मोदी मन्त्रणा–३

प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति सम्भवत: भारतसँगको सम्बन्ध सुधार नै पहिलो प्राथमिकतामा थियो । त्यसैले बोआवोलाई बेवास्ता गरेर भए पनि दिल्ली संस्थापनसँग विश्वासको सम्बन्ध पुन:स्थापना गर्न उनी लागिपरे । त्यही नेपाली चाहना र भारतीय आवश्यकताको प्रतिफल थियो– ओलीले दिल्लीमा पाएको विशेष आतिथ्य ।

- सुधीर शर्मा

सामान्यत: नेपाल भ्रमणमा आउने कुनै पनि विदेशी सरकार या राष्ट्रप्रमुख सीधै काठमाडौँमा ओर्लने गर्छन् । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुरलाई रोजे । प्रदेश–२ को राजधानीसमेत रहेको सीता जन्मभूमिबाट नेपालको तेस्रो औपचारिक भ्रमण सुरु गरेर उनले एकसाथ तीनवटा सन्देश दिन चाहेका छन् । पहिलो, हिन्दू धार्मिक आस्था र त्यसमा आधारित राजनीतिक धारबाट उनी ‘विचलित’ भएका छैनन् । दोस्रो, दिल्लीको नेपाल–प्राथमिकतामा मधेस मुद्दा हाल ओझेलमा परे पनि त्यसलाई पूरापूर बेवास्ता गरिएको छैन । तेस्रो, उनी नेपालसँग बिग्रेको सम्बन्ध त्यहीँबाट जोड्न चाहन्छन्, जहाँबाट अविश्वास आरम्भ भएको थियो ।

कुनै बेला धार्मिक फिरन्तेका रूपमा घुमे/बसेको जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ मन्दिर प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुग्ने मोदीको पुरानै चाहना हो । २०७१ मंसिरमा काठमाडौँमा आयोजित सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आउँदा उनले त्यो योजना बनाए पनि । बिहारबाट स्थलमार्ग हुँदै जनकपुर छिर्ने, त्यहाँ जानकी मन्दिर दर्शन गर्ने, स्थानीयलाई साइकल बाँड्ने र सार्वजनिक सम्बोधनसमेत गर्ने तयारी गरियो । तर, धार्मिक–राजनीतिक कारणले त्यो कार्यक्रम विवादमा पर्‍यो । नेपाललाई संविधान जारी गर्नै हम्मे–हम्मे परिरहेको त्यो बेला मध्य–मधेसमा छिमेकी सरकारप्रमुखको नागरिक अभिनन्दन एवं खुला सम्बोधनले तत्कालीन राष्ट्रिय संकथन नै प्रभावित हुन सक्ने ठानियो । अनि, उसबेला मुलुकमा बढ्दो धार्मिक अतिवादले समेत प्रश्रय पाउन सक्ने देखेर सरकारले त्यो कार्यक्रमलाई खुला हृदयबाट स्वागत गरेन । जानकारहरूका भनाइमा, त्यही मौकामा भारतीय कर्मचारीतन्त्रको एउटा खेमाले यसरी खेलिदियो कि, एक नेपाली मन्त्रीलाई उपयोग गरेर मोदीको जनकपुर आगमन नै रोकियो ।

यी पनि पढ्नुहोस् :

मोदी र उनको पार्टी भाजपाका निम्ति बिहारमा हुन लागेको विधानसभा निर्वाचन ठूलै सरोकारको विषय थियो । सीमा वारिपारिको सामाजिक सामीप्य र सम्पर्कका आधारमा जनकपुर कार्यक्रमको प्रभावलाई बिहारी चुनावको जोड–घटाउसँग समेत जोडेर हेरिएको थियो । तर, मोदीको जनकपुर आगमन मात्र रोकिएन, संयोगवश बिहारमा भाजपा पनि पराजित भयो । कंग्रेस आईप्रति बफादार आफ्नै कर्मचारीले गरेको ‘सेबोटेज’बारे मोदी अवगत थिए/थिएनन्, थाहा भएन । तर, ‘नेपाली पक्षले जनकपुर जान नदिएको’ भन्ने उनको बुझाइले व्यवहारमै रोष प्रकट गराउन थाल्यो ।

जनकपुर नगई सीधै काठमाडौँमा उत्रिएका मोदीले भारतीय सहयोगमा निर्मित ट्रमा सेन्टरको उद्घाटन भाषण गर्दै नेपाली नेताहरूलाई सपाट शैलीमा भने– तपार्इंहरू सहमतिबाटै संविधान बनाउनु होस्, संख्यात्मक बल प्रयोग गर्नेतिर नलाग्नु होस् । संविधान लेखन उत्कर्षमा पुगेका बेला छिमेकका प्रधानमन्त्रीबाट आएको निर्देशनात्मक सुझावले नेपाली राजनीतिलाई थप ध्रुवीकृत बनाइदियो । संविधानमा नेपाललाई धर्मसापेक्ष राज्य उल्लेख गर्न शीर्ष नेतृत्व तहलाई दिइएको सल्लाह पनि पूरा भएन । विदेशसचिव पठाएर संविधान घोषणा रोक्न खोज्ने प्रयास पनि विफल भयो । ती सबै ‘रोष’ को उत्कर्ष नाकाबन्दीका रूपमा आयो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमण भने तुलनात्मक रूपले सफल मानिएको थियो । संसद्मा उनको ओजपूर्ण सम्बोधन र त्यससँगै भएका केही सम्झौताले विश्वासको नयाँ ढोका खोल्ने संकेत पनि दियो । तर, जनकपुर प्रकरणपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध त्यही गतिमा ओरालो लाग्न थाल्यो, जसरी पहिले अपेक्षा ह्वात्तै बढेको थियो । मोदी फेरि जनकपुर भएरै काठमाडौँ उक्लन खोज्दै छन्, के यसले बिथोलिएको सम्बन्धलाई ‘ट्रयाक’मा फर्काउला ?

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मोदीको जनकपुर भ्रमण राजनीतिक नभई धार्मिक प्रकृतिको हो भनेका छन् । त्यो व्यक्तिगत आस्थाबाट निर्देशित ‘धार्मिक भ्रमण’ हो वा त्यसमा नेपाल–नीतिको अभीष्टसमेत जोडिएको छ, गृहमन्त्री थापाले यसलाई प्रस्ट्याएका छैनन् । तर, प्रस्ट के छ भने यस्तो मामिलालाई श्याम–श्वेत शैलीमा परिभाषित गरिहाल्नुचाहिँ हतारो हुनेछ । सम्भवत: चाँडै देखिने परिणामबाट धेरै कुरा प्रस्टिनेछ ।

तत्कालको वस्तुस्थिति नियाल्दा मोदीको नेपाल आगमन मुख्यत: दुइटा उद्देश्यमा केन्द्रित छ । एउटा, दक्षिण एसियातिर बढ्दै गएको चिनियाँ पदचापलाई तिब्बती पठारमै रोक्ने । अर्को, नेपालमा बिग्रिएको भारतको छवि सुधार्ने र नेपालसँगको सम्बन्धलाई पुरानै उचाइमा पुर्‍याउने । खासगरी पछिल्लो नाकाबन्दीपछि नेपालमा भारतविरोधी भावना ह्वात्तै बढेको छ । प्रधानमन्त्री मोदीबारे समेत पहिलोपटक आउँदाजस्तो जनस्तरमा सकारात्मक धारणा पाइँदैन । उनले नेपालीजनको मन–मस्तिष्कबाट आफूले लगाएको नाकाबन्दीको चोट कसरी हटाउन सक्लान् ? या यसका निम्ति के–कस्तो कोसिस गर्लान् ? यो पाटोलाई पनि अभिरुचिपूर्वक हेरिँदैछ ।

भारतका निम्ति नेपालमा आफ्नो छवि सुधार गर्ने र चिनियाँ प्रभाव रोक्ने दुवै कार्य त्यति सजिला छैनन् । तर, ऊ यसका लागि निरन्तर प्रयत्नशील देखिन्छ । यही प्रयत्नको पहिलो सर्त थियो– पछिल्लो निर्वाचनबाट शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदाएका केपी शर्मा ओलीसँग कार्यगत निकटता बढाउने । भारतीय नाकाबन्दीको विफलतासँगै नेपालमा उठेको राष्ट्रवादी उभारको नायकका रूपमा ओली देखा परेका थिए । उनले अघिल्लो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा जसरी चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौतालगायत केही कोसेढुंगा कदमहरू चाले, यसपटक सुदृढ सरकार चलाउन पाउँदा उनी अरू बढी चीनमुखी होलान् कि भन्ने भय भारतीय संस्थापनमा छ । त्यसैको नतिजा हो– सरकार नबनाउँदै ओलीसँग मोदीले संवाद बढाएको । उनीसँग कुरा गर्न आफ्नी विदेशमन्त्रीलाई नै काठमाडौँ पठाएको । कतिपय मामिलामा निजी आग्रहसहित प्रस्तुत हुने अघिल्ला राजदूतको ठाउँमा ‘राजनीतिक स्वभावका’ नयाँ दूतलाई त्यसअगावै खटाई सकिएको थियो ।

ती सबै तयारी काठमाडौँको स्थायी सत्तासँगै सम्बन्ध पुन:स्थापना गर्नेतर्फ लक्षित थिए । ‘केही काम गरेर देखाउने’ लक्ष्यसहित अगाडि बढेका ओली पनि दिल्लीसँग दूरी बढाइरहने पक्षमा थिएनन् । फलस्वरूप उनले प्रधानमन्त्री बनेपछि प्राय: पहिले भारतकै भ्रमण गर्ने ‘परम्परा’ तोड्न चाहेनन् । चीनले हाइनान टापुमा आयोजना गरेको बोआवो शिखर सम्मेलनकै समय पारेर भारतले ओलीलाई बोलायो, उनले आमन्त्रण स्वीकार गरे । यसअघि कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले राष्ट्रप्रमुखले भाग लिने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको बोआवो सम्मेलनमा यसपटक नेपालको आश्चर्यजनक अनुपस्थिति थियो । सम्मेलन स्थलबाहिर अन्य देशसँगै नेपालको राष्ट्रिय झन्डा पनि फहराइरहेको देखिन्थ्यो, भित्र प्रधानमन्त्री त के मन्त्री या राजदूतसमेत उपस्थित थिएनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति सम्भवत: भारतसँगको सम्बन्ध सुधार नै पहिलो प्राथमिकतामा थियो । त्यसैले बोआवोलाई बेवास्ता गरेर भए पनि दिल्ली संस्थापनसँग विश्वासको सम्बन्ध पुन:स्थापना गर्न उनी लागिपरे । त्यही नेपाली चाहना र भारतीय आवश्यकताको प्रतिफल थियो– ओलीले दिल्लीमा पाएको विशेष आतिथ्य । यद्यपि, त्यो ‘रूप’मा मात्र विशेष देखिएको हो या ‘सार’मै उपलब्धिमूलक भयो, परिणाम आएपछि मात्र यकिनका साथ भन्न सकिनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओली भने आफ्नो भ्रमणपछि भारतसँग ‘विश्वासको सम्बन्ध’ पुन:स्थापित भएकामा ढुक्कझैँ देखिए । त्यसैले त्यसपछिको प्राथमिकतामा चीन पर्‍यो । दिल्लीबाट फर्कनासाथ उनले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई बेइजिङ पठाए अनि आफैँ जाने तम्तयारीमा लागे । त्यही बेला प्रधानमन्त्री मोदी काठमाडौँ आउने कार्यक्रम बन्यो, जसले चीनसँग बढ्न लागेको ओलीको ‘इन्गेजमेन्ट’लाई केही पर धकेलिदिएको छ ।

भ्रमणको तिथिमिति जुध्नासाथ मुलुकहरूमाझको सम्बन्धमै तात्त्विक बदलाव आउने होइन । तथापि, हाम्रो सन्दर्भमा भारतको सोचाइ नेपाल आफूसँगै बढी ‘इन्गेज’ भइरहोस्, ताकि चिनियाँ विकल्प खोज्ने/सोच्नेतिर लाग्दै नलागोस् भन्ने देखिन्छ । मोदीको तेस्रो नेपाल भ्रमणको एउटा उद्देश्य यसको सेरोफेरोमा पनि घुमेको छ । नेपालमा भारतले आफ्नो छवि सुधार्ने हो भने सर्वप्रथम यस किसिमको सोचाइबाट बाहिर निस्कनु पर्छ । नेपालले भारत, चीन वा अन्य कुनै पनि मित्रराष्ट्रसँग आफ्नो आवश्यकता अनुरूप स्वतन्त्र सम्बन्ध राख्न पाउने, ‘इन्गेजमेन्ट’ बढाउने कुरालाई सकारात्मक र सामान्य रूपमा लिनुपर्छ । अझ विश्वशक्तिका रूपमा चीनको उदयबाट लाभ लिन हिजोका शक्तिराष्ट्रहरूसमेत अग्रसर भइरहेका बेला आफ्नै साँधको मित्रसँग सम्बन्ध बढाउन नेपाल हच्किनुपर्ने कारण छैन । तर, भारत होस् वा चीन– कुनै पनि मुलुकसँग सहमति र सम्झौताहरू गर्दा राष्ट्रिय हितको सुनिश्चितता भने हुनैपर्छ ।

भारतीय नीतिकारहरूको समस्या के भइदिएको छ भने उनीहरूमा ‘चीन फोबिया’ अलि बढी नै प्रकट हुन्छ । चीनसँग आफ्नो सम्बन्ध राम्रो बन्दै गएको अवस्थामा समेत उनीहरू नेपाललगायत कुनै पनि दक्षिण एसियाली मुलुकले उदाउँदो ‘ड्रयागन’तर्फ हिमचिम गर्दै नगरून् भन्ठान्छन् । वर्तमान सन्दर्भमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले वुहानमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग निकै अर्थपूर्ण वार्तालाप गरेपछि यी दुई मुलुकबीच पछिल्लो कालखण्डमा बढेको तिक्तता धेरै हदसम्म मत्थर भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । भारत र चीनबीच लामो समयदेखि नै सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको दुईधारे सम्बन्ध रहँदै आएको छ । त्यसमा कुनै बखत सहकार्य हाबी हुन्छ, जसरी अहिले । अनि, कहिले चाहिँ प्रतिस्पर्धाको उच्चतम् रूप द्वन्द्वकै जोखिमका रूपमा प्रकट हुन्छ, अघिल्लो वर्षको दोक्लाम सीमा विवादझैँ । नेपालले यी मुलुकबारे नीति तय गर्दा यस्ता विषयलाई समग्रतामै बुझ्नु पर्छ ।

अझ कतिपय मामिलामा त भारत र चीनसँग संयुक्त समझदारी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो समेत देखिँदैछ । उदाहरणका लागि, चीनले केरुङ हुँदै काठमाडौँतर्फ झार्न चाहेको रेलमार्ग । त्यसको अन्तिम गन्तव्य ४० करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको उत्तर भारतको विशाल बजार हो भन्ने लगभग स्पष्टै छ । त्यसैले नेपालसँग रेलबाट जोडिनुपूर्व चीनले भारतसँग एक हदसम्म समझदारी निर्माण गर्न चाहेको देखिन्छ । हालै हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई उनका चिनियाँ समकक्षी वाङ यीले बेइजिङमा प्रस्टैसँग भनिदिए– यस मामिलामा नेपाल, भारत र चीन तीनै मुलुकबीच सहमति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यो कसरी सम्भव होला ? त्यसरी अगाडि बढ्दा नेपालले चाहिँ कसरी लाभ लिने होला ? अबको हाम्रो छलफल र तयारी यसैतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध पुन:परिभाषित गर्दै त्यसलाई जसरी परिणाममुखी बनाउँदै लैजानुपर्ने खाँचो छ, पूर्वाधार विकास र लगानी भित्र्याउन चीनसँग पनि हातेमालो गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्तिकै छ । ओली सरकारले कोर्न चाहेको छिमेक नीतिको रूपरेखा यसकै सेरोफेरोमा हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटवार्तालाई यसै अनुरूप अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । ओली–मोदीको दिल्ली–वार्ताले एक हदसम्म विश्वासको वातावरण बनाइसकेको छ । अब यसलाई अरू सुदृढ पार्दै निश्चित कूटनीतिक उपलब्धिहरू हासिल गर्नेतर्फ दुवै पक्षको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । नत्र मोदीको कार्यक्रम जनकपुरमा उत्रने, मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जाने र बचे–खुचेको समय औपचारिकतावश काठमाडौँमा बिताउनेमा मात्र केन्द्रित भयो भने त्यसको कुनै प्रतिफल हामीलाई प्राप्त हुने छैन ।

प्रकाशित: वैशाख २४, २०७५

ट्याग: विश्लेषण