आवरण» विशाल कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्कथा

- जनक नेपाल

तीन नेता, तीन रणनीति

ओली : पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री

प्रचण्ड : सहमतिमा एकल अध्यक्ष

नेपाल : ओलीलाई रिझाएर अध्यक्ष

‘सत्ता बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ’ भन्ने साम्यवादी विचार नेपालमा भने उल्टो प्रमाणित भएको छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट कम्युनिस्ट पार्टीले झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनायो । अनि, कम्युनिस्ट गठबन्धनले सत्तामै रहेर आफ्नो पार्टी पुन:गठन गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा ३ जेठमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले एकताको निर्णय गरे । पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अणुबमले समेत मार्न नसक्ने भनिएको बिरुवा जिन्को रोपे । र, त्यहीँ केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई माक्र्सवाद–लेनिनवादको सपथ खुवाए ।

“सत्ताको केन्द्रमा रहेर कम्युनिस्ट पार्टी पुन:गठन हुनु असामान्य घटना हो,” विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्, “एकताले संसदीय कम्युनिस्टका रूपमा एउटा फरक सन्देश दिन खोजेको छ । कम्युनिस्ट भन्नासाथ तर्सिने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई पनि पक्कै चकित पारेको छ ।”

दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकताले सानातिना घटकलाई छाडेर वामपन्थीको एउटै केन्द्र बनेको छ । त्यसले गैरकम्युनिस्ट शक्तिलाई पनि एक ठाउँ उभिने दबाब परेको छ । त्यसो हुन सके मुलुक दुईदलीय प्रतिस्पर्धामा जाने स्थिति रहेको विश्लेषक सुवेदी बताउँछन् । यसले दक्षिण एसियाको शक्ति सन्तुलनमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने उनी ठान्छन् ।

एकता हुनु चार दिनअघिसम्म एमाले र माओवादी शीर्ष तहमा धेरै आशंका थिए । दुई पार्टीले एकता टुंग्याउने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई दिएका थिए । उनीहरू दिन बिराउँदै एकल भेट गर्थे । निकटस्थहरू एकता बिग्रने स्थितिमा रहेको बताउँथे । २ जेठको भेट निर्णायक ठहरियो । एमालेका दिवंगत नेताद्वय मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको २५औँ स्मृति दिवसको एकै दिन दुई पार्टीले एकता घोषणा मात्र गरेनन्, एकीकृत पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नसमेत भ्याए । नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ वैचारिक र राजनीतिक मुद्दा तीन महिनाअघि टुंगिएकाले धेरैले आशंका गरेजस्तो दुई पार्टी पछि फर्किने स्थितिमै नरहेको बताउँछन् । “नेताहरूको आपसी शंकाका कारण केही ढिलो भएको हो,” उनी भन्छन्, “नेताहरूको सोच मिल्नासाथ घोषणा भइहाल्यो ।”

९ वैशाखमा गर्ने भनिएको पार्टी एकता टरेपछि दुई शीर्ष नेताबीच नजानिँदो दूरी देखिएको थियो । दोस्रो तहका नेताहरूले स–साना निहुँमा चर्का टीकाटिप्पणी र कटाक्ष थालिसकेका थिए । खासगरी सरकार सञ्चालन, बजेट परामर्श, मोदी भ्रमण, ब्यानर विवाद, सचिव सरुवा, अरुण ३ को शिलान्यासमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई निम्ता नदिइएकाजस्ता विषय पार्टी एकतासँग जोडिए । तर, एकता अवरोधको अन्तर्य भने भिन्नै थियो । माओवादीले सम्मानजनक एकताका लागि सबै तहमा आधा–आधा हैसियत मागेको थियो । गठबन्धनको ६०–४० भागबन्डा वा चुनावी जनमतको ७०–३० अनुपातमा एकता गरिए महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुन मुस्किल हुने उसको विश्लेषण थियो । त्यसमाथि, प्रचण्डको ‘भावी अध्यक्ष’ र आलोपालो प्रधानमन्त्री प्रस्ताव सहजै पूरा हुने स्थिति थिएन । त्यसैले उनले प्रतिशतमा नभई समानताका आधारमा एकता गर्ने भन्दै ‘बार्गेनिङ’ गरेर ओलीलाई गलाउन खोजे । हप्तौँसम्म गम्भीर चासो नदिएर ओलीले प्रचण्डलाई थकाउने रणनीति लिएपछि एकता अनिश्चित बनेको थियो ।

एक महिनामा न ओली गले, न त प्रचण्ड थाके । माओवादीको माग आंशिक सम्बोधन गर्दै २ जेठमा दुई नेता सहमतिमा पुगे । जस अनुसार, ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ५५–४५, ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा ५८–४२ र नौ सदस्यीय सचिवालयमा ६६–३३ प्रतिशतको अनुपातमा एकता भएको छ । दुई नेताहरूले सरकार र पार्टीमा बराबर साझेदारी गर्नेछन् । आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने सहमति छ, जसलाई गोप्य राखिएको छ । त्यस्तै, पार्टीका सबैखाले निर्णय सहमतिमै गर्ने उल्लेख छ । आउँदो महाधिवेशनमा एकता र सहमतिबाटै नेतृत्व चयन गर्ने समझदारीसमेत भएको दुई नेता निकट स्रोतले बतायो ।

पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष प्रचण्डका सहयोगीका रूपमा सक्रिय नेता जनार्दन शर्मा एमाले–माओवादी एकता प्रक्रियामा जनवादको अधिकतम प्रयोग भएको बताउँछन् । “दुई नेताले तान्त्रिकले जस्तो एकताको फैसला गरेका होइनन्,” उनी भन्छन्, “चुनावी गठबन्धनका रूपमा जनतामा लग्यौँ । जनताले अनुमोदन गरे । पार्टीका केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेपछि केही प्राविधिक पक्ष र भाषा मिलाउने अधिकार मात्र अध्यक्षद्वयलाई दिइएको हो ।” आउँदो महाधिवेशनमा एक नेताले अर्को नेतालाई अध्यक्षमा प्रस्ताव गरेर एकता र सहमतिका साथ पार्टीलाई अघि बढाउने शर्मा बताउँछन् । 

रणनीतिक एकता

०६३ मा सार्वजनिक हुनुअघि नै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेका दिवंगत नेता मदन भण्डारीको प्रशंसा गर्न थालेका थिए । त्यसको एउटै उद्देश्य थियो, खुला राजनीतिमा आएर एमाले पंक्तिलाई प्रभावित पार्नु । पार्टी एकताको मिति पनि रणनीतिक रूपमा ३ जेठलाई रोजियो । “मैले नै मदन भण्डारीको अवसान भएकै दिन पार्टी एकता गर्ने प्रस्ताव गरेको हुँ, यस्तो प्रस्ताव गर्ने अवसर प्राप्त भएकामा गर्व छ । यो नै कमरेड मदन–आश्रितप्रति ठूलो श्रद्धा र सम्मान हो,” बल्खुस्थित एमालेको पुरानो पार्टी कार्यालयमा मदन–आश्रित स्मृति दिवस मनाउँदा होस् वा पार्टी एकता घोषणामा दाहालले महत्त्वका साथ दोहोर्‍याए । एमाले पंक्तिको मदन र जबज मोह बुझेरै उनले मन जित्ने कोसिस गरेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

एमाले–माओवादीले गत निर्वाचनमा उम्मेदवार बाँडफाँटमा ६०–४० को अनुपातमा साझा उम्मेदवार उठाएका थिए । नतिजा ७०–३० अनुपातमा आयो । त्यही अनुपातमा पार्टी एकता भए एकीकृत पार्टीको एकल अध्यक्ष हुन मुस्किल हुने दाहाललाई लाग्यो । त्यसैले उनले एकताअगावै एमालेभित्र ‘प्रचण्ड गुट’ बनाउने कोसिस गरे । एमाले पंक्तिबाटै ‘ओली प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड अध्यक्ष’ हुनुपर्ने अभिव्यक्ति आउन थालेपछि ओलीले एकता प्रक्रिया मात्र लम्ब्याएनन्, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई आफ्नो पक्षमा ल्याए । जुन प्रचण्डलाई थकाएर एकतामा ल्याउने रणनीति थियो । प्रचण्डले महाधिवेशनपछिको अध्यक्षका लागि अहिले नै पोजिसन बनाउन थालेका थिए । नवौँ महाधिवेशनको नतिजा आएदेखि नै दसौँको तयारीमा जुटेका नेपाल पनि झस्किए । त्यसैले उनी एकाएक ओली निकट पुगे । ओलीको सहयोगमा नेपाल आउँदो महाधिवेशनमा अध्यक्ष बन्ने रणनीतिमा छन् । दुई वर्षमा महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ । तर, वरिष्ठ नेता नेपाल त्यो अवधि लम्ब्याएर तीन वर्षमा महाधिवेशन गर्ने, आफू अध्यक्ष बन्ने, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री र ओलीलाई पार्टीको सर्वोच्च नेता बनाउने रणनीतिमा छन् ।

एकताअघि नै महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनाउनुपर्ने प्रचण्डको ‘बार्गेनिङ’ थियो । ओलीले त्यस प्रस्तावलाई सहज ढंगले लिएनन् । नेतृत्वको पालो पर्खाइमा रहेका अर्का नेता नेपालले मान्ने कुनै थिएन । बहाना जेसुकै देखाए पनि एमाले–माओवादीको एकता यसैमा अड्किएको थियो । दुई साताअघि बसेको माओवादी सचिवालय बैठकमा एक नेताले त्यो बार्गेनिङप्रति असहमति राखे । उनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘माओवादीले अहिल्यै पोजिसन लिएर बसे, एमालेले पनि लिन्छ । त्यसपछि न  तपाईं अध्यक्ष बन्नुहुन्छ, न त हाम्रो पालो आउँछ । पोजिसन छाड्नूस्, तपार्इंलाई अध्यक्ष बनाउने जिम्मा हाम्रो भयो ।’ त्यही बैठकपछि हो, प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै ‘महाधिवेशनले विधिसम्मत रूपमा अध्यक्ष छान्छ, मैले अहिल्यै मागेको छैन’ भन्न थालेको । त्यतिले मात्र नपुगेर उनले भावी अध्यक्षमा आफ्नो दाबी रहेको प्रचारलाई खण्डन गरिदिन नेताहरूसँग आग्रह पनि गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई थकाउन खोजेको प्रस्टै बुझिन्थ्यो । भेट्न बालुवाटार पुगेका प्रचण्डलाई उनले एक घन्टासम्म कुराउन थालेको खबर चुहियो । ओलीको यो शैलीबाट दिक्क भएर उनी अर्का नेता नेपालकहाँ पुगेका थिए । १ जेठमा प्रचण्ड–नेपालबीच अन्तरंग कुराकानी भयो । आउँदो महाधिवेशनका मुख्य प्रतिस्पर्धी ठानिएका नेताद्वयको लामो भेटले दुई दिनमै एकता टुंग्याउन ठूलो मद्दत पुर्‍याएको मानिन्छ । नेता नेपालले प्रचण्डलाई एमाले पंक्तिलाई शंका गरेर एकता नलम्ब्याउन सुझाव दिएका थिए । “जति ढिला भयो उति शंका–उपशंका बढ्छ, कुरा बिग्रिन्छ,” नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, “महाधिवेशनमा जे होला । तपार्इं अध्यक्ष, म प्रधानमन्त्री हुँला वा तपार्इं प्रधानमन्त्री, म अध्यक्ष हुँला । अहिल्यै त्यसको चिन्ता नगरौँ । एकता टुंग्याऔँ ।”

एकीकृत पार्टीभित्र एमाले र माओवादी पूर्ण रूपमा अन्तर्घुलित होस् भन्ने चाहन्छन्, प्रचण्ड । त्यसैले उनी हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर पानी बनेको उदाहरण बारम्बार दिइरहेका छन् । त्यसको प्रस्ट अर्थ उनी पूर्वएमाले पंक्तिको मन जितेर अध्यक्ष बन्न चाहन्छन् । किनभने, राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा गुट बनिरहे उनी मात्र होइन, पूर्वमाओवादीका धेरै नेता मूल नेतृत्वमा बाहिरै रहनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारासहित पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न चाहन्छन् । त्यसका लागि उनले महाधिवेशनमा दाहाललाई सघाउने स्थिति पनि आउन सक्नेछ । दाहाल र नेपाल दुवैले अहिलेदेखि नै एकले अर्कालाई प्रतिस्पर्धी देख्न थालिसकेका छन् । यही शक्ति सन्तुलन कायम रहे दुवै नेताहरू ओलीलाई रिझाएर लाभ लिन कोसिस गर्नेछन् ।

एकतापछिका चुनौती

फरक पृष्ठभूमि र मनोविज्ञानबाट आएका दुई पार्टीको एकतापछि पहिलो चुनौती गाउँदेखि केन्द्रसम्मको कमिटी एकीकरण गर्नु हो । एकता घोषणासभामा सबै कमिटीहरू तीन महिनाभित्र एकीकृत गरिसक्ने भनिएको छ । त्यस्तै, प्रवासका दुईसहित २२ भ्रातृ संगठन र ३२ विभागमा भागबन्डा मिलाएर पुन:गठन गर्नु अर्को चुनौती छ ।

पुन:गठनका क्रममा ४ सय ४१ सदस्यीय भद्दा केन्द्रीय समिति बनाइएको छ । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी छ । दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि नौ सदस्यीय सचिवालय बनेको छ । एमाले र माओवादीका अधिकांश पदाधिकारी सचिवालयमा अटाउन सकेका छैनन् । त्यसैले उनीहरूको कार्य विभाजन सहज छैन । महाधिवेशनसम्म जनताको बहुदलीय जनवाद, माओवाद र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादको वैचारिक बहस कति स्वस्थ हुने हो, त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ ।

एकीकृत पार्टीका लागि दोस्रो चुनौती संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार बन्ने स्थिति छ । ती सरकारले कसरी काम गर्छन्, कस्तो सेवा प्रदान गर्छन् ? त्यसैले वास्तविक अर्थमा नेपाली कम्युनिस्टहरूको परीक्षणसमेत गर्नेछ । “अहिलेसम्म कम्युनिस्टलाई बहुमत आएन । स्थिर सरकार चलाउन पाएनन् भन्ने थियो । अब त्यो रहेन,” विश्लेषक सुवेदी भन्छन्, “कम्युनिस्टहरूले काम गर्छन्/गर्दैनन्, खास परीक्षण अब हुनेछ ।”

तेस्रो चुनौती, पार्टी–सरकार समन्वय मिलाउनु हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको काम गर्ने शैली भिन्न छ । खासगरी ओलीको निर्णय गरेर मात्र सल्लाह लिने बानी छ । प्रचण्डसँग उनले कसरी समन्वय गर्लान् ? त्यसैमा दुई नेताको आगामी सम्बन्ध निर्भर रहनेछ । ओलीले प्रचण्डसँग पर्याप्त समन्वय गर्छन् वा गर्दैनन् भन्नेमा अन्तरपार्टी द्वन्द्व निर्भर हुने विश्लेषक सुवेदी बताउँछन् । दुई पार्टीमा पुराना अन्तरविरोध कम हुने र नयाँ सुरु भए पनि सरकार–पार्टी सञ्चालन व्यवस्थित गर्न सके धेरै समस्या नआउलान् भन्ने उनलाई लाग्छ ।

अर्का विश्लेषक सुरेन्द्र केसी नेताको पद, कार्यकर्ताको जिम्मेवारी र सिद्धान्तनिष्ठ चिन्तनको व्यवस्थापन गर्न सके मात्र एमाले–माओवादी एकताले परिणाम दिने बताउँछन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेससित गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्र अपेक्षाकृत नतिजा ल्याउन नसकेपछि एमालेसँग नजिकिएको हो । “माओवादी प्रतिरक्षाको स्थितिमा थियो । कांग्रेससँग कहिलेसम्म गठबन्धन गर्ने भन्ने धर्मसंकटले प्रचण्डलाई एमालेतर्फ ल्याएको हो,” केसी भन्छन्, “एमालेसित पनि गठबन्धनबाहेक अर्को विकल्प थिएन । तर, हठात एकीकरण प्रक्रियाको भित्री पाटो भने अझै अपारदर्शी छ ।”

पार्टी एकतापछि सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि मुख्य कार्यभार बनेको नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । कम्युनिस्ट सरकारका लागि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै थप्छन्, “यतिन्जेल ठूलो जनमत हामीसँगै भएर पनि विभाजित थियौँ । अब आफूलाई प्रमाणित गर्ने ठीक ठाउँमा आइपुगेका छौँ ।”  

विष्णु पौडेललाई चिट्ठा

पार्टी एकताले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उप–महासचिव विष्णु पौडेलको वरीयतामा फाइदा पुगेको छ । एमालेमा विधानत: निवर्तमान अध्यक्ष झलनाथ खनाल दोस्रो वरीयता क्रममा थिए । तर, पार्टी एकतापछि नेता नेपाल अध्यक्षद्वय पछिको वरीयतामा उक्लिएका छन् । त्यस्तै, बहालवाला महासचिव ईश्वर पोखरेललाई छाडेर ओली र प्रचण्डले पौडेललाई एकीकृत पार्टीको महासचिव बनाएका छन् ।

पौडेल एमालेभित्र मध्यमार्गी नेता मानिन्छन् । नवौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीको प्यानलबाट जितेका उनी वरिष्ठ नेता नेपालसित पनि उत्तिकै नजिक छन् । एमाले–माओवादी केन्द्र एकता प्रक्रियामा ओलीको निकटतम सहयोगी बनेर काम गरे । सरकार गठनका बेला महासचिव पोखरेल र पौडेल दुवै अर्थमन्त्रीका आकांक्षी थिए । अर्थमन्त्री नपाउने संकेतपछि पौडेल रोकिए । उप–प्रधानमन्त्री भइसकेका पोखरेल भने रक्षामन्त्री हुन पुगे । उनी मन्त्री भएपछि नै उप–महासचिव पौडेलले संगठनको दैनिक काम गर्न थालेका थिए ।

नवाँै महाधिवेशनमा ओलीले पोखरेललाई भनेका थिए, ‘यसपटक मलाई सघाउनूस् । दसौँमा म तपाईंलाई अध्यक्ष बनाउँछु ।’ महाधिवेशनबाट दुवै अध्यक्ष र महासचिवमा चुनिए । तर, पोखरेलको कार्यशैलीबाट ओली सन्तुष्ट भएनन् । प्रधानमन्त्री नियुक्तिको दोस्रो दिन ४ फागुन ०७४ मा आफ्नै निवास बालकोटमा ओलीले आफू निकटका नेताहरू उप–महासचिव पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमालसित डिनरसहित लामो छलफल गरेका थिए । त्यतिबेलै उनले महासचिवबारे भनेका थिए, ‘महासचिवलाई दसौँमा अध्यक्ष बनाउने भनेको, उहाँले भाकै टिप्न सक्नुभएन ।’

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावको पूर्ण नतिजा नआउँदै ‘अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री ओली हुनुपर्ने’ विवादास्पद अन्तर्वार्ताका कारण पोखरेल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको रोजाइमा पनि परेनन् । यस्तोमा दुई नेताबीच मध्यस्थको भूमिकामा देखिएका पौडेललाई चिट्ठा परेजस्तै भयो ।

प्रकाशित: जेष्ठ ८, २०७५

ट्याग: राजनीति