ती पञ्चायतका सेवक यी लोकतन्त्रका भवदीय

केही वर्षयता लेखा समिति सुस्त छ । कतिपय बेला त महालेखा परीक्षक स्वयं लेखा समितिलाई ‘आद्योपान्त अध्ययन गरी अप्रिय कुराको पुनरावृत्ति हुन जाँदैन कि भन्ने अनुरोध’ गर्थे ।

- हरिबहादुर थापा

लोकतन्त्रसँगै ‘सेवक’बाट ‘भवदीय’मा परिणत भएका छन्, महालेखा परीक्षक पनि । पञ्चायत र संसदीय कालखण्डमा राजाका जुनाफमा प्रतिवेदन बुझाउँदै महालेखा परीक्षक प्रारम्भिक पृष्ठमै लेख्थे, ‘लेखा परीक्षण सम्पन्न गरी संविधान अनुरूप वार्षिक प्रतिवेदन सरकारमा चढाएको छु, सरकार, जो हुकुम ।’ अनि लेखिन्थ्यो, सेवक, ..., महालेखा परीक्षक ।

लोकतन्त्रसँगै प्रतिवेदन बुझाउने ठाउँ बदलिएको छ, राजाको जुनाफबाट राष्ट्रपतिसामु । सँगै ‘सेवक’ पनि ‘भवदीय’मा परिणत भएको छ । पञ्चायती राजनीतिमा खुब प्रयोग हुने शब्द थियो– सेवक । पुराना पञ्चायती दस्तावेजहरूमा यो शब्द राम्रैसँग उल्लेख भएको पाइन्छ । राजपरिवारका सदस्यहरूका सामु लोकतन्त्र बहाली हुनुपूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आफूलाई सेवक भन्थे । राजालाई कुनै परामर्श दिनुपर्‍यो भने तिनले बोल्ने पहिलो दुई शब्द हुन्थ्यो– ‘सेवकको विचारमा ।’

सेवक अब भवदीयमा परिणत भए पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले राष्ट्रिय ढुकुटीमाथिको लुटतन्त्रको शृंखला अझ भयावह हुँदै गएको देखाउँछ । राष्ट्रिय धन खर्चको हिसाब–किताबमा रीत–बेरित केलाउँदै महालेखा परीक्षकले ५५ वर्षदेखि नियमित रूपमा प्रतिवेदनका ठेली सार्वजनिक गराउँदै आएका छन् । अनियमितता, बेथितिका प्रवृत्तिगत शब्दहरू एकैनासे छन् र अंकको वजन अत्यधिक बढ्दैछ । यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि– सुरुका केही दिन तिनले औँल्याएका विकृतिमाथि सञ्चारमाध्यम रंगिन्छन् अनि ती बिस्तारै बेवारिस हुन्छन् ।

यस्ता प्रतिवेदनहरू केलाउँदा हाम्रो समाजको बदलिँदो औकात पनि बुझिन्छ । ‘सरकारी कार्यालयले चाहिँदोभन्दा बढी साइकल खरिद गरेको र पदाधिकारीहरूले सरकारी साइकल निजी काममा उपयोग गर्छन्,’ २०२० मा सार्वजनिक पहिलो प्रतिवेदनका शब्द हुन् यी । उतिबेला साइकल चढ्नेहरू सुविधाभोगी हुन्थे । पञ्चायतको उत्तराद्र्धतिर ‘मोटरसाइकल’ आयो । पछिल्ला कालखण्डमा शासकीय संयन्त्रका पात्रहरू प्राडो–पजेराजस्ता महँगा सवारीसाधनप्रति मोहित छन् । सँगै ‘अनुत्पादक खर्च’ अचाक्ली उकालो लाग्दैछ ।

महालेखाकै प्रतिवेदन अनुसार गएको वर्ष गाडी खरिद निम्ति ३ अर्ब ५ करोड ४७ लाख रुपियाँ छुट्याइएको थियो । त्यसमा रकमान्तरबाट ११९.७७ प्रतिशत वृद्धि गरी ६ अर्ब ७१ करोड ३४ लाख पुर्‍याइयो । पाँच वर्षअघिसम्म सवारीसाधनका निम्ति १ अर्ब १७ करोड खर्च हुन्थ्यो, पाँच वर्षको अन्तरालमा ६ गुणाले बढ्नु आश्चर्यजनक देखिन्छ । त्यस अतिरिक्त निर्वाचन प्रयोजन र आफ्ना परियोजनाका निम्ति दाताहरूले ठूलै परिमाणमा गाडी उपलब्ध गराएका छन् । उतिबेला घर आउँदा–जाँदा र निजी काममा मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त गाडी दुरुपयोग गरेको उल्लेख हुन्थ्यो । अचेल त यस्ता विषय उठाइएकै पाइँदैन । संसद सचिवालयले संसद्का पूर्वपदाधिकारीलाई कानुन विपरीत सुविधा उपलब्ध गराएको उल्लेख भए पनि तिनीहरू को–को हुन्, नाम छैन । महालेखा प्रतिवेदनपछि सर्वाेच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूका गाडी फिर्ता भए ।

गाडी खरिद साधारणतिर होइन, विकास खर्चको शीर्षकभित्र पर्छ । विकास पुँजीको तथ्यांक केलाउने हो भने गाडी, ल्यापटपलगायत खरिदका काम छिटो भएको र खास पूर्वाधार विकासमा पुँजी खर्चको दर निकै कम भएको स्पष्ट हुन्छ । शासकीय वृत्तका पात्रहरूको ‘ मनोरञ्जन’ खर्च पनि अत्यासलाग्दो हुँदै गएको छ । बजेट छुट्याएको रकममा यस्तो खर्च ५ सय ९६ प्रतिशतले वृद्धि भएको अचम्मको तथ्यांक महालेखा परीक्षकको छ । मनोरञ्जन, चियापान, भोज, अतिथि सत्कार र कार्यालय सुरक्षा निम्ति ‘विविध खर्च’ शीर्षकबाट खर्च हुन्छ । गएको वर्ष त्यसका निम्ति १ अर्ब १६ करोड बजेट राखिएको थियो । रकमान्तर गरी त्यो शीर्षकबाट ६ अर्ब ९४ करोड खर्च हुन पुग्यो ।

त्यसो त पहिले पनि शासकहरू अनेक बहानामा सरकारी रकम हिनामिना गर्थे । पहिलो प्रतिवेदनमा उल्लिखित शब्द हुन्, ‘मन्त्रीहरू भ्रमण गर्नुहुँदा चाडबाडमा आफ्नो घरमा विश्राम गर्नुभएको दिनमा पनि दैनिक भत्ता लिएको देखियो । मन्त्रीहरू भ्रमणमा जाँदाको अवसरमा सवारी सुविधा पाएको हुँदाहुँदै त्यही बेलाको काठमाडौँ उपत्यकाका निम्ति ठेकिएको पेट्रोल पनि लिएको पाइयो ।’ यी केही उदाहरणले पनि हाम्रो आर्थिक प्रशासन जटिल हुँदै गएको र गम्भीरता प्रदर्शन गर्ने निकाय र शैली नभएको देखाउँछ । फरक यत्ति हो, उतिबेला बेरुजु धन लाखमा हुन्थ्यो, यतिखेर खर्बमा पुगेको छ ।

यति मात्र हो कारबाही ?

यसपालि ५ खर्ब ८ अर्ब बेरुजु सार्वजनिक भएको केही दिनपछि महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा भन्दै थिए, “मैले यसपालि बेरुजु गर्ने सचिवहरूकै नाम अनुसूचीमा राखेको छु ।” हुन पनि प्रतिवेदनमा ५० सचिवको नाम दर्ज छ, हाजिर भएका आधारमा । तर, कुनै पनि सचिवले एउटै निकायमा लगातार एक वर्ष काम गर्न पाएको देखिँदैन । त्यही सूचीमा कुनै सचिव त एक वर्षमै चारपटकसमेत सरुवा भएका छन् ।

वर्तमान दुई तिहाइ बहुमतवाला सरकारको प्रारम्भिक काम पनि ३० सचिव हेरफेर रह्यो । मन्त्रालयको वस्तुस्थिति भेउ नपाउँदै सचिव सरुवा हुन पुग्छन् अनि तिनले कसरी हेरून्– बेरुजु अंक । सरकारी निकायमा हिसाब–किताब र खर्चको प्रमुख जिम्मेवार सचिव मानिन्छन् । महालेखा परीक्षक शर्माले कुन रकम बेरुजु हुँदा को सचिव थियो भन्ने देखाउन नाम अनुसूचीमा दर्ज गरेका हुन् । धेरैजसो सचिवको एकैखाले अभिव्यक्ति हुन्छ, ‘बुझ्नै नपाई सरुवा हुन्छ अनि कसरी काम गर्ने ?’

महालेखा परीक्षकको पहिलो प्रतिवेदनमै सचिवहरूविरुद्ध निकै कडा भाषा प्रयोग गरिएको थियो । जसमा मुख्य ‘एकाउन्टिङ अफिसर मानिएका सरकारका सचिवहरूले अनियमितता मौकैमा पत्ता लगाई आवश्यक कारबाही नभई लाखौँ रुपियाँका जिन्सी माल–सामान हिफाजतसाथ राख्न नसकेको’ उल्लेख छ । सँगै लेखिएको छ, ‘ अनियमिततामा स्पष्टीकरण माग्दा र तत्कालै कारबाही गर्न पठाउँदा कसैले निच मारी बस्ने, कसैले अधकल्चो जवाफ पठाउने गरिन्छ ।’

राष्ट्रिय धन बर्बाद गर्नेलाई कारबाही नचलाइएकोप्रति ०२१ मा महालेखाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्‍यो । अनि भन्यो, ‘देखा–जाएगा भनी राष्ट्रिय धनमा खेलवाड गर्ने मनोवृत्तिले प्रोत्साहन पाई आर्थिक नियन्त्रण सुदृढ पार्न मुस्किल हुन जान्छ ।’ प्रारम्भमा कडा खालका महालेखा परीक्षक थिए, चन्द्रबहादुर थापा । उनी बेरुजुकर्तालाई प्रहरी लगाएर भए पनि सजाय दिलाउन बाँकी राख्दैनथे । उनले आफूलाई राष्ट्रिय धन सुरक्षा गर्ने प्रहरी भएको शब्दावलीसमेत प्रतिवेदनमा लिपिबद्ध गरेका छन् । कर्मचारीमाथि तत्कालै कारबाही सिफारिस गर्थे उनी ।

यसले प्रारम्भकालदेखि नै सचिवहरूको क्रियाकलाप ठीक थिएन भन्ने देखाउँछ । अचेल बेरुजुलाई भ्रष्टाचारसँग सोझै जोडेको पाइँदैन । उतिबेला भ्रष्टाचारको सिङ–जुरो आर्थिक व्यवहारको लेखा श्रेस्तामा विधिवत् नचढाइराख्नु हो भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षक अर्थ मन्त्रालयसँग खनिने क्रम पनि यथावत् छ । खासमा महालेखा परीक्षकले ‘राष्ट्र धनको चन्जा–पन्जा मिलाउन अर्थ मन्त्रालय आदर्श बन्नुपर्ने’ ठान्छ । यसपालि अर्थ मन्त्रालय १७ प्रतिशत बेरुजु बोक्नेमा पर्छ, पहिलो नम्बरमा विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पर्छ, जसको बेरुजु २२ प्रतिशत छ ।

बेरुजु र लेखा समिति

महालेखा प्रतिवेदनमा दर्ज बेरुजु अंकमाथि थप छलफल चलाउँदै निष्कर्ष दिने काम लेखा समितिको हो । ०२० मा राष्ट्रिय पञ्चायत गठनसँगै बेरुजु रकम तह लगाउन लेखा समिति बन्यो । तर, पञ्चायतकालभरि समितिका बैठक खुला थिएनन् । बन्द समितिभित्रका सवाल कहिलेकाहीँ चुहिएर आउँथे । समिति मात्र होइन, ०३८ सम्म त प्रेसका निम्ति राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकसमेत खुला थिएन । औपचारिक रूपमा ०५२ फागुनपछि मात्र प्रेसलाई लेखा समितिको बैठक खुला भएको हो । त्यसपछि लेखा समितिमा महालेखा प्रतिवेदनभित्र उल्लिखित विकृति–विसंगतिहरू ह्वात्तै सार्वजनिक बहसमा आएका हुन् ।

लेखा समितिले १९ चैत ०५२ मा सरकारका भएभरका सचिवहरूलाई बैठकमा उपस्थित गरायो । समितिले ‘जसरी पनि असूल गर्नु’ आदेश दियो, जतिबेला बेरुजु रकम २१ अर्ब ३५ करोड थियो । त्यसपछि बेरुजुमा लेखा समितिले चिन्ता जाहेर मात्र गरेन, पटक–पटक सचिवहरूलाई स्पष्टीकरण लिने नियमित प्रक्रिया बसालेको थियो । समितिको अन्तिम निष्कर्ष हुन्थ्यो, ‘बेरुजु फस्र्योट गर्न सचिवहरू संवेदनशील देखिएनन् ।’

लेखा समितिले स्पष्टीकरण सोध्ने प्रक्रिया नियमित गरिरहेपछि कतिपय सचिवहरूको स्वाभाविक ‘प्रेसर’ बढ्यो । अझ केही त समितिलाई जवाफ दिनु नपर्ने कानुनी राय खोज्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसमेत धाए । समितिबाट उम्किन कतिपय सचिवहरू ‘ विशेष कार्यदल’ बनाई बेरुजु शून्यमा झार्ने कथा सुनाउँथे । बाठा सचिवहरूबाट जवाफ आउँथ्यो, ‘यही आर्थिक वर्षभित्र अभियानका रूपमा असुल गर्नेछौँ ।’ कोही ‘कटिबद्ध’ भएको त केही ‘प्रतिबद्ध’ रहेको जवाफसहित समितिबाट उम्किन्थे । केही मात्र वास्तविकता ओकल्थे, ‘बेरुजुका तीसौँ वर्ष पुराना फाइल हराइसके । खाने बेलामा क–कसले खायो ? हामी बलिका बोका बन्ने ? कागजात नै अब हामीले कसको गर्धन च्याप्ने ?’

त्यतिबेला स्थानीय विकास सचिव पदमकुमार आचार्यले ‘ विवशता’ प्रस्तुत गरेका थिए । उनले पुराना पेस्की असुल गर्न पञ्चहरू खोज्दै ७५ जिल्ला हिँडेको कथा सुनाएका थिए, “हजूर † पञ्चहरू नै भेटिएनन्, अनि कहाँबाट असूल हुनू ? म हायल–कायल भइसकेँ । कसैले ६ महिनाभित्र पेस्की असुल गरेर देखाउन सक्छ भने म राजीनामा दिन तयार छु ।”

केही वर्षयता लेखा समिति सुस्त छ । कतिपय बेला त महालेखा परीक्षक स्वयं लेखा समितिलाई ‘आद्योपान्त अध्ययन गरी अप्रिय कुराको पुनरावृत्ति हुन जाँदैन कि भन्ने अनुरोध’ गर्थे । यही क्रममा ०२१ ताका त महालेखा र लेखा समिति पत्राचार–युद्धमा उत्रिए । ‘अशोभनीय कुरा’ उठाउने भन्दै लेखा समितिले आइन्दा भएमा आफूले कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दियो । त्यति मात्र होइन सचिव र महालेखा परीक्षकबीच ‘आरोप–प्रत्यारोप’ चलिरहन्थ्यो । प्रतिवेदन अध्ययन गर्दै जाँदा तत्कालीन महालेखा परीक्षकको चरित्र हनन् हुने गरी सरकारी अधिकारीले वाच्य अभिव्यक्ति दिएको समेत भेटियो । महालेखा परीक्षकबाट ‘मौकैमा घोर विरोध भएको’ उल्लेख भएको पाइयो । संसदीय कालखण्डमा भने महालेखा परीक्षक र लेखा समिति ‘ अभिन्न–अंग’ भएको अनुभूति गराउँथे, पञ्चायतकालमा जसरी उनीहरूबीच झगडा भएको सुनिएन । तर, अब विगतमा जसरी महालेखाको बेरुजु असुल्न लेखा समिति पनि सक्रिय हुनु जरुरी छ, शासकीय वृत्तका अराजक पात्रहरूलाई कस्नका निम्ति ।

प्रकाशित: वैशाख १८, २०७५

ट्याग: टिप्पणी