आवरण कथा» मोदी साबिक रुट छाडेर किन जनकपुर ?

नेपाल–भारतबीचको सहमतिको कर्मकाण्ड ओलीको भारत भ्रमणमा मात्र सीमित हुँदैन, आसन्न मोदी भ्रमणमा पनि दोहोरिने संकेतहरू मिलेका छन् ।

- बाबुराम विश्वकर्मा

आफू भारत जानुअघि नै समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल ल्याउन चाहन्थे, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । उनको त्यो चाहना सफल भएन । त्यसैले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण भारत नै भयो ।

ओलीले भारत भ्रमण गरेको एक महिनामै भारतीय समकक्षी मोदी नेपाल आउँदैछन् । मोदीको भ्रमणबारे दुई देशका औपचारिक स्रोतबाट सूचना आउनुअघि नै भारतीय मिडियामार्फत २८–२९ वैशाखको तिथि चुहिइसकेको थियो । मोदी भ्रमणको जनकपुर केन्द्रित तयारी भारतीय सुरक्षा र कूटनीतिक नेतृत्वमै अघि बढाइएको छ ।

यी पनि पढ्नुहोस् :

मोदीलाई नेपालको राजकीय भ्रमणको निम्तो प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँदिल्लीमा २६ चैत ०७४ मै दिएका हुन् । मोदीको आसन्न नेपाल भ्रमण पनि ओलीको भारत भ्रमणकै निरन्तरता हो । तथापि, मोदीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपाल भ्रमण गर्न लागेको चाहिँ यो तेस्रो पटक हो । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनी १८ साउन ०७१ मा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । त्यसअघिका १७ वर्षसम्म नेपालमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको ‘राजकीय’ भ्रमण हुन सकेको थिएन ।

त्यसैको नतिजा हो : मोदीको पहिलो भ्रमणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफैँ एयरपोर्टमा स्वागत गर्न पुगेका थिए । अझ मोदीले संविधानसभाको बैठकमै सम्बोधन गर्ने दुर्लभ मौका पनि पाए ।

मोदी भ्रमणको चार महिनामै १८औँ सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन १० मंसिर ०७१ मै दोस्रो पटक काठमाडौँ ओर्लिए र भोलिपल्टै फर्किए । उनी झन्डै चार वर्षपछि नेपाल आउन लागेका हुन् ।

मोदी तिनै हुन् तर पहिले र अहिलेको समय र मुड भने भिन्न देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको निम्तो मान्न मोदी यसपालि पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट काठमाडौँ आउने सरकारको अपेक्षा थियो, जहाँ परराष्ट्रमन्त्री वा सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीले उनको स्वागत गर्ने थिए । तर, यसपटक त्यस्तो हुने छैन । मोदीको राजकीय भ्रमणको तयारीबारे २१ वैशाखसम्म परराष्ट्र मन्त्रालय मौन छ भने प्रदेश २ को प्रान्तीय सरकार बढ्तै अग्रसर देखिन्छ ।

मोदीको प्रारम्भिक स्वागत–सत्कार र सुरक्षा प्रदेश सरकारले नै गर्ने गरी जनकपुरमा तयारी तीव्र पारिएको छ । जनकपुरमा मोदीको स्वागतार्थ ‘विशेष’ तयारी प्रान्तीय सरकारकै सक्रियताको नतिजा हो । २८ वैशाखमा मध्य तराईका आठ जिल्लाका नागरिकलाई जनकपुरधाम उतार्न प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पत्राचार गरिसकेको छ ।

मोदी सीधै आउने भएपछि संघीय सरकारको ध्यान पनि जनकपुरतिर मोडिने नै भयो । प्रधानमन्त्री ओली २८ वैशाखमा जनकपुर जाने तयारीमा छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले चुप्पी साँधिरहेका बेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले १८ वैशाखमा जनकपुर पुगेर त्यहाँको वस्तुस्थिति मात्र बुझेनन्, मोदी भ्रमणबारे मुखै खोले ।

थापाका अनुसार मोदी २८ वैशाखमा भारतीय वायु सेनाको विमानबाट पटना ओर्लने निधो भएको छ । पटनाबाट उनी हेलिकप्टर चढेर जनकपुरको रंगभूमि मैदानमा उत्रनेछन् भने तीनवटा हेलिकप्टरमा उनको टिम जनकपुर आउनेछ ।

जनकपुरको रंगभूमिमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले मोदीको स्वागत गर्ने र त्यसपछि उनका लागि आयोजना गरिएको जानकी मन्दिरको विशेष पूजामा सहभागी गराइनेछ । जानकी मन्दिरमा पूजा सकेपछि जनकपुरमै ओली–मोदी संक्षिप्त भेट हुनेछ । उनीहरूले जनकपुरमै रामायण सर्किट शिलान्यास गर्ने प्रचार गरिए पनि त्यो निश्चित भएको छैन ।

मोदी भेटपछि ओली काठमाडौँ फर्किनेछन् भने मोदी फेरि रंगभूमिमै आयोजना हुने नागरिक अभिनन्दनमा सरिक हुनेछन् । मोदीले अभिनन्दन समारोहमा जनकपुर र प्रदेश २ को विकासका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग घोषणा गर्ने एकथरीको अनुमान छ ।

अभिनन्दन सकिएपछि मोदी हेलिकप्टरबाटै काठमाडौँ आएर टुँडिखेलमा दिइने गार्ड अफ अनरमा सहभागी हुनेछन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनसँग भेटेपछि उनी २८ वैशाखमै मुक्तिनाथ जानेछन् । मुक्तिनाथ दर्शनपछि मोदी काठमाडौँ वा पोखरा कहाँ बस्नेछन्, अझै तय छैन । भोलिपल्ट भने ओली–मोदी वार्ता काठमाडाँैमै हुनेछ । वार्तापछि केही विषयमा सहमति गर्दै संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार डुबान समस्या, नयाँ एयर रुट, ग्यास बुलेटलगायतमा सहमति गर्ने तयारी गरिएको छ भने अरुण तेस्रो र नेपाल प्रहरी एकेडेमीको दुई प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम पनि छ ।

गृहमन्त्री थापाले मोदीको भ्रमणलाई धार्मिक र सांस्कृतिकको संज्ञा दिए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय भने केही महत्त्वपूर्ण सहमति गर्ने तयारीमा छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल भन्छन्, “मोदीको यो भ्रमण औपचारिक मात्र होइन, राजकीय नै हो । त्यही अनुसारकै गर्न सक्ने कामको मात्र सहमति हुन्छ, सहमतिका लागि सहमति हुन्न ।”

उल्टो रुट

प्रदेश २ मा एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल नेतृत्वको सरकार बनेको हो । ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा एमाले–माओवादी नेतृत्वको प्रादेशिक सरकार छ । अरू प्रदेशको तुलनामा एमाले–माओवादीको स्थिति प्रदेश २ मा निम्छरो मात्र छैन, प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै प्रभाव पनि त्यहाँ कमजोर छ ।

आफ्नै देशका प्रधानमन्त्रीप्रति असन्तुष्ट प्रदेश २ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको स्वागतको तयारीमा जुटेको छ । आमचुनावअघि ओलीले मधेसबारे दिने गरेका विवादास्पद अभिव्यक्ति तथा एमालेको मेची–काली अभियानका क्रममा सप्तरीमा २३ फागुन ०७३ को हिंसाका कारण ओलीप्रति मधेसको उल्लेख्य हिस्सा अझै रुष्ट छ । मधेस र काठमाडौँबीच संविधान तथा संघीय सीमांकनलाई लिएर विगतमा देखिएको तिक्तताको औपचारिक बैठान नभइसकेको परिदृश्यमा मोदी सीधै जनकपुर उत्रनु अर्थपूर्ण मानिएको छ । परराष्ट्र मामिला अध्येता केशवप्रसाद भट्टराई भन्छन्, “भारत नेपालको ठूलो समूहबाट सानो समूहमा सीमित भएको छ । मोदी सीधै जनकपुर आउनु भनेको उनले सिंगो नेपाललाई विश्वास नगरेको प्रमाण हो । यो मोदीको उल्टो रुट हो ।”

फोरम र राजपाले ओली सरकारलाई समर्थन गरे पनि संघीय सरकारमा हालसम्म मधेस केन्द्रित दल सहभागी भइसकेका छैनन् । उनीहरूले संविधान संशोधनमार्फत मधेसका मुद्दा सम्बोधन गरिनुपर्ने पुरानो मागलाई पहिलेकै जस्तो तीव्र स्वरमा हिजोआज प्रकट नगरे पनि औपचारिक रूपमा बिसाइसकेका छैनन् । अनि, ओली पनि संविधान संशोधनका पछिल्ला एजेन्डामा सहमत भइसकेका छैनन् ।

०७२ मा भारतले सार्वजनिक रूपमै ‘सबै पक्षलाई समेटेर’ संविधान जारी गर्न दिएको दबाब ओली नेतृत्वको एमाले, कांग्रेस र माओवादीले पन्छाएका थिए । मोदीका विशेष दूतका रूपमा तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरले अन्तिम घडीमा काठमाडौँ आएर संविधान रोक्न दिएको दबाबको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । भारतीय दबाब नमानेकै कारण उसले नेपालमाथि साढे चार महिना लामो नाकाबन्दी लगाएको थियो भने मधेस केन्द्रित दलको मोर्चाले नाकाबन्दीको समर्थन नै गरेको थियो ।

संविधान निर्माणका क्रममा भारतले दिएको दबाब र नाकाबन्दीकै कारण ओलीको सम्बन्ध भारत र मधेसवादी दलसँग तिक्त बनेको थियो । ०७४ को आमचुनावको परिणामसँगै ओलीले भारत र मधेस केन्द्रित दलहरूसँगको सम्बन्ध सुधार्न प्रयास गरे । तर, मोदीको आँखा फेरि पनि मधेस केन्द्रित दल र मध्य तराईमै परेको छ । परराष्ट्र मामिला विज्ञ निश्चलनाथ पाण्डे भन्छन्, “नेपाल–भारत सम्बन्ध अझै पनि अन्योलमै छ । सम्बन्ध सुधार भयो भनेर पत्याउने आधार अझै तयार भएको छैन ।”

१९५० मा भएको विवादास्पद नेपाल–भारतबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा १ ले दुई देशको सम्प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान र समर्थन स्वीकारेको छ । तर, यथार्थमा त्यसयता भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हमेसा हात हाल्दै आएको छ । ००७, ०४६ र ०६२–०६३ को जनआन्दोलनताका भारत लोकतान्त्रिक दलको साथमा थियो भने ०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि आफ्नो दायरा क्षेत्रीय मधेसी घटकहरूमा खुम्च्याएको कतिपयको बुझाइ छ । त्यसैको पछिल्लो कडी हो, मोदीको जनकपुर मोह ।

व्यर्थका वाचा

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सत्तामा पुग्न र टिक्न’का लागि भारतसँग सहमति गर्दिनँ भने पनि हरेक प्रधानमन्त्रीले भारतसँग नयाँ–नयाँ सहमति गर्दै आएको विगत छ । नेपाल–भारतबीचको सहमतिको कर्मकाण्ड ओलीको भारत भ्रमणमा मात्र सीमित हुँदैन, आसन्न मोदी भ्रमणमा पनि दोहोरिने संकेतहरू मिलेका छन् । विडम्बना ! नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री स्तरमा भएका अधिकांश सहमति व्यर्थ भएका छन् । त्यति मात्र होइन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चार वर्षअघि पहिलो भ्रमणका बेला गरेका वाचासमेत कागजमै सीमित छन् ।

१८ साउन ०७१ मा मोदीले संविधानसभामा बोल्दै नेपालले चाहेका विकास परियोजनामा एक खर्ब रुपियाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यस्तै, अन्तरदेशीय दूरसञ्चार शुल्कमा भारी छुट दिने, नेपालीलाई भारत सरकारले दिँदै आएको छात्रवृत्ति दोब्बर बनाउने, हाइवे, आइवे ट्रान्सवे (हिट)मा नेपाललाई सहयोग गर्ने जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । तर, मोदीका घोषणा कागजमै थन्किए ।

पुराना र थन्किएका सहमति बिर्सेर प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका बेला फेरि १२ बुँदे सहमति गरिएको छ । ओलीको भारत भ्रमणमा तीनवटा अलग–अलग सहमति भएका छन् । पहिलो, जलमार्गबाट सामान ओसार–पसार । दोस्रो, काठमाडौँ–रक्सौल जोड्ने रेलमार्ग निर्माण । तेस्रो, कृषिमा नयाँ साझेदारी । स–साना सहमति र वाचा पनि पूरा नगरेको भारतले ओलीसँगका सहमति पूरा गर्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । परराष्ट्रविद् पाण्डे थप्छन्, “दुई देशका प्रधानमन्त्रीका हरेक भेटमा पुराना सहमति कार्यान्वयन गर्ने सहमति हुनुजति ठूलो दुर्भाग्य अरू के नै होला र ?”

हुन पनि भारत गएका र नेपाल आएका दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच हरेक पटक संयुक्त विज्ञप्तिको माध्यमबाट नयाँ सहमति हुने गरेको छ । तर, ती सबैजसो सहमति कर्मकाण्डमै सीमित छन् । कतिसम्म भने भारतले १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पपछि प्रतिबद्धता गरेको सहयोगसमेत अझै आइसकेको छैन ।

भूकम्पपछि भारतले ३ खर्ब ४३ अर्ब रुपियाँ सहयोगको प्रतिबद्धता गरेको थियो । त्यस विपरीत सम्झौता २ खर्ब ६२ अर्बको भयो भने सहयोगमध्ये अहिलेसम्म जम्मा ५८ अर्ब रुपियाँ मात्र प्राप्त भएको छ । परराष्ट्र मामिला अध्येता भट्टराई थप्छन्, “प्रधानमन्त्रीका आश्वासन, वाचा र विज्ञप्तिको कानुनी हैसियत नै नहुने भएकाले ती पूरा होलान् भन्ने आशा राख्नु नै बेकार छ । मोदीको आश्वासन पनि हाम्रा नेता र पार्टीका चुनावी वाचाजस्तै हुन् ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले पुराना सहमति कार्यान्वयन नभएकामा भारत भ्रमणका क्रममा मोदीसँगको डेढ घन्टा लामो वान टू वान वार्तामा स्पष्टसँग राखे । ओलीले गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई समेत पुराना सहमति र वाचाहरू पनि पूरा नभएको स्मरण गराए । सिंहले सहमति लागू नगर्ने प्रवृत्तिले दुई देशमा विश्वासकै संकट उत्पन्न गर्छ भन्दै त्यसमा तत्काल सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, त्यसपछि पनि कुनै प्रगति भएको छैन ।

पुराना सहमति त लागू भएनन् नै, भारतसँग नेपालले गरेका असमान सन्धि–सम्झौताले पनि घात गरेका छन् । त्यसैले भारत भ्रमणमा जाने नेपाली प्रधानमन्त्रीले भ्रमणअघि नै ‘भारतसँग कुनै पनि नयाँ सन्धि–सम्झौता नगर्ने’ वाचा गर्नुपरेको छ । ०५४ मा भारतसँग भएको महाकाली सन्धि र त्यसले उत्पन्न गरेको विवादले त्यसयता दुई देशबीच कुनै पनि सन्धि–सम्झौता भएको छैन ।

नेपाल–भारतबीचका सन्धि पुनरावलोकन गरेर प्रतिवेदन दिन गठन गरिएको नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)को म्याद आउँदो असारमा सकिँदैछ । त्यसले प्रतिवेदन दिएपछि १९५० यताका सन्धि–सम्झौतासम्बन्धी विवादको निरूपण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री र सरकार स्तरमा भएका सहमति लागू नहुने अनि असमान सन्धि– सम्झौता जस्ताको तस्तै राखेर मोदी यता आए वा ओली उता गए पनि नेपाल–भारत सम्बन्धले नयाँ मोड लिन सक्दैन । तथापि, दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले भ्रमणपछि प्राय: यस्तै दुई देशको सम्बन्ध सुधार भएको व्याख्या गर्न भने छाड्दैनन् ।

अहिलेका ओली मात्र होइन, ०४६ को जनआन्दोलनपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भारत भ्रमण गरेका थिए, २५ जेठ ०४७ मा । भट्टराई र उनका तत्कालीन समकक्षी विश्वनाथप्रताप सिंहको भेटवार्तापछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘दुवै नेताले सार्वभौम समानता, क्षेत्रीय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, शक्ति प्रयोगमा प्रतिबन्ध, एक–अर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप र सबै विवादको शान्तिपूर्ण समाधानजस्ता सिद्धान्तप्रति सम्मान र प्रतिबद्धतालाई पुन: दोहोर्‍याउनुभयो ।’ भट्टराईको भारत भ्रमणको २७ वर्षपछि पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध यिनै कुराको वरिपरि छ ।

प्रकाशित: वैशाख २४, २०७५

ट्याग: समसामयिक