अदालतको आडमा क्यासिनो

- जनक नेपाल

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्यासिनो नियमावली, २०७० अनुसार ५ वैशाख ०७१ मा इजाजत नलिने क्यासिनोहरू बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयविरुद्ध होटल मल्लमा रहेको क्यासिनो भेनसका सञ्चालकहरू अदालत गुहार्न पुगे । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बैजनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले १३ असार ०७३ मा क्यासिनो भेनसको पक्षमा अन्तरिम आदेश दियो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले ९ असोज ०७३ मा सो आदेश बदर गर्दै भन्यो, ‘ कानुन बमोजिम क्यासिनोको लाइसेन्स होटल मल्लले नवीकरण नगरेकाले मन्त्रालयले क्यासिनो बन्द गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको अवस्थामा यस अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशको निरन्तरताको औचित्य नरहेको हुँदा सो अन्तरिम आदेश बदर गरिएको छ ।’

क्यासिनोको विपक्षमा आएको त्यो फैसला पाँच दिन पनि टिक्न पाएन । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बदर गरेको अन्तरिम आदेश जीवित हुने गरी उच्च अदालत पाटनले १४ असोजमा क्यासिनो बन्द नगर्न अर्को आदेश दियो । क्यासिनो भेनसका मार्केटिङ अफिसर विनोदप्रकाश चटौतको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानले क्यासिनो सञ्चालन गरी काममा लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरे । आदेशमा भनिएको थियो, ‘रोजगारीबाट हटाइए निवेदकहरूको रोजगारीसम्बन्धी हकमा असर पर्न जाने भएकाले निवेदकहरूलाई यथावत् काममा लगाई रोजगारीको संरक्षण दिई सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनू ।’ क्यासिनो र अदालतबीच बिचौलियाहरूले यति भरपर्दोसँग काम गरेका थिए कि अन्तरिम आदेशको मस्यौदा अघिल्लो दिन नै क्यासिनो सञ्चालककहाँ पुगेको थियो ।

नियमावली लागू भएको चार वर्ष बित्दासमेत कसरी कानुनी दायराभन्दा बाहिर रहेरै क्यासिनोहरू सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने यो एउटा उदाहरण मात्र हो । राजधानी र बाहिरका १० क्यासिनो यसरी नै अदालतको अन्तरिम आदेशको आडमा चलिरहेका छन् । क्यासिनोलाई टिकाउने अन्तरिम आदेशमा न्यायाधीश निकटस्थ बिचौलियाहरूको ठूलै भूमिका देखिएको छ । क्यासिनो भेनसको सुरुको अन्तरिम आदेशका लागि बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेका थिए, प्रभुशमशेर राणाले । न्यायाधीशद्वय कार्की र मल्लको इजलासबाट अन्तरिम आदेश उल्टिएपछि क्यासिनो सञ्चालक किशोर सिलवाललगायतले उनलाई दिएको ३० लाख रुपियाँ फिर्ता मागे । प्रभुले उल्टै कबुल अनुसारको ५० लाख नपाएको भन्दै प्रतिवाद गरेपछि विवाद प्रहरीसम्म पुगेको थियो ।

नियमावली अनुसार इजाजत नलिने क्यासिनो बन्द गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सबैभन्दा पहिले होटल याक एन्ड यतीमा रहेको क्यासिनो रोयलका सञ्चालक सुरेन्द्रबहादुर सिंह सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनको निवेदनमा २३ कात्तिक ०७२ मा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले ‘गिल्ट इन्भेस्टमेन्टले सञ्चालन गर्दै आएको क्यासिनो रोयल सञ्चालन गर्न नपाएको अवस्थामा निजलाई आर्थिक हानि बेहोर्नुपर्नाका साथै नेपाल सरकारको राजस्वसमेतमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै अर्को आदेश नभएसम्मका लागि क्यासिनो सञ्चालनमा कुनै प्रकारको बाधा–अवरोध नगर्नू/नगराउनू’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । अघिल्लो बक्यौता रोयल्टी कसले तिर्ने भन्नेमा क्यासिनो र होटल सञ्चालकबीच विवाद भएपछि होटल याक एन्ड यती अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुग्यो । तर, न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसमेतको इजलासले अघिल्लो अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिने आदेश सुनायो । श्रेष्ठ उनै हुन्, जसले क्यासिनो व्यवस्थित गर्न नियमावली ल्याउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएका थिए ।

क्यासिनो–अदालत कनेक्सन कतिसम्म छ भने पर्यटन विभागबाट अनुमति नै नलिएका क्यासिनोलाई समेत ‘सञ्चालनमा रोक नलगाउन’ आदेश दिइएको छ । होटल मल्लमा क्यासिनो चलाउन विभागमा निवेदन दिएकै भरमा बेल्लिज नेपालका तर्फबाट ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले २० पुस ०७४ मा सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले २३ पुसमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म क्यासिनो सञ्चालनको अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । नियमावलीको नियम ३ मा क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने र नियम ४ मा इजाजतपत्र लिनुअघि प्रचलित कानुन बमोजिम कम्पनी सञ्चालन हुनुपर्ने उल्लेख छ । न्यायाधीश जोशीको इजलासले क्यासिनो नियमावलीका अरू नियम पूरा गरेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले व्यवसाय रोक्न नमिल्ने भन्दै १८ जेठ ०७१ मा सेन्ट्रल मिडियाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । त्यस्तै, न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले १५ साउन ०७१ मा ह्याप्पी आवर प्रालिलाई क्यासिनो सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश दियो ।

क्यासिनोलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अदालती अन्तरिम आदेशहरू बाधक देखिएका छन् । चार वर्षसम्म मुद्दाहरू टुंगिएका छैनन् । सञ्चालकले पाएको अन्तरिम आदेश बदर भए कर्मचारीको नाममा रिट हाल्ने र अर्को आदेश ल्याएर क्यासिनो सञ्चालन गरिएका छन् । अवैध रूपमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न र बाँकी बक्यौता रोयल्टी तिर्न बाध्य नपार्न बिचौलियाहरू न्यायाधीशकहाँ धाइरहेका छन् । अन्तरिम आदेशकै आडमा चलेको एक क्यासिनोका सञ्चालक सदस्य भन्छन्, “पहिले बिचौलिया खोज्नुपथ्र्यो । वकिलमार्फत जानुपथ्र्यो । अहिले त कतिपय न्यायाधीशहरू आपैँm डिल गर्न थालेका छन् ।”

बिचौलियाहरूले मुख्यत: तीन काम गरेबापत कमिसन लिने गरेका छन् । पहिलो, क्यासिनो सञ्चालकले चाहेकै भाषामा अन्तरिम आदेश जारी गराउने । दोस्रो, मुद्दाको पेसी सार्ने । तेस्रो, विभिन्न निहुँमा क्यासिनो सञ्चालन लम्ब्याउने । एक साता मात्र क्यासिनो चल्न पाउँदा करोडौँ लाभ हुने भएकाले क्यासिनो सञ्चालकहरूले न्यायाधीशलाई प्रभावमा पार्न बिचौलियाले मागेको रकम खर्चिने गरेको ती सञ्चालक बताउँछन् । अदालतमा मुद्दाहरू कसरी लम्बिइरहेका छन् भन्ने बुझ्न रोयल क्यासिनो सञ्चालक गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट र होटल याक एन्ड यतीको मुद्दा हेरे पुग्छ । साढे दुई वर्षको बीचमा सर्वोच्चमा सो मुद्दा २५ पटक पेसीमा चढेको छ । त्यसमध्ये १२ पटक ‘हेर्न नभ्याउने’ भन्दै सारिएको छ । चार पटक ‘हेर्न नमिल्ने’ भनिएको छ । दुई पटक ‘स्थगित’ भयो भने एक पटक ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखियो । न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र शारदाप्रसाद घिमिरेले २९ माघ ०७४ मा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दा २२ फागुनको पेसीमा अन्तिममा राखेर हेर्न नभ्याइएको बनाइयो । २२ कात्तिक ०७२ मा न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासमा रहेको मुद्दा स्थगित गराइयो । त्यसपछि कार्कीसहितको इजलासमा ५ माघ र १० माघमा पेसी चढे पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ भनेर सारियो ।

त्यसो त कार्यान्वयनमा नआउँदै क्यासिनो सञ्चालन तथा नियमन नियमावली, २०७० खारेजीको माग गर्दै भ्याली लिंक प्रालि, ह्याप्पी आवर प्रालि, होटल पोखरा ग्रान्ड, क्यासिनो ग्रान्ड र सेन्ट्रल मिडियाले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीशत्रय सुशीला कार्की, प्रकाश वस्ती र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले ७ चैत ०७० मा सर्वोच्चको आदेशमै नियमावली बनेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्‍यो । त्यसपछि मात्र नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार क्यासिनोलाई कारबाही गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको हो ।

क्यासिनो नियमावलीमा सर्त पूरा भएपछि मात्र सञ्चालन इजाजत पाउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि होटलसँग आफ्नो परिसरमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न सहमतिपत्र हुनुपर्छ । त्यस्तै, सञ्चालकले यसअघि सञ्चालन गरेको क्यासिनोको राजस्व बक्यौता रोयल्टीसमेत चुक्ता गरेको हुनुपर्छ । यसैगरी, होटल परिसरमा विगतमा सञ्चालित क्यासिनोको बक्यौता राजस्व रोयल्टीसमेत चुक्ता हुनुपर्ने, क्यासिनोमा कार्यरत कर्मचारी, कामदार (मजदुर)लाई दिनुपर्ने तलब–सुविधा चुक्ता गरेको र सञ्चालकको चालचलन खुलेको प्रहरी प्रतिवेदन पनि आवश्यक पर्छ । तर, मुख्य सर्त पूरा नगरेरै क्यासिनोहरू चार वर्षदेखि निर्वाध चलिरहेका छन् ।

अदालतको इजाजत नलिएका र बक्यौता नतिरेका क्यासिनोलाई चल्न आदेश दिनुलाई सही भन्न नमिल्ने बताउँछन्, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा । “अदालतकै निर्देशनात्मक आदेशबाट क्यासिनो नियमावली आएको हो । अब त्यही अनुसार प्रक्रियामा नआउने क्यासिनोहरू सरकारले बन्द गर्न सक्छ,” उनी भन्छन्, “सबैभन्दा प्रस्ट कुरा क्यासिनो अदालतको आदेशले नभई सरकारी अनुमतिले मात्र चल्न पाउँछ । अदालत र क्यासिनोबीच कनेक्सन देखिएको जस्तो महसुस हुने गरी कुनै पनि क्रियाकलाप हुनु भएन ।” क्यासिनोमा जुवा खेल्न पैसा चाहिने तर सरकारसँग इजाजत लिनु नपर्ने, राजस्व तथा बक्यौता तिर्नु नपर्ने र कर्मचारीलाई तलबसमेत दिन नपर्नेजस्तो अवस्था आएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “अन्तरिम आदेशपछि पनि मुद्दा कहिले टुंगिने कुनै टुंगो छैन । यस्तो पनि हुन्छ ?”

क्यासिनो नियमावली अनुसार होटल सांग्रिला, सोल्टी, तारागाउँ रिजेन्सी हायात, अन्नपूर्ण र टाइगर वन भैरहवामा सञ्चालित क्यासिनोले मात्र अनुमति लिएका छन् । त्यस्तै, महेन्द्रनगरको ओपेरा, वीरगन्जको भिस्वा, विराटनगरको रत्ना र काठमाडौँको प्लाटिनमले आधुनिक मेसिन वा उपकरणबाट खेलाइने खेलको इजाजत लिएका छन् ।

मर्कामा कर्मचारी

क्यासिनो बन्द गर्ने र अर्कै कम्पनीमार्फत नयाँ सञ्चालन गरिँदा सबैभन्दा बढी त्यसमा कार्यरत कर्मचारी मर्कामा पर्छन् । होटल अन्नपूर्णमा रहेको क्यासिनो अन्ना बन्द भएपछि त्यहाँ कार्यरत ९ सय २२ कर्मचारी बेरोजगार भए । तत्कालीन मार्केटिङ अफिसर विनय कार्की कर्मचारीले तलबभत्ता, उपदान, सञ्चयकोष र अन्य सुविधा गरी झन्डै १४ करोड रुपियाँ पाउन बाँकी रहेको बताउँँछन् । भन्छन्, “सरकारले क्यासिनो व्यवसायलाई बेलैमा कानुनी दायरामा ल्याउन सकेन । अहिले अदालतको आडमा मनपरी भइरहेको छ । कर्मचारीले कहिले पैसा पाउने भन्ने टुंगो छैन ।” क्यासिनो सञ्चालकबाट डुबेको रकम असुल्न कर्मचारीले अदालतमा मुद्दा दिएको बताउँछन् कार्की ।

होटल अन्नपूर्णले भने एकपछि अर्को कम्पनीलाई क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिएको छ । अन्नापछि इन्फ्रास्क्ट्रक्चर एन्ड प्रोजेक्ट इन्डिया लिमिटेडलाई ३१ भदौ ०७३ मा इम्पेरियल क्यासिनो खोल्न स्वीकृति दिइयो । क्यासिनोविरुद्ध ९ पुस ०७४ मा अदालतमा निवेदन परेपछि एट्लान्टिक रिक्रिएसन प्रालिलाई क्यासिनो प्यालेस सञ्चालनको अनुमति दिइएको छ ।

त्यस्तै, होटल सोल्टीले रोयल्टी र बक्यौता रकम तिर्नुको सट्टा माजोङको नामबाट क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको छ । होटल हायातले क्यासिनो तारालाई फेरेर क्यासिनो प्राइड बनाएको छ । त्यस्तै, होटल मल्लले क्यासिनो भेनस बन्द गरेर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट क्यासिनो बेल्लिज सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

डेढ अर्ब बक्यौता

नयाँ नियमावली अन्तर्गत क्यासिनोहरू आउन नचाहनुको मुख्य कारण उनीहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने झन्डै डेढ अर्बको बाँकी बक्यौता र रोयल्टी नै हो । नियमावलीमा इजाजत पाउन सम्बन्धित कम्पनीले सबै बक्यौता तिरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । तर, सबैजसो क्यासिनोले तिरेका छैनन् ।

पर्यटन विभागले आठ होटल तथा क्यासिनो कम्पनीबाट बक्यौता असुल–उपर गर्न कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई एक वर्षअघि पठाएको विवरण अनुसार १ अर्ब ३२ करोड ८० लाख ९४ हजार ४ सय ५६ रुपियाँ ५२ पैसा असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसमध्ये झन्डै डेढ करोड बक्यौता मात्र असुली भएको कुमारीचोकले जानकारी गराएको विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराई बताउँछन् । बक्यौता दाखिला नगरे अचल सम्पत्ति रोक्का राखी सरकारी बाँकी रकम असुल–उपर र मालपोत कार्यालयहरूमा जायजेथा रोक्का गरिने भन्ने पत्र पठाउँदासमेत क्यासिनो र होटलहरूले अटेर गरिरहेका छन् । भट्टराई  भन्छन्, “अब होटल र क्यासिनोबाट कानुन बमोजिम बक्यौता असुल हुनेछ ।” विभागले रोयल्टी तिर्न ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । तर, उक्त म्यादभित्र कुनै क्यासिनोले बक्यौता तिरेनन् । त्यसैले विभागले ०७० यताको रोयल्टी बक्यौता यकिन गर्न भर्खरै बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।

आर्थिक विधेयक ०७४/७५ मा क्यासिनोलाई वार्षिक तीन करोड र आधुनिक मेसिनबाट खेलाइने मिनी–क्यासिनोको २ करोड रुपियाँ नवीकरण शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । किशोर सिलवाल सञ्चालक रहेको रक इन्टरनेसनल, सुरेन्द्रबहादुर सिंह सञ्चालक रहेको ह्याप्पी आवर र महेश्वरमान जोशी सञ्चालक रहेको सेन्ट्रल मिडियाले राजधानीबाहिर विभिन्न सहरमा मिनी–क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् । मिनी–क्यासिनो चारतारे होटलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कुनै पनि होटल त्यो स्तरका छैनन् ।

नेपालमा क्यासिनो व्यवसायको इतिहास ५१ वर्ष पुरानो छ । ४ असोज ०२३ मा तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयको निर्णय अनुसार होटल सोल्टीमा क्यासिनो खुलेको थियो । विसं ०७० मा क्यासिनो नियमावली आउनुअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुँदै आएका थिए । ०४६ मा प्रजातन्त्र पुन:स्थापनासँगै क्यासिनोको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । ०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि क्यासिनो झन् मौलायो । १३ फागुन ०६५ मा माओवादी नेतृत्वको सरकारका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री हिसिला यमीको सिफारिसमा सेन्ट्रल मिडियाले १० मिनी–क्यासिनो खोल्ने अनुमति पाएको थियो । २५ कात्तिक ०६६ मा तत्कालीन संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री शरतसिंह भण्डारीले रक इन्टरनेसनललाई अरू १० मिनी–क्यासिनो खोल्ने अनुमति दिए । भण्डारीले ह्याप्पी आवर प्रालिलाई थप १० क्यासिनो खोल्ने बाटो खोलिदिए । अहिले भने सबैभन्दा धेरै विवादित तिनै मिनी–क्यासिनो भएका छन् ।

प्रकाशित: वैशाख २५, २०७५

ट्याग: समसामयिक