कोही किन अभिनन्दित होस् ?

- भास्कर गौतम

प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत मात्र होइन, अभिनन्दन गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्नथ्यो । तथापि, त्यस्तो दिन सोचेभन्दा धेरै छिटो आयो । जसरी ओली सरकारको राष्ट्रवादले मोदीको धार्मिक भ्रमणसँगै मौसम परिवर्तन गरेको छ, त्यसबाट धेरै किसिमले सतर्क हुन जरुरी छ ।

मोदीको धार्मिक भ्रमण धेरै किसिमले नमिलेर आयो । एकातर्फ, यस भ्रमणले मधेसी राजनीतिमा उत्साह सिञ्चित गरेको छ । अर्कोतर्फ, काठमाडौँको स्थापित सत्तालाई सशंकित बनाएको छ । मधेसीलाई मोदीको भ्रमणसँगै मधेसको महत्त्व बढेको आभास छ । काठमाडौँलाई राष्ट्रिय गरिमा घटेको बोध छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मधेसको चासो बढेकाले मधेसी राजनीतिको शक्तिलाई केही बढाउने आकलन धेरै मधेसी नेताको छ । त्यसैले मोदी भ्रमणले मधेसको राजनीतिक वृत्तमा विश्वास बढाएको छ । यस भ्रमणले काठमाडौँलाई खासै प्राथमिकता नदिएकाले संघीय सरकारको नुर केही गिरेको छ । काठमाडौँलाई लागिरहेको छ, मधेसलाई मूल्यवान् देखाउन काठमाडौँको अवमूल्यन गर्न किन जरुरी थियो  ? जनकपुरवासीलाई लागिरहेको छ, विद्यमान संघीय राजनीतिले समेत केही टेवा पाउन सक्छ । त्यसरी नै मधेसकेन्द्रित प्रदेशलाई बढी प्राथमिकता दिनु गलत हो भन्ने काठमाडौँलाई लागिरहेको छ ।

मोदीको भ्रमणलाई लिएर काठमाडौँ र मधेसको भाष्य पुन: एकपटक विभाजित छ । यस्तो बुझाइमा आंशिक सत्यता छ । तर, मोदी भ्रमणको निहितार्थ धेरै गहिरो छ । मोदी भ्रमणले एमालेको मौसमी राष्ट्रवाद र मधेसीको मोदी–महिमाबीच तात्त्विक भिन्नता छैन भन्ने देखाउँछ । सतहमा मधेसी राजनीतिले काठमाडौँकेन्द्रित शक्तिको विरोध गरेजस्तो देखिन्छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सम्बोधनमा पनि त्यस्तो आशय प्रतिविम्बित थियो । तर, त्यही शक्ति संरचनाको हिस्सेदार वा मोहरा हुन मधेस बढी नै लालायित छ । मधेसी राजनीतिमा हावी यस्तो विरोधाभासले नेपाली लोकतन्त्रमा निहित चुनौतीलाई धेरै धूमिल बनाएको छ । त्यसैले काठमाडौँ र मधेसमा हावी मनोवृत्ति कालान्तरमा नेपाली लोकतन्त्रका लागि धेरै किसिमले घातक देखिन्छ ।

होइन नागरिक अभिनन्दन

भारतजस्तो महत्त्वपूर्ण छिमेकी मुलुकको कार्यकारी प्रमुख नेपाल आउनु राम्रो हो । कुनै कार्यकारी प्रमुख एकपटकभन्दा बढी आउनु अझ राम्रो हो । यस्तो कार्य भारतको स्वार्थमा मात्र नभएर आपसी हितमा हुनुपर्छ । यही कुरा सबै मित्रराष्ट्रको हकमा समेत लागू हुन्छ । कुनै पनि उच्चस्तरीय भ्रमणबाट प्राय: दुई राष्ट्रको आपसी मित्रता र द्विपक्षीय सहकार्य बलियो हुने विश्वास गरिन्छ । त्यसैले दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धले उच्चस्तरीय भ्रमणलाई निर्देशित गरिरहेको हुन्छ । यद्यपि, भ्रमणको तत्कालीन सन्देश र वर्तमान सन्दर्भ धेरै हिसाबले बलवान् हुन्छ । मोदीको भ्रमणलाई पनि यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनुपर्छ ।

यसपटकको भ्रमणमा मोदीलाई प्रदान गरिएको सम्मानले समग्र नेपाली राजनीतिलाई थप जटिल बनाएको छ । विशेष रूपले मधेसकेन्द्रित राजनीतिलाई पनि । अझ नागरिक अभिनन्दनका नाममा भएको मञ्चन जनसमुदायको सहभागिताको दृष्टिबाट हेर्दा उत्साहप्रद देखिए पनि त्यसमा निहित आशय सही छैन । ०७२ मा जारी संविधानको परिप्रेक्ष्यमा नि:सन्देह नेपाल–भारत सम्बन्ध धेरै खलबलिएको थियो । त्यसैले केही जटिलताहरूसमेत उब्जिएका थिए । त्यो नाकाबन्दी काठमाडौँमा निहित शक्तिलाई गलाउने उद्देश्यले भएको थियो । तर, त्यसले नेपाली समाजलाई विभाजित गर्‍यो । नेपाली जनतामा नकारात्मक प्रभाव पार्‍यो । झट्ट हेर्दा त्यो नाकाबन्दी मधेसी राजनीतिको पक्षमा रहेको देखिन्छ । तर, त्यसले मधेसी सवाललाई धेरै कमजोर बनायो । त्यस्तो विशाल मधेसी आन्दोलन तत्कालीन समयमा घरको न घाटको भयो । भारतले पनि मधेसी आन्दोलनलाई अलमल्यायो । मधेसी नेतृत्वले पछिसम्म अडान लिन सकेन । अर्कोतर्फ, मोदीले समग्र नेपाली जनता वा पहाडी सत्ताको पक्षमा समेत विशेष योगदान दिएका छैनन् । त्यसैले मोदी न पहाडी सत्ताद्वारा, न त मधेसी जनताद्वारा नागरिक अभिनन्दनका लागि योग्य पात्र हुन् । विशेष योगदानबिना कोही किन अभिनन्दित होस् ?

जस्तै : ०४७ फागुनमा भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर नेपालमा आउँदा उनको भव्य स्वागत गरियो । उनलाई काठमाडौँमा नागरिक अभिनन्दन नै गरियो । उनी जनकपुर पनि पुगे । तर, कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा मोदीले जस्तो जानकी मन्दिरमा पूजा गरेनन् । बाह्रबिघामा नागरिक सभालाई सम्बोधन भने गरे । नेपाली जनताको पक्षमा उभिँदै ०४६ को प्रजातन्त्र प्राप्तिको लडाइँमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेकाले चन्द्रशेखरलाई अभिनन्दन गरिएको थियो । मोदीले के गरेका छन् ? समग्र नेपाली जनताका लागि नाकाबन्दी । मधेसी राजनीतिवरिपरि सौदाबाजी । नागरिक अभिनन्दन भनिरहे पनि बाह्रबिघामा नागरिक सभामा मधेसी जनता, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारले मोदीको सम्मान गरेका हुन् । नागरिक अभिनन्दन गरेका होइनन् । अनि, मोदीले नागरिक सभालाई सम्बोधन गरेका हुन् । हिन्दुहरूको महत्त्वपूर्ण मन्दिरमा पूजा गरेर उनले भारत, नेपाल र अन्य मुलुकका हिन्दुवादीहरूलाई पुन: एकपटक विशेष सन्देश दिएका हुन् ।

हिन्दुत्वको राजनीति

एउटा देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री अर्को देशमा धार्मिक भ्रमणमा आउने दृष्टान्त संसारमा विरलै हुन्छ । अर्को देशले त्यसलाई भव्यताका साथ स्वागत गर्ने दृश्य झन् विरलै हुन्छ । त्यो पनि दुवै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा । यो हिन्दु राजा–रजौटा शैलीको पुनरावृत्ति हो ।

यसपटक दक्षिण भारतमा मोदीले हिन्दुत्वको राजनीतिलाई थप प्रश्रय दिएका छन् । दुई वर्षपहिले उत्तरप्रदेशको चुनावमा मोदीले हिन्दुत्वलाई यसरी जीवन्त बनाए कि मुसलमान समुदायको करिब २० प्रतिशत मतबेगर नै उनको दलले बहुमत ल्यायो । तर, धेरैले मणिपुरमा भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धनले हासिल गरेको विजयलाई देखाउँदै भाजपाले हिन्दुत्वको राजनीति मात्र गर्दैन भने । अन्य धर्मावलम्बीलाई सँगै लिएर जान्छ भने । यत्तिसम्म कि उत्तरपूर्वी प्रान्तमा गौमांस सेवन गर्नसमेत वकालत गर्छ भने । उनीहरूले भन्न बिर्से कि शक्तिमा टिकिराख्न र चुनाव जित्न मोदीले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई आवश्यक पर्दा हतियार मात्र बनाउने हुन् । अन्यथा, मोदीले गर्ने भनेको खासधर्म–समुदायको पक्षपोषणकै राजनीति हो । यसपटकको भ्रमण पनि त्यस्तै रह्यो ।

कर्नाटकको चुनावमा मोदीले हिन्दुत्व कार्डलाई जबरदस्त प्रयोग गरे । मोदीले चुनावपूर्वको शून्य समयको समेत उपयोग गर्दै जनकपुरमा अवस्थित धार्मिक दर्शन र नागरिक सम्बोधनबाट दक्षिण भारतका हिन्दु समुदायलाई प्रस्ट सन्देश दिए । उनले भने, ‘हेर जनगण, भारतमा मात्र त के म दक्षिण एसियाभरि नै हिन्दुत्वको प्रवद्र्धन गर्छु ।’ अर्थात्, उनले यस भ्रमणलाई धार्मिक कूटनीतिका लागि होइन, आफ्नो चुनावी अभीष्टका लागि प्रयोग गरे । आफ्नो चुनावी अभियानकै सहारामा उनले केपी ओलीको मौसमी राष्ट्रवादलाई पराजित गरे । सँगै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको धर्मनिरपेक्षतालाई गिज्याए ।

मोदीले नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षतालाई नरूचाएको धेरैलाई ज्ञात छ । उनले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रकै रूपमा हेर्न चाहेका थिए । प्रमुख नेताहरूद्वारा केही प्रयास गरेका थिए । तर, उनी सफल भएनन् । उनको सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवहारले उनी ‘ भारतवर्ष’मा हिन्दुत्वको प्रवद्र्धन गर्न चाहन्छ भन्ने देखाउँछ । जनकपुर र मुक्तिनाथको भ्रमण पनि त्यही अभीष्टसँग जोडिएर आयो । त्यसैले मोदीको यस भ्रमण भारतमा उनको चुनावी अभियानसँग गाँसिएको छ । त्यस्तै नेपालमा मूलत: हिन्दु धर्मावलम्बीलाई खुसी पार्ने वा सनातनी धर्मावलम्बीलाई रिझाउने उद्देश्यसँग जोडियो । यसै क्रममा नेपाली राजनीतिक शक्तिले राज्यलाई धर्मबाट टाढा राख्न सकेन । यस भ्रमणले पुन: एकपटक नेपालका धार्मिक अल्पसंख्यकलाई नेपाली राज्य मूलत: हिन्दु राज्य नै हो भन्ने सन्देश दियो । यहाँ मोदी सफल रहे । यस्तो सन्देशले नेपाली समाजमा सबै धर्म र धर्मावलम्बी समान छन् भन्ने मूल्य–मान्यतालाई नजरअन्दाज गर्छ । नेपाली राज्यले सबै धर्मलाई उस्तै नजरले हेर्छ भन्ने मान्यतालाई गिज्याउँछ ।

मोदीको विकास मोडल

विकासको गुजरात मोडल भारतमा मात्र नभएर दक्षिण एसियामै चर्चामा आउँछ । गुजरात मोडलको एउटा पाटोमा विपद्ले निम्त्याएको संकट छ । मोदी नेतृत्वको विपद्मा उत्कृष्ट व्यवस्थापन कसरी भयो भन्ने भाष्य छ । अनि छ, उचित व्यवस्थापनले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको सफल कथा । अर्थात्, संकटको समयमा मोदीले नेतृत्वदायी भूमिका खेले । राम्रो नेतृत्वको नतिजा व्यवस्थित पुन:निर्माणमा देखियो । त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई आधार दियो । साथै, संकटबाट कुनै नेता कसरी विकास–पुरुष हुन सक्छ भन्ने नजिरलाई स्थापित गर्‍यो ।

मोदीको विकास–पुरुषको अवतार बुझ्न नेपालका धेरै नेता र नीति–निर्माताले गुजरातको आर्थिक तीर्थाटन गरे । उनीहरूले नेपाली जनतालाई स्थापित भाष्य सुनाए । तर, उनीहरूले नभनेको भाष्य यस्तो छ– गुजरातको आर्थिक विकासले शान्तिको सामथ्र्य होइन, हिंसाको तेजलाई चिन्छ । गुजरातको विकास–पुरुषले समुदायबीचको सहकार्यलाई होइन, साम्प्रदायिक विभाजनलाई पक्षपोषण गर्छ । बहिष्करणको जगमा निर्माण गरिएको गुजरातको आर्थिक संरचनाले सामाजिक न्यायको भाषा बुझ्दैन । दण्डहीनताको रक्षा भने गर्छ ।

यो दोस्रो भाष्यलाई ओझेलमा राख्नुको मूल्य मोदी विकास–पुरुषबाट राष्ट्रिय नेताका रूपमा उदाएपछि केही क्षेत्रमा प्रस्ट रूपमा देखियो । पहिलो, भारतीय आमवृत्त जति उदार हो भनेर अनुमान गरिएको थियो, त्यति होइन रहेछ । धर्मनिरपेक्षताको पक्ष–विपक्षमा भारतमा पछिल्लो एकाध वर्षमा हिन्दुत्व बचाउन बौद्धिकहरू जोडदार रूपमा उत्रिए । त्यसबाट के देखियो भने भारतका धार्मिक अल्पसंख्यक धेरै हिसाबले असुरक्षित छन् । दोस्रो, यिनै वर्षमा जसले वाक्–स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दै हिन्दुत्वको राजनीतिलाई खुलेर चुनौती दिए, तीमध्ये थुप्रै मारिए । दक्षिण भारतकै गौरी लंकेश यस्तै एउटा उदाहरण हुन् । तेस्रो, मोदी मुख्यमन्त्री रहँदा होस् वा प्रधानमन्त्री रहँदाको समयमा होस्, भारतमा मानव अधिकारको स्थिति खस्कँदो छ । भर्खरै मात्र काठमाडौँमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलनमा भारतको मानव अधिकार आयोगका प्रमुख आयुक्त एचएल दत्तुले भने, ‘आयोगले दिएको सुझावलाई भारत सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन । प्राय: नजरअन्दाज गर्छ । भारतमा दण्डहीनता चरम अवस्थामा छ ।’ चौथो, आदिवासी र सीमान्तकृतको अवस्था भारतमा खस्कँदो छ । चुनावी प्रयोजनका लागि उनीहरूको उपादेयता उच्च देखिन्छ । अन्य समयमा उनीहरूको न्यायिक सुनुवाइ हुँदैन । अर्थात्, मोदीको शासकीय कालमा हिन्दुत्वको राजनीति शक्तिशाली बनिरहँदा भारतीय लोकतन्त्रका अवयव कमजोर बन्दै छन् ।

अन्त्यमा

के ओलीले तय गरिरहेको यात्रा मोदीको विकास–पुरुषको विम्बभन्दा तात्त्विक रूपमा भिन्न होला ? संविधान जारी गर्दा मधेसी समुदायलाई लक्षित गरेर ‘माखेसाङ्लो’देखि ‘झरेको आँप’जस्तो भाषा प्रयोग गरे । आफ्नै अल्पसंख्यक नागरिकविरुद्ध प्रयुक्त त्यस्तो भाषा मोदीको मूल्य–मान्यताभन्दा भिन्न छ र ? के भविष्यमा हुन सक्ला ? साथै, सम्पूर्ण शासकीय तप्काले जसरी हिंसाको रक्षामा त्यसबेला बोले, त्यसले मोदीको विकास मोडलको स्थापित भाष्यलाई नै प्रश्रय दिँदैन ? नेपालको संस्थापनले त्यस्तै भाष्य रूचाएका छैनन् ? केही वर्षअघि फरक भाष्य खोज्ने आधार मधेसी राजनीतिक वृत्तलाई उपलब्ध थियो । तर, मोदीको महिमागानमा मधेसीहरू रमाउनु भनेको कालान्तरमा गुमाउँदै जानु हो । असमावेशी लोकतन्त्रलाई पक्षपोक्षण गरिरहनु हो ।

आफ्नो जात र धर्म मिल्ने कुनै पनि राजनीतिक स्वत: समावेशी भइहाल्दैन । बरू, त्यसले धेरै अवस्थामा सामाजिक न्यायलाई अवमूल्यन गर्ने लोकतान्त्रिक संरचना निर्माण गर्न सघाउँछ । त्यसैले मोदीले कल्पना गरिरहेको हिन्दुत्वको राजनीतिलाई पक्षपोषण गर्दा नेपाली लोकतन्त्रले अर्को बाटो लिने सम्भावना जटिल बन्दै जान्छ ।

मोदीको कूटनीति धार्मिक हो वा राजनीतिक भनेर अलमलिने समय होइन यो ।

मोदीले धर्मवरिपरि नै राजनीति गरिरहेकाले उनका लागि धर्म र राजनीति अलग कुरा होइनन् । आफूलाई नेपाल–भारत मामलाको विशेषज्ञ सम्झनेहरूले अलिक फराकिलो दृष्टिकोण अपनाउन जरुरी छ । के नेपाल–भारत सम्बन्ध भारतको क्षेत्रीय कूटनीतिलाई नजरअन्दाज गरेर बुझिन्छ ? बुझिँदैन । भारतको क्षेत्रीय कूटनीतिको इतिहास गर्वलायक छैन भनेर हाम्रा विशेषज्ञहरूले हेक्का राख्दा राम्रो हुन्छ । साथै, मधेसी नेतागणले पनि । भारतीय कूटनीति कुनै नीतिगत सिद्धान्तमा आधारित छैन ।

आजसम्म भारतले छिमेकीलाई आफू अनुकूलको शत्रु–मित्र कोणबाट हेर्छ । यस्तो दृष्टिकोणले भारतको क्षेत्रीय कूटनीतिलाई प्रभावहीन बनाएको छ । प्रभावहीन मात्र होइन, गतिहीनसमेत बनाएको छ । परिणाम, स–साना स्वार्थवरिपरि भारतीय कूटनीति रूमलिएको छ । यस्तो छोटो दृष्टिकोणले विविधतायुक्त समाजमा सबैलाई विश्वासमा लिएर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई संस्थागत गर्ने सम्भावना न्यून रहन्छ । अझ दक्षिण एसियाको छिमेकी मुलुकहरूमा भारतले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई सही अर्थमा नेतृत्व दिने सम्भावना देखिन्न । त्यसैले केवल काठमाडौँसँग दूरी छ भनेर देखाउनलाई मात्र मधेसी नेतृत्व मोदीसँग विश्वस्त रहँदा न भारतीय कूटनीतिले कुनै नीतिगत आधार पाउने हो, न त नेपाली लोकतन्त्रले नै सही बाटो समात्ने हो । एमालेले भारतसँग काँध मिलाइरहेको अवस्थामा मोदीको महिमागान गाउँदै भारतबाट बढी उत्साहित हुनुको झन् अर्थ छैन ।

प्रकाशित: वैशाख ३१, २०७५

ट्याग: विचार