निजीकरणका भ्रम र तथ्य

सरकारले व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गरेर वा नगरेरै होस्, नाफाजति निजी क्षेत्रको हातमा र घाटाजति सरकारको जिम्मामा रहने निजीकरण हो ।

- रामेश्वर खनाल

नेपालमा निजीकरणका बारेमा गरिने एउटा प्रमुख टिप्पणी हो– कौडीका भाउमा संस्थानहरू बेचिए ! पछिल्लो चुनावमा पनि यो विषय प्रखर रूपमा उठ्यो । हालै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रमा निजीकरणलाई ‘अध्ययन र आवश्यकतामा आधारित नभएर लहडमा गरिएको’ भनिएको छ ।

प्रतिपक्षले कांग्रेसको खेदो खन्नुपर्दा वा सरकारमा रहँदा कांग्रेसले गरेका नराम्रा कामको फेहरिस्त बनाउनुपर्दा निजीकरण पहिलो क्रमतिरै आउँछ । कतिपय कांग्रेस नेतासमेत निजीकरणलाई दलको आधार नीति–समाजवादी व्यवस्थाको बर्खिलाप गरिएको काम मान्छन् । बेलाबेलाको चुनावमा पत्तासाफ हुँदा निजीकरण र आर्थिक उदारीकरण नै कांग्रेस स्खलनको प्रमुख कारण हो भन्ने कांग्रेसजनहरूको आवाज बुलन्द हुन्छ, ‘अन्धाधुन्ध’ निजीकरण गरेर पार्टीको साख गिराएको भनेर । रामशरण महत र महेश आचार्यमाथि पटक–पटक औँला ठड्याइएको छ । कांग्रेसभित्र यो विषय चुनावमा हारेका बेला प्रखर रूपमा उठे पनि बहुमत ल्याएका बेला भने कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनैलाई दिएको छ, जसमाथि निजीकरणको दोष थोपरिएको छ ।

राजनीतिक मुद्दाको रूपमा खास–खास बखतमा उठ्ने गरेको निजीकरणको कुरा मूलत: ०४८ देखि ०५१ को बीचमा सम्पत्ति र व्यवसायको मूल्यांकन गरेर बिक्री गरिएका तीनवटा संस्थान (भृकुटी कागज, हरिसिद्धि इँटा, बाँसबारी जुत्ता) र सेयर बिक्री गरिएका पाँचवटा (चलचित्र विकास, बालाजु कपडा, काँचो छाला संकलन, बिटुमिन एन्ड ब्यारेल र ल्युब आयल)सँग सम्बन्धित छ । यी सबै संस्थानहरू चालू हालतमा, आधार मूल्य कायम गरेर, बोलकबोल विधिबाट उच्चतम मूल्यांकित रकम कबोल गरेका खरिदकर्तालाई बिक्री गरिएको थियो । सोही अवधिमा दुइटा (जुट व्यापार तथा विकास र सुर्ती विकास)को भौतिक सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा सारेर कम्पनी विघटनमा लगिएको थियो ।

०५२ पछि १५ वटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण भएका छन्, जसमध्ये सातलाई विघटन प्रक्रियामा लगियो । तर, सम्पत्ति बिक्री हुन सकेको छैन, बाह्य दायित्वको अधिकांश हिस्सा सरकारले चुक्ता गरिदियो ।

सामान्य बुझाइमा ‘निजीकरण’ सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित कुनै व्यवसाय निजी स्वामित्वमा सञ्चालन हुने गरी बिक्री गरिनु हो । तर, निजीकरण भनेको उत्पादन तथा वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता फराकिलो पार्नु हो । यदि सरकारले गरिरहेका कुनै व्यावसायिक वा सामाजिक काम नै किन नहुन्, एकाएक छाड्छ भने त्यो निजीकरण हो । सरकारले कुनै व्यावसायिक काम कमसल ढंगले गर्छ भने त्यो पनि निजीकरण नै हो । किनभने, यी दुवै अवस्थाले निजी क्षेत्रको उपस्थिति फराकिलो बनाउँछ ।

यसभन्दा अर्को पक्ष, चाहे सरकारले व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गरेर वा नगरेरै होस्, नाफाजति निजी क्षेत्रको हातमा र घाटाजति सरकारको जिम्मामा रहने निजीकरण हो ।

सरकारी उपस्थिति रहने तर बजार प्रणालीले सिर्जना गर्ने सबै नाफा निजी स्वामित्वमा जाने र सबै घाटा सरकारी स्वामित्वमा आउने प्रकृतिको निजीकरणले आमनागरिक दोहोरो मारमा पर्छन्, एउटा करदाता र अर्को उपभोक्ताको भूमिकामा । करदाताका रूपमा उसले दिएको रकम सरकारले उच्चतम सामाजिक लाभका क्षेत्रमा खर्च नगरेर सरकारी संस्थान टिकाइराख्न खर्च गर्छ । र, उपभोक्ताको रूपमा उसले तिरेको मूल्य अनुसारको स्तरको सेवा/वस्तु सरकारी संस्थान या निजी उद्यमबाट प्राप्त गर्न सक्दैनन् । खासगरी, नेपालमा कुनै वस्तु वा सेवाको उद्गम वा उत्पादन बिन्दुदेखि उपभोक्ताको हातसम्म पुग्दाको मूल्य–शृंखला (भ्याल्यु–चेन) मा सरकारी संस्थान र निजी क्षेत्र दुवैको उपस्थिति र अन्तरसम्बन्ध छ भने त्यहाँ नाफाको निजीकरण र घाटाको सरकारीकरण भएकै हुन्छ ।

सामान्य बुझाइ के हो भने नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार सरकारी स्वामित्वमा छ । अर्थात्, निजीकरण भएको छैन । नेपाल आयल निगमले बिक्री गर्ने आधा दर्जन पदार्थमध्ये दुइटाको दृष्टान्त हेरौँ । काठमाडौँमा पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्य १ सय ५ रुपियाँ प्रतिलिटर हुँदा भन्सार बिन्दुमा घोषणा गरिएको मूल्य ५५ रुपियाँ ३९ पैसा थियो । भन्सार बिन्दुबाट उपभोक्ताको सवारीसाधनसम्म पेट्रोल आइपुग्दा ४९ रुपियाँ ६१ पैसाले मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालुएडिसन) भएछ । यो ४९ रुपियाँ ६१ पैसामध्ये ३७ रुपियाँ ८५ पैसा करबापतको रकम हो । बाँकी रकममध्ये ४ रुपियाँ ४१ पैसा नेपाल आयल निगमको हातमा र ७ रुपियाँ ३१ पैसा निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेका ट्यांकर व्यवसाय र पेट्रोलियम डिलरको हातमा पर्छ । निगमले करको रकम कारोबार गरोस् वा निजी क्षेत्रले कारोबार गरोस्, समान नै हो । त्यसलाई अलग्याएर हेर्ने हो भने पेट्रोलको मूल्य–शृंखलामा सिर्जना हुने आम्दानीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ६२. ३ प्रतिशत पर्छ । एलपी ग्यासमा उपभोक्ता मूल्य १ हजार ३ सय ७५ रुपियाँ प्रतिसिलिन्डर हुँदा, कर तिरेपछि हुने मूल्य अभिवृद्धि २ सय १६ रुपियाँ ८७ पैसा हो । जबकि, यसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा २ सय ६९ रुपियाँ ७९ पैसा छ भने आयल निगमको हातमा ५२ रुपियाँ ९२ पैसा घाटा ।

यो मोडेलको निजीकरणमा निजी क्षेत्रको नाफा सधैँ सुरक्षित रहन्छ । पेट्रोलियम डिलर वा ट्यांकर व्यवसायी घाटामा गएर डुबेको देख्नु दुर्लभ हो । जबकि, निजी क्षेत्रका अरू व्यवसाय घाटामा जानु स्वाभाविक व्यावसायिक जोखिम हो । आमबुझाइ के हो भने यो निजीकरण होइन । यो गलत बुझाइ हो । र, यो नै खतरनाक निजीकरण हो ।

यही मोडेलमा सञ्चालित नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई सरकारले धेरै वर्ष टिकाइरह्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक टुलराज बस्यालले ०४२ मा नेसनल ट्रेडिङको ०३५ देखि ०३९ सम्मको वित्तीय विश्लेषण गरी एउटा प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । वित्तीय अनुपातहरूको विश्लेषण गर्दा ती सबै वर्षमा टाट पल्टिएको पाएपछि दामासाही विश्लेषण गर्ने प्रचलित मोडेलमध्येको एक अल्टम्यानको ‘ जी’ स्कोर गणना गर्दा पनि उनले नेसनल ट्रेडिङ ०३५ मै टाट पल्टेको निष्कर्ष निकाले । सरकारले दिएका अनेकौँ अग्राधिकार तथा व्यापारिक एकाधिकार, ऋण सहयोग आदिले यो संस्थान टिकिरह्यो । विमानस्थलमा करमुक्त पसलमा रक्सी बेच्न पाउन्जेल जेनतेन चालू खर्च थेग्न नगद प्रवाह पर्याप्त थियो । करमुक्त विदेशी रक्सी काठमाडौँका बजारमा अनधिकृत रूपमा बिक्री गरेर काम गर्ने कर्मचारीले पनि अतिरिक्त लाभको बाटो बनाएका थिए । विमानस्थलमा करमुक्त रक्सी बेच्न पाउने व्यवस्था हटाइएपछि नेसनल ट्रेडिङको संकट एकाएक प्रकट भयो । नेसनल ट्रेडिङको पनि आयल निगमजस्तै अघि–पछि (व्याकवार्ड र फरवार्ड लिंकेज) दुवैतिर निजी क्षेत्र थियो । भन्सार बिन्दुबाट सामान ओसार्ने निजी क्षेत्र र वितरक तथा खुद्रा बिक्री गर्ने डिलर निजी क्षेत्र । नेसनल ट्रेडिङका डिलर घाटामा गएका उदाहरण बिरलै पाइएला, बरू धेरै डिलर सानो व्यवसायबाट ठूला आयात–निर्यातकर्ता भए । राज्यकोषलाई घाटा बोकाएर नेसनल ट्रेडिङले व्यापारिक क्षेत्रमा सशक्त निजी प्रतिष्ठान उभ्याइदियो । क्या उम्दा निजीकरण !

बजारले दिने नाफाजति निजी क्षेत्रको कित्तामा र घाटाजति सरकारी कित्तामा बाँड्ने आयल निगम र नेसनल ट्रेडिङ मात्र होइनन्, अहिले चलिरहेका र विगतमा उठ्न नसक्ने गरी धराशयी भएका यस्ता धेरै संस्थान छन् । ०३४–०३५ तिर धान–चामल निर्यात गर्न भनी खोलिएका आधा दर्जन यस्ता निर्यात कम्पनीले सीधै किसानबाट धान किन्नै सकेनन् वा चाहेनन् । यी कम्पनीहरूले स–साना गल्ला व्यापारीहरू एकाएक ठूला व्यापारी बनाइदिए । उनीहरूको नाफा सुरक्षित, कम्पनीहरू ५–६ वर्षमा उठ्नै नसक्ने गरी थला परे । ०४८ भन्दा अघि नै यीमध्ये कोसी व्यापार कम्पनीहरू विघटनको सँघारमा पुगे ।

हेटौँडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल औषधि उद्योग र विशालबजार कम्पनी यही मोडेलका प्रतीक हुन् । उदयपुर सिमेन्टलाई सञ्चालन मुनाफामा जान पनि सधैँ हम्मेहम्मे नै पर्‍यो । कतिपय अवस्थामा कच्चा पदार्थ किन्ने सामथ्र्य नभएर उत्पादन कटौती गर्‍यो । तर, यसका एजेन्टको व्यापारमा फलिफाप छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा नभए पनि प्रकारान्तरले सरकारको जिम्मेवारीमा आइपुगेका नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो र गोरखकाली रबर उद्योगले पनि त्यसैगरी सरकारलाई घाटा बोकाएर चले । यिनका निजी लगानीकर्ता र उत्पादन गर्ने वस्तुको मूल्य–शृंखलामा आबद्ध निजी व्यवसायले घाटाको एकरत्ति अंश पनि बेहोर्नुपरेन ।

नेपालमा खानेपानीको निजीकरण गरिएको छैन । बुझाइ यही हो । तर, सिंहदरबारमा खानेपानी संस्थान–हालको केयूकेएलले आपूर्ति गर्ने पानी शौचालय, बगैँचामा सिँचाइ गर्न र भुइँ पुछ्न मात्र प्रयोग हुन थालेको दुई दशक नाघ्न थाल्यो । पिउनका निम्ति निजी क्षेत्रले उत्पादन र वितरण गर्ने बोतलबन्द पानी, तथाकथित मिनरल वाटर, प्रयोग हुन्छ । यो सिंहदरबारमा मात्र होइन, होटेल, रेस्टुराँ, सहरी क्षेत्रका धेरैजसो घरमा प्रयोग हुन्छ । सडक पुगेका गाउँमा पनि यो विस्तार भएको छ । दुई दशकमा तीव्र गतिमा बढेको औद्योगिक व्यवसाय प्रशोधित खानेपानी उद्योग हो । प्रशोधित पिउने पानीको बजार खानेपानी संस्थानले किन निजी क्षेत्रलाई छाडिदियो ? संस्थानले किन बोतल–बन्द पानी ‘मिनरल वाटर’ उत्पादन गर्दैन ? किन गर्दैन भने सार्वजनिक संस्थानहरूमा आविष्कार र अन्वेषणको संस्कृति नै हुँदैन । नयाँ कुरामा उनीहरूको ध्यान नै पुग्दैन, केही गरी पुगिहालेछ भने पनि ढिला हुन्छ, जतिखेर निजी क्षेत्र धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्छ ।

सरकारी संयन्त्रहरूमा आविष्कार र अन्वेषणको संस्कृति हुँदो हो त विश्व इतिहासमा देखिएका ठूला परिवर्तन सायद हुँदैनथे होला । राजतन्त्र धेरै देशमा रहिरहन्थ्यो । वा, साम्यवादले पुँजीवादलाई परास्त गरेर छाड्थ्यो ।

प्रविधि पछ्याउन नसक्दा बजारको लाभदायक हिस्सा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको खानेपानी संस्थानले मात्र होइन, अरू संस्थान पनि छन् । रत्न रेकर्डिङ संस्थान ग्रामोफोनको चक्का बिक्री हुने युगसम्म जेनतेन टिक्यो । अडियो–क्यासेटको जमाना आइपुग्दा धरमराएर ढल्यो, त्यसपछि सीडीको युग त देख्नै पाएन । संगीतको बजारलाई रत्न रेकर्डिङ संस्थान स्वयंले निजीकरण गरेर हिँड्यो, सरकारी निर्णयले गर्नुपरेन । राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र त्यसै बिलाएर गयो । प्रविधिमा आएको परिवर्तनको गति समात्न सकेन, आवश्यक जनशक्ति जम्मा गर्न सकेन र पूरै सूचना–प्रविधिको बजार निजी क्षेत्रको जिम्मामा छाड्यो । सरकारी संस्थानहरू राम्रोसँग चलेजस्तो देखिएका मुलुकहरूमा पनि उच्च प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगहरूमा निजी क्षेत्रले उछिनेका छन् ।

निजीकरणका विषयमा प्रश्न उठ्दा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको उपस्थितिको पनि चर्चा हुन्छ । निश्चित रूपमा आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यमा जुन किसिमको व्यापारीकरण छ, त्यो चिन्ता गर्नैपर्ने र नियमन गर्नुपर्ने विषय हो । आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यमा क्रयशक्तिका आधारमा फरक–फरक पहुँच कदापि हुनुहुँदैन । सबैको समान पहुँच हुनुपर्छ । यसमा गर्नुपर्ने सुधार सजिला र प्रिय छैनन् तर नगरी भएको छैन । यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको विश्लेषण सुधारको होइन, निजीकरण कसरी हुन गयो भन्ने संक्षिप्त विश्लेषण हो ।

नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा सार्वजनिक वा सरकारी उपस्थिति गुणस्तरयुक्त र प्रभावकारी कहिल्यै भएन । ०४८ अघि शिक्षा र स्वास्थ्य दुवैमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा अहिलेभन्दा कम सघन थिएन । हो, तिनीहरू अनौपचारिक थिए । न सरकारी तथ्यांकमा देखिन्थे, न त करको दायरामा । प्रवेशिका परीक्षाको तयारीका क्रममा प्राय: सबैजसो सहरी क्षेत्रमा विद्यार्थीहरू निजी ट्युसन केन्द्र जान्थे । सरकारी विद्यालयका शिक्षकले नपुगेर कतिपय जिल्ला सदरमुकाममा भर्खर स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेर सरकारी सेवा प्रवेश गरेका कतिपय अधिकृतहरूले ट्युसन दिन्थे । अहिले जति प्रतिशत विद्यार्थीले निजी विद्यालयबाट बर्सेनि प्रवेशिका (एसईई) परीक्षा दिन्छन्, त्यसभन्दा बढी प्रतिशत विद्यार्थीले निजी ट्युसन लिन्थे । सरकारी अस्पतालका डाक्टरको निजी क्लिनिक नभएको कमै हुन्थ्यो । जहाँ निजी क्लिनिक चल्दैनथ्यो, त्यहाँ डाक्टरको दरबन्दी पूर्ति गर्न हम्मे–हम्मे हुन्थ्यो । ०४८ पछि तिनै शिक्षकले संगठित रूपमा निजी विद्यालय खोले । डाक्टरहरूले नर्सिङहोम र अस्पताल खोले । निजी क्लिनिक चलाउँदा एउटा टर्चलाइट र स्टेथिस्कोपका भरमा सबै रोगको प्रारम्भिक परीक्षण हुन्थ्यो । चेकजाँच निजी क्लिनिकमा, अपरेसन सरकारी अस्पतालमा प्राथमिकता दिएर गर्थे । ०४८ पछि नर्सिङहोम र निजी अस्पतालमा चिकित्सा उपकरणहरूको पनि व्यवस्था हुन थाल्यो । अर्थात् यी दुवै सेवा अनौपचारिक क्षेत्रबाट औपचारिक स्वरूपमा रूपान्तरण भएका हुन् । र, एक हदसम्म व्यवस्थित पनि भएका हुन् ।

कौडीको दाममा बिक्री गरिएको वा ‘लहड’मा निजीकरण गरिएको भनेर ०४८ पछि सम्पत्ति वा सेयर बिक्री गरिएका आठ संस्थानको चर्चा हुँदा सामान्यतया यस्तो बिक्री पहिलो पटक गरिएको हो कि भन्ने आमबुझाइ छ । ०४८ अघि पनि दुइटा संस्थान निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरिएका थिए, चण्डेश्वरी कपडा उद्योग र नेपाल चिउरी घ्यू उद्योग । तर, बिक्री गर्नुअघिको तयारी र अनुसरण गरिएको विधिमा भने आकाश–जमिनको फरक थियो । जतिसुकै असन्तुष्टि जनाए पनि ०४८ पछिको पहिलो चरणको निजीकरणमा गम्भीर अध्ययन–विश्लेषण गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयमा निजीकरण हेर्ने विशिष्ट एकाइ खडा गरियो । प्रत्येक संस्थानको स्वतन्त्र मूल्यांकन गराइयो । सरकारले जति संख्यामा प्राविधिक दक्षता भएका बाह्य विशेषज्ञ त्यसबेला निजीकरणको काम सम्पन्न गर्न प्रयोग गर्‍यो, सम्भवत: त्यसभन्दा अघि कुनै कामका लागि गरिएको थिएन । र, निजीकरणका निर्णयहरू पूर्वाग्रहमुक्त होस् भनेर निजीकरण समितिमा संसदीय प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था सरकारले गर्‍यो । श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेजस्तो कुनै तयारी र अध्ययनबिना ‘लहड’मा निजीकरण गरिएको थिएन, बरू श्वेतपत्रमा गरिएको टिप्पणी नै ‘लहड’मा गरिएको भन्न सकिन्छ ।

जुन मूल्यमा बिक्री गरियो, त्यसभन्दा बढी आउन सक्थ्यो कि भन्ने प्रश्न गर्न सकिएला । तर, त्यसबेला सरकारले निजीकरण नगरेको भए ती प्रत्येक संस्थान जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल औषधि लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको जस्तो हालतमा पुग्थे । र, उल्टै सरकारी कोषमाथि भार बन्थे भन्ने अनुमान गर्न सकिने प्रशस्त आधार छन् ।

निजीकरण गरिएको ठीक भएन, त्यसको दोष अलिकति भए पनि मेटाउनुपर्छ भनेर अघिल्लो सरकारका उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले नेपाल औषधिलगायत केही उद्योग ब्युँताउने कुरा गर्नुभयो । त्यसअघि बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला हेटौँडा कपडा उद्योग र कृषि औजार कारखाना ब्युँताउने प्रयत्न नभएको होइन । अहिलेका उद्योगमन्त्रीले एक कदम अगाडि बढेर निजीकरण भइसकेका उद्योगलाई राज्यको स्वामित्वमा फर्काएर सञ्चालन गरिने भन्दै हुनुहुन्छ ।

आजको दुनियाँको प्रविधि समातेर आधुनिक कारखाना सञ्चालन गर्ने सामथ्र्य सरकारी संयन्त्रले राख्छ र निजी क्षेत्रभन्दा राम्रो व्यवस्थापकीय कुशलता देखाउन सक्छ भने सरकारले उद्योग चलाउनै हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नुहुँदैन । अर्थतन्त्रमा उपलब्ध स्रोतको उपयोग जसले प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्छ, उसैले उद्योग चलाउनु ठीक हो । तर, सरकार स्वयंले दिनुपर्ने वस्तु र सेवा प्रभावकारी रूपमा दिन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले चलाएर चल्ला भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । यदि प्रविधिको त्यही अवस्था राखेर चलाउन खोज्ने हो भने कुनै हालतमा व्यावसायिक रूपमा चल्न सक्दैन भनेर हेटौँडा कपडा उद्योग पुन: सञ्चालन गर्ने प्रयत्न असफल भएको अनुभव लिन सकिन्छ । चार–पाँच दशकअघि वैदेशिक अनुदान वा ऋण सहयोगमा खोलिएका सबैजसो उद्योगमा पारबिन्दुभन्दा पनि कम उत्पादन क्षमता छ । ती उद्योग जति उफ्रे पनि अहिलेकै क्षमतामा नाफामा जान सक्दैनन् । यही समस्या गोरखकाली रबर उद्योगको हो । यदि उत्पादन क्षमता पारबिन्दु तहभन्दा माथि भइदिएको भए पनि बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन कठिन छ । किनभने, ती सबै उद्योगमा प्रयोग गरिएको प्रविधि ज्यादै पुरानो छ । त्यो प्रविधि लिएर अहिलेको दुनियाँको गुणस्तर र लागतमा सामान उत्पादन हुँदैन ।

यदि सरकारलाई साँच्चिकै उद्योग चलाउने रहर छ भने बन्द भएका वा बिक्री भइसकेका उद्योग चलाउँछु भन्नु भन्दा नयाँ उद्योग नै खोल्छु भन्नु ठीक ! तर, त्यसभन्दा पहिला सरकारले नै दिनुपर्ने र सरकारले बाहेक निजी क्षेत्रले दिन नमिल्ने/नसक्ने नागरिकता, पासपोर्ट, सम्पत्तिको स्वामित्व–पत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता, स्वच्छ वायु तथा वातावरण, गुणस्तरयुक्त सडक पूर्वाधारजस्ता सेवा उत्कृष्ट ढंगले दिने प्रयत्न गरे राम्रो । निजी क्षेत्रले पनि दिन सक्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध खानेपानी, सहरी यातायातजस्ता सेवामा निजी क्षेत्रलाई पूरै विस्थापित गर्ने गरी गुणस्तरयुक्त सेवा सरकारले दिए अझ उत्तम हुन्थ्यो ।

प्रकाशित: वैशाख २६, २०७५