आवरण कथा» ओली–मोदी मिलाप : मुद्दा ज्यूँका त्यूँ

- बाबुराम विश्वकर्मा

प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमणबाट फर्केको ३३ दिनमै भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी नेपाल आए । ओली भ्रमणकै निरन्तरता मानिएको २८–२९ वैशाखको मोदीको नेपाल भ्रमणमा पनि दक्षिण छिमेकीका कारण नेपालले सामना गर्नुपरेका पीडा फेरि एकपल्ट उजागर भए । किनभने, ओली सत्तारोहणको पछिल्लो मुद्दा नै भारतको नेपाल–रवैया थियो ।

०७२ को संविधान निर्माणमा भारतले गरेको हस्तक्षेप र त्यसपछि लगाएको नाकाबन्दीप्रति भारतको संस्थापन पक्षले अझै गल्ती स्वीकार गरेको छैन । मोदीले पनि नेपाल भ्रमणमा त्यसबारे एक शब्द उल्लेख गरेनन् । भारतका मिडिया, बौद्धिक समुदाय र नेपालप्रति सद्भाव राख्ने समूहले भने भारतीय नाकाबन्दी र नेपालको आन्तरिक मामिलामा उसले गरेको हस्तक्षेपको कडा आलोचना गर्दै आएका छन् ।

मोदी आउनुअघि पनि ‘ब्लकेड वाज क्राइम मिस्टर मोदी’ अर्थात् ‘नाकाबन्दी अपराध थियो श्रीमान् मोदी’ ह्यासट्याग गरिएका ट्वीटहरू सर्वाधिक ‘हिट’ भए । यसले खासगरी काठमाडौँमा देखापरेको मोदीविरोधी जनमतलाई झल्काउँछ । जनकपुरमा भने मोदीको पक्षमा जयजयकार नै भयो । यी दुवै परिदृश्य आपैँmमा विरोधाभासपूर्ण छन् ।

पुराना विवादको निरुपणबिनै सुरु भएको ओली–मोदी मिलापमा देशका मुख्य सरोकार ओझेल पर्ने र फेरि पनि भारतीय स्वार्थ हाबी हुने जोखिम छ । मोदीको यसपालिको राजकीय भ्रमणको मिति, रुट र एजेन्डा तय गर्दा होस् वा ओली–मोदीबीच भएका समझदारी हुन्, तिनमा ओलीभन्दा बढी मोदी नै हाबी भएको देखिएका छन् । हाँसो भयो, अंकमाल भयो, दुई दिनमा अनेकपल्ट उठबस पनि भयो तर ओली–मोदी मिलापले दुई देशका प्रमुख र पेचिला मुद्दाको समाधान भने पहिल्याउन सकेन ।

यी पनि पढ्नुहोस् :

लालबाबुको अकूटनीति

पानीमै बगे भारतीय वाचा

कोही किन अभिनन्दित होस् ?

झगडापछिको दोस्ती

काठमाडौँ र नयाँदिल्लीमा दुई प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला दुई भेटको सार खिच्दा उही पुरानै निष्कर्ष आउँछ– समग्रमा भारतकै हात माथि पर्न गयो । ती भेटवार्तामा अहिलेका मुख्य चासो सम्बोधनभन्दा तत्काल पूरा हुन नसक्ने, मुख्यत: कागजमै सीमित हुने ‘ठूला कुरा’हरूकै वर्चस्व छ । के हुन् त ती प्राथमिकता, जसमा छिमेकी भारतका शक्तिशाली कार्यकारीको भेटले उल्लेख्य प्रगति दिलाउन सकेन ।

व्यापार घाटामा मौनता

नेपालले झेलेको सबभन्दा चर्को समस्या हो– व्यापार घाटा । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को कुल व्यापार घाटा ९ खर्ब १७ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । त्यसमा भारतसँगको व्यापार घाटा नै ५ खर्ब ९२ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी भइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको भारतसँगको व्यापार घाटा ४ खर्ब ३७ अर्ब रुपियाँ नाघेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा पनि व्यापार घाटाका कारण देशको ढुकुटी रित्तो भएको उल्लेख छ । व्यापार घाटा उल्टाएर देशको अर्थतन्त्रलाई त्राण नदिने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको ‘समृद्धि’ नारा घोषणामै सीमित हुनेछ ।

देशको निर्यात–आयातको अनुपात १:१३ पुग्नु आफैँमा डरलाग्दो संकेत हो । त्यसको मुख्य कारक भारत नै हो । नेपालको सुपारी, अदुवा र जुटजस्ता मौलिक उत्पादन पनि भारतीय बजारले सहज रूपमा स्वीकार गरेको छैन । मोदीले प्रधानमन्त्री ओलीको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को सपनामा सघाउने वाचा पटक–पटक दोहोर्‍याएका छन् । चुलिँदो व्यापार घटाउने उपायबारे चाहिँ उनले शब्दै खर्चेनन् ।

कतिसम्म भने दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीचको उच्चस्तरीय भ्रमणमा पनि भारतसँगको व्यापार घाटाले ढाड भाँचिएको देशको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिने सूत्र पहिल्याइएको छैन । ओली र मोदीबीच दिल्लीमा भएको १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा व्यापार घाटासँग गाँसिएको एउटा अमूर्त बुँदा परेको छ, ‘दुई देशबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौता संशोधनका लागि गृहकार्य गर्ने ।’

त्यो गृहकार्य भइहालेमा पनि त्यसको फाइदा नेपाल र भारतमध्ये कसलाई हुने हो, टुंगो छैन । अहिलेसम्म भारतसँग गरिएका अधिकांश सन्धि–सम्झौतामा भारत नै हाबी हुँदै आएको छ । पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्, “व्यापार घाटा अहिलेको मुख्य सरोकार हो । त्यसले हामीलाई ठूलो सकस परेको छ । तर, व्यापार घाटा घटाउन ठोस पहल भएको छैन ।”

डुबान : प्रवेश नै गरिएन

सीमावर्ती भू–भागको डुबानका कारण नेपालीले झेलेका समस्या झन् कहालीलाग्दा छन् । भारतले विभिन्न समयमा नेपालको सीमा नजिकै १८ वटा बाँध तथा तटबन्ध बनाएको छ । आफ्नो भू–भागलाई डुबानबाट जोगाउन बनाइएका भारतीय संरचनाले नेपाली भू–भाग र बस्ती डुबाउने गरेको वर्षांै भइसकेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रको डुबान समस्या स्थायी समस्या भएकाले डुबानबाट मधेसका सीमावर्ती गाउँ–ठाउँ उठिबास हुने गरेका छन् ।

एउटा देशले अर्को देशको सहमतिबिना एकतर्फी रूपमा बाँध तथा तटबन्ध बनाउन पाउँदैन । तर, यो सार्वभौम नियमलाई दक्षिणले हमेसा उल्लंघन गर्दै आएको छ । त्यसैले डुबानका कारण कोसी, गण्डकलगायतका सीमाका नागरिकले ठूलो सास्ती सहेका छन् । तर, अहिलेसम्म न तिनले क्षतिपूर्ति पाएका छन्, न त गाँस, बासको वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ । हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारतीय बाँध र तटबन्धले निम्त्याएको संकटबारे चर्चा हुने गरे पनि समाधानचाहिँ फेला पर्ने गरेको छैन । यसपालि पनि ओली–मोदीको दोहोरो भ्रमण र हातेमालोले डुबानको समस्या ज्यूँका त्यूँ छाडेको छ ।

डुबान समस्याबारे नेपाली पक्षले अवगत नगराएको होइन । पूर्वराजदूत उपाध्यायले आफ्नो कार्यकालमा भारतको विदेश मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरे । तर, भारतीय पक्षले ‘जे भयो–भयो, अब नगर्ने’ भनेर जवाफ दिएको उनको भनाइ छ । “सार्वभौम नेपालको सहमतिबिना सीमा नजिकको प्राकृतिक बहावलाई अवरोध गरेर किन तटबन्ध र बाँध बाँधियो भनेर लिखित रूपमै सोधेँ । तर, उताबाट कहिल्यै पनि प्रस्ट जवाफ पाउन सकिएन,” उपाध्याय भन्छन् ।

भारतसँग समानताका आधारमा दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा विकास गर्न खोजिएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ । हुन पनि उनी अहिले दुई तिहाइ बहुमत पाएका शक्तिमान प्रधानमन्त्री हुन् । तर, ओलीले समकक्षी मोदीसँग सीमावर्ती क्षेत्रको डुबानले निम्त्याएको संकट समाधानका लागि प्रस्ट अडान राखेर समाधान पहिल्याउन सकेनन् ।

कतिसम्म भने १० वर्षअघिको कोसी बाढीका बेला भारतले विराटनगरमा स्थापना गरेको ‘फिल्ड अफिस’समेत त्यहाँबाट हटाउन सकिएको छैन । नेपालले भारतलाई धेरै पटक विराटनगरको त्यो अस्थायी कार्यालय उठाउन भने पनि सुनुवाइ भएको छैन । भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत तथा राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल भन्छन्, “देशलाई मर्का परेका र पिरोलेका स–साना समस्या पनि समाधान गर्न नसक्ने तर पूरा हुन नसक्ने ठूला गफचाहिँ गरिरहने रोगबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ ।”

सीमामा घात

नेपाल र नेपालीलाई सताएको अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो– भारतसँगको सीमा विवाद । खुला सीमाको लाभ उठाउँदै कतिपय ठाउँमा जंगेपिलर नै सारिएका छन् भने नेपाली भू–भाग धेरै ठाउँमा मिचिएको छ । सीमा जोडिएका २६ मध्ये २४ जिल्लाका ७२ ठाउँमा भारतले सीमा मिचेको र कयौँ हेक्टर नेपाली भूमि उपयोग गरेको छ । सुस्ता र कालापानी विवाद सुल्झिएको छैन ।

एक वर्षअघि कञ्चनपुरमा भारतीय सीमा सुरक्षाबलको गोलीबाट नेपाली युवा गोविन्द गौतमको हत्या भयो । त्यसबारे भारतीय पक्षले न गल्ती स्वीकारेको छ, न त पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति नै दिएको छ । तर, सीमासँग जोडिएको यो र यस्ता अनेक मुद्दाले प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्तामा स्थान पाएनन् ।

हवाई रुट नदिने ?

भारतका कारण नेपाललाई परेको अर्को मर्का हो– हवाई रुट । नेपालले भारतसँग बारम्बार हवाई रुट थप्न माग गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले १७ वैशाख ०७५ मा लुम्बिनीमा गएर भारतले अहिले एउटा मात्र हवाई रुट उपलब्ध गराएकाले समस्या परेको बताएका थिए । ओली मात्र होइन, मोदीलाई पनि हवाई रुटको अभावले नेपालले पाएको दु:ख थाहा नभएको होइन । नेपालको पहिलो राजकीय भ्रमणका बेला १८ साउन ०७१ मा मोदीले पोखरा र भैरहवाका लागि भारतले आवश्यक हवाई रुट उपलब्ध गराउने सहमति गरेका थिए । तर, त्यो सहमति कागजमै थन्कियो ।

भारतले उपलब्ध गराएको एक मात्र सिमरा रुटमा अत्यधिक चाप पर्ने गरेकाले नेपाल आउने अन्तर्राष्ट्रिय उडान घन्टौँसम्म आकाशमा ‘होल्ड’ हुन्छन् । भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्तरोन्नति गर्न लागिएको छ । तर, दुई देशको ‘कनेक्टिभिटी’मा जोड दिने गरेको भारतले नेपाललाई थप हवाई रुट दिन तयार नहुनु अनौठो छ ।

के होला ईपीजी ?

भारतसँग प्रत्यक्ष गाँसिएका देशका यी केही पेचिला मुद्दा हुन् । त्यसो त सबभन्दा बढी मर्का नेपाललाई भारतसँग गरिएका सन्धि–सम्झौताले परेको छ । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिदेखि ०५२ मा गरिएको विवादास्पद महाकाली सन्धिमा भारतकै स्वार्थ हाबी भएको छ । दुई देशबीचका सन्धिको पुनरावलोकन गरेर संशोधन र प्रतिस्थापनका लागि प्रतिवेदन दिन गठित नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) चार वर्षअघि ओली–मोदीले नै गठन गरेका हुन् । त्यसको म्याद आउँदो असारमा सकिँदैछ । तर, दुई देशबीचका सन्धि–सम्झौताको निष्पक्ष समीक्षा गरेर एउटै प्रतिवेदन आउँछ वा आउँदैन ? अझै प्रस्ट भएको छैन । त्यस्तै, ईपीजीले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न दुई देशका सरकार तयार हुन्छन् वा हुँदैनन्, यसबारे पनि कुनै टुंगो छैन ।

ईपीजीको प्रतिवेदनमा नेपालको स्वार्थ र हित हाबी हुन्छ वा भारतको ? त्यो निश्चित छैन । त्यसैले कतिपयले अनुमान गरेजस्तो ईपीजी नेपाल–भारतका असमान सन्धिको अन्तिम समाधान भने होइन । ईपीजीका सदस्य, पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापा भन्छन्, “दुई देशका सन्धि पुनरावलोकन गरेर विस्थापन वा संशोधनको सिफारिस गर्ने हाम्रो कार्यादेश हो । राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेरेर नै प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।”

राष्ट्रिय हित र स्वार्थसँग गाँसिएका अरू धेरै मुद्दामा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले प्रवेश नै गरेका छैनन् । पुराना समस्या र मुद्दालाई ज्यूँका त्यूँ छाडेर दुई देशबीच सम्बन्ध सुधार भएको एकोहोरो व्याख्या सुरु गरिएको छ । त्यसैले थाती मुद्दालाई टुंगोमा पुर्‍याउन र राष्ट्रिय स्वार्थको सम्बोधन गर्न सहयोग नपुग्ने निश्चित छ । थापा भन्छन्, “दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीचको उच्चस्तरीय वार्ताले आशा गर्ने ठाउँ दिएको छ । तर, भरोसा गर्ने बेला भइसकेको छैन ।”

धार्मिक सर्किट

नेपालको समृद्धि र विकास नेपालकै योजना, नीति तथा कार्यक्रममा अघि बढ्ने हो । देशभित्र कहाँ के बनाउने र कसरी समृद्धि हासिल गर्ने, त्यो स्वयंले तय गर्नुपर्छ । छिमेकी देश सहयोगी र सहयात्री मात्र हुन सक्छन् । तर, भारत भने यसको अपवाद भएको छ । पाँच करोडसम्मका नेपाली योजनामा भारतीय दूतावासले सीधै लगानी गर्न पाउने निर्णय सरकारले मोदी भ्रमणअगावै गरेको छ । त्यति मात्र होइन, भारतले घोषणा गरेका कतिपय सहयोग र आयोजना नेपालको आवश्यकतामा आधारित होइन, उसकै स्वार्थमा केन्द्रित छन् ।

२८ वैशाख ०७५ मा ओली–मोदीले जनकपुरमा शिलान्यास गरेको रामायण सर्किट मोदीको योजना हो । त्यसअघि नेपालमा रामायण सर्किटबारे कतै चर्चा नै थिएन, न त सरकारले त्यसको लाभ–हानिबारे विस्तृत गृहकार्य गरेको थियो । तर, मोदी पूजा–अर्चनाका लागि जनकपुर आएकै दिन हतारहतार रामायण सर्किट शिलान्यास गरिएको छ ।

मोदीले भारतमा सुरु गरेको बृहत् हिन्दु सर्किटको एउटा हिस्सा हो– रामायण सर्किट । जनकपुरको नागरिक अभिनन्दनमै बुद्ध र जैन सर्किटको अवधारणा अनुसार नेपालका लुम्बिनी र जैन केन्द्रलाई भारतसँग जोड्ने योजना पनि मोदीले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । छिमेकी देशसँग जोडिएका स्थलबारे दुई देशको पर्याप्त तयारी र सहमतिबिना एकतर्फी घोषणा गरिनुले यसमा भारतीय पक्षको प्राथमिकता रहेको संकेत गर्छ । धार्मिक सर्किटसम्बन्धी मोदीको योजनामा यहाँका नीति–निर्माता खासै जानकार भेटिँदैनन्, हचुवामा अरूको योजनाको साक्षी बस्नुमै तिनको भूमिका सीमित छ । पूर्वराजदूत बराल थप्छन्, “ठूला योजना लागू गर्छु भन्नुभन्दा भारतले नेपालीलाई पीडा दिन छाडे मात्र पनि ठूलो उपलब्धि हुने थियो ।”

नेपालको पानी, भारतको तिर्खा

जलका कारण भारतले कतै सिँचाइ अभाव, कतै बाढी र कतै खानेपानीकै समस्या झेल्दै आएको छ । भारतीय जलस्रोत मन्त्रालयको अनुमान अनुसार सन् २०५० सम्ममा भारतमा पानीको माग १४ सय ३२ अर्ब घनमिटर पुग्नेछ, त्यस्तै खाद्यान्य अभाव पनि ४५ करोड टन आवश्यक हुन्छ । सन् २०२२ सम्ममा झन्डै ५० करोड भारतीय नागरिकलाई खानेपानी अभाव हुने अनुमान गरिएको छ ।

सिँचाइ नभएर अनि सुक्खाका कारण पछिल्लो पाँच वर्षमा कर्नाटक राज्यमा मात्र तीन हजारभन्दा बढी किसानले आत्महत्या गरेका छन् । पानी अभावका कारण अरू राज्यहरूमा पनि किसानको आत्महत्या दर कहालीलाग्दो छ । महाराष्ट्र, राजस्थानलगायतका राज्यका कतिपय बासिन्दाका लागि अहिले पनि रेलबाटै खानेपानी ढुवानी गर्नुपरेको छ ।

सिँचाइ, बिजुली र खानेपानी आपूर्तिमा नेपालको जलस्रोत वरदान सावित हुने ठानेर तीन ठूला नदीका माध्यमबाट उच्च बाँध, जलविद्युत् परियोजना र खानेपानीको प्रबन्ध गर्ने भारतीय पक्षको रणनीति देखिन्छ । १८ साउन ०७१ मा मोदीले नेपाली संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दा ‘पानी र जवानी पहाडलाई काम नलाग्ने’ भने । तर, त्यसलाई तुरुन्त सच्याएर ‘अब पानी र जवानी पहाडकै लागि काम आउने’ भनेर आफूलाई विवादमा पर्नबाट जोगाएका थिए । उनको भनाइको अर्थ घुमाउरो पारामा नेपालको पानी र जवानी नेपालभन्दा बढी भारतमा उपयोग हुन्छ भन्ने थियो ।

त्यही भारतीय रणनीतिको नतिजा हो– यसपालि मोदीको नेपाल भ्रमणको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि नै नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको शिलान्यास । उनी आउनुअघि लगानी बोर्डले भारतीय कम्पनी सतलजको नाममा अरुण तेस्रोको लाइसेन्स जारी गरेको छ ।

अरुण तेस्रो, पञ्चेश्वरलगायतका जति पनि ठूला आयोजना छन्, तिनले नेपाल र भारतमध्ये कसको हित हुन्छ भन्नेबारे तेस्रो पक्षबाट विश्वसनीय अध्ययन आवश्यक ठान्छन्, पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय । तर, तेस्रो पक्षको विश्वसनीय अध्ययनको कुरा छाडौँ, भारतलाई सुम्पेका जल, सडक र रेलसम्बन्धी परियोजनाबारे देशको सार्वभौम संसद्मा पनि विस्तृत छलफल गरिएको छैन । उपाध्याय थप्छन्, “भारतले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको भरमै धेरै आयोजना अघि बढाउन खोजिएको छ, अब हामीले तेस्रो पक्षको तर्क र सुझाव पनि सुन्ने बेला भएको छ ।”

त्यसो त वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र र ओलीको भाषणमा समुद्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो । तर, भारत भ्रमणका क्रममा ओली र मोदीले गरेको सहमतिमा देशभित्र पर्याप्त छलफल नै नभएको जलमार्गबाट सामान ढुवानी गर्ने नयाँ समझदारी सार्वजनिक गरियो । धेरैले चाहिँ भारतको जलमार्गको प्रस्तावलाई कोसीमा उच्च बाँध निर्माण गर्ने उद्देश्यसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् ।

त्यसो त ओली–मोदीबीचको अर्को महत्त्वपूर्ण समझदारी हो, रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण । चीनले नेपालतर्फ ल्याउने भनेको रेल निर्माणको प्रस्तावलाई जवाफ दिन भारतले अघि सारेको रेलमार्गको प्रस्तावले दुई देशमध्ये कसलाई बढी लाभ होला ? लेखाजोखा छैन । भारतकै लगानी, भारतकै प्रविधि र जनशक्ति अनि भारतकै रेलबाट भारतलाई नै लाभ पुग्ने पक्का छ, नेपाललाई के हुन्छ, कुनै लेखाजोखा गरिएको छैन । तथापि ओलीले नयाँदिल्लीमा पुगेर रेलमार्ग र जलमार्ग निर्माणको समझदारी गरेर देशभित्र वाहवाही पाएका छन् ।

आठ वर्षअघि नै नेपाल र भारतबीच पाँच वटा अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसमध्ये जयनगर–बिजलपुरा, जोगवनी–विराटनगर रेलमार्ग निर्माण प्रगति उन्मुख छ । तर, नेपालगन्ज–रुपैडिया, भैरहवा नौतनवा, काँकडभिट्टा–जलपाइगुढी रेलमार्गतर्फ कुनै काम भएको छैन । भारतकै लगानी, प्रविधि र जनशक्ति प्रयोगबाट बन्ने रेलमार्गले सबैभन्दा बढी लाभ भारतलाई नै हुनेमा कुनै शंका छैन । तैपनि, रेलमार्गले देशको स्वत: कायापलट नै हुने एकथरीको सपना छ ।

देशका पुराना चासोलाई जहाँको त्यहीँ छाडेर ओली–मोदीबीचको भ्रमण आदान–प्रदान र औपचारिक सहमतिले दुई देशबीच विश्वासचाहिँ बढाएको छ । तर, ओली–मोदीको मिलापले नेपाल र भारतमध्ये कसलाई बढी लाभ हुन्छ भन्ने अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्न । किनभने, नेपालको परराष्ट्र नीति र अरू देशसँगको साझेदारी हचुवाकै भरमा निर्धारण हुने गरेको छ । त्यसको क्षति नागरिकले वर्षौंदेखि भोग्नुपरेको छ । उपाध्याय भन्छन्, “मोदीको कूटनीतिक चातुर्य र कौशल मात्र होइन, गृहकार्य पनि बलियो छ, त्यसैले राष्ट्रिय स्वार्थ र हित जोगाउन झन् चनाखो हुनु जरुरी छ ।”

सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश

नरेन्द्र मोदीको दुईदिने नेपाल भ्रमणलाई सामाजिक सञ्जालमा केहीले दुई देशको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने माध्यमका रूपमा लिए भने अधिकांशले आलोचना गरे । मोदी नेपाल आउनुअगावै ट्वीटरमा ‘ब्लकेड वाज क्राइम मिस्टर मोदी’ ह्यासट्याग ट्रेन्डिङमा रह्यो ।

नाकाबन्दीका लागि मोदीले माफी माग्लान् भन्ने आशमा बसिरहेका नेपालीलाई जनकपुरमा उनले गरेको सम्बोधनले खिन्न बनाइदियो । विवेकशील साझा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, ललितपुरमा ‘मोदीजी, स्वागत छ । तर, नाकाबन्दी बिर्सेका छैनौँ’ लेखिएको तुल प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशमा च्यातिदियो ।

पार्टी अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यलगायतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै त्यसको भत्र्सना गरे । अर्का संयोजक उज्ज्वल थापाले लेखे, ‘केन्द्रीय समिति बसिराख्दा प्रशासनले प्रहरी पठाएर हस्तक्षेप गर्नु सुसंस्कृत लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत देख्दिनँ ।’

मोदीको स्वागतार्थ जनकपुरमा राखिएको नेपालको झन्डाले पनि थुप्रै विरोध बटुल्यो । झन्डाको न रङ संयोजन मिलेको छ, न त आकार नै । नीलो किनारा र रातो क्षेत्रको अनुपातमा ठूलो गडबड देखियो । यसले देशको इज्जतमै आँच आएको भन्दै सामाजिक सञ्जालका भित्ता आक्रोशले रंगिए ।

प्रकाशित: जेष्ठ १, २०७५

ट्याग: समसामयिक