अब डिजिटल बैंकिङ

- विजयराज खनाल

गत वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या अझै सहज हुन सकेको छैन । सरकारी खर्चमा कमी, निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा लगानीमा उच्च वृद्धिलगायतका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजी अभावको समस्या देखिँदै आएको छ ।

यो समस्या समाधानको एउटा उपाय बैंकहरूको सेवालाई डिजिटल प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजानुपर्नेे सरोकारवालाको भनाइ छ । “नेपालमा बैंकबाट बाहिरिएको पैसा बैंकमै फिर्ता हुने चक्र केही लामो हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ । यद्यपि, यति नै अवधि भनेर किटान गर्न गाह्रो छ,” राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख लक्ष्मी प्रपन्न निरौला भन्छन् ।

युरोपेली मुलुकमा बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिएको पैसा बढीमा तीन महिनामा फिर्ता आउने मानिन्छ । यसलाई सुचारु गर्न त्यहाँ केन्द्रीय बैंकले सूक्ष्म निगरानी नै गरेको हुन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत फागुनसम्म ४ खर्ब ३८ अर्ब रुपियाँ बराबरका नोट तथा सिक्का चलनचल्तीमा छन् । हाल वृद्धिपछिको ३० खर्ब रुपियाँ पुगेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब १३ प्रतिशत हो । अमेरिकालगायत देशमा यस्तो अनुपात करिब ६/७ प्रतिशत हाराहारी नै रहेको हुन्छ ।

नेपालमा डिजिटल बैंकिङको राम्रो सम्भावना छ । यहाँ फोन प्रयोगकर्ताको संख्या ३ करोड २८ लाख रहेको आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्यांकले देखाएको छ । यसमा स्मार्ट फोन प्रयोगकर्ता बढी छन् । त्यसैले पनि नेपालले डिजिटल बैंकिङको लाभ बढी लिन सक्ने देखिन्छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले डिजिटल बैंकिङ सेवालाई अगाडि बढाइरहेका छन् । बैंकहरूले नगदको सट्टामा कारोबार गर्न सकिने गरी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड जारी गरेका छन् भने मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङजस्ता सेवा पनि उपलब्ध गराएका छन् । यिनीहरूको उपलब्धताले नै नेपालीले अत्याधुनिक बैंकिङ सेवाको अनुभव गर्न पाएका छन् । सरसामान खरिद गर्दा भुक्तानी गर्न होस् वा घरायसी बिल भुक्तानी गर्न यी सुविधाका कारण सहज भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल १२ लाख निक्षेप खाता र २ करोड १४ लाखभन्दा बढी कर्जा खाता खोलिएका छन् । यसरी खाता खोल्नेमध्ये ३५ लाखले मोबाइल बैंकिङ सेवा लिएका छन् । ८ लाख ४२ हजारले इन्टरनेट बैंकिङ सुविधा लिइरहेका छन् । करिब ६० लाख डेबिट, क्रेडिट र प्रिपेड कार्ड जारी भएका छन् ।

ग्राहकमा पनि प्रविधि प्रयोग गरेर बैंकिङ सुविधा लिने क्रम बढ्न थालेपछि बैंकहरूले यो सेवामा थप सुविधा दिइरहेका छन् । “हामीले काठमाडौँमै रहेर पनि विकट मानिने जहरसिंहपौवालाई नगदरहित बस्ती बनाउने काम गरिरहेका छौँ,” नेपाल एसबीआई बैंक अल्टरनेट बैंकिङ च्यानलका विभागीय प्रमुख प्रवीण आचार्य भन्छन् । बैंकले हाल जहरसिंहपौवासहित राजधानीका अन्य तीन स्थानमा नगद जम्मा गर्न सकिने मेसिनसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

त्यस्तै, बैंकले मानवीय सहायता आवश्यक नपर्ने गरी बैंकिङ सेवा दिन काठमाडौँको दरबारमार्गमा इन्फोटच आउटलेट पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ, जहाँ ग्राहकले आफैँ प्रविधि प्रयोग गरेर बैंक खाता खोल्न सक्नेछन् । रोबोटले स्वागत गर्ने यो आउटलेटबाट ग्राहकले आधा घन्टामै खाता खोल्ने र एटिएम कार्ड पाउँछन् ।

कतिपय बैंकले भने ग्राहकलाई प्रविधि केन्द्रित बनाउने तयारी तीव्र पारिरहेका छन् । “हामीले अहिलेसम्म पीओएस मेसिन सञ्चालनमा ल्याएका थिएनौँ, अब ९० स्थानमा यसको प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको छ,” जनता बैंकका ट्रान्जिसन बैंकिङ प्रमुख निरज शर्मा भन्छन् । प्वाइन्ट अफ सेल (पीओएस मेसिन)मा डेबिट कार्ड घोटेर रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा औसतमा एउटा नोट छाप्न दुई रुपियाँसम्म लागत लाग्ने गरेको छ । धेरै चलनचल्तीमा हुने नोटको आयु डेढ वर्ष र कम चल्तीको अधिकतम तीन वर्षसम्मको रहने गरेको छ । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले नोट छाप्न हरेक तीन वर्षमा करिब दुई अर्ब रुपियाँ लाग्ने देखाएको छ । यो खर्च कम गर्न पनि डिजिटल बैंकिङलाई अगाडि बढाउन उपयुक्त हुन्छ ।

बैंकहरूको सेवा डिजिटल बनाउन थप गति दिने तयारीमा रहेको छ, राष्ट्र बैंक । तत्काल भुक्तानी हुने (आरटीएस) प्रविधिको आगामी डेढ वर्षमा सफल प्रयोग गरिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, भुक्तानी प्रणालीको नियमन र जोखिम नियन्त्रणका लागि भुक्तानी संयन्त्र (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

प्रकाशित: वैशाख २६, २०७५

ट्याग: अर्थ