एक कुपोषित विश्वविद्यालयको जन्म

- सुरेन्द्र लाभ

जनकपुरधामको पावन भूमिमा एउटा विश्वविद्यालयको जन्म भएको छ– राजर्षि जनक विश्वविद्यालय । यो नेपालको सबैभन्दा कान्छो विश्वविद्यालय हो । विश्वविद्यालय स्थापना चानचुने कुरो होइन । यो न प्राथमिक विद्यालय हो, न त कलेज । यसको आफ्नै गुरुत्तर जिम्मेवारी हुन्छ । आफ्नै विश्वव्यापी दृष्टिकोण हुन्छ । स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान र विश्वस्तरीय शिक्षासँगको प्रतिस्पर्धाबीच तालमेल गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, भयो के ! कहिलेकाहीँ लाग्छ, एउटा कुपोषित बच्चाको जन्म त भएको होइन ?

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । राजर्षि जनक विश्वविद्यालय विधेयक ल्याइयो । संसद्ले पास गर्‍यो । ऐन बन्यो । बीचैमा निर्वाचन भयो । देउवाको पार्टी नेपाली कांग्रेसले चुनाव हार्‍यो । तर, अर्को सरकार आउँदै गर्दा बीचमै हतारहतार प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्नुभयो । के यो प्रिमेचियोर डेलिभरीजस्तै थियो ? होइन २२–२३ वर्षको अथक प्रयास थियो यसमा । तर पनि कुपोषणको सिकार कसरी बन्यो यो शिशु विश्वविद्यालय ?

जनकपुरधामस्थित रारा बहुमुखी क्याम्पसलाई आधार क्याम्पस मान्दै उपकुलपति नियुक्त भएको ९० दिनभित्र यस विश्वविद्यालयमा समायोजन हुन चाहने शिक्षक र कर्मचारीले निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । राजविराज र सिरहा क्याम्पसलाई आंगिक क्याम्पसका रूपमा राखिने ऐनमा व्यवस्था छ । एकातिर यस भेगमा एउटा विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने सपना बोकेका आमसमुदाय छन् भने अर्कोतिर तीनवटै क्याम्पसका शिक्षक/कर्मचारी सशंकित भए । प्रश्न उठाउन थालियो । वादविवाद उठ्न थाले । नियुक्ति गर्ने, स्थायी गर्ने, बढुवा गर्ने त्रिवि र एउटा निवेदनका आधारमा समायोजन गर्ने राजर्षि जनक ? कसरी ? जो समायोजन हुन चाहँदैन, उनीहरूको के हुने ? पेन्सनको के हुने ? करारको के हुने ? त्रिविबाट लिएको ऋणको के हुने ? सुनिश्चितताबाट अनिश्चिततामा जाने कसरी ? अर्थ मन्त्रालयले नयाँ विश्वविद्यालयका लागि पर्याप्त बजेट निकासा गरेन भने के हुने ? ऐन ल्याउने र पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सरकार एउटा थियो । कार्यान्वयन गर्ने सरकार अर्को छ, के हुने ? राजविराज र सिरहा क्याम्पसका शिक्षक/कर्मचारीले क्याम्पसमा तालाबन्दी पनि गरे । उनीहरू एक जनाले पनि समायोजनका लागि निवेदन दिएनन् । जनकपुरस्थित रारा क्याम्पसका केही शिक्षक र कर्मचारीहरू (अल्पसंख्यकमा)ले समायोजनबारे विभिन्न प्रश्न उठाउँदै निवेदन दिइसकेका छन् । केन्द्रीय अनुदानमा विश्वविद्यालय चल्ने व्यवस्था ऐनमा हुँदाहुँदै पनि यतिविधि विरोध किन ? त्रिविबाहेक राजर्षि जनक विश्वविद्यालयलाई मात्र ‘समकक्षता’ दिने शक्तिशाली अधिकार ऐनमा राख्दा पनि अविश्वास किन ?

हुन त विराटनगरको पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालय स्थापना हुँदा पनि विवाद भएकै हो । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा महेन्द्र मोरङ क्याम्पस र स्नातकोत्तर क्याम्पस गएनन् । पोखरा विश्वविद्यालयमा पृथ्वीनारायण क्याम्पस गएन । यी दुई विश्वविद्यालयलाई ‘हावा विश्वविद्यालयको’ संज्ञा दिइयो । मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापना हुँदा पनि व्यापक विवाद भयो । त्यस भेगका त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरू ती विश्वविद्यालयमा जान मानेनन् । कृषि वन विश्वविद्यालय स्थापना हुँदा पनि धेरै दिनसम्म विवाद चुलिएको थियो । विश्वविद्यालयजस्तो गरिमामय संस्था स्थापना हुँदा हर्षित हुनुपर्ने होइन र ? तर, नेपाल यस्तो देश प्रमाणित हुन गइरहेको छ, जहाँ विश्वविद्यालय स्थापना हुँदा मानिस दु:खी हुने गरेका छन् ।

आखिर किन ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । उत्तर गम्भीरतापूर्वक खोज्नु आवश्यक छ । शिक्षा क्षेत्रमा ‘निजीकरण’बारे धेरै हल्लीखल्ली गरिन्छ । तर, ‘केन्द्रीकरण’बारे न्यून चर्चा गरिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीकरणको ठूलो नमुना हो । देशभरि यसका आंगिक क्याम्पस फैलिएका छन् । सबै क्याम्पसलाई सम्हाल्न गाह्रो परिरहेको छ । बेला–बखत विश्वविद्यालय पदाधिकारीका अभिव्यक्ति पनि आउने गर्छन् । धेरै ठूलो विश्वविद्यालय भयो, कसरी सम्हाल्ने ? त्रिविभित्रका क्याम्पसको बेथिति यसको परिणाम हो । तर, कुनै नयाँ विश्वविद्यालय खुल्दा आफ्ना आंगिक क्याम्पसलाई त्यसमा जान प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा हतोत्साहित मात्र होइन, अनेक बाधा–अड्काउ खडा गर्ने गरेको देखिन्छ । भन्नैपर्छ, यो हो केन्द्रीकृत मानसिकता । फेरि नयाँ विश्वविद्यालयको ऐन बनाउँदा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरिनुपर्ने । तर, त्यसको पनि सर्वथा अभाव देखिन्छ । समन्वय र कार्यान्वयनसम्बन्धी संयन्त्र स्थापनाको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, पदाधिकारी नियुक्तिमा पनि दलीय मात्र नभई गुटीय चाहना र त्यसमा पनि विवादित व्यक्ति छनोटले झन् विश्वासको संकट उत्पन्न गर्छ ।

यस्तै, स्थिति राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको छ । कतिपयले भन्दैछन्, ‘यो विश्वविद्यालय होइन, ०७९ मा हुने संसदीय चुनावका लागि रणनीतिक चाल हो ।’

प्रकाशित: वैशाख २६, २०७५

ट्याग: विचार