आवरण कथा» राज्य–यन्त्र नै सन्देहको घेरामा

- मनबहादुर बस्नेत

एक व्यक्ति कोटको भित्री गोजीबाट सामान झिकिरहेका छन् । र्‍याप गरिएको बिस्कुटजत्रै सामान कसैलाई थमाउँदै छन् । दिनेको अनुहार प्रस्ट खुट्याउन सकिन्छ, लिनेको हुलिया चिनिँदैन ।

२१ माघ ०७३ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए) हुँदै बाहिरिएको साढे ३३ किलो अवैध सुन जफतपछि अनुसन्धान गर्दा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले फेला पारेको भिडियोको दृश्य हो, यो । भिडियोमा सामान लिने व्यक्ति नचिनिए पनि दिने परिचित अनुहार थियो– विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) विकासराज खनाल । विमानस्थलभित्रैको सीसीटीभीले खिचेको यो दृश्यबारे सीआईबीले थप खोतलेन । खनाल २६ साउन ०७४ मा सरुवा भएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर पुगे । १४ महिनापछि भने उनै खनाल सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परे, ११ वैशाखमा । तर, भिन्नै घटनामा ।

गत ९ माघमा दुबईबाट गैरकानुनी तवरमा भित्रिएको ३३ किलो सुन विमानस्थल पार गराउन सरुवा भएपछि समेत उनको भूमिका देखिएको हो । तस्करीको सुन हराएपछि गिरोहका एक सदस्य मोरङ, उर्लाबारीका सनम शाक्यको हत्या भयो एक महिनापछि । यही घटनाको जालो केलाउँदै जाँदा प्रहरी, थाई एयरलाइन्सका कर्मचारी पनि जोडिएको देखिए सुन तस्करीको सन्जालमा । गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले टीआईएका तत्कालीन सुरक्षा प्रमुख, प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) गोविन्द निरौलासहित अढाई दर्जनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । निरौला सुनको अवैध कारोबारीलाई सघाएको आरोपमा पक्राउ पर्ने प्रहरीका हालसम्मकै उपल्ला अधिकारी हुन् ।

यो प्रकरणमा डीआईजी निरौलादेखि  प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) श्यामबहादुर खत्री,  एसपी खनाल र प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) सञ्जय राउतसम्मको संलग्नता देखिएको छ । अर्थात् विमानस्थल प्रहरीको ‘चेन’ नै तस्करीमा संलग्न भएको भयावह तस्बिर सतहमा आएको छ । यसअघि सीआईबीले जफत गरेको साढे ३३ किलो सुन प्रकरणमा त प्रहरीसहित भन्सारका कर्मचारीको समेत संलग्नता भेटिएको थियो । सुनको अवैध कारोबारमा संलग्नहरूको लर्को हेर्दा पञ्चायत कालको उत्तराद्र्ध र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पूर्वाद्धमा भएको राज्य–संरक्षित सुन तस्करीलाई सम्झाइदिएको छ, जुन कालखण्डमा दरबार र मन्त्रीस्तरीय व्यक्ति नै सुन तस्करीमा सक्रिय रहन्थे ।

स्थायी आड

राज्य संयन्त्रकै संलग्नतामा सुन तस्करी हुने अढाई दशक पुरानो सिलसिला लोकतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा पनि टुटेको छैन । यसले सुन तस्करी–संयन्त्रको बलको सघनता दर्शाउँछ । हुन पनि यस्ता घटना सार्वजनिक भएपछि गठित प्राय: सबै छानबिन समितिले राज्यका महत्त्वपूर्ण पदमा आसीनहरूको संलग्नताबाटै अवैध धन्दा फस्टाउने उल्लेख गरेको पाइन्छ । तस्कर समूहले राज्यका निकायमा आसीनहरूलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो अवैध कारोबार फैलाएको छानबिन प्रतिवेदनहरूबाट देखिएको छ । तर, त्यस्ता व्यक्ति कारबाही त परै जाओस्, अनुसन्धानको दायरामा समेत बिरलै तानिएका छन् । यही कारण अवैध कारोबारलाई सघाउन राज्यका संयन्त्रहरू नै सिलसिलेवार रूपमा लागेका देखिन्छन् ।

यसको बलियो उदाहरण हो, ०५५ मा गठित राजस्व चुहावट छानबिनसम्बन्धी संयुक्त संसदीय समितिको प्रतिवेदन । यो प्रतिवेदनले अर्थ, गृह अन्तर्गत निकायका उच्च व्यक्तिहरूको संलग्नतामा सुन र विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार हुने गरेको किटान गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा टीआईएमा अवस्थित प्रहरी, भन्सार, विमान कम्पनी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पदाधिकारीले नै यस्ता कारोबारीलाई सहयोग गरेको औँल्याइएको थियो । तल्ला तहका प्रहरी–कर्मचारी कारबाहीमा परे पनि उच्चपदस्थहरू जोगिए । यो प्रतिवेदनले सुन, विदेशी मुद्राको अवैध कार्यमा संलग्न भनेका कतिपय प्रहरी पछि महानिरीक्षक नै बने । राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक रहँदा यस्ता कार्यलाई सघाएको भनेर निलम्बनमा परेका लोकमानसिंह कार्की पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बन्न सफल भए । “यस्ता गतिविधिमा संलग्नहरूको नै फलिफाप भएको देखेपछि सबैले त्यसलाई सिको गर्ने भइहाले,” नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन् ।

विमानस्थलबाट हुने अवैध सुन ओसार–पसारबारे ०६९ मा भएको अनुसन्धानले समेत केही व्यक्तिहरूको पहिचान गरेको थियो । १९ असोज ०६९ मा दुबई पठाउन लागेको १ करोड २४ लाख रुपियाँ बराबरको अवैध विदेशी मुद्रा फ्लाई दुबईको जहाजबाटै बरामद भएको थियो । उक्त रकम सुन ल्याउन पठाइएको थियो । स्मरण रहोस्, नेपालबाट विदेशी मुद्रा पठाएर सुन भित्र्याइन्छ । अहिले भने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) रकम अवैध सुन कारोबारमा प्रयोग हुन्छ, जसले गर्दा उल्लेख्य मात्रामा विमानस्थलबाट विदेशी मुद्रा जफत हुँदैन । उक्त प्रकरणमा तत्कालीन एसएसपी रविराज श्रेष्ठसहितका प्रहरी अधिकारीको संलग्नता खुलेपछि उनी बर्खास्तीमै परेका थिए ।

यो प्रकरणबारे प्रहरी मुख्यालयले गठन गरेको छानबिन समितिले तस्करीमा संलग्न व्यापारीहरू पहिचान गरेको थियो । मुरारीलाल गोयल (जमालिया), पवन अग्रवाल, विमल पोदार, सत्यनारायण कुकरा (सोनी), घनश्याम कुकरा, राजेश अग्रवाल, ज्ञानकुमार श्रेष्ठ हुन्डी, अवैध विदेशी मुद्रा र सुन तस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै उक्त समितिले नामै किटेर बृहत् अनुसन्धानको खाँचो औँल्याएको थियो । राज्यका निकायहरूको मिलेमतोमै ठूलो परिमाणमा निरन्तर तस्करी भइरहेकाले थप अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिनुपर्ने सुझावसमेत दिएको थियो, ‘छानबिनका क्रममा यो अपराध निरन्तर रूपमा भइरहेको, यस्तै अपराधको एउटा कडी मात्र भएकाले यस्ता अपराधका सम्पूर्ण पक्षलाई उजागर गरी संगठित आपराधिक समूहका विभिन्न तह र आवरणमा क्रियाशील व्यक्तिहरूको गहन अनुसन्धानबाट पहिचान र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी हेतु यो प्रतिवेदन सीआईबीमा पठाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’

तर, अनुसन्धानको उपयुक्त मौका कहिल्यै आएन । प्रतिवेदन प्रहरी मुख्यालयमै थन्कियो । फलत: पुन: अवैध सुन कारोबारीहरू सक्रिय भए । ०७१ मा बैंकिङ प्रणालीबाट भित्रिएको सुन बिक्नै छाडेको थियो । तर, बजार भने सुकेन । बरू उस्तै गुल्जार रह्यो, तस्करी सुनका कारण । तस्करीको सुन सस्तोमा पाएपछि व्यवसायीले त्यही किने । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयात गरेर व्यवसायीलाई दिने चलन छ ।

त्यसपछि प्रहरीले सावरमल जोधानी, बालकृष्ण अग्रवाल, आकाशकुमार वज्राचार्यको समूह समात्यो । अग्रवाल यसअघि ०६९ को छानबिन समितिले अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनेको समूहकै व्यक्ति हुन्, जो चिनियाँ नाकाबाट सुन भित्र्याउँछन् । कोड भाषा आदान–प्रदान भएको र फोनमा कुराकानी भएको आवाजसहित प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर, यो समूहविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले संगठित अपराधमा मुद्दा नै दर्ता गरेन । १२ वैशाखमा गएको भूकम्प लगत्तै वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभाव भन्दै मिसिल फिर्ता गरिदियो र यो समूह राजस्व अनुसन्धान विभागबाट धरौटीमा रिहा भयो ।

सोही समितिले अवैध कारोबारी भनेका पवन अग्रवाल गायब भएको ३३ किलो सुन प्रकरणमा समेत पक्राउ परेका छन् । उनी भदौ ०७३ मा हुन्डी कारोबारीको आरोपमा समेत पक्राउ परेका थिए । यी घटनाले देखाउँछन्, सशंकितहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नसक्दा उनीहरूको मनोबल उच्च भइरहेको छ ।

उदेकलाग्दो उन्मुक्ति

सुन तस्करीमा शक्तिशालीहरूको पहुँच हुन्छ भन्ने स्थापित तथ्य हो । राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थहरूकै आडबिना अवैध सुनको कारोबार अविछिन्न चल्नु असम्भव हुन्छ । राज्यका यी निकायको संलग्नता छिटफुट सार्वजनिक भएका समेत छन् । तस्कर समूहको प्रभाव न्यायिक वृत्तमा समेत पुगेको सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दामा भएका आदेशको अध्ययनबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । ‘इन्कारी बयान दिएको’लाई आधार मानेर अदालतले आरोपीहरूलाई धरौटीमा छाडेको छ । साढे ३३ किलो सुन तस्करीमा पक्राउ परेका ३३ जनामध्ये १९ जना धरौटीमा छुटे, जसमा मुख्य अभियुक्त भनिएका गुप्तलाल भुसाल, राजप्रसाद पन्थ, राजेन्द्रकुमार शाक्यसमेत छन् । भुसाल र शाक्य जिल्ला अदालत काठमाडौँ र पन्थलाई उच्च अदालत पाटनले छाडेको हो ।

सीआईबीले नै २२ किलो सुन बरामद गरेको घटनामा संलग्न १२ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । यसमा समेत एक जनाबाहेक जम्मै धरौटीमा रिहा भए । यसमध्ये सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिका प्रमुख राजकुमार पौडेलसमेत छन् । समूहका सदस्यबीच वी–च्याटमा भएको म्यासेज आदान–प्रदान र ‘भ्वाइस’लाई प्रमाण मानिएको थियो । तर, जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनीहरूलाई कसुर नसकारेको भन्दै छाड्यो ।

अदालतले कसुर कबोल नगरेपछि धरौटीमा उम्किएका काठमाडौँको न्युरोडस्थित आरके ज्वेलर्स र दरबारमार्गको आरके डायमण्डका सञ्चालक शाक्य हराएको ३३ किलो सुन प्रकरणमा फेरि पक्राउ परेका छन् । शाक्य तस्करीको सुन भित्र्याउने लगानीकर्ता हुन् । प्रहरी अनुसन्धानसमेत त्रुटिरहित भने छैन । ३३ किलो सुन प्रकरणमा मुख्य अभियोगी चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ ०७३ को साढे ३३ किलो अवैध सुन काण्डमा समेत मुछिएका थिए । तर, उप्रेतीलाई प्रहरीले प्रतिवादी नै बनाएन । नाम पोल्नासाथै प्रतिवादी करार गर्ने प्रहरीले सन्तोष काफ्ले र दिलबन्धु थापाले उप्रेतीको नाम लिँदासमेत आँखा चिम्लियो ।

मौन निकायहरू

सुन तस्करीमा संलग्न मुख्य व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा फाइल पठाउने गर्छ । तर, अहिलेसम्म विभागले यस्ता कारोबारीको आर्जन खोतल्ने जाँगर चलाएको छैन । शुद्धीकरण विभाग सक्रिय भएमा अदालती आदेशबाट उम्किएकाहरू पनि कारबाहीमा आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । सूचना अधिकारी एवं निर्देशक विनोद लामिछाने गैरकानुनी सुन कारोबार गर्नेहरूको अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन् । “सुन तस्करी रोक्ने जिम्मा प्रहरीको मात्रै होइन । उसले चाहेर मात्र पनि सम्भव छैन । राज्यका सबै निकायहरू यसमा उत्तरदायी हुनुपर्छ,” सीआईबीका निर्देशक डीआईजी पुष्कर कार्की भन्छन् ।

गैरकानुनी सुन कारोबारको सोझो असर मुलुकको राजस्व आम्दानीमा पर्छ । तर, ठूलो परिमाणमा सुन अवैध बाटोबाट भित्रिएको सार्वजनिक हुँदासमेत राजस्व अनुसन्धान विभागले समेत उस्तै मौनता साँधिरहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुन करोबारका कारण राजस्व प्रभावित बनेको आफ्नो दस्तावेजमै उल्लेख गरेको छ । महालेखाले पहिलो पटक अवैध सुन कारोबारबारे आफ्नो प्रतिवेदनमा औँल्याएको हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, ०७४ मा बैंकिङ प्रणालीबाट ५.१४ प्रतिशत मात्रै खरिद गरेको उल्लेख छ । झण्डै शतप्रतिशत कारोवार गैरकानुनी बाटोबाट आयातित सुनले धानेको सरकारी दस्तावेजमै अंकित छ । व्यक्तिले खरिद गरेको सुन प्राप्तिको स्रोत सम्बन्धमा नियमन नहुँदा राजस्व गुमिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजस्व कार्यालयले कर परीक्षण गर्दासमेत खरिद सम्बन्धमा कुनै बेहोरा उल्लेख गरेको छैन । यसले सुन तस्करीको घटनासमेत बढेको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको सुन बिक्री–वितरणले सुन तस्करीको घटना वृद्धि भएको र गरगहना बिक्री–वितरणमा ज्यालाजर्ती आय नदेखाएको स्थितिले खरिदको वैधता र राजस्वमा परेको प्रभाव सम्बन्धमा सबै करदाताको कारोबारउपर छानबिन गर्नुपर्छ ।’

अवैध सुन कारोबार बृहत् छानबिन र गहन अनुसन्धानमा रुमलिएकै झन्डै डेढ दशक भइसक्यो । तैपनि, अवैध सुन कारोबारको सिलसिला रोकिएको छैन । नियमनकारी संयन्त्रको निश्चित हिस्सा नै यस्तो कार्यमा लागेकाले अवैध आर्जनको यो स्रोत टाल्न नसकिएको हो । १५ वर्षअघि नै संसदीय समितिको प्रतिवेदनले समस्याको जडबारे भनेको थियो, ‘सत्तासीन भएपछि यी विकृति (अवैध सुन) निर्मूल गर्नुको बदला त्यही दलदलमा फस्ने गरेको पाइयो ।’ राज्यका संयन्त्र नै तस्करीको संयन्त्रसँग मिसिने र त्यसले राजनीतिक संरक्षण पाइरहेसम्म सुन तस्करीको शृंखला नरोकिने निश्चित छ । “अहिलेको प्रकरणमा राम्ररी अनुसन्धान गर्ने हो भने सुन तस्करीविरुद्ध ठूलो सन्देश जानेछ । किनभने, यसमा एक दर्जन अवकाशप्राप्त प्रहरीका उच्च अधिकारी र राजनीतिक व्यक्तित्वसमेत तानिने छाँट छ,” समितिका एक सदस्य भन्छन् । त्यस्तो छाँट देखियो । तर आँट ? विगतको नजिर हेर्दा आशालाग्दो जवाफ मिल्दैन ।

के हो पछिल्लो सुन प्रकरण ?

९ माघमा दुबईबाट अवैध ढंगले भित्रिएको सुन गायब भएपछि तस्कर समूहले सनम शाक्यलाई काठमाडौँबाट नियन्त्रणमा लिएर मोरङ पुर्‍यायो । चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’को सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी र थाई एअरवेजका कर्मचारीले पास गरिदिन्थे । एअरवेजका वरिष्ठ प्राविधिक सानु वनसहितको टोलीले अनामनगरस्थित एक घरमा लगेर सुन स्टोर गथ्र्यो । सूचना नचुहिएपछि करेन्ट लगाएर यातना दिँदा शाक्यको १८ फागुनमा मृत्यु भयो । त्यसपछि उप्रेतीले चिनजानका प्रहरीलाई ‘केस’ मिलाइदिन आग्रह गर्दै फोन गरे । गृहद्वारा गठित छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार उनले पूर्वडीआईजी गोविन्द निरौला, एसपी विकासराज खनाल, डीएसपी सञ्जय राउत र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका सई बालकृष्ण सञ्जेललाई खबर गरे । त्यसपछि महाशाखाले केस मिलाइदिने भन्दै उप्रेतीलाई पक्राउ गर्ने योजना बनायो र डीएसपी प्रजित केसीको कमान्डमा अपरेसन टिम तयार गर्‍यो । प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल बिदामा भएकाले महाशाखा प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहनीले एआईजी बमबहादुर भण्डारी (निमित्त प्रमुख)लाई ‘डिल’बारे जानकारी गराए । त्यसपछि प्रहरी टोली मोरङ पुग्यो । सम्पर्कमा रहेका उप्रेती एकाएक फोन अफ गरेर बेपत्ता भए । प्रहरीले गाडी चालक टेकराज मल्ल, मोहन काफ्ले र नरेन्द्र कार्कीलाई समात्यो भने सनमको शव भेटायो । महाशाखाको टोलीले काफ्ले र कार्कीले हत्या गरेको निष्कर्ष निकाल्यो तर उप्रेतीको नाम उल्लेख नै नगरी प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । यहीँ गडबडी भएको आशंका गरिएको छ ।

सनम हत्या छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले सुन तस्करीको डरलाग्दो जालो पत्ता लगाएको छ । निरौला, खनाल र राउतले त्रिभुवन विमानस्थलमा छँदा उप्रेतीका लागि तस्करीको वातावरण सिर्जना गरिदिएको, थाई एअरका कर्मचारीले अनामनगरसम्म सुन पुर्‍याउने जिम्मा लिएको र त्यहाँबाट सनमको टिमले विभिन्न ठाउँमा पुर्‍याउने गरेको थियो । एअरवेजका कर्मचारी, उप्रेतीसँग प्रहरीको सम्पर्क भएको प्रमाण समितिले फेला पारेको छ । उप्रेती दुबई र नेपालमा सुन तस्करीका व्यवस्थापक हुन् ।

प्रकाशित: वैशाख १८, २०७५

ट्याग: समसामयिक