पाइलैपिच्छे चुहावट

सरकारले राजस्व चुहावटका स–साना छिद्र टाल्ने जमर्को गर्ने संकेत दिएको छ । हालै सरकारले सिन्डीकेट अन्त्य गर्नुको मुख्य उद्देश्य यातायात क्षेत्रमा भएको राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नु रहेको जानकारहरू बताउँछन् । यद्यपि सरकारी अधिकारी भने यसलाई स्वीकार गर्दैनन् ।

- विजयराज खनाल

आपूर्ति मन्त्रालयले दरबारमार्गका पसलमा छापा मारेपछि पसलेहरू प्रतिवादमा उत्रिए, गत मध्य भदौमा । राजस्व चुहावटलाई वैधानिकता दिन माग गर्दै साता दिनजति त पसलै बन्द गरे ।

भन्सारमा देखाइएभन्दा ११ गुणासम्म मूल्य बढाएर ठगी धन्धा चलाउँदै आएका  व्यवसायीका दबाबसामु सरकार लाचार रूपमा प्रस्तुत भयो । व्यवसायीमाथि नाम मात्रको जरिवाना गरेर घटना सामसुम पारियो ।

दरबारमार्गको घटनालाई लक्षित गरी गत फागुनमा भएको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजस्व चुहावट रोक्न ‘मुहान सफा’गर्ने नीति सार्वजनिक गरे । अहिले ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाइने पनि दोहोर्‍याइरहेका छन् । तर, राजस्व चुहावटमा कर्मचारी, व्यवसायी, व्यवसायीका एजेन्टलगायतको ‘नेक्सस’का  कारण यस्ता मुद्दा पेचिला बन्दै आएका छन् ।

विसं ०६८ मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को नक्कली बिल र भ्याट फिर्ता प्रकरणकै कारण पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको यहाँनेर स्मरणीय छ । तर, त्यतिबेला नक्कली बिल प्रकरणमा परेका ठूला घरानासहितका ५ सय १३ फर्ममध्ये कतिपय अझै अदालती प्रक्रियामै छन् । यसको एकीकृत विवरण भने आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग छैन ।

राजस्व चुहावटमा हुने बदमासी रोक्न विगतका सरकारले पनि निर्मम खालका घोषणा गरेकै हुन् । तर, जति कडाइ गरे पनि चुहावट रोकिनुको साटो बढ्दै गइरहेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । “पाइला–पाइलामा राजस्व चुहावट भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ,” महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक वामदेव अधिकारी भन्छन्, “कतिपय अवस्थामा नीतिगत तहबाटै यसले प्रश्रय पाउने गरेको छ ।”

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५४औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा छ, ‘भ्याट फिर्ता पाइने घ्यू, तेल, मोबाइल सेट र चिनीमा ४० देखि ९० प्रतिशतसम्म छुट दिन बन्द गरौँ ।’ व्यवसायीमा छुटमाथि छुट लिने प्रवृत्ति भए पनि सरकारले भ्याट फिर्ता दिइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

“तेल प्रशोधन गर्ने कम्पनीले पहिले नै प्रशोधित तेल ल्याउने र सिमरा (बारा) जस्ता क्षेत्रमा प्याकेजिङ मात्रै गरेर बेच्ने गर्छन्,” अधिकारी भन्छन्, “भ्याट फिर्ता लिन बिक्री गर्दासमेत प्रशोधित तेल नभन्ने प्रवृत्ति छ ।”

सरकारले घ्यू, तेल, मोबाइल सेटमा मात्रै  ३ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ छुट दिएको छ । तेल उत्पादक नभए पनि यसको खपत हुने उद्योगले समेत विभिन्न नामका सहायक कम्पनी खोलेर भ्याट फिर्ता लिने गरेको अधिकारीको अनुभव छ ।

छुट फिर्ता प्रक्रियाको परीक्षण आन्तरिक राजस्व विभागले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, केही घटनामा यस्तो नभएको समेत महालेखा परीक्षकले औँल्याएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा मात्रै ६ अर्ब १२ करोड रुपियाँ छुट दिएको छ । हाल १३ वटा समूहका ३० भन्दा बढी शीर्षकका सामान आयात गर्दा छुट दिने व्यवस्था छ । गत आवमा कुल ६ खर्ब १२ अर्ब राजस्व उठेकामा सबैभन्दा धेरै (२६.२७ प्रतिशत) योगदान भ्याटको छ । यद्यपि यसमा अपेक्षाकृत रूपमा सुधार हुन सकेको छैन । “भ्याटलाई पुँजी बनाउने मेसिनको संज्ञा दिने गरिन्छ, तर नेपालमा यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन,” पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, “सरकारले यसपटक भ्याटमा छुट हुने वस्तुको सूची घटाउनुपर्छ ।”

हाल भ्याटमा दर्ता हुनेको संख्या १ लाख ७६ हजार छ । तर, दर्तापछि विवरण नबुझाउने २३ प्रतिशत र समयमै नबुझाउने ३० प्रतिशत छन् । दर्ता हुने तर कारोबार नै नभएको देखाउने ३५ प्रतिशत र भ्याट फिर्ता लिने ५१ प्रतिशत छन् ।

मुहानै धमिलो !

भन्सार नाकाबाट भित्रिने सामानमा लागेभन्दा कम मूल्य देखाएर (न्यून बिजकीकरण गरेर) शुल्क ठग्ने प्रवृत्तिले अन्य राजस्व स्रोतमा पनि समस्या ल्याउने गरेको छ ।

“पहिले नै भन्सारमा कम मूल्य देखाएर वा छलेर सामान भित्रिएको हुन्छ, यही कारण अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धिमा पनि गलत अभ्यास हुने गरेको छ,” सुवेदीको अनुभव छ ।

सामान आयात गर्दा व्यवसायीले नै मूल्य घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा विश्वास नलागे मात्रै भन्सार अधिकृतले थप जाँच गर्छन् । यसैका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र भन्सारका अधिकारी रहने समिति नै गठन गरिएको छ । तैपनि, कम मूल्य देखाएर सामान भित्र्याउने प्रवृत्ति उस्तै छ ।

“कतिपय सामान कुन दरका हुन् भनेर छुट्याउन समस्या हुन्छ, यसमध्ये कुनैमा व्यवसायीको घोषणा, कुनैमा कागजात र आवश्यक पर्दा दुवै गर्ने चलन छ,” भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम राय भन्छन् । महालेखाले भन्सारमा वस्तुको फरक संकेत नम्बर र दरबन्दी लगाएर ७२ करोडसम्म कम राजस्व असुलेको केही घटना उल्लेख गरेको छ ।

वस्तुको यथार्थपरक मूल्य पत्ता लगाउन ९० दिनभित्र कारोबार भएको उस्तै वस्तुको बजार मूल्यलाई समेत आधार लिने गरिएको छ । बजार मूल्यको ५० प्रतिशत कम दरलाई आधार मानेर भन्सार उठाइँदै आएको छ ।

यसले पनि समाधान ननिस्किएपछि हालै अर्थमन्त्रीले ई–पेमेन्टबाट भुक्तानी गर्न  निर्देशन दिएका छन् । भन्सार सुधारका लागि सरकारले भारतबाट गुड एन्ड सर्भिस ट्याक्स (जीएसटी) लागेर आयात हुने सामानमा यस्तो बिल अनिवार्य गरेको छ । यस्तो बिलसमेत नक्कली भेटिएपछि सरकारले जीएसटी बिल परीक्षणका लागि भारतको भन्सार र नेपालको भन्सार विभागको इन्टरफेस जोड्ने गरी काम अगाडि बढाएको छ । राजस्व र भन्सार विभागको इन्टरफेसलाई पनि एक–आपसमा जोड्ने काम भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालैको भारत भ्रमणमा वीरगन्जमा रहेको एकीकृत जाँचचौकी उद्घाटन भएकाले पनि भन्सारमा हुने राजस्व चुहावट समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले व्यवसायीलाई अनिवार्य एक्जिम कोड लागू गरेसँगै वास्तविक आयातकर्ताको संख्या पहिचान हुन थालेको छ । यसअघि ४० हजारको संख्यामा रहेका आयातकर्ता अहिले १० हजारमा सीमित भएको भन्सारको तथ्यांक छ ।

हुन त, यसअघि पनि नाकामा भन्सार, क्वारेन्टाइन, प्रहरीजस्ता बहुनिकायबाट जाँच हुँदै आएको हो । तर, यसका बाबजुद भारतबाट छुटेकामध्ये ३५ प्रतिशत सामान न्यून बिजकीकरण हुने र चोरी–तस्करीको बाटो हुँदै नेपाल भित्रिने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कुल ५९ अर्ब २० करोड रुपियाँ छुट दिएकामा विभिन्न भन्सार कार्यालयबाटै २ अर्ब २६ करोड छुट दिइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । देशभित्रै उत्पादित हुने वस्तुमा लाग्ने अन्त:शुल्कको चुहावट मुख्यगरी मदिरामा देखिँदै आएको छ । बेलाबेलामा नक्कली स्टिकरसहित समातिने मदिरा यसैको उदाहरण हो ।

“बढी उत्पादन गर्ने उद्योगले कम उत्पादन देखाएर राजस्व छल्न विशेषत: यस्तो अभ्यास हुने गरेको छ,” पूर्वअर्थसचिव सुवेदी भन्छन्, “यसका लागि कतिपय उद्योगले नक्कली स्टिकर प्रयोग गरी आफ्नो उत्पादन अर्काको ब्रान्डमा बेच्छन् ।”

आयकरमा पनि लगभग ४४ प्रतिशतले समयमै विवरण बुझाउँदैनन् । हाल आयकरको करदाताका रूपमा १ लाख ५ हजार ५ सय ४० दर्ता छन् । सरकारले आव ०७३/७४ मा ४२ अर्ब रुपियाँ आयकर उठाउन सकेको छैन । कारोबार भएभन्दा अलग देखाएर कर छल्ने प्रवृत्ति पनि छ ।

राजस्व बढाउने बाध्यता

सरकारले आगामी वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा रहेको स्रोत समितिबाट १२ खर्ब ४ अर्ब रुपियाँको बजेट सिलिङ पाएको थियो । स्थानीय तह र प्रदेशले कुल तीन खर्बको बजेट सिलिङ पाएकाले ७ सय ६१ तहको कुल बजेट १५ खर्ब ४ अर्ब रुपियाँ हुने भएको छ ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा समेत अनुदानका रूपमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले पनि हाल सरकारलाई राजस्व स्रोतको वृद्धि आवश्यक छ । तर, पाँच वर्षयताको तथ्यांक अनुसार बजेटको मुख्य स्रोत राजस्वको औसत वृद्धिदर २० प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । १० वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने बजेटको स्रोतका रूपमा राजस्वबाट औसतमा ३५ प्रतिशत मात्र योगदान पुग्ने गरेको छ भने ६५ प्रतिशत वैदेशिक ऋण तथा अनुदान, आन्तरिक ऋणलगायतबाट धान्नुपर्ने अवस्था छ । चालू आवमा भने बजेटको ५७ प्रतिशत स्रोतका रूपमा राजस्वलाई आधार मानिएको छ ।

सरकारले हाल करका दर उच्च नै रहेकाले यसलाई बढाउनेभन्दा पनि दायरा बढाउनुपर्ने देखिएको छ । त्यसैले पनि सरकारले राजस्व चुहावटका स–साना छिद्र टाल्ने जमर्को गर्ने संकेत दिएको छ । हालै सरकारले सिन्डीकेट अन्त्य गर्नुको मुख्य उद्देश्य यातायात क्षेत्रमा भएको राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नु रहेको जानकारहरू बताउँछन् । यद्यपि सरकारी अधिकारी भने यसलाई स्वीकार गर्दैनन् ।

“करिब ४ खर्बमाथिको कारोबार गर्ने यातायात क्षेत्रबाट १ अर्ब रुपियाँ राजस्व उठ्नुपर्ने हाम्रो प्रक्षेपणले देखाएको छ,” यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक रूपनारायण भट्टराई भन्छन्, “तैपनि सरकारको मूल उद्देश्य सिन्डीकेट अन्त्य नै हो ।” हाल कम्पनी संस्था ऐन अन्तर्गत दर्ता भएकाले सवारी साधनले सीसी क्षमता अनुसार १८ देखि २० हजार रुपियाँका दरमा आयकर तिर्दै आएका छन् । अब तिनको कारोबारको समेत लेखा परीक्षण हुने भएकाले राजस्व धेरै बढ्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । सरकारसँग अब अगाडि बढ्न महालेखाको सुझाव अनुसार राजस्व चुहावट रोक्न निर्मम नीति अवलम्बन गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

प्रकाशित: जेष्ठ ८, २०७५