सिन्डीकेटबाट उन्मुक्ति !

यातायातपछि सबैभन्दा ठूलो सिन्डीकेट शिक्षण संस्थामा छ । वैशाख तेस्रो साता शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय हाताभित्र पाठ्यपुस्तक, झोला, पोसाक बिक्री वितरण गर्न बन्देज लगाउने निर्णय गर्‍यो ।

- माधव बस्नेत

यातायात क्षेत्रको सिन्डीकेट कायम हुनुपर्ने माग राख्दै नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले सवारी साधन ग्यारेजमा थन्क्यायो २१ वैशाखमा । केही घन्टामै देशभरबाट ३ सय ३६ व्यवसायी पक्राउ परे । भोलिपल्टसम्म त्यो संख्या १ सय ७६ पुग्यो । पक्राउ पर्नेमा महासंघ अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर, महासचिव सरोज सिटौला, उपमहासचिव वसन्त भण्डारी, कोषाध्यक्ष किरण खड्का र प्रदेश ३ संयोजक धर्मराज रिजाललगायत थिए ।

सरकारले नियन्त्रणमा लिएका व्यवसायीलाई तत्काल मुद्दा चलाएन । तर, उनीहरूसमक्ष सर्त राखियो– सिन्डीकेट मान्दिनँ भन्ने कागज गरेर छुट्छौ वा अत्यावश्यक सेवा रोकेको मुद्दा चलाउँm  ? अत्यावश्यकीय सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ४ मा अत्यावश्यक सेवामा हडताल गरे ६ महिना कैद वा दुई सय रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । हडतालमा प्रोत्साहन गर्नेलाई एक वर्ष कैद वा एक हजार जरिवानाको व्यवस्था पनि छ ।

२३ वैशाख अपराह्नसम्म हडताल पक्षधर व्यवसायी आइन्दा सिन्डीकेटका पक्षमा आन्दोलन गर्दैनौँ भन्ने कागज गरेर छुटे । त्यसअघि उनीहरूले सरकारले सिन्डीकेटलाई निरन्तरता नदिए २७ वैशाखबाट यातायात ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका थिए । तर, उनीहरूको चेतावनीले प्रतिफल दिन सकेन ।

सिन्डीकेट तोड्न सरकारले लामै प्रयास गरेको बताउँछन्, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सह–सचिव रामकृष्ण रेग्मी । “यातायात व्यवसायीले संस्था दर्ता ऐन, ०३४ र संस्था दर्ता नियमावली, ०३४ मा टेकेर सिन्डीकेट लादिरहेका थिए,” रेग्मी भन्छन्, “गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यो ऐन, नियमावली खारेज गरिदिएकै दिनदेखि नवीकरण, दर्ता भएन । सिन्डीकेट खारेज गर्ने यही कदम महत्त्वपूर्ण बन्यो ।”

२३ वैशाखमा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेर २ सय ४५ वटा यातायात समितिको खाता रोक्का गर्‍यो । २३ वैशाखमै एमाले संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यातायातको मात्र नभएर सबै क्षेत्रको सिन्डीकेट तोडिने बताए । “सरकारले अब सबै क्षेत्रका सिन्डीकेट तोड्दै जान्छ,” ओलीको भनाइ थियो ।

सोही दिन उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अधिकारीसँग गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले पनि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको सिन्डीकेटसमेत तोड्ने वाचा गरेको स्मरण गर्छन्, मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ । मुलुकको अर्थतन्त्र दलाल नोकरशाह र माफियाको हातमा जान रोक्न पनि सिन्डीकेट तोड्नुपर्ने आवश्यकता थापाले औँल्याएको बताउँछन् बानियाँ ।

२३ वैशाखमै कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले सार्वजनिक गरेको ५८ बुँदे भावी कार्यदिशामा तरकारीको सिन्डीकेट तोड्ने विषय प्राथमिकतामा थियो । अहिले कृषकबाहेक कम्तीमा चार ठाउँबाट तरकारीमा सिन्डीकेट हुने गरेको छ ।

अरनिको यातायात सेवा समितिका एक पदाधिकारीका अनुसार यातायात क्षेत्रमा सिन्डीकेट टिकाउन व्यवसायीले बलबुताले भ्याएसम्म शक्ति लगाएका थिए । त्यसका लागि अन्य क्षेत्रका सिन्डीकेट पक्षधरको समेत सहयोग रहेको खनालको धारणा छ ।

यातायातको सिन्डीकेट टिकाउन सके त्यही नजिरलाई टेकेर आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेको सिन्डीकेट/कार्टेलिङ जोगाइराख्न सकिने व्यवसायीको दाउ थियो । यातायात व्यवसायीले ग्यारेजमा गाडी मात्र थन्क्याएनन्, प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका लगानीकर्ता र सवारी साधनलाई गौँडा ढुकेरै आक्रमण गरे । सर्वसाधारणलाई सास्ती दिए । तर, यसपटकको उनीहरूको दादागिरी सरकारले निस्तेज पारिदियो । यातायात विभागका महानिर्देशक भट्टराई भन्छन्, “व्यवसायी सिन्डीकेट टिकाउन नसकेपछि मात्र पछि हटेका हुन् ।”

२३ वैशाख राती भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघबीचको वार्तामा सिन्डीकेट तोड्न सहमत भएको कागज गरे, व्यवसायीले । यातायातमा रहेको सिन्डीकेट तोडिएसँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले पेट्रोलियममा भइरहेको सिन्डीकेट पनि अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका मन्त्री यादव भन्छन्, “हरेक क्षेत्रको सिन्डीकेट अन्त्य सरकारको नीति हो । विनियमावली संशोधन गरेरै भए पनि पेट्रोलियम क्षेत्रको सिन्डीकेट अन्त्य गर्छु ।”

सिन्डीकेट हटाउँदा सर्वसाधारणबाट स्याबासी पाउने त भयो नै, यस क्षेत्रबाट ठूलो मात्रामा राजस्व गुमिरहेको सुइँको समेत पायो ओली सरकारले । पहिलो, प्रतिस्पर्धी व्यवसाय र  दोस्रो, ठूलो मात्रामा राजस्व संकलन हुनेछ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले श्वेतपत्रमार्फत राज्यको ढुकुटी रित्तो छ भनेकाले पनि सरकारलाई राजस्व संकलन गर्ने छिद्र चाहिएको थियो ।

यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संघ–संस्थाका रूपमा यातायात समिति दर्ता र नवीकरण गर्दा पनि न्यून रकम बुझाए पुग्थ्यो । तर, अब यस्ता समिति कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता गर्दा ठूलो मात्रामा राजस्व संकलन हुनेछ । यातायातको सिन्डीकेट तोडेर राजस्व संकलन गर्ने नीति पनि अघि सारियो । राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाका शब्दमा यातायात व्यवसायीले संघ/सस्थामार्फत सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्दा यातायातका साधनको सिसी क्षमता अनुसार वार्षिक १८ देखि २० हजार रुपियाँसम्म आयकर र नवीकरण गर्दा पनि अत्यन्त न्यून रकम तिर्दै आएका थिए । अब कम्पनीको रूपमा सञ्चालनमा आएपछि वार्षिक नाफा–घाटाका आधारमा आयकर तिर्नुपर्नेछ । यसबाट सरकारले पाउने आयकर  बढ्नेछ । “सवारी साधन कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालनमा गएपछि ठूलै मात्रामा राजस्व संकलन हुन्छ,” ढुंगाना भन्छन् ।

यसरी तोडियो जालो

यातायात सिन्डीकेट तोड्न धेरै निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका छन् । सिन्डीकेट/कार्टेलिङको जालो तोड्न अन्तर–निकाय समन्वय जरुरी हुन्छ । किनभने, एउटा निकायको संरक्षणमा मात्र सिन्डीकेट/कार्टेलिङ चलेको हुँदैन । यिनीहरूको ‘नेक्सस’ थुप्रै ठाउँमा जेलिएको हुन्छ । गृह प्रवक्ता रेग्मी भन्छन्, “एक–अर्को निकायबीच दरिलो समन्वय हुन सकेकाले यातायातको सिन्डीकेट तोड्न सहज भयो ।” हुन पनि विगतमा त्यस्तै समन्वय अभाव वा एउटा निकायले पहल गर्दा अर्कोले असहयोग गरेकै कारण सिन्डीकेटको जालो तोड्न सम्भव भएको थिएन । जस्तो कि, ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछिका यातायात विभागका महानिर्देशक शरदचन्द्र पौडेल अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव छन् । पौडेलले यातायातको सिन्डीकेट तोड्न ठूलै योजना बनाएका थिए । तर, कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले उनलाई साथ दिएन । २४ घन्टा नबित्दै उनको सरुवा भयो । त्यसपछिका यातायातमन्त्री लेखराज भट्टले सिन्डीकेट तोड्ने प्रयास गरे पनि सफल भएनन् ।

यसपटक भने सिन्डीकेट तोड्न गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, सुरक्षा निकाय, राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजनीतिक दलका यातायात विभाग हेर्ने नेता सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरे ।

यसपटक यातायातको सिन्डीकेट तोड्न पर्दापछाडिबाट ‘हिरो’को भूमिका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले खेले । यातायात क्षेत्रमा पहिलो प्रवेश भएकाले उनले केही न केही गरेर देखाउने अठोट लिए । विभागमा जानासाथै उनले कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेका थुप्रै पक्ष भेटे । कानुनविपरीत यातायातमा सिन्डीकेट त थियो नै, भाडामा समेत उत्तिकै ठगी भइरहेको थियो । उनले झन्डै पाँच सय गाडीलाई कारबाही गरे । यद्यपि, भाडाको लुटमा छुट भएन । यातायात क्षेत्र सुधार्न भट्टराईले व्यवसायीसहितको बैठक राखेर जथाभावी नगर्नसमेत सचेत गराइसकेका थिए । तर, यातायात व्यवसायीले उनको आग्रहलाई टेरेनन् ।

भट्टराई भने आफ्नो मिसन अनुरूप नीतिगत सुधारमा निरन्तर लागिरहे । प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री थापा, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, मुख्य सचिव, सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवलगायतलाई कहिले एकल त कहिले सामूहिक रूपमा सिन्डीकेटको जालोबारे बुझाए । प्रत्येक पार्टीबाट यातायात विभाग हेर्ने प्रमुखलाई समेत भेटेर समस्या राखे । एमालेका मुकुन्द न्यौपाने, माओवादी केन्द्रका लेखराज भट्ट र कांग्रेसबाट सीतादेवी गुरुङ यातायात विभाग हेर्छन् । उनीहरूले सिन्डीकेट हटाउने काममा आफूहरूको पूरा साथ–समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि लिएर  सुरक्षा निकायका प्रमुखसम्मले ब्याक फोर्समा आफूहरू रहेको बताए । सबैको प्रतिबद्धतापछि यातायात सिन्डीकेटमाथि कारबाही थालियो । महानिर्देशक भट्टराई भन्छन्, “कानुन अभावमा सिन्डीकेट भत्काउन नसकिएको होइन । सिन्डीकेट तोड्न कानुन पर्याप्त छन् । इच्छाशक्ति अभावमा मात्र तोड्न नसकिएको हो । सबैको सहयोगका कारण सिन्डीकेट तोड्न सकिएको हो ।”

गृह स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री थापाको यातायात व्यवसायीलगायत हरेक क्षेत्रमा सिन्डीकेट चलाइरहेका उद्योगी/व्यवसायीसँग बाक्लो उठबस नभएकाले पनि पहिलो धक्कामै यस क्षेत्रको जालो तोड्न सफलता मिलेको हो ।

यातायातको सिन्डीकेट तोडिएसँगै अन्य क्षेत्रको सिन्डीकेट तोड्न पनि सहज हुने गृह प्रवक्ता रेग्मी स्वीकार्छन् । भन्छन्, “प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सरोकारवाला निकायका मन्त्रीले सिन्डीकेट तोडेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको छ । सोही अनुसार सबभन्दा ठूलो यातायात क्षेत्रको सिन्डीकेट भंग भइसकेको छ । हामीले प्रत्येक जिल्लाका सिडियोलाई सबैखाले सिन्डीकेट तोड्न निर्देशन दिइसकेका छौँ ।”

तोड्न बाँकी सिन्डीकेट

सतहमा यातायात क्षेत्र मात्र देखिए पनि सिन्डीकेट र कार्टेलिङ नभएको कुनै क्षेत्र नै छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक, गाडी खरिद, पेट्रोलियमदेखि पान पसलसम्म सिन्डीकेट छ । उदाहरणका लागि एनआईसी एसिया बैंकको घटना पर्याप्त छ । एनआईसी एसियाले सर्वसाधारणलाई बचत खातामा ब्याजदर बढाएर १० र मुद्दतीमा १२ प्रतिशत दियो ।

गाउँमा शाखा विस्तार बढाइरहेकाले सामान्य ग्राहकलाई आकर्षित गर्न ब्याजदर बढी दिने योजना अघि सारेको एनआईसी एसियाको तर्क थियो । तर, बैंकहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर एसोसिएसनले बैंकहरूले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने अनौपचारिक सहमति भएको भन्दै त्यसको विरोध गर्‍यो । बैंकरको सहमतिविपरीत बढी ब्याजदरको प्रस्ताव गरेपछि अन्य बैंकहरूले एनआईसी एसियालाई आपसी लेनदेन (अन्तरबैंक कारोबार) रोकेर कारबाही गरे ।

राष्ट्र बैंकको मध्यस्थतापछि एनआईसी एसियाले ब्याजदर घटाएर बचतमा ८ र मुद्दतीमा १० प्रतिशत दिने एसोसिएसनकै निर्णय मान्नुपर्‍यो । बैंकहरूले लामो समयदेखि साना निक्षेपकर्ताको पुँजी सस्तोमा उठाएर ठूलालाई बढी ब्याज दिइरहेका छन् । पछिल्लो पटक राष्ट्र बैंकले यसमा केही नीतिगत सुधार गरेपछि मात्र बैंकहरूले ब्याजदर बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याए । निक्षेपको ब्याजदर मात्र नभएर बैंकहरूको कर्जा ब्याजदर पनि समान रहेको पाइन्छ । जबकि, यस्तो कार्य प्रतिस्पर्धी तथा खुला अर्थतन्त्र विपरीत हो । बैंकिङ क्षेत्रमा यस्ता सिन्डीकेट बग्रेल्ती छन् ।

यातायातपछि सबैभन्दा ठूलो सिन्डीकेट शिक्षण संस्थामा छ । वैशाख तेस्रो साता शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय हाताभित्र पाठ्यपुस्तक, झोला, पोसाक बिक्री वितरण गर्न बन्देज लगाउने निर्णय गर्‍यो । त्यति मात्र नभई यसै शैक्षिक सत्रबाट बढाएको शुल्कसमेत फिर्ता गर्न लगाउने निर्णय गर्‍यो । तर, चैत दोस्रो सातादेखि वैशाख पहिलो साताभित्र विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गरी पाठ्यपुस्तक, पोसाक, झोलालगायत स्टेसनरी सामान बिक्री गरिसकेका थिए । मन्त्रालयले गरेका निर्णय कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन कहिल्यै हुँदैन । निजी विद्यालय अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, “शिक्षा क्षेत्रको सिन्डीकेट यातायातको भन्दा जब्बर छ ।”

स्वास्थ्य क्षेत्रमा त झनै दोहोरो/तेहरो सिन्डीकेट छ । अस्पताल, उपचार, औषधि खरिद, बिक्री सबैमा सिन्डीकेट छ । निजी अस्पतालको मिलेमतोमै सरकारी अस्पतालले आफ्नो अस्पतालमा ‘बेड’ छैन भनेर बिरामीलाई निजी अस्पतालमा ‘रिफर’ गरिदिन्छन् । यसबापत पनि कमिसन मिल्छ, रिफरको सिफारिस गर्नेलाई । औषधि खरिद गर्ने स्थान पनि निश्चित पसल तोकिन्छ ।

फार्मेसिस्टसमेत रहेका उपभोक्ता अधिकारकर्मी बाबुराम हुमागाईंका शब्दमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा यति ठूलो सिन्डीकेट/कार्टेलिङ छ, औषधि पसलको मुनाफाका लागि बिरामीले खान नहुन औषधिसमेत सेवन गर्नुपर्ने अवस्था छ । भन्छन्, “अस्पतालदेखि, औषधि उत्पादक संघ र बिक्री वितरणमा समेत सिन्डीकेट छ । यसलाई तोड्न सरकारले ठूलै हिम्मत जुटाउनुपर्ने देखिन्छ ।”

सिन्डीकेट समर्थक सांसद !

हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक, राहदानी दुरुपयोग, मानव बेचबिखन, जवर्जस्ती करणीजस्ता गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा गए पनि सांसदको पद निलम्बन नहुने प्रस्ताव संघीय संसद्मा प्रस्तुत भयो । जनस्तरबाट विरोध भएपछि नेकपा एमालेले उक्त प्रस्तावविरुद्ध संशोधन दर्ता गराएको छ । जबकि, यस प्रस्तावको मस्यौदा समितिका सभापति एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल थिए । २६ वैशाखको संसद् बैठकमा यो मस्यौदाबारे बोल्ने सांसद नेमकिपाका प्रेम सुवालबाहेक कोही भएनन् ।

चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनाभित्र सकिने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिसांसदले ३ करोड ५० लाख र समानुपातिक सांसदले ५० लाख खर्चिन पाउनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । त्यसका लागि रकम निकासा गर्न सांसदहरूले अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई दबाब दिइरहेका छन्, आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, विकासे योजनामा सिन्डीकेटसरह । “सांसद नै सिन्डीकेटका पक्षमा छन् । उनीहरूको कसरी मुलुकको बृहत्तर विकासबारे सोच्लान् ?” अधिवक्ता ज्योति बानियाँ प्रश्न गर्छन् ।

चार समितिका खातामै ५ अर्बभन्दा बढी !

“कतिपय व्यवसायीका खातामा विश्वास नै गर्न नसकिने पैसा छ,” भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले २३ वैशाखमा उनीहरूको बैंक खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्नुअघि भनेका थिए । पैसाकै आडमा व्यवसायीले सिन्डीकेट टिकाउन खोजेका थिए । उनीहरूले हरेक पार्टीलाई चन्दा दिएका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतका अनुसार पश्चिम यातायात व्यवसायी संघ, पृथ्वी राजमार्ग बस व्यवसायी संघ, ट्रक तथा कन्टेनर व्यवसायी संघ, अरनिको यातायात गरी चार व्यवसायी संस्थाका खातामा मात्रै ५ अर्बभन्दा बढी पैसा मौज्दात छ । देशभरका २ सय ४५ भन्दा बढी यातायात व्यवसायीका खातामा २० अर्बभन्दा बढी रकम मौज्दात छ ।

प्रकाशित: वैशाख ३०, २०७५

ट्याग: समसामयिक