स्थानीय सरकारको एक वर्ष : सदाचार शून्य

- बाबुराम विश्वकर्मा

अघिल्ला आर्थिक वर्षमा सर्वाधिक बजेट सार्वजनिक शिक्षामा खर्च हुन्थ्यो । तर, चालू आर्थिक वर्ष शिक्षालाई स्थानीय तहले उछिन्यो । शिक्षा मात्र होइन, केन्द्रीय तथा प्रादेशिक मन्त्रालयहरूको भन्दा बढी बजेट स्थानीय निकायमा गएको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि संघीय सरकारले २ खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो, जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहको बजेटमध्ये चालू र पुँजीगत खर्च (समानीकरण अनुदान)को हिस्सा नै १ खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँ छ भने ससर्त अनुदान ७६ अर्ब ४१ करोड रुपियाँ छ । संघको विनियोजनबाहेक पनि स्थानीय तहको आफ्नै आन्तरिक आम्दानी पनि छ । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयले ससर्त अनुदानबाहेक नै १ खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोडको बजेट सीमा तोकेर सबै स्थानीय तहलाई कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पत्राचार गरिसकेको छ ।

विडम्बना ! भुइँ–तहमा पहिलो पटक गएको पर्याप्त पैसाले गत एक वर्षमा उत्साहजनक नतिजा भने दिएन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पहिलो वर्ष झिना–मसिना अलमल, गुनासो र कुशासनमै बित्यो । जनआकांक्षा सम्बोधन, विकास, सुशासन र सेवा प्रवाह स्थानीय तहका प्राथमिक काम हुन् । तर, चारवटै काममा स्थानीय तह प्रभावकारी र नतिजामुखी त भएनन्, जनप्रतिनिधि सदाचारीसमेत हुन सकेनन् । त्यसैले जनप्रतिनिधिप्रति सामाजिक आक्रोश बढ्दै गएको छ ।

पुराना गाविस–नगरपालिकाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा गएको बजेट अप्रत्याशित नै हो । किनभने, यत्रो रकम यसअघि गाउँ–नगर तथा जिल्लामा गएको थिएन । बजेटको अधिकांश हिस्सा केन्द्रीय संरचनामै खपत हुने गरेको थियो । त्यसो त पुराना स्थानीय तह स्थानीय स्वायत शासन ऐन, २०५५ अनुसार तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय शाखा जसरी चलेका थिए । ती न स्थानीय सरकार थिए, न त स्वायत्त नै । तर, अहिलेका ७ सय ५३ स्थानीय निकायले प्रदेशको भन्दा बढी अधिकार मात्र होइन, संवैधानिक हैसियत, अधिकार र स्वायत्ततासमेत पाएका छन् । स्थानीय तह के हुन् भन्ने बुझ्न संविधानको अनुसूची ८ र ९ हेरे पुग्छ, जहाँ स्थानीय तहलाई सहकारी संस्था, नगर प्रहरी, एफएम रेडियो सञ्चालन, स्थानीय कर संकलन, विकासे आयोजना सञ्चालन, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको सुनिश्चितता अनि आधारभूत स्वास्थ्यको प्रत्याभूति मात्र होइन, घर–जग्गाधनी पुर्जा वितरणजस्ता अधिकारसमेत दिइएको छ । यी अधिकार यसअघि जिल्ला र केन्द्रमा थिए ।

यथार्थमा संविधानका यिनै अधिकार नै नेपाली गणतन्त्रले जनतालाई दिएका सुनौला उपहार हुन् । तर, जनप्रतिनिधिको कार्यशैलीले ती उपहार उपहासमा बदलिने खतरा बढेको छ । किनभने, स्थानीय तहमा पैसा र अधिकार त गएको छ, त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा भन्छन्, “स्थानीय तहले सन्तोषजनक सुरुआत गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । पुरानो ढर्रा र केन्द्रीकृत मानसिकताले जनअपेक्षा सम्बोधन भएन ।”

२० प्रतिशत काम

हुन पनि देश आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को करिब अन्त्यतिर छ । तर, स्थानीय सरकारहरूले चालू आर्थिक वर्षको विकास बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा खर्च नै गर्न सकेका छैनन् । पहिलो चरणमा निर्वाचित स्थानीय तहले समेत ०७४ चैत मसान्तसम्म विकास निर्माणको सम्झौता मात्र सकेका छन् । विकासको यो असाध्यै निराशाजनक चित्र हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट शाखाका उपसचिव वसन्त पौडेल भन्छन्, “फेरि पनि असारे विकास दोहोरिने खतरा छ । किनभने, चुनावबाट आएका स्थानीय तहले पनि विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने स्थिति देखियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्झौता गर्ने, हतार–हतार डोजर चलाउने र रकम निकासा गराउने संकेत पाइएको छ । अहिलेसम्म २०/३० प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट खर्च नै भएको छैन ।”

चुनावअघि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारी र राजनीतिक दलहरूका सर्वदलीय संयन्त्रले विनियोजित बजेट खर्च गर्न आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्झौता गर्ने र हतार–हतार निकासा गरेर ‘असारे विकास’ देखाउने गर्थे । तर, २० वर्षपछि देशले निर्वाचित स्थानीय तह त पायो । ‘असारे विकास’को थोत्रो चक्करबाट मुक्ति भने पाएन ।

विगतमा गाविस/नपाले स्रोत–साधन र कर्मचारी अनि भौतिक पूर्वाधारको समेत अभाव झेल्नुपरेको थियो । नयाँ स्थानीय तह स्रोत–साधनको अभावमा छैनन् । त्यसैले एक वर्षको यो अवधिमा कतैबाट पनि ‘हामीलाई बजेट अभाव भयो वा पैसा पुगेन’ भन्ने आवाज सुनिएको छैन । बरू, सबैको साझा गुनासो कर्मचारीको अभाव भयो भन्ने छ । जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका संयोजक खड्गबहादुर परियार भन्छन्, “स्थानीय तहमा पैसा पुगेन होइन, पैसा खर्च नै भएन । अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च हाम्रो जिल्लामा ३० प्रतिशत मात्र भएको छ । यसरी चल्ने हो भने स्थानीय तह असफल नै हुन्छन् ।”

नयाँ स्थानीय तह बजेट, काम र अधिकारका दृष्टिले ओभरलोडेड छन् । उम्मेदवारले गरेको चुनावी वाचा र राजनीतिक दलले जनतालाई देखाएका सपनाका कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधिप्रति आमअपेक्षा बढी नै छ । तर, जनप्रतिनिधिचाहिँ तिनको सम्बोधनतिर होइन, अरू नै कुरामा अल्झेका छन् । केन्द्रीय समितिको बैठकपछि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले १२ वैशाख ०७५ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गाउँपालिका र वडा कार्यालय भवन नहुँदा सेवा प्रवाह, प्रशासकीय कार्य सम्पादन तथा कार्यालयको सम्पत्ति संरक्षण गर्न अति कठिनाइ भएको छ ।’

आफ्नो ठाउँ आफैँ बनाउने संवैधानिक दायित्व बोकेका स्थानीय तहले यस्ता तर्क गरेर आफ्नै महत्त्व र गरिमा गिराउनु शोभनीय होइन । किनभने, अहिलेका स्थानीय तहलाई बहानाबाजी गरेर असफल हुने सुविधा छैन । यदि असफल भए त्यसको दोष अरूलाई होइन, आफ्नै थाप्लामा हाल्नुपर्छ । संविधानले न्यायिक, विधायकी र कार्यकारी अधिकारसहित स्वायत्त बनाएको छ, स्थानीय तहलाई । तर, अधिकार र पैसा दुवै भएर पनि स्थानीय सरकारले अपेक्षित नतिजा दिन नसक्नु दुर्भाग्य हो । स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष बालानन्द पौडेल भन्छन्, “शून्यबाट सुरुआत भएकाले अपेक्षा अनुरूप नतिजा आउन सकेको छैन । संवैधानिक संक्रमण बाँकी रहेकाले एकात्मक राज्यको विरासतबाट धेरैलाई मुक्त हुन कठिन भएको छ । त्यसको असर स्थानीय तहमा परेको छ ।”

शून्य नतिजा

३१ वैशाख ०७५ मा स्थानीय तहले निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाएको एक वर्ष पुग्दैछ । ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोज ०७४ गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको चुनाव भएको हो । पुराना स्थानीय निकायमा ०५४ मा चुनाव भएको थियो । त्यसयता मतदाताले आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधि चुन्न पाएका थिएनन् । २० वर्षपछि स्थानीय चुनावमा ७४ प्रतिशतभन्दा बढी मतदान हुनु जनताको उत्साहकै नतिजा हो । तर, स्थानीय सरकारको एकवर्षे कार्यकाल नतिजाका दृष्टिले झुर र निराशाजनक अनि विकृतिका दृष्टिले चर्चित साबित भएको छ । विकासभन्दा विकृति मौलाएको जनप्रतिनिधि स्वयंले महसुस गरेका छन् । १० र ११ वैशाख ०७५ मा धुलिखेलमा आयोजित गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको बैठकमा जनप्रतिनिधिहरू सदाचारी हुन नसकेकोप्रति गहिरो छलफल भयो । त्यसैले महासंघले १२ वैशाखमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूका लागि ‘सदाचार नीति’ नै जारी गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष हेमनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, “विकृति रोक्नकै लागि सदाचार नीति जारी गरिएको हो ।”

डोजरको विकास

संविधानले तोकेको मुख्य दायित्वमा भन्दा बढी जनप्रतिनिधिको ध्याउन्न मसिना कुरामा जाने गरेको छ । विधि र प्रक्रिया मिचेर अनि बहुमतका आधारमा जथाभावी निर्णय गर्ने गरेको समेत पाइएको छ । चुनाव जितेकाले आफूहरूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान कतिपय जनप्रतिनिधिमा विकास भएको छ । दृष्टान्तका लागि दोलखाको वैत्यश्वर गाउँपालिका–६ का वडा अध्यक्ष शमशेर घिसिङले दुई साताअघि आफ्नो वडामा एउटा निजी स्कुल खोल्ने अनुमति दिए । जबकि, यो अधिकार उनीसँग छैन । शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले ०७२ मै सरकारले कम्पनी ऐन अन्तर्गत निजी स्कुल दर्ता गर्न रोक लगाएको छ । आफूसँग नभएको र कानुनले रोक लगाएको काम गर्न घिसिङ अग्रसर भए ।

त्यसो त घिसिङ आफैँ निर्माण व्यवसायी भएकाले उनको निजी डोजर पनि छ, जुन वडाको विकास निर्माणमा प्रयोग हुने गरेको छ । आफ्नो वडाको बाटोघाटो र विकास निर्माणमा उनी आफ्नै डोजर प्रयोग गर्छन् । त्यसैले उनको कार्यशैलीको स्थानीय स्तरमा आलोचना हुने गरेको छ ।

सोही गाउँपालिका अध्यक्ष छवि लामाको पनि डोजर छ । उनको डोजर पनि गाउँपालिकाको काममै प्रयोग हुन्छ । वडा–१ का अध्यक्ष बिर्खबहादुर तामाङ, वडा–३ का अध्यक्ष कृष्णबहादुर दाहाल, वडा–४ का अध्यक्ष कुमार चौलागाईंका डोजर पनि स्थानीय तहको बजेट खर्च गर्न प्रयोग हुने गरेका छन् । जथाभावी बाटो बनाउन पैसा खन्याउने अनि हतारमा काम सम्पन्न–प्रतिवेदन तयार गरेर रकम निकासा गराउने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यसैले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच धेरै पटक विवाद भइसकेको छ । भने अनुसारको नगरे सरुवा भएर जानुपर्ने दबाब जनप्रतिनिधिले दिने गरेको एक कर्मचारीको गुनासो छ । कतिसम्म भने चालू आर्थिक वर्षमा सडक निर्माणमा मात्र गाउँपालिकाको आठ करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ भने तीन करोड त भुक्तानी नै भइसकेको छ ।

अनावश्यक र खल्तीका योजनामा बजेट हाल्ने, डोजर चलाएजस्तो गर्ने र काम सकिएको फर्जी प्रतिवेदन तयार गरेर रकम निकासा गरिएकाले कतिपय योजना कागजी योजनामा मात्र सीमित भएका छन् । गएको असारमा वैत्यश्वर गाउँपालिका–५, ६, ७ र ८ मा बनाइएको सडक भदौमा अनुगमन गर्दा फेला नपरेको गाउँपालिकाका कर्मचारी बताउँछन् । तैपनि, काम नभएको सडक योजनामा १३ लाख भुक्तानी भइसकेको छ ।

जनप्रतिनिधिले आफ्ना र आफन्तका डोजर, टिपर, ट्याक्टर, स्काभेटरलगायतका उपकरण आफ्नै वडामा प्रयोग गरेर आर्थिक लाभ हासिल गर्नु देशभरिकै साझा रोग बनेको छ । र, त्यो रोग हिमालदेखि तराईसम्मै फैलिएको छ । जस्तो  : मोरङको जदहा गाउँपालिका–३ का वडा अध्यक्ष अनिलकुमार साहले पनि आफ्नो वडाको सडक तथा भौतिक निर्माणमा आफ्नै डोजर प्रयोग गर्ने गरेका छन् । आफ्ना र आफन्तका डोजर, आफ्नै गैरसरकारी संस्था अनि कार्यकर्ता र आफन्तले भरिएका उपभोक्ता समितिमार्फत विकास देखाउने होडकै कारण गाउँपालिका महासंघ जनप्रतिनिधिका लागि सदाचार नीति जारी गर्न बाध्य भएको हो । नत्र भने जनप्रतिनिधिले के गर्न हुने र नहुने भन्नेबारे कानुनी व्यवस्था त छँदैछ, यसअघि महासंघ स्वयंले जारी गरेको आचारसंहिता पनि छँदै थियो ।

विकृति बढ्दै

डोजर चलाएर विकास बजेट आफ्नो खल्तीमा हाल्नु त सामान्य नै भयो, कतिपय स्थानीय तहले त विकास बजेट घुम्न र मोजमस्ती गर्नसमेत खर्चिएका छन् । जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको एउटा टोली गएको असोजमा समानीकरण (विकास) अनुदानको ११ लाख रुपियाँ खर्चेर दार्जीलिङ भ्रमणमा गयो । कर्मचारीलाई दबाब दिएर उक्त रकम निकासा गरिएको थियो ।

यता, जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रामछायाकुमारी शाहीले न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनका लागि भन्दै ६ महिनाअघि तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थानेश्वर भण्डारीसँग १५ लाख पेस्की मागिन् । भण्डारीले न्यायिक समिति सञ्चालन गर्न त्यत्रो बजेट आवश्यक नपर्ने अनि एकैपटक १५ लाख पेस्की दिन नमिल्ने भनेपछि शाहीको माग पूरा भएन । त्यसपछि उनले फेरि न्यायिक समितिको कार्यकक्षका लागि आवश्यक सामान खरिद गर्न आठ लाख पेस्की मागिन् । भण्डारीले त्यो पनि टारे । तर, उनले समितिका लागि करिब दुई लाख रुपियाँको सामान खरिद गरेर भुक्तानी लिइन् ।

जनप्रतिनिधिले कुनै न कुनै तरिकाले आर्थिक लाभ लिने उपाय खोज्ने गरेका छन् । त्यसमध्ये आफ्नै डोजर चलाउने, आफ्ना मान्छे उपभोक्ता समितिमा राखेर त्यसबाट अनुचित लाभ लिने, ठेकेदारबाट कमिसन लिने र राम्रोसँग काम नभएको ठाउँमा काम भयो भनेर सही गर्ने अभ्यासचाहिँ सर्वत्र छ । गाउँपालिका महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, “नीतिगत रूपमा जनप्रतिनिधिले आफू र आफ्नो व्यवसायलाई लाभ पुग्ने गरी काम गर्नु हुँदैन । तर, कतिपय ठेकेदारहरू नै जनप्रतिनिधि भएकाले विकृति पनि मौलाएको छ ।”

मोरङको जहदा गाउँपालिकामा चाडपर्वपिच्छे जनप्रतिनिधिले खर्च निकासाका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद पोखरेललाई दबाब दिन्छन् । यसपालिको होली र नयाँ वर्षमा पोखरेलसँग अधिकांशले खर्च मागेका थिए । तर, तिनको माग पूरा भएन । पोखरेल भन्छन्, “माग पूरा गरे कानुनले मेरै माग पूरा गरिदिन्छ । त्यसैले अनेक जुक्ति निकालेर पन्छाउँदै आएको छु ।”

मधेसको बेग्लै व्यथा

सरकारले चुनावअघि नै स्थानीय तहको अस्थायी केन्द्र तोकेको हो । अस्थायी केन्द्रलाई स्थायी बनाउन वा सार्न स्थानीय तह गठन भएको ६ महिना गाउँ वा नगरसभाको सामान्य बहुमतबाट अनि ६ महिना नाघेमा दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्छ । धेरैले अस्थायी केन्द्रलाई नै स्थायी कायम राखेका छन् भने केहीले केन्द्रलाई विवादको जीवनमरणकै विषय बनाएका छन् । त्यसैले कतिपय स्थानीय निकायमा केन्द्र विवादले असामान्य रूप लिएको छ ।

धनुषाको हंशपुर नगरपालिकाले केन्द्र विवादकै कारण तालाबन्दीसमेत झेल्नुपरेको छ । नगरका २४ जनप्रतिनिधिले लिखित रूपमा केन्द्र सार्न निवेदन दिएपछि मेयर रामज्ञान मण्डलले नगरसभामा केन्द्र सार्ने/नसार्ने प्रस्तावमा छलफल गर्ने निर्णय गरे । तर, उपमेयर रेणु झा नगरको केन्द्र हंशपुरमै रहनुपर्ने भन्दै २९ फागुन ०७४ मा नगरपालिकामा तालाबन्दी गरेर अनशन बसिन् । अनशन बसेको दुई दिनमै बिरामी भएपछि झालाई जनकपुर अञ्चल अस्पताल लगियो भने मेयरको प्रस्ताव स्थगित गरियो । मेयर मण्डल भन्छन्, “छलफल नै गर्न दिइएन, तालाबन्दी गरेर दैनिक काम नै प्रभावित भएपछि प्रस्ताव नै रोकेको छु ।”

मेयर–उपमेयर विवाद अनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएकाले हंशपुर नगरपालिकाको आर्थिक कारोबार ८ चैतदेखि ठप्प छ भने विकासका कामै भएका छैनन् । विकास निर्माण अघि बढाउन टेन्डर खोल्नसमेत नसकिएको मण्डल बताउँछन् । त्यसैले हंशपुरमा विकास बजेट त्यत्तिकै फ्रिज हुने खतरा बढेको छ ।

उता मोरङको जहदा गाउँपालिकामा पनि चैत मसान्तसम्म विकास निर्माणसम्बन्धी एउटा पनि सम्झौता हुन सकेको छैन । त्यहाँचाहिँ कर्मचारीले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने अनि जनप्रतिनिधिले कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने उल्टो स्थिति देखापरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेल भन्छन्, “जनप्रतिनिधिचाहिँ कर्मचारीजस्ता अनि कर्मचारीचाहिँ लिडरजस्ता भइयो । कानुन, योजना र नीति कर्मचारीले बनाउने, जनप्रतिनिधिले लागू गर्ने अवस्था छ । यस्तो स्थिति देशभरिकै होला ।”

सुविधाको अल्झन

प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधिले कानुन नै बनाएर तलब सुविधा तोक्ने र कतिपयले उपभोगसमेत गरिसकेका छन् । तर, संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा तोक्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएको र अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आफ्नो तलब सुविधा आफैँ तोक्न वर्जित गरेकाले चुनाव भएको एक वर्ष पुगिसक्दा पनि जनप्रतिनिधिले तलब सुविधा पाएका छैनन् । केहीले आन्तरिक स्रोतबाट तलब सुविधा लिए पनि धेरैचाहिँ प्रदेश सरकारको निर्णयको प्रतीक्षामा छन् ।

प्रदेश र संघ पदाधिकारी तथा सदस्यको तलब सुविधा सुनिश्चित हुने स्थानीय तहको तलब सुविधा अनिर्णीत हुनु आफैँमा गम्भीर त्रुटि हो । भुइँ तहका प्रतिनिधिलाई तलब सुविधा आदिबाट वञ्चित गर्ने अनि माथिकाले टन्नै खाने देशको पुरानै रोग हो । यो रोगबाट चुनाव भएको एक वर्षसम्म पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधि पीडित नै छन् । त्यसैको परिणाम हो, जनप्रतिनिधिले तलब सुविधा आदिमा किचलो गरेका घटना । प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा तोकेपछि यो समस्या स्वत: समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

केही जनप्रतिनिधिले भने सेवा सुविधालाई जीवनमरणकै विषय बनाएर रडाको मच्याउने गरेका छन् । त्यसले तिनको मर्यादा बढाएको छैन । धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाकी उपमेयर मीना यादवले सेवा सुविधाको माग गर्दै नगरसभाको बैठकमै माइन्युट च्यातिन् । गएको पुसमा भएको नगरसभामा उनले आफूलाई गाडी, एट्याच बाथरुमसहितको कार्यालय व्यवस्था गर्न माग गरिन् । तर, नगरसभाले ‘स्रोत नभएकाले बिस्तारै व्यवस्था गर्ने’ भन्ने जवाफ दिएपछि उनी आक्रोशित भएकी हुन् ।

त्यसअघि नगरपालिकाले मीनालाई स्कुटर दिएको थियो । केही समय स्कुटर चढेपछि उनले गाडी माग गरेकी थिइन् । पति विदेशमा भएका कारण मीनालाई नगरपालिकाको बैठकमा ल्याउने–लैजाने काम ससुरा किशुनदेव यादवले गर्छन् । मधेसमा एक्लै बैठकमा आउने महिला जनप्रतिनिधि बिरलै छन् । धेरैजसो पति, ससुरा र अरू पारिवारिक सदस्यको सहयोगमा बैठकमा आउजाउ गर्छन् ।

मधेसमा कतिपयले स्थानीय तहको बैठकमा पतिलाई समेत सहभागी गराउने गरेका छन् । जस्तो : महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाकी उपमेयर शिवदेवी साह नगरपालिकाका हरेक बैठकमा पति कुशेश्वर साहलाई लिएर आउँछिन् । उपमेयरका पति बैठकमै बस्छन् र पत्नीका तर्फबाट बैठकमा बोल्छन् । उपमेयर शिवदेवीचाहिँ बैठकमा खासै बोल्दिनन् ।

केही समयअघिको नगरपालिका बैठकमा कुशेश्वरले उपमेयरलाई गाडी तथा इन्धनको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग मात्र गरेनन्, विकास योजना तथा बजेट विनियोजनका बारेमा पनि धारणा राखे । मेयर हरि मण्डल भन्छन्, “यो मधेसकै रोग हो । महिला जनप्रतिनिधि एक्लै बैठकमा आउन तयार छैनन् । श्रीमान्लाई बैठकमा ल्याउँछन् । हामीले रोक्न सकेका छैनौँ, रोके झगडा हुन्छ ।”

गाडीका लागि उपमेयर–पतिले बैठकमै कचकच गरेपछि नगरपालिकाले महिनाको १५ दिनका लागि गाडी भाडामा लिएर उपमेयर चढ्ने व्यवस्था गरेको छ । उपमेयरको भूमिका खासै नभए पनि न्यायिक समितिको संयोजक उनैलाई बनाएको छ । तर, त्यहाँ न्यायका लागि उजुरी नै आएका छैनन् । सबै प्रहरीकहाँ नै जाने गरेका छन् । मधेसमा मात्र होइन, विषय ज्ञान र दक्षता अभावका कारण पहाड र हिमाली भेगका स्थानीय तहमा पनि न्यायिक समिति खासै सक्रिय हुन सकेका छैनन् । त्यसैले स्थानीय तहका न्यायिक मामिला प्रहरी र अदालत नै जाने गरेका छन् ।

प्रकाशित: वैशाख ३१, २०७५