टिप्पणी» चौबीसै घन्टा लुट

- ज्योति बानियाँ

अहिले नेपाली बजार वस्तु र सेवाका लागि बजारजस्तो छैन । उपभोक्ता लुट्ने माध्यम बनेको छ भने पनि हुन्छ । कुनै वस्तु र सेवा खरिद गर्न बजार जाँदा त्यस्ता वस्तु र सेवाको वास्तविक मूल्यभन्दा अत्यधिक मूल्य भुक्तान गर्न बाध्य छन्, उपभोक्ता । व्यापारीले अनुहार हेरेर मूल्य निर्धारण गर्छन्, वस्तु र सेवाको सूची पनि हुँदैन । त्यस्ता वस्तु र सेवाको गुणस्तर, नापतौल र भ्रमपूर्ण विज्ञापनमार्फत उपभोक्ता ठगिने शृंखला अत्यधिक छ । अझ पछिल्लो अवधिमा व्यापारीले आफूबाहेक अरूलाई बजार प्रवेशमा निषेध गर्ने सिन्डीकेट प्रथा र आपसी मिलेमतोमा भाउ निर्धारण गरी बजारले आफ्नो भाउ आपैँm निर्धारण गर्ने नाममा आफूखुसी गर्ने प्रचलन झनै बढ्दो छ ।

► [माधव बस्नेतको रिपोर्ट पढ्नुहोस् : पाइला–पाइलामा ठगी]

पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा वस्तु र सेवाका उद्योगी र व्यापारीबाट आमउपभोक्तालाई सुरक्षित गर्ने, छनोट गर्ने, सूचना पाउने, मर्काविरुद्ध स्वच्छ सुनुवाइ गर्ने, हानिविरुद्ध क्षतिपूर्ति, उपभोक्ता शिक्षा, आधारभूत वस्तु तथा सेवामा पहुँच हुने र स्वच्छ वातावरण पाउने अधिकारको संरक्षण गर्ने आदि–इत्यादिलाई उपभोक्ता अधिकार मानिन्छ । जबसम्म स्वच्छ बजार, असल उद्योगी–व्यापारी हुँदैनन्, तबसम्म उपभोक्ता अधिकार संरक्षण हुनै सक्दैन ।

प्रत्येक उद्योगी–व्यापारीलाई अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापमा निरुत्साहित गर्ने, बजारलाई कालोबजारी र माफियाबाट जोगाउने, स्वच्छ व्यापार गर्ने व्यापारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र बजारक्षेत्रमा माग पक्ष उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने संघ–संस्थालाई जिम्मेवार बनाउने कार्ययोजनालगायत कुनै पनि कार्यक्रम सरकारसँग भएको पाइँदैन ।

बजारमा उपभोक्ता ठगिएको कुरा सरोकारवाला निकायलाई जानकारी छ । ठगीविरुद्धको कानुन भए पनि सुनुवाइको कार्यान्वयन पक्ष भने शून्यप्राय: छ । उपभोक्ता लुटको विषय सबैतिर गौण छ । नेपालको हरेक वस्तु र सेवाक्षेत्रमा नाफाखोरी, कालोबजारी, माफियागिरी ठूलो धन्दाका रूपमा फस्टाएको छ । यस्तो गलत कामको संरक्षण विशेष गरी वस्तुगत र सेवागत व्यापार प्रदायकका संघ–संस्था र केही राजनीतिक नेताहरूबाट भइरहेको छ । वस्तु र सेवा बजारमा दर्ताबिनै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, आपूर्ति तह थप्ने, सिन्डीकेट गर्ने, भन्सार तथा उद्योग मूल्यभन्दा सयौँ प्रतिशत मूल्य राखी उपभोक्ताबाट असुल्ने, वस्तु र सेवाको गुणस्तर घोषणा नगर्ने, लेबलबिनाका वस्तु बेच्ने, औद्योगिक र उपभोक्तालाई खरिद गर्दाको समय नापतौलमा ठगी गर्ने र भ्रमपूर्ण विज्ञापन आदिबाट व्यापक ठगी भइरहेको छ ।

यस्ता घटनामा कानुनले जिम्मेवारी दिएकामध्ये केही असल अधिकारीहरूलाई व्यापारी र राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रभावमा पारेर काममा निरुत्साहित गर्ने र अन्य सरकारी अधिकारी व्यापारीका एजेन्टका रूपमा कार्यालय, विभाग र मन्त्रालयमा कार्यरत रहने गरेका छन् । कानुन कार्यान्वयन त परैको कुरा, इच्छाशक्ति पनि देखिएको छैन ।

उपभोक्ता ठगीविरुद्ध प्रतिवाद गर्ने व्यक्ति र संगठन छैनन् । असल काम गर्नेहरूको संगठन हुँदैन र भए पनि दिगो रहँदैन । जबसम्म उपभोक्ताले प्रतिक्रियासहितको सचेतना व्यवहारमा उतार्दैनन्, तबसम्म ठगीविरुद्ध सुधारका लक्षण देखिने छैनन् । नेपालमा वस्तु र सेवा बजारमा अन्यलाई प्रवेश गर्न नदिने गरी सिन्डीकेट जारी छ । व्यापारीले बजारको तह बढाई कमिसन असुलिरहेका छन्, नापतौलमा ठगी भइरहेको छ, बजार गुणस्तरहीन र भ्रमपूर्ण विज्ञापनले व्याप्त छ ।

यस्ता क्रियाकलाप गर्ने व्यापारी नै व्यापारिक संस्थाको मूल नेतृत्वमा रहेको पाइन्छ । कुनै पनि व्यापारीलाई खरिद मूल्य र बिक्री मूल्य देखाऊ भन्नेबित्तिकै बजार कस्तो रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भने उल्लेख छ । यस्तै, गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाबाट कुनै उपभोक्तालाई हानि पुगे क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था उपभोक्ताको मौलिक हकसम्बन्धी धारामा उल्लेख छ । उल्लिखित संवैधानिक हक हालसम्म कागजमा मात्र सीमित छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले बजार अनुगमन, उपभोक्ता हित संरक्षण र सचेतना अभिवृद्धिका लागि अधिकारसहितको कानुनी व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म स्थानीय निकायले कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । धारा ५१ (घ) (७) मा राज्यको नीति संघीय, प्रदेश, स्थानीय तहबाट स्वच्छ बजारका लागि सक्रिय बजार अनुगमन, उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि संरचना र निकाय स्थापना बजारबाट सिन्डीकेट/कार्टेलिङजस्ता गलत व्यापारिक क्रियाकलाप अन्त्य गरिने घोषणा गरिएको छ । तर, घोषणा कार्यान्वयन नहुँदा उपभोक्ता ठगिने क्रम ह्वात्तै बढ्दो छ ।

उपभोक्तालाई उद्योगी–व्यापारीले आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल र भम्रपूर्ण विज्ञापनमार्फत लुट मच्याइरहेको अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो । त्यसका लागि सरकारले वस्तु र सेवाको परिणामलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ । उद्योगी–व्यापारीले जे गरे पनि छुट पाउने प्रावधान हटाउन कानुन बनाएर कडाइसाथ लागू गरिनुपर्छ । बजारमा व्याप्त अनियन्त्रित र असाध्य पुँजीवाद (क्रोनी क्यापटालिज्म) अन्त्य गर्नैपर्छ । बजारमा न्यून बिजकीकरणका नाममा भइरहेको सरकारी कर, वस्तुको वास्तविक मूल्य र समानान्तर अर्थव्यवस्था चलिरहेकाले यस्तो प्रथा अन्त्य गर्नुपर्छ । सिन्डीकेट र कार्टेलिङका नामबाट चलिरहेको उपभोक्ता लुट अन्त्य गर्न सरकारले नै पहल लिनुपर्छ ।

चौबीसै घन्टा लुटमा परिरहेका उपभोक्तालाई त्यसबाट जोगाउनु सरकारको दायित्व हो । त्यसका लागि सरकारले नै उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउन सचेतना कार्यक्रम, मूल्य निर्धारणसहितको उपभोग्य वस्तुको मूल्यसूचीजस्ता सघन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारी निकायको पहलबाट मात्र उपभोक्ता ठगीविरुद्धको कानुनी लडाइँ टुंगोमा पुर्‍याउन सहज हुनेछ ।

प्रकाशित: वैशाख १७, २०७५

ट्याग: टिप्पणी