तिक धरातलमा टेकेर कसरी समाजवादमा पुग्ने भन्नेबारे विस्तृत खाका प्रस्तुत गरिएको छैन । एकतापछिको नेकपा कसरी अघि बढ्छ ? हेर्न बाँकी छ । अहिले त शीर्ष नेताको व्यवस्थापन मात्रै भएको छ, अरू काम बाँकी छ । प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यकर्ता कसरी व्यवस्थापन हुन्छन्, त्यो व्यवस्थापन गर्न कस्तो विधि अपनाइन्छ भन्ने कुराले धेरै कुरा प्रस्ट पार्ला ।

एमाले र माओवादी चोखो भएर एकतामा गएका होइनन् । दुवै पार्टीमा प्रशस्त सबल र त्यसभन्दा बढी दुर्बल पक्ष पनि छन् । कुशासन, भ्रष्टाचार, नेतृत्वको भड्किलो जीवनशैली, सम्पत्ति हत्याएर रजाइँ गर्ने अनि लाभको पदमा पुग्न जे पनि गर्नेजस्ता प्रवृत्ति दुवै पार्टीभित्र मौलाएकै हो । काम गर्न पद चाहियो भन्नेको संख्या शून्य छ । वामपन्थीको मात्र के कुरा, अरू दलका नेताले पनि कामकाजी प्रयोजनका लागि पद खोजेको पाइँदैन । चुनावी घोषणापत्र त देखाउने दाँत मात्र हो । दल र नेताको खाने दाँत अर्कै छ । एकीकृत पार्टीको पनि देखाउने र खाने दाँत फरक छ । जबसम्म यो प्रवृत्ति रहन्छ, तबसम्म सुधार दुरुह हुन्छ ।

एकीकरणअघिका दुई वाम दलभित्र सबल र दुर्बल पक्ष धेरै थिए । पार्टी एकता गर्दा पनि सबल र कमजोर पक्ष सँगसँगै एकीकृत भएका छन् । अब एकीकृत पार्टीमा सबल पक्षले जित्छ कि कमजोर पक्ष हावी हुन्छ ? मिलेर खाने दाउपेचमा एकता भएको हो भने त्यो देशका घातक हुनेछ । वामपन्थीले पाएको बहुमत देश बनाउन हो, दम्भ देखाउन र मिलेर खानका लागि होइन । जनमत अनुसार काम राम्रोसँग गरिएन भने बहुमत जसरी आयो, त्यसरी नै गुम्ने पक्का छ ।

जनतालाई एमाले र माओवादीको एकताले होइन, एकीकृत दलले अब लागू गर्ने कार्यक्रमले लाभ हुने हो । वाम दलले मात्र होइन, संविधानले पनि राज्यको चरित्रलाई समाजवाद उन्मुख भनी परिभाषित गरेको छ । तर, समाजवाद कहाँनिर, कसरी आउँछ ? कुनै टुंगो छैन । निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको मिश्रण नै मिश्रित अर्थव्यवस्था र समाजवादको सार हो । यी तीन क्षेत्रबीच कसरी समन्वय गर्ने ? कृषि, यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्न कुन ढाँचामा अघि बढ्ने ? खाका प्रस्ट छैन । नेताहरू आफू मात्र अघि बढेर समाजवादमा पुगिने होइन, जनतालाई साथमा लिएर नै अघि बढ्नुपर्छ ।

चुनावी घोषणापत्रमा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनिएको छ । आर्थिक वृद्धिले मात्र समाजवादमा पुगिन्न । वितरणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । २० जना धनपति जम्मा भए भने २० अर्ब जम्मा हुन्छ र त्यसले पनि आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ । हामीले चाहेको आर्थिक वृद्धि त्यस्तो होइन । एक प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले ९९ प्रतिशतलाई छोएन भने त्यस्तो आर्थिक समृद्धि निरर्थक हुन्छ । संसारभरि अहिले भएको त्यही नै हो । अन्तत: त्यसले धनी र गरिबबीचको खाडल झन् बढाएर सामाजिक संकट पैदा गर्छ ।

पुँजीवादभित्र समाजवादको खोजी आजको आवश्यकता हो । समाजवादले लोक कल्याणकारी राज्यको कल्पना गरेको हुन्छ । अमेरिका लोककल्याणकारी राज्य होइन । जर्मनी, फ्रान्सहरू लोक कल्याणकारी देखिन्छन् । समाजवादमा पुग्न पुँजी परिचालन तीव्र बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन नसकेको हाम्रो देशमा राष्ट्रिय पुँजीबिनै १० अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने भनिएको छ । त्यो कसरी सम्भव छ ? विदेशी लगानी ल्याउने भनिएको छ । बाहिरका लगानीकर्तालाई लाभ हुने नीति बनाइदिने हो भने विदेश लगानी त आउँछ । संघीय कानुन खुकुलो बनाउने र लगानीकर्तालाई विशेष सुविधा तथा सहुलियत दिने हो भने विदेशी लगानी सजिलै आउँछ । त्यस्तो लगानीले हाम्रो हित हुन्छ वा विदेशीको ? यहाँ कमाएको पैसा आफ्नो देश लैजान पाउँछौ भन्ने हो भने सबै विदेशी आउँछन् लगानी गर्न । हामीले चाहेको विदेशी लगानी त्यही हो ?

उदाहरणका लागि जलमार्गमा देशलाई जोड्ने भनिएको छ । मेरो शंका छ, त्यो कोसी उच्च बाँधसँग जोडिएको छ । अरुण तेस्रो आयोजना भारतलाई दिनु हुँदैनथियो भन्ने आवाज सुनिएको छ । २५ वर्ष भारतले नै अरुणको ऊर्जा प्रयोग गर्छ र हामीलाई दिने ऊर्जा पनि भारतलाई नै बेच्ने आशय छ । त्यसले कसलाई लाभ हुन्छ, हामीलाई कि अरूलाई ? ऊर्जा बेचेर भुटानबाहेक अरूको उन्नति भएको छैन । त्यसैले हामीले आफ्नो खपतका लागि मात्र ऊर्जा उत्पादनमा जोड दिन सक्नुपर्छ ।

ऊर्जामा मात्र होइन, सडक पूर्वाधार, रेल आदि सबैमा यही कुरा लागू हुन्छ । विदेशीले बनाउने आयोजनाले हामीलाई भन्दा उनीहरूलाई नै बढी लाभ हुन्छ । लोकतान्त्रिक विधि, मिश्रित अर्थतन्त्र र स्वतन्त्रतासहितको समाजवाद हामीलाई चाहिएको हो । त्यसैले नेकपाले जनताले बुझ्ने गरी समाजवादको खाका प्रस्तुत गर्नुपर्छ । माक्र्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा भनेका छन्, ‘प्रत्येकको स्वतन्त्र विकास सबैको स्वतन्त्र विकासको सर्त हुनेछ ।’ कतिपयले दुई वाम दलबीचको एकताले एकदलीय तानाशाह वा अधिनायकवादको जन्म हुन्छ भन्ने आशंका गरेका छन् । कम्बोडिया, भियतनामलगायत देशका अभ्यासले त्यस्ता आशंकालाई ठाउँ दिएको हो । नेपालमा अधिनायकवादको सम्भावना छैन । किनकि, दुइटै वाम दल लोकतान्त्रिक विधिबाट क्रान्तिकारी सुधार गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छन् । त्यसले गर्दा उनीहरू अधिनायकवादमा जान सक्दैनन् । लोकतन्त्रप्रति एकीकृत वाम दलको निष्ठा र विश्वासमा शंका गर्ने ठाउँ छैन ।

यो एकता टुट्छ वा कायम रहन्छ ? अहिल्यै भन्न सकिन्न । दुई दलभित्रका सबल पक्ष एकीकृत दलमा हावी भए एकता टिक्छ, कमजोर पक्षले जिते एकता धरापमा पर्नेछ । आउँदा दिनमा एकीकृत पार्टीले कस्तो नीति लिन्छ ? त्यसले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ । अहिलेसम्म वाम दलले लिने नीतिको छनक पाइएको छैन । जस्तो, यातायात सिन्डीकेट कागजमा हट्यो तर त्यसको अनुभूति जनताले पाएका छैनन् । हरेक क्षेत्रमा परिपाटी र थिति बसाउनु जरुरी छ । स्वास्थ्य, शिक्षालगायत जनसरोकारका क्षेत्रमा बेथितिका चाङ थुप्रिएका छन् । नेताहरू नै स्कुल–कलेज र अस्पतालका मालिक छन् । स्वार्थ–समूहले विकास गरेको पुँजीवाद आफ्नो रक्षाका लागि अन्तिमसम्म लड्छ । प्रत्येक नेताले अथाह धन सम्पत्ति कमाएका छन् । हरेक नेताका छोराछोरी महँगा निजी स्कुलमा भर्ना गरिएका छन् । यी कुराबाट बाहिर आएर समाजवादी जीवनशैली अपनाउन वाम नेताहरू तयार छन् त ? कम्युनिस्ट र समाजवादी शासनमा के देखियो भने जो सत्तामा पुग्छ, ऊ नै नयाँ वर्गका रूपमा खडा भयो । सत्ता र शक्तिले कम्युनिस्टभित्र एउटा विशेष वर्ग सिर्जना हुन्छ । यहाँ पनि त्यही भइरहेको छ ।

कुनै अनपेक्षित घटना भएन भने वाम बहुमतले देशलाई स्थायी सरकार दिन सक्छ । त्यो स्थायित्वले समृद्धि दिन सक्छ वा सक्दैन ? मुख्य सरोकार त्यो हो । स्थिरतामार्फत समृद्धि आएन भने अहिलेको एकता र बहुमत सार्थक हुन सक्दैन । त्यसै पनि वाम गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्रमा १० वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर पार्ने, आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत पुर्‍याउने, प्रतिव्यक्ति आय १० हजार डलर पुर्‍याउने, वैकल्पिक माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, ५० लाख पर्यटक ल्याउने, १० लाखलाई रोजगारी दिनेजस्ता भीमकाय वाचा गरेका छन् । यी वाचा लेख्न र बोल्न जति सजिलो छ, लागू गर्न त्यसभन्दा धेरै कठिन छ । सरकारको नीति, कार्यक्रम र नेतृत्वको प्याकेजबाट मात्र पूरा गर्न सकिन्छ ।

अब आफूले जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्ने अठोटसहितको पत्यारिलो दृष्टिकोण आउनुपर्छ, वाम सरकारबाट । नेतृत्वको प्रवृत्ति के छ भने आफूले बोलेपछि विकास भयो । बोलेर विकास हुने भए त राजाको पालामा धेरै विकास भइसक्थ्यो । नेताहरूलाई आग्रह छ– कुरा धेरै भयो, काम गरेर देखाउनुहोस् ।

प्रस्तुति: बाबुराम विश्वकर्मा

प्रकाशित: जेष्ठ ८, २०७५