सैन्य भर्ना : आशंका प्रमाणित

- मनबहादुर बस्नेत

माग : ४५

परीक्षार्थी : ५४

उत्तीर्ण : ४

उत्तीर्ण प्रतिशत : ९

गत वर्षको सुरुमै नेपाली सेनाले अधिकृत तहमा भर्तीका लागि खोलेको विज्ञापनको नतिजाको अंश हो यो, जसले चाहिनेभन्दा कति थोरै संख्यामा सैन्य जनशक्ति भर्ना भइरहेका छन् भन्ने तस्बिर दिन्छ । अझ डरलाग्दो पक्ष त दुई वर्षदेखि नेपाली सेनाको रिक्त दरबन्दी पूर्ति यही हालतबाट गुज्रिरहेको छ । सैन्य भर्नाको लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिन थालेपछि सेनाले खेपैपिच्छे यस्तो दुर्दशा बेहोर्नुपरेको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । ०७२ असोजदेखि नयाँ संविधान लागू भएपछि लोकसेवा आयोगले अधिकृतस्तरीय ६ वटा परीक्षा लिएकामा एउटाबाहेक जम्मैमा माग संख्याको आधासमेत पास भएनन् ।

स्मरणीय छ, लिखित परीक्षाको जिम्मेवारी आयोगलाई दिने विषयमा सेनाले गम्भीर असहमति दर्ज गरेको पृष्ठभूमिमा नतिजाको हालत यस्तो आएको हो । चाहिँदो जनशक्ति पूर्ति हुन समस्या बन्दै गएपछि सेना दोहोर्‍याएर विज्ञापन गरिरहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको छ । आयोगले जिम्मा लिएपछि नै सेना यस्तो मोडमा पुग्नु रोचक छ । जस्तो कि, आवश्यक जनशक्ति नछानिएपछि ०७३ र ०७४ दुवै वर्ष सेनाले पुन: विज्ञापन गरेको थियो । दोहोर्‍याउँदासमेत चाहिने संख्यामा छनोट हुन सकेनन् । ०७३ मंसिरमा १ सय ५० दरबन्दीका लागि परीक्षा लिएकामा १ सय २६ जना मात्रै पास भए । त्यसपछि सेनाले पुन: फागुनमा परीक्षा लिँदा झनै कम उत्तीर्ण भए । पहिलेको अपुग र पछि खाली भएकासहित १ सय ३ जना चाहिएकामा ६९ जना मात्रै सफल भए ।

भुल्न नहुने तथ्य के छ भने सेना आफैँले भर्ना गर्दा अधिकृत तहमा कहिल्यै माग संख्याभन्दा कम पास हुने गरेका थिएनन् । द्वन्द्वकालमा अधिकृतभन्दा तल्लो दर्जामा भने चाहिनेभन्दा कम भर्ना हुने गर्थे । यसले सैन्य भर्ती, सरुवा–बढुवामा अपारदर्शी र नातावाद हावी हुने गरेको भनेर विगतमा सेनामाथि लाग्दै आएको आरोपलाई बल पुर्‍याएको छ ।

सम्भवत: आफ्नो यही भेद खुल्ने भयले नै जंगी अड्डाले आयोगलाई लिखित परीक्षाको अधिकार दिने कुराको खुलेर प्रतिवाद गरेको थियो, त्यसबेला । संविधानको धारा २४३ को उपधारा (२) मा नेपाली सेनाको जुनसुकै पदमा पदपूर्ति गरिँदा लिखित परीक्षा आयोगले लिने व्यवस्था छ । जसमा प्रस्ट लेखिएको छ, ‘निजामती सेवाको पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ ।’ यही संवैधानिक प्रावधान अनुसार दुई वर्षयता सैन्य पदपूर्तिमा आयोगले लिखित परीक्षा लिँदै आएको छ । संयोग कस्तो भने सैन्य भर्ना प्रक्रियामा आयोगको प्रवेश भएपछि उत्तीर्ण संख्या नाटकीय रूपमा खुम्चियो ।

किन कम उत्तीर्ण !

जंगी अड्डाले यो संवैधानिक प्रावधान निकै ढिलो गरी भेउ पायो र रोक्न सकेन । तर, लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई भने सेनाले रोक्न सफल रह्यो । संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयक पास नै हुन पाएन, सेनाको विरोधका कारण । तत्कालीन रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँणमार्फत लबिङ गरेर सेनाले यो विधेयक संसद्मा रोकेको थियो । विधेयकप्रति सेनाले साउन ०७३ मा ५ बुँदे लिखित असहमति सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा सेनालाई अन्य सरकारी सेवाको परिभाषाभित्र समावेश नगरी छुट्टै सैनिक सेवा उल्लेख गरिनुपर्ने, पदपूर्तिका लागि माग फाराम भरेर आयोगमा पठाउनुपर्ने प्रावधान सेनाको हकमा अनुपयुक्त हुने, बढुवा गर्दा लिखित परीक्षा/परीक्षा दस्तुर, दरखास्त फारामजस्ता प्रावधान असान्दर्भिक रहेको, लिखित परीक्षाको परीक्षाफल भर्ना तालिका अनुसार तोकिएकै समयभित्र प्रकाशित गरिनुपर्ने र बढुवा समितिमा आयोगको प्रतिनिधित्व रहने प्रावधान संविधानविपरीत एवं अव्यावहारिक भएको भन्ने थियो । यस्ता गुनासा सैन्य संगठनले रक्षा मन्त्रालय र लोकसेवामा पठाएको थियो ।

जंगी अड्डाले मतभेद प्रकट गरेको उक्त विधेयकको दफा १७ (२) मा रिक्त पदपूर्तिका लागि तोकिए बमोजिमको माग फाराम आयोगमा पठाउनुपर्ने कुरा उल्लेख छ भने दफा २० (२) मा खुला प्रतियोगिता वा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गर्नुपर्नेलगायतको व्यवस्था छ । तत्कालीन सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी ताराबहादुर कार्कीले सेनासँग परामर्श नगरी ल्याइएको भन्दै आफूहरूका लागि विधेयक अमान्य हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसलाई सेनाले संविधान मान्न अस्वीकार गरेको भनेर टिप्पणीसमेत भएको थियो । “संसारभरिको सेना संकुचित हुन्छ । यस्तो चरित्र हाम्रो सेनामा कहिलेकाहीँ बढी नै देखिन्छ । उनीहरूमा पुरातनवादी सोच व्याप्त छ,” आयोगका प्रमुख आयुक्त उमेशप्रसाद मैनाली भन्छन् ।

वास्तवमा जंगी अड्डा आफ्ना काम–कारबाहीलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन चाहँदैन थियो । त्यही भएर आयोगलाई रोक्न उसले जोडबल गरेको थियो । यो कुरा किन पनि पुष्टि हुन्छ भने आयोगले परीक्षा लिनासाथै सैन्य भर्नाको रफ्तारमा ब्रेक लाग्यो । “सेनामा कसरी, को–को भर्ना हुन्थे भन्ने सबैलाई थाहा छ,” आयोगका एक आयुक्त भन्छन् । हुन पनि राणाकालमा हुकुमी शैलीमा सेनामा जागिर लगाइन्थ्यो । राणाका सन्तति भएपछि स्वत: सेनाका उच्च पदमा आसीन हुन्थे रोलक्रममा । आयोगले भर्नाको जिम्मेवारी लिनुअघि ठ्याक्कै यही शैली त थिएन । तर, आफ्नालाई भर्ना गर्ने परिपाटी बाक्लै थियो । सैन्य भर्नामा क्षमताभन्दा सम्बन्ध, पैसाको लेनदेन हावी हुने गरेको गुनासो व्यापक थियो । कोहीसँग सम्बन्ध, सम्पर्क नभएकालाई सेनामा जागिर खान हम्मे पथ्र्यो । आयोगको नतिजाले सेनामा योग्यभन्दा सम्बन्धका भरमा भर्ना हुने हिजोको परिपाटीलाई समेत उजागर गरिदिएको छ ।

सेनामा उत्तीर्ण कम हुनुको अर्को पाटो पनि हुन सक्छ । थोरै उत्तीर्ण दरले योग्य मानिसको रोजाइमा सेनाको जागिर पर्न छाडेको हो कि भन्ने आशंकासमेत जन्माएको सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी हिमालय थापाको भनाइ छ । “जे–जस्ता कारणले भए पनि यो गम्भीर कुरा हो,” उनी भन्छन् ।

व्यावसायिकतामा व्यवधान

०७३ मा अधिकृत क्याडेटमा करिब तीन सय जना माग गर्दै विज्ञापन गर्‍यो, जंगी अड्डाले । तर, लिखित जाँचमा १ सय ९९ जना मात्रै पास भए । यही नियति दोहोरियो, पछिल्लो वर्ष पनि । साउन ०७४ मा ४५ जना अधिकृत क्याडेटका लागि लिएको परीक्षामा ४ जना मात्रै सफल भए । त्यसपछि मंसिरमा १ सय ५० जनाका लागि भर्ना खोलेर परीक्षा सञ्चालन गरियो । तर, पास भए, १८ जना मात्र । यो चाहिने संख्याभन्दा ८८ प्रतिशत कम हो । थोरै संख्यामा मात्र उत्तीर्ण हुने क्रम नरोकिएपछि मुलुकको बाह्य सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको जंगी अड्डाले आयोगमा ‘मुलुकको शान्ति–सुरक्षामा दीर्घकालीन रूपमा असर पर्न सक्ने भन्दै’ मौखिक सिकायत नै गर्‍यो । परीक्षामा सोधिने प्रश्नपत्र अप्ठेरो भएको गुनासोसमेत गर्‍यो सेनाले । त्यसपछि पुन: फागुनमा १ सय ५० जनाका लागि परीक्षा हुँदा भने ७ सय ३१ जना पास भए ।

आयोगले ४० लाई न्यूनतम उत्तीर्ण अंकभार मान्छ । यो अंक पाउने सबैको सूची निकालेपछि जंगी अड्डाले मौखिक परीक्षा लिन्छ, जसमा आयोगका एक जनाको प्रतिनिधित्व रहन्छ । मौखिक परीक्षामा आयोगको उपस्थितिलाई समेत सेनाले रुचाउने गरेको छैन, जुन जंगी अड्डाले खुल्लमखुला व्यक्त गरिसकेको छ ।

चाहिँदो संख्यामा नयाँ भर्ती समयमै पूर्ति नहुँदा संगठनको व्यावसायिकतामा असर पर्छ नै । किनभने, उत्तीर्ण भएपछि तालिमका लागि सेनाको भक्तपुरस्थित खरिपाटीमा अवस्थित सैन्य प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा तालिम लिनुपर्छ । तालिमपछि उनीहरूको पदस्थापन हुन्छ । अहिले सेनाका करिब १ हजार २ सय अधिकृत तहको दरबन्दी खाली छ भने त्यसभन्दा तलका ४ हजार २ सय । “मागेजति संख्यामा दरबन्दी पूरा नहुने हो भने पछि गएर विभिन्न युनिट कमान्ड गर्ने कमान्डरकै अभाव हुन सक्छ,” पूर्वउपरथी थापा भन्छन्, “किनभने भर्ना प्रक्रिया नै तीन–चार महिना हुन्छ । त्यसपछि तालिम गर्नुपर्छ । संगठनलाई चुस्त राख्ने कुरामा असर गर्नु भनेको सिंगो सेनाको व्यावसायिक क्षमता कमजोर बन्नु हो । योग्यलाई आकर्षित गरिएन भने सेना कमजोर बन्न सक्छ । मुलुक हाँक्नेहरूले सोच्नुपर्छ ।”

प्रकाशित: जेष्ठ ७, २०७५