लालबाबुको अकूटनीति

- जनक नेपाल

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो जनकपुर भ्रमणलाई तीर्थयात्रा अथ्र्याइरहँदा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भने राजनीतिक मुद्दा कोट्याएर विवादमा तानिए । मोदीलाई अभिनन्दन गर्दै उनले भने, ‘ विभेदकारी संविधान र प्रादेशिक अधिकारविरुद्ध आज पनि हाम्रो संघर्ष जारी छ ।’

उनी त्यत्तिमै रोकिएनन्, प्रदेश २ नेपालको अभिन्न अंग भएको खुलाउँदै थपे, ‘हामी चाहन्छौँ,  हाम्रो मुलुकमा पनि बिनाभेदभावपूर्ण जुनसुकै जाति, वर्ग र समुदायका व्यक्ति राज्यका हरेक तह–तप्का, निकायमा उसको क्षमता र योग्यताले पुग्ने सहज अवसर मिलोस्, जसरी तपार्इं एउटा सामान्य परिवारको भएर पनि भारतको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा आसीन हुनुहुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री राउतको सो मन्तव्य राजनीतिक र कूटनीतिक दुवै दृष्टिले उपयुक्त नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । प्राध्यापक जनार्दन आचार्य मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पदीय गरिमा बिर्सेर अपरिपक्व मन्तव्य दिएको बताउँछन् । “मोदी आफैँले धार्मिक यात्रा भनिरहेका बेला यस्ता अभिव्यक्ति आउनु अपरिपक्व र अमर्यादित हो । अभिनन्दन समारोहमा के बोल्न मिल्छ, के मिल्दैन मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकारले ध्यान दिनुपथ्र्यो,” उनी भन्छन्, “भारतले नेपालसितको कूटनीतिमा

परिपक्वता र सजगता अपनाइरहेका बेला झन् असान्दर्भिक छ ।”

संघीय समाजवादी फोरमका नेताका रूपमा मुख्यमन्त्री राउत अहिलेको संविधानप्रति सन्तुष्ट छैनन् । प्रादेशिक अधिकारप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । तर, आन्तरिक मुद्दा विदेशी पाहुनालाई सुनाउनुको कुनै अर्थ नहुने राजनीतिशास्त्री एवं पूर्वसांसद लालबाबु यादव बताउँछन् । “मुद्दा हाम्रै हो । समाधान खोज्ने हामीले नै हो,” उनी भन्छन्, “संविधान अपरिवर्तनीय पत्थरको लकिर होइन । सरकारले पनि औचित्यका आधारमा संशोधन गर्ने भनेकै छ । घरभित्रको कुरा पाहुनाको अघिल्तिर नभन्नु पथ्र्यो ।”

नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु गलत थियो भनेर भारतले ‘रियलाइज’ गरिसकेको प्राध्यापक यादवको बुझाइ छ । “अनावश्यक हस्तक्षेपले दुई देशको सम्बन्ध चिसिएपछि रियलाइज गरेर भारतले नेपाल नीति फेरिसकेको छ । यस्तोमा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो मुद्दा मोदीलाई होइन, जनतालाई सुनाउनु बुद्धिमत्ता हुनेछ,” उनी भन्छन् ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक उद्धव प्याकुरेल संविधानमा रहेको मधेसको मतभेदलाई मुख्यमन्त्रीले अभिनन्दनको फोरमबाट प्रकट गरेको भन्दै त्यसलाई अतिरञ्जित ढंगले व्याख्या गर्न नहुने बताउँछन् । भन्छन्, “मुख्यमन्त्रीको मन्तव्यभन्दा भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रदेशलाई डाइरेक्ट सहयोग घोषणा गर्नु गम्भीर हो । आफैँ मुख्यमन्त्री भइसकेका मोदीले त्यो मर्यादालाई ख्याल गरेनन् ।”

मुख्यमन्त्री राउत भने आफूले कुनै नयाँ कुरा नगरेको भन्दै मन्तव्यको बचाउ गर्छन् । “मैले कुनै नयाँ विषय बोलेको होइन । सदन र सडकमै बोलेका मधेसका कुरा गरेको हुँ,” उनी भन्छन् ।

प्रकाशित: वैशाख ३०, २०७५