तथ्यांकमा राजनीति

सरकार मातहतका निकायबाटै देशको अवस्थाका सम्बन्धमा परस्पर विरोधी तथ्यांकहरू बाहिर आएपछि अहिले अर्थविद्हरू पनि आ–आफ्नो आस्था रहेका पार्टीको बचाउमा लागेका छन् ।

- विजयराज खनाल

कांग्रेससँगको आलोपालो सत्ता–समीकरण अन्तर्गत तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १० जेठ ०७४ मा राजीनामा दिँदै भनेका थिए, ‘अब जनताले भाषणमा होइन, विकास भएको कुरा तथ्यांकबाट पत्याउनेछन् ।’ तत्कालीन प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका कारण संसद्बाट जनताका नाममा सम्बोधन गरेर बिदा हुन नपाएका दाहालले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका थिए । उनको यो अभिव्यक्ति एमाले लक्षित थियो । तर, अहिले एमाले नेतृत्वमा वाम गठबन्धनको सरकार सत्तासीन छ । माओवादीसहितको वाम गठबन्धनको सरकारले १६ चैत ०७४ मा श्वेतपत्र जारी गर्‍यो ।

देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टेको संकेत दिने गरी आएको श्वेतपत्रको आशयविपरीत सरकारकै अर्को निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट आएको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी वृद्धि भएको र अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि भएको प्रक्षेपण गर्‍यो, १२ वैशाखमा ।

सरकार मातहतका निकायबाटै देशको अवस्थाका सम्बन्धमा परस्पर विरोधी तथ्यांकहरू बाहिर आएपछि अहिले अर्थविद्हरू पनि आ–आफ्नो आस्था रहेका पार्टीको बचाउमा लागेका छन् ।

हाल एमालेले श्वेतपत्रमार्फत देशको अवस्था दयनीय रहेको देखाएर आफ्नो कार्यकालमा प्रगति भएको देखाउन लागेको आरोप केही अर्थशास्त्रीहरूको छ । तथ्यांकशास्त्रका ज्ञातासमेत रहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेस गरेको श्वेतपत्र एमालेको स्वार्थपूर्तिको साधन भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

“श्वेतपत्रले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक गलत छैन । तर, प्रस्तुति गलत छ,” अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल भन्छन् ।

आफू अनुकूलका तथ्यांक

तथ्यांकशास्त्रमा एउटा भनाइ छ, ‘चेरिज पिकिङ’ । यसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ, आफूलाई मन लागेको चेरी फल मात्र संकलन गर्नु । यसलाई तथ्यांकशास्त्रमा आफ्नो अनुकूलका तथ्यांक मात्र संकलन भन्ने बुझाउँछ । अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले, विश्व पौडेललगायतले श्वेतपत्रको केस्रा–केस्रा केलाउन भ्याए । श्वेतपत्रमा चेरिज पिकिङ भएको उनीहरूको तर्क छ ।

“श्वेतपत्रमा अर्थमन्त्रीले सकारात्मक पाटा लगभग सबै छुटाएर अवस्था पनि भयावह देखाउने प्रयत्न गरे,” अर्थशास्त्री विश्व पौडेल भन्छन्, “अर्थतन्त्रलाई पूरै नकारात्मक देखाउँदा वैदेशिक लगानी, विकास निर्माणलगायतमा प्रभाव पर्छ ।”

खतिवडाको श्वेतपत्रले एक दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत रहेको तथ्यांक पेस गरेको छ, जसमा गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर कहीँकतै उल्लेख छैन । तर, श्वेतपत्रमा उल्लेख नगरिएको खुसीको विषय के हो भने नेपालले दुई वर्ष लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भएको छ ।

तथ्यांक विभागका अनुसार गत वर्ष सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको नेपालले यस वर्ष पनि ५.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । जबकि, सरकारी लक्ष्य ६ प्रतिशत छ ।

त्यस्तै, श्वेतपत्रमा स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रतर्फ वैदेशिक लगानी प्रवाहको अवस्था निकै कमजोर भएको उल्लेख छ । तर, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्न थालेको देखाएको छ । गत फागुनसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी लगभग दोब्बरले बढेर १४ अर्ब २४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यो रकम ८ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ थियो । श्वेतपत्रमा यस्ता सकारात्मक पक्षलाई बेवास्ता गरिएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।

नियन्त्रणमा रहेको मूल्यवृद्धि नदेखाएर १० वर्षको औसत लिनु र व्यापार घाटाको तथ्यांक लिँदा २५ वर्षको तथ्यांक लिनु नै गलत भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

“श्वेतपत्र भनेको देशको वर्तमान अवस्थाको जानकारी दिने दस्तावेज हो, यसमा बढीमा तीनदेखि पाँच वर्षको तथ्यांकको अध्ययन निचोड राखिनु राम्रो हुन्थ्यो,” अर्थविद् पोखरेलको तर्क छ । श्वेतपत्रले २५ वर्षअगाडि व्यापार घाटा २२ अर्ब रहेको र हाल ४० गुणा बढेको उल्लेख गरेको छ । गत आवमा व्यापार घाटा ९ खर्ब १७ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ ।

त्यस्तै, गत फागुनमा मूल्यवृद्धि दर ६ प्रतिशतमा रहेकामा १० वर्षको औसत मूल्यवृद्धि दर नौ प्रतिशत देखाइएकामा पनि अर्थविद्हरूले आपत्ति जनाएका छन् । “श्वेतपत्रले २५ वर्षको तथ्यांक लिँदा १० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वको प्रभावलाई उल्लेख गर्नसमेत जरुरी ठानेन, किन त ?” अर्थविद् पोखरेल प्रतिप्रश्न गर्छन् ।

अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र गलत आशयले बनाएको अर्थविद्हरूको आरोप छ । “अर्थमन्त्री व्यावसायिक व्यक्ति हुन् । तर, नियुक्ति राजनीतिक हो । सोही कारण आफूलाई नियुक्त गर्ने दलको आग्रह टार्न नसकेको देखियो,” अर्थविद् पोखरेल भन्छन् ।

श्वेतपत्र तयार गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ कर्मचारीलाई समेत संलग्न नगराएको चर्चा बाहिर आएको छ । यसको पुष्टि गत २३ चैतमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा भएका तत्कालीन अर्थसचिव शंकर अधिकारीले पनि गरेका छन् । भन्छन्, “श्वेतपत्र बनाउने समूहमा मेरो संलग्नता थिएन, यसमा केही कुरालाई बढी महत्त्व दिएको भने पक्कै हो ।”

अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र तयार गर्दा सल्लाहकार रामशरण खरेल र सहसचिव रामशरण पुडासैनीलाई मात्र साथमा लिएको स्रोतको दाबी छ ।

नयाँ विवाद

अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र ल्याएको महिना दिन नबित्दै आएको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको जानकारी अर्थमन्त्री खतिवडालाई किन भएन भन्ने प्रश्न गर्छन्, अर्थविद्हरू । “केन्द्रीय तथ्यांक विभाग पनि सरकारी निकाय नै हो । विभागले आजको भोलि नै तथ्यांक जारी गर्ने होइन, केही समयदेखिको अध्ययन र अभ्यास भएका हुन्छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयले किन समन्वय गर्न रुचाएन ?” प्रतिप्रश्न गर्छन् पोखरेल ।

विभागले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक र श्वेतपत्रका तथ्यांक नबाझिए पनि हेराइको दृष्टिकोण मात्र बाझिएको उनको बुझाइ छ । तर, यी दुवै दस्तावेजमा कतिपय तथ्यांक भने फरक–फरक छन् ।

तथ्यांक विभागले प्रतिनेपालीको वार्षिक आम्दानी गत वर्षको तुलनामा करिब १४ हजारले बढेर १ लाख ४ सय रुपियाँ पुगेको उल्लेख गरेको छ । गत वर्षको समेत आम्दानीमा परिमार्जन भएर ८६ हजार ६ सय पुगेको देखिन्छ । तर, श्वेतपत्रले परिमार्जित तथ्यांकको समेत खोजी नगरेर ८६ हजार २ सय (८६२ डलर) रुपियाँलाई नै लिएको छ ।

“श्वेतपत्रले मध्यम र दीर्घकालीन अवस्था हेरेको हो । त्यसैले यसमा विवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन,” अर्थविद् डिल्लीराज खनाल भन्छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अल्पकालीन भएकाले पनि श्वेतपत्रसँग तुलना गर्न नमिल्ने खनालको बुझाइ छ । यद्यपि, उनले केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमाथि भने प्रश्न उठाए । “हामी सबैले जानेकै कुरा हो, विभागको संस्थागत क्षमता कमजोर देखिँदै आएको छ, त्यसैले केही तथ्यांकमा समस्या छ,” उनी भन्छन् ।

तथ्यांक विभागले स्थिर मूल्यमा देखाएको कुल पुँजी निर्माण र चालू मूल्यमा देखाएको कुल पुँजी निर्माणबीचको अन्तर उच्च नहुने उनको तर्क छ । विभागले स्थिर मूल्यमा कुल पुँजी निर्माण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ६६ प्रतिशत (५ खर्ब ८२ अर्ब) र चालू मूल्यमा करिब ५२ प्रतिशत (१५ खर्ब ५६ अर्ब) रहेको देखाएको छ ।

त्यस्तै, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रस्तुत गरेको क्षेत्रगत वृद्धिदर पनि बढी देखाइएको खनालको तर्क छ । चालू आर्थिक वर्षमा ५.८९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पनि सम्भव नभएको बताउँछन् अर्थविद् खनाल ।

त्यसो त श्वेतपत्रले अर्थतन्त्रको संरचनामा देखाएको समस्या, सरकारी पक्षबाट हुने बजेटरी बेथितिलगायतका विषय गलत छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभाव समस्या, रेमिट्यान्स वृद्धिदरमा आएको सुस्तीलगायतका समस्या कायमै छन् ।

यद्यपि, अर्थमन्त्रीले देखाएको अँध्यारो अर्थतन्त्रमा चाँदीको घेरासमेत रहेको अर्थविद्हरूको बुझाइ छ । भूकम्पपछिको पुन: निर्माणका कारण निर्माण क्षेत्रमा वृद्धि भएको, विद्युत् आपूर्ति समस्या लगभग हटेको, जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण सन्तोषप्रद रूपमा अगाडि बढिरहेको, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढेको, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावका बीच कर्जा लगानी २० प्रतिशतले बढेको पक्षलाई पनि हेर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

अर्थतन्त्रमा केही दशकयता उद्योग, कृषिलगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रको कुल जीडीपीमा हिस्सा घटिरहेको छ । जीडीपीमा सेवाक्षेत्रको योगदान सबैभन्दा धेरै हुने गरेको छ । तर, पछिल्लो समय निर्माण, विद्युत् क्षेत्रको वृद्धिदरमा केही सुधार देखिन थालेको छ ।

आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालको हाल व्यापार घाटा उच्च छ । “बढ्दो आयातको दबाबका बाबजुद आयातीत वस्तुमा पनि निर्माण र उत्पादनमा आधारित सामग्रीको वृद्धि हुनुलाई श्वेतपत्रले सकारात्मक रूपमा लिनुपथ्र्यो,” अर्थविद् पौडेल भन्छन् ।

व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को तुलनामा ०७३/७४ मा सिमेन्ट बनाउन प्रयोग हुने क्लिंकर, मेसिन तथा पार्टपुर्जा, फलाम स्टिल र आल्मुनियमका सामग्री, विभिन्न रसायन, पोलिथिनका दानाको आयात बढेको देखाएको छ । समग्रमा यी सामानको आयात ४३ प्रतिशत बढेर २ खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । आव ०७३/७४ मा ९ खर्ब ८५ अर्ब रुपियाँको सामान भित्रिएकामा २४ प्रतिशत हिस्सा यस्ता सामानको छ ।

चालू आवको सात महिनासम्म पनि मेसिन तथा पार्टपुर्जा, आइरन स्टिल, रसायन, सिमेन्ट क्लिंकर र पोलिथिनका दानाको आयात क्रमश: ५४ प्रतिशत, १४ प्रतिशत, २६ प्रतिशत, १९ प्रतिशत र झन्डै २५ प्रतिशत वृद्धि भएको केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको छ ।

प्रकाशित: वैशाख २५, २०७५