संरक्षणवादको संरक्षण

न्यायालय र न्यायपरिषद्मा मात्र सीमित छैन, संरक्षणवाद । चारैतिर संरक्षणवाद मौलाउँदो छ । बिचौलियाले जसरी विकृत पारिरहेको छ संरक्षणवादले पनि ।

- हरिबहादुर थापा

न्यायिक धरोहरबाट उत्पन्न ‘बिचौलिया’ शब्दले जसरी उचाइ पायो, उत्तिकै खतरनाक अर्काे प्रवृत्ति ‘संरक्षणवाद’का सन्दर्भमा बहस भएको पाइँदैन । राजनीतिक वृत्तमा सामान्य टीका–टिप्पणीबाहेक कसैले बोलेकोसम्म सुनिँदैन । पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती बिचौलिया जत्तिकै खराब र भ्रष्ट प्रवृत्ति ठान्छन्, ‘संरक्षणवाद’लाई । यो विकृति न्यायिक धरोहरदेखि शासकीय वृत्तमा नराम्ररी गहिरिँदैछ तर कोही पनि नघोत्लिएको देख्दा उनलाई चिन्ता लागेको छ ।

असल र इमानदार पात्रलाई विस्थापित गरी भ्रष्ट र बेइमानलाई स्थापित गर्ने खतरनाक मनोवृत्ति हो– संरक्षणवाद । न्यायालयभित्रका दृश्य विश्लेषण र अनभूति सर्वेक्षण गरी ११ वर्षअघि बिचौलिया शब्द निर्माण भएको थियो, जुन यतिखेर आमबोलीमै स्थापित हुन पुगेको छ । एकै प्रतिवेदनमा उजागरित ‘संरक्षणवाद’ भने ओझेल परेको छ । दुवै शब्दका रचनाकार उनै वस्ती हुन् । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनद्वारा गठित न्यायपालिकाप्रति ‘जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति’को प्रतिवेदनभित्र ‘संरक्षणवाद’का दृश्य र अनुभूति सर्वेक्षण गरिएको थियो । कार्यदलका एक सदस्य वस्ती थिए । न्यायपालिकाभित्र ठूलाले सानालाई अनुचित ढंगले काखी च्यापेको र खराब काम हुँदाका बखत जोगाएको दृश्यलाई ‘संरक्षणवाद’ नामकरण गरिएको थियो ।

‘न्यायपालिकाभित्र संरक्षणवाद छ वा छैन ?’ जवाफ आयो, ‘न्यायपालिकाभित्र प्रशस्त संरक्षणवाद छ ।’ सर्वेक्षणका क्रममा न्यायालयभित्र संरक्षणवाद भेउ पाउन नसक्ने १० प्रतिशत रहे, ७९.७७ प्रतिशतले प्रशस्त मात्रामा संरक्षणवाद रहेको मत जाहेर गरे । जसमा ३.३७ प्रतिशत मात्र संरक्षणवाद ‘छैन’ भन्ने थिए भने ३.३७ प्रतिशतले ‘भन्न चाहन्नँ’ भनी निरपेक्ष धार समाते । यस्ता संरक्षणकर्तामा प्रधानन्यायाधीश, रजिष्ट्रार, सर्वोच्चका न्यायाधीश, दलीय नेता, कानुनमन्त्रीदेखि न्यायपरिषद् सदस्यसम्मलाई मानिँदो रहेछ ।

‘कुन पृष्ठभूमिमा संरक्षण शब्द चयन हुन पुग्यो त ?’ विश्वनाथ उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश हुँदा तल्ला तहका एक न्यायाधीश बदमासीमा संलग्न भएको भनी व्यापक गुनासो आयो । ती न्यायाधीशविरुद्ध न्यायपरिषद्मै प्रशस्त उजुरी पनि थिए । नेपाल बारले ती न्यायाधीशलाई कारबाहीका निम्ति सिफारिस गर्‍यो । उपाध्याय स्वयं अनुसन्धान गरी कारबाही हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । तर, न्यायपरिषद्का एक सदस्य अस्वाभाविक रूप प्रदर्शन गरी न्यायाधीश बचाउ अभियानमा उत्रिए । तिनको भनाइ थियो, ‘कसैविरुद्ध कालाकोटधारी कौवा कराएर हुन्छ ?’ उक्त ‘संरक्षण’सँगै विवादित न्यायाधीशविरुद्ध अनुसन्धानसमेत भएन ।

चारैतिर ‘बदमास’ भनिएका पात्र जोगिन पुगेको पृष्ठभूमिमा ‘संरक्षणवाद’ शब्द रचना हुन पुगेको हो । त्यही दृश्यलाई पृष्ठभूमिमा राख्दै न्यायिक धरोहरसँग जोडिएकाहरू संरक्षणवादका सवालमा पनि मत सर्वेक्षण हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा कार्यदल पुग्यो । दुर्भाग्य ! ‘संरक्षणवाद’का सवालमा गहिरो बहस छेडिन सकेन । संरक्षणवाद बढ्नुको कारणचाहिँ आफन्तलाई अघि बढाउन, भ्रष्टाचारको संयन्त्र खडा गर्न, आफ्नो नियुक्ति वा बढुवालाई अनुकूल बनाउन, अयोग्यलाई लाभान्वित तुल्याउन र गुटबन्दीलाई दरिलो तुल्याउन देखियो । संरक्षणवादकै कारण न्यायालयभित्रका इमानदार र असल पात्रहरू दुरुत्साहित, बेइमान प्रोत्साहित हुँदै गए । र, भ्रष्टाचार तथा अनुशासनहीनताको बोलवाला भएको निष्कर्ष अध्ययन कार्यदलको छ ।

सकारात्मक शब्दको नकारात्मक अर्थ

खासमा ‘संरक्षण’ सकारात्मक अर्थ र सन्दर्भ समेट्ने शब्द हो । हाम्रै शब्दकोशमा त्यो शब्दलाई ‘बचाउ, हिफाजत, सुरक्षा, रेखदेख, हेरविचार, राम्ररी रक्षा गर्ने’ भनी परिभाषित गरिएको छ । अर्थात्, संरक्षण हुनु र गरिनु नराम्रो सवाल मानिँदो रहेनछ । त्यही सकारात्मक शब्द पनि नकारात्मकतिर मोडियो र अझ ‘ वाद’ जोडियो भने खतरनाक हुँदो रहेछ ।

असललाई संरक्षण र खराब तत्त्व दुरुत्साहन गरेको भए नकारात्मक अर्थ लाग्ने थिएन । त्यही प्रतिवेदनको टिप्पणी छ, ‘संरक्षणवाद सदैव नकारात्मक अर्थ बोक्ने शब्द नभए पनि खराब कुराको संरक्षण हुन पुग्दा परिणाम निश्चय पनि नकारात्मक नै देखिन आउँछ । असल कुराको संरक्षणले असल परिणति दिएजस्तै खराब प्रवृत्तिको संरक्षणले खराबी बढाउनेबाहेक अर्को परिणाम दिँदैन ।’

न्यायिक मन प्रयोग गरी दूधको दूध र पानीको पानी छुट्याउनुपर्ने थलो मानिन्छ, न्यायालय । त्यही थलो न्यायपालिका र न्यायपरिषद्भित्र सकारात्मक शब्दसमेत नकारात्मक बन्ने गरी विकृत हुनुको अर्थ बिरलै मात्र खोजिएको पाइन्छ । त्यही प्रतिवेदनकै शब्दमा, ‘इमानदार, कर्तव्यपरायण, कर्मठ, लगनशील, कामप्रति वफादार व्यक्तिलाई संरक्षण दिनुपर्ने हो । भ्रष्टाचार, कामचोर, नातागोता, राजनीतिक आस्था, चाकरी, प्रलोभन र स्वार्थपूर्तिजस्ता तत्त्व संरक्षणका आधार बने भने न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थालाई आघात पुर्‍याउनुबाहेक अर्को परिणाम देखिन सक्दैन ।’

सँगै कार्यदलले न्यायालयभित्र डेरा जमाउँदै गएको गुटबन्दी र संरक्षणवाद नाता–सम्बन्ध जोडेर अध्ययन गरेको थियो । ‘न्यायालयभित्र गुटबन्दी छ वा छैन ?’ भन्ने प्रश्नमा ७८.७५ प्रतिशत जवाफकर्ताको मत रह्यो, ‘छ’ । जसमा ‘भन्न चाहन्नँ’ भन्ने १० प्रतिशत थिए । ‘गुटबन्दी छैन’ भनी मत जाहेर गर्नेमा ५ र ‘थाहा छैन’ भन्नेमा ५ प्रतिशत जवाफकर्ता थिए । गुटबन्दी हुनुमा आर्थिक लाभको उद्देश्य ठान्ने बहुमतमा देखिए । त्यसका अतिरिक्त नाता–गोता, राजनीतिक आस्था, जातीयता, क्षेत्रीयतालाई ‘कारक’ ठानिएको थियो ।

संरक्षणवादसँग गुटबन्दी चर्कोसँग जोडिएको त्यही अध्ययनले देखायो । जब संरक्षणकर्ता न्यायिक धरोहरबाट बाहिरिन्छन् या शक्तिहीन हुन्छन्, तब गुट पनि छिन्नभिन्न हुन पुग्दो रहेछ । त्यसो त आफू अनुकूलका न्यायिक नेतृत्व भएको खण्डमा बारले पनि ‘संरक्षण’को भूमिका खेल्छ, जुन पछिल्लो समय राम्रैसँग मञ्चन भइसकेको छ । अनुकूलका प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध खराब काममा पनि एक शब्द नबोल्ने र प्रतिकूल भए जतिसुकै इमानदार भए पनि नछाड्ने शैली प्रदर्शनमा आइसकेको छ । प्रतिकूल हुँदाका बखत बेन्च र बारबीच ‘शीतयुद्ध’समेत चल्ने गर्छ । त्यही कार्यदलले गुटबन्दी र संरक्षणवादलाई मलजल गर्न कानुन व्यवसायीको भूमिका राम्रैसँग औँल्याएको थियो । संरक्षणवादका निम्ति संयन्त्र बनाउनेदेखि राजनीतिक आस्थाका आडमा खराब काम गर्न कानुन व्यवसायीले उक्साउँछन् । यस्ता काममा कानुन व्यवसायीको संलग्नता हुँदैन भन्ने मत थोरै छ ।

सर्वत्र संरक्षणवाद

न्यायिक विकृति अन्त्यका निम्ति हामीकहाँ संस्था र कानुनको परिकल्पना नगरिएको होइन । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, कार्यक्षमता र कारबाहीलगायत यावत् प्रक्रिया असल शैली अपनाउन न्यायपरिषद्को संवैधानिक व्यवस्था छ, जसको मूलभूत उद्देश्य राजनीतिक र अन्य हस्तक्षेप र विकृतिबाट मुक्त राखी न्यायिक स्वतन्त्रतालाई जीवन्त राख्नु हो ।

संसदीय कालखण्डभर पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्मा सर्वोच्च अदालतका तीनसहित न्यायाधीशबहुल थियो, लोकतन्त्रसँगै राजनीतिक अनुहार बहुमतमा पुगे । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष र वरिष्ठ न्यायाधीशले न्यायालयको प्रतिनिधित्व गर्छन् । अर्कातिर कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त सदस्य र बारका प्रतिनिधि, जसको स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक पृष्ठभूमि हुन्छ । बाह्य–पात्रलाई अदालती कामको प्रकृति, मुद्दाको चाप र न्यायिक संवेदनाप्रति त्यति चासो हुँदैन, उनीहरूको बढी चासो पार्टीप्रति वफादारी प्रदर्शन गर्नुमा केन्द्रित हुन्छ । पछिल्लो समय न्यायपरिषद्का काम–कारबाहीमा भागबन्डा, राजनीतिक आग्रह प्रदर्शन हुँदैछन् । संरक्षणवाद पनि दरिलो हुँदै गएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाटै विवादित न्यायाधीशविरुद्ध अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउनू भन्ने न्यायिक आदेश पनि संरक्षणवादकै कारण पंगु भएका उदाहरण छन् । एकै प्रकरणमा पनि न्यायपरिषद् सदस्यबाट संरक्षणप्राप्त न्यायाधीश टिकिरहन सफल भए तर ‘आशीर्वाद’ प्राप्त गर्न असफल न्यायाधीश राजीनामा दिन बाध्य भए । सँगै न्यायपरिषद् सदस्यका ‘फेर’ समात्न सक्नेहरू भन्ने उदाहरण यस्तै घटनाले स्थापित गरिरहेको छ । उच्च अदालतका एक न्यायाधीशको टिप्पणी रह्यो, ‘कसैको कोही छैन भने न्यायाधीश निरीह हुँदै राजीनामा दिन बाध्य हुनुपर्छ । न्यायपरिषद्मा कोही नभएपछि पेन्सन जाला भन्ने डरले पनि राजीनामा दिनुको विकल्प हुँदैन ।’

त्यसो त राजीनामा दिने अवसर पाउनु एक किसिमको ‘ आशीर्वाद’ हो । बदमासी या खराबीमा छानबिन गरी सजाय भोग्नुपर्ने पृष्ठभूमिका पात्रले राजीनामापछिको पेन्सनयुक्त अवकाशको जीवन जिउन पाउनु पनि ‘अवसर’ नै हो । त्यही कारण प्रजातन्त्र पुन: स्थापनायताको न्यायिक इतिहासमा कसैविरुद्ध भ्रष्टाचारमा सजाय भएको उदाहरण स्थापित भएको छैन । केही पात्रविरुद्ध अभियोग लागे पनि अदालती प्रक्रियाबाटै चोखिएका छन् ।

खासमा न्यायपरिषद् हरेक निर्णयमा ‘सर्वसम्मति’ खोज्ने ध्याउन्नमा हुन्छ । किनभने, सर्वसम्मति भएको खण्डमा विवादरहित निर्णय लिन सकिन्छ भन्ने मान्यता पालेको देखिन्छ । नियुक्तिमा भागबन्डा संस्कृति स्थापित हुँदै जाँदा एक सदस्यको ‘कोटा’भित्र पर्ने चाकडीको खेलले जरा गाड्दैछ । भ्रष्टाचार या बदमासीमा संलग्न भएको खण्डमा एक सदस्यको बलियो साथ पाएमा जोगिने अवसर पनि मिलेकै छ । पाँचवर्षे सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशको अनुभव बोकेका वस्ती भन्छन्, “न्यायपरिषद्का कुनै एक सदस्यको संरक्षण मिलेमा सातखत माफ हुने स्थिति छ ।”

न्यायपरिषद्का एक सदस्यलाई ‘रिझाउन’ नसक्दा अस्थायीबाटै बाहिरिनुको मार खेप्नेमा पर्छन्, उनी स्वयं । सर्वोच्च अदालतमा ठूलो संख्यामा स्थायी न्यायाधीशको दरबन्दी खाली रहँदारहँदै पनि उनीलगायत पाँच सदस्यलाई स्थायी हुने अवसर मिलेन । त्यसो त अधिवक्ता छँदै उनै वस्तीले न्यायपरिषद्का सन्दर्भमा ‘धुन्धुकारी’ शब्द प्रयोग गरी लेख लेखेका थिए, जुन पुनरावेदन अदालत बार एसोसिएनद्वारा स्मारिकामा प्रकाशित भएको थियो । उनको टिप्पणी थियो, ‘न्यायपरिषद्का रूपमा यो कस्तो धुन्धुकारी शिशु जन्मायौँ, जो कोहीप्रति जवाफदेही छैन, जसलाई कुनै पनि प्रश्नको अख्तियारी कसैसँग छैन । शिशुको धुन्धुकारीपन नियन्त्रण भएन भने त्यसले उसका जन्मदाता तथा संरक्षकलाई पिर्ने गरेको समाजमा देखिएकै हुन् ।’ शब्दकोशले धुन्धुकारीलाई उद्दण्ड, फट्याइँ गरिरहने, उल्लु व्यक्ति भनेको छ । न्यायपरिषद्मा ‘धुन्धुकारी’ भइरह्यो भने न्यायालय त्यस्तैको फन्दामा पर्न सक्छ । त्यसका निम्ति न्यायिक नेतृत्व नै जागरुक हुनुपर्छ ।

न्यायालय र न्यायपरिषद्मा मात्र सीमित छैन, संरक्षणवाद । चारैतिर संरक्षणवाद मौलाउँदो छ । बिचौलियाले जसरी विकृत पारिरहेको छ संरक्षणवादले पनि । शासकीय वृत्तका उपल्ला पात्र र दलीय नेताहरू ‘मालिक’का रूपमा उदाउँदैछन्, उनको संरक्षण प्राप्त नगरेसम्म जतिसुकै योग्य या इमानदार भए पनि कहीँ–कतै उपलब्धि नमिल्ने अवस्था छताछुल्ल छ । लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा, योग्यता र क्षमता मूलभूत आधार बनाइन्छ । तर, हामीकहाँ संरक्षणवादको गुदी नबुझ्नेहरूले अवसर नपाउने दृश्य तीव्र गतिमा बढ्दैछ, लोकतान्त्रिक कालखण्डमै । सर्वत्र फैलिएको संरक्षणवादले शासकीय कार्यक्षमता, अनुशासन पद्धतिलाई ध्वस्त पार्दै लगेको छ । केवल यस्ता दृश्य एकीकृत गरी बहस हुन नसकेको मात्र हो ।

प्रकाशित: जेष्ठ १, २०७५

ट्याग: टिप्पणी