स्थानीय सरकार कि स्थानीय लोकतन्त्र ?

नेपालका गाउँ–सहरमा जति अभाव न्यूनतम बाटाघाटा र त्यससँगै जोडिएको आधारभूत सेवा–सुविधाको हुन्छ, त्यति नै अभाव राजनीतिक परिकल्पना र जीवन्त आमवृत्तको हुन्छ ।

- भास्कर गौतम

राणाकालीन निरंकुशता र पञ्चायती एकात्मकताले धेरै गाँजेकाले हुन सक्छ, नेपाली समाजको बहुल चरित्र अहिलेसम्म केन्द्रीकृत शासकीय पद्धतिबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । यसबाट निस्कने अवसरको थालनी २००७ मै प्राप्त थियो । तथापि, ०४६ पछि मात्र नेपालीलाई आफूले चाहेजस्तो शासकीय स्वरूप बनाउने उचित अवसर जुर्‍यो । धेरै किसिमका विभेदले थिचिएको समाजमा चाहेजस्तो सामाजिक न्याय करिब तीन दशकमा हासिल हुने होइन । यद्यपि, नेपाली समाजमा लोकतान्त्रिक पद्धति संस्थागत भइरहेको छ–छैन भनेर बुझ्न यो समयावधि पर्याप्त छ । आमवृत्तमा निहित वैचारिक दरिद्रता, माथिको मुख ताक्ने मनोवृत्ति एवं स्थानीय तहमा हाबी निरीहताले भन्छ, सम्भावनाहरू धेरै छन् तर उत्साहजनक प्रयास थोरै छन् । स्थानीय निकायहरू सयौँको संख्यामा छन् । तर, स्थानीय लोकतन्त्रलाई सबल बनाउने दृष्टान्त खोज्दा पाइने भनेको रचनात्मक तत्परताको खडेरी हो ।

संसारका कुनै पनि देशमा सडक, रेल, पानीजहाज, स्वस्थ पिउने पानी वा अन्य कुनै वस्तुले मात्र लोकतन्त्रको आधार तय गर्दैन । तर, नेपालका गाउँबस्ती र सहर–बजारका अगुवासँग भलाकुसारी गरिरहँदा यस्तो लाग्छ, यी वस्तु प्राप्त गर्नेबित्तिकै लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता मौलाउँछ अनि नेपाल उच्च श्रेणीको लोकतन्त्रमा उक्लिन्छ ।

लोकतन्त्रका अवयव के–के हुन् ? यसको सार्वभौम उत्तर छैन । खास किसिमको अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थालाई पक्षपोषण गर्ने खालका उत्तर भने उपलब्ध छन् । त्यसैले नेपाली समाजले कस्तो किसिमको लोकतन्त्र चाहेको हो भनेर निरन्तर प्रश्न गरिरहन जरुरी छ । प्रश्न मात्र गरेर पुग्दैन, लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउने विविध चिन्तनलाई अनवरत रूपमा जीवित राखिनुपर्छ । त्यस्तो चिन्तन फरक किसिमका अभ्यासबाट आउने हो । फरक अभ्यासको थालनी अरूले दिएको अधिकारबाट हुने होइन । स्थानीय अगुवाहरूले आफ्नो परिवेश र क्षमताको सही पहिचान गर्न सके त्यस्तो थालनीले ठाउँ बनाउने हो । त्यसबाट रचनात्मक हस्तक्षेप गर्ने आत्मविश्वास पलाउने हो । अनि, त्यस्तो आत्मविश्वासले अधिकारलाई पुन:परिभाषित गर्ने आधार मिल्छ, जसबाट रचनात्मक हस्तक्षेप पुन: मौलाउनेछ । तर, यस्तो आत्मविश्वास फल्न–फुल्न खास किसिमको वातावरण अत्यावश्यक हुन्छ, जहाँ वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठित हुने र प्रदर्शन गर्ने अधिकार, सार्वजनिक कार्यमा सहभागी हुने छुट, राज्यको बलमिच्याइँ र कुरूप कानुनी प्रशासनविरुद्ध सतर्कता अपनाउने स्थिति सुनिश्चित बनोस् । साथै, व्यक्तिगत आस्था, विश्वास र चेतना उन्नत बनिरहने उचित वातावरण निर्माण गर्न सकियोस् ।

नेपालका सहर–बजार वा ग्रामीण भेग घुमिरहँदा विविध प्रयास मौलाइरहेका दृष्टान्तको खडेरी छ । गाँस, बास र कपासको चाहनामा निहित एकरूपता अलि भिन्न शैलीमा सडक, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पिउने पानी र सरसफाइको कमी पूर्ति गर्ने मागमा रुमलिएको छ । यी कार्यसँग स्थानीय लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ भनिँदैछ । पर्यावरण, बसोवास र सांस्कृतिक दृष्टिले विविध नेपाली समाजमा सबैतिर यसरी एकरूपता हाबी हुनु स्थानीय लोकतन्त्रका लागि चिन्ताजनक अवस्था हो ।

चेक लेखक तथा दार्शनिक इराजिम कोहकले भनेका थिए, ‘मानव जीवनको उद्देश्य खेलौनाहरू जम्मा गर्ने होइन, बरू स्वतन्त्रता, न्याय र सामाजिक विश्वास हासिल गर्ने हो भनेर हामीले आत्मसात् गर्‍यौँ भने लोकतन्त्रको अर्थ छ । अन्यथा, लोकतन्त्रको अर्थ छैन ।’ अर्थात्, विकासे खेलौनाहरूको चाहनामा लोकतन्त्रको अर्थ लुकेको छैन । त्यहाँ त राजनीतिकर्मी र वर्चस्वशाली समूहको वर्गीय उत्थानको निहितार्थ लुकेको छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिहरू सत्तामा पुग्नासाथ विकासे खेलौनाहरू जम्मा गर्ने कुरा बढी गर्छन् । तीन वर्षअगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घर–घरमा पाइप जोडेर ग्यासबाट खाना पकाउने खेलौना खुब बेचे । किन्नेले ग्यासको पाइपसँगै राष्ट्रिय स्वाभिमान बम्पर उपहारमा पाए । उनीहरूले पछि मात्र थाहा पाए, खेलौना त नक्कली रहेछ । अनि, उपहार त झन् मिति गुज्रेको वस्तु परेछ । तर, आफ्ना शासकको जालझेललाई उपभोक्तामुखी जनताले नजरअन्दाज गरे । बजारबाट ठगिँदै आएका जनतालाई यस्तो गर्न गाह्रो भएन । त्यसैले केपी ओलीबाट पुन: ठगिन उनीहरू तयार छन् । अहिले सरकारको नयाँ विकासे खेलौनाको बिक्री उत्कर्षमा छ । उत्तरबाट सुलुलु रेल आउँदै गर्दा दक्षिणबाट हरर पानीजहाज आउँछ । उत्तरका नदीहरूमा बिजुली उत्पादन हँुदै गर्दा दक्षिणमा नहरहरूले बाली उत्पादन गर्छन् । नेपालका सहर–बजार र ग्रामीण भेगका राजनीतिकर्मीलाई यी खेलौना रमणीय मात्र होइन, अर्थपूर्ण लागिरहेछन् । लाग्छ, यिनै खेलौनामार्फत विभिन्न स्थानीय तहमा स्वतन्त्रता, न्याय र सामाजिक विश्वास सिञ्चित हुने हो ।

नेपालका गाउँ–सहरमा जति अभाव न्यूनतम बाटाघाटा र त्यससँगै जोडिएको आधारभूत सेवा–सुविधाको हुन्छ, त्यति नै अभाव राजनीतिक परिकल्पना र जीवन्त आमवृत्तको हुन्छ । विकासे खेलौनाको चाहना कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्को सम्भाव्य चर्चामा राजनीतिक परिकल्पना अल्झिएको छ । आमवृत्त भविष्यको सम्भावनामा पूर्णत: हराएको छ । सम्भवत: विद्यमान बेथिति, दुर्गति, भ्रष्टाचार आदिले थिचेकाले हुन सक्छ, रचनात्मक अकर्मण्यता सर्वत्र छ । त्यसैले हाम्रा राजनीतिकर्मी र योजनाविद्ले आफ्नो सपनालाई आफूले चाहे अनुसार निर्दिष्ट गर्ने अवस्था छैन । तथापि, तीन वर्षदेखि कहलिएका पत्रकार, नेता र विज्ञहरूले क्षेत्र–विशेषको सम्भावनाबारे लेख्दै आएका छन् । ती रचनामा लोकतान्त्रिक पद्धति एवं स्थानीय लोकतन्त्रलाई कसरी उन्नत बनाउने चिन्तन भने शून्यप्राय: देखिन्छ ।

कृषिकै कुरा गरौँ । केही दशकअघि कृषि जत्तिको उन्नत अवस्थामा थियो, आज त्यस्तो स्थितिमा छैन । कृषिमा एकातर्फ बाटाघाटा, सिँचाइ, आधुनिक बीउ–बिजन र युरियारूपी खेलौनाले बाजी मार्‍यो । उत्पादनले हार्‍यो । उत्पादनले आक्कल–झुक्कल जितेका ठाउँमा समेत फाइनलमा कृषकले हारे । बजारका दलालहरूले जिते । अर्कोतर्फ, शैक्षिक खेलौनाको अनुत्पादक प्रभावबाट कृषकहरू पुस्तान्तर थिचिए । शिक्षाको विस्तारसँगै कृषिको विकास भएन । पहिलो समूहका खेलौनाले हाम्रा परम्परागत बीउ नष्ट गरे । उत्पादनमा ह्रास आयो । दोस्रो समूहको खेलौनाले कृषिजन्य सीपमा वितृष्णा पैदा गर्‍यो । शिक्षितमा अरू देश र समाजको नक्कल गर्ने मनस्थिति हाबी भयो । पर्यावरणलाई ध्यान दिँदै समाजलाई उन्नत बनाउने संवेदनशीलता भएका शिक्षितहरू हराउँदै गए । भर्खरै मात्र यो संवेदनशीलता काठमाडौँ उपत्यकावरिपरि सल्बलाउन थालेको छ । तर, त्यसमा पनि सम्पदा जोगाउने मध्यमवर्गीय चाहना निर्णायक छ, कृषकको जीवन सुरक्षित र उन्नत बनाउने चर्चा शून्यप्राय: छ ।

कृषिमा सम्भावनाको चर्चा गरिरहँदासमेत लगानीकर्ता, बैंकर र बिचौलियालाई फाइदा हुने ठाउँबाट सोचिएको पाइन्छ । यसले कृषकलाई न्याय गर्न सक्दैन । साथै, कृषि–अर्थतन्त्रमा विद्यमान असफलताको सही मूल्यांकन गर्न पनि सक्दैन । यस्तो मूल्यांकन, हिजो कुन–कुन बाली के–कति उत्पादन हुन्थ्यो, आज कति घटे वा बढे भन्नेमा सीमित हुन्छ । अथवा, इलामको अलैँची, धनकुटाको तरकारी, सिन्धुलीको जुनार, मुस्ताङको स्याउ, डोल्पाको यार्सागुम्बा, विभिन्न जिल्लाका अदुवा, तराईको धान, गहुँ आदिबाट कसले कति कमाए वा गुमाए भन्नेमा अलमलिन सक्छ । यस्तो मूल्यांकनको ढाँचाबाट बाहिर निस्कन अत्यावश्यक छ ।

नेपालभरि अधिकांश जनप्रतिनिधिलाई अमूर्त राष्ट्रियताको ज्वरोले गहिरोसँग गाँजेको छ । सर्वसाधारणका जीवनमा कुनै तात्त्विक परिवर्तन ल्याउने कार्य नगर्ने हो भने जनप्रतिनिधिलाई यस ज्वरोले झन् च्याप्छ । अनि, उनीहरूले कृषकले चाहेको राष्ट्रियताको भेउ पाउँदैनन् । किसानलाई चाहिएका केही महत्त्वपूर्ण बालीमा राष्ट्रिय संरक्षण हो । व्यापारीले खोजेजस्तो निर्यात गर्ने अवस्थाभन्दा देशभित्रै उत्पादन खपत हुने अवसर हो । यसका लागि नेपालभित्रै प्रचुर मात्रामा खपत हुने कम्तीमा तीनदेखि पाँचवटा बाली पहिचान गरे पुग्छ । त्यस्तो बाली संरक्षण गर्दा निर्यातमा रोक लगाए पुग्छ । त्यसबाट प्राप्त सेवा–सुविधा वर्चस्वशालीको खल्तीमा जाने होइन । मूलत: कृषि व्यवस्थामै फर्कने वातावरण बनाए भयो । त्यस्तो कार्यले अर्थतन्त्रलाई गति दिने मात्र होइन, सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा व्यापक फेरबदल ल्याउन सघाउँछ । कृषि व्यवस्था उन्नत बनाउँछ । रोजगारी बढाउँछ । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका लागि आधार तय गर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष सर्वसाधारणको आत्मविश्वासले काँचुली फेर्छ ।

राष्ट्रियताको अमूर्त गीत गाउने स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका जनप्रतिनिधिले के मूर्त रूपमा कृषकको रक्षा गर्दै केही बालीलाई राष्ट्रिय संरक्षण प्रदान गर्ने सामथ्र्य राख्छन्  ? के विगतका असफल प्रयास र लुटलाई सार्वजनिक गर्ने सामथ्र्य राख्छन् ? घुमाउरो पारामा कर्मचारीतन्त्रले यस्तो कार्यलाई असफल तुल्याउने चेष्टा गर्न सक्छ । के त्यस्तो असहयोगलाई चिर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति नेताहरूसँग छ ?

स्थानीय सरकारको पहिलो वर्ष केही कानुन, नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बनाउँदै बितेको देखिन्छ । यी दस्तावेज हेर्दा राजनीतिकर्मीले आफ्नो क्षमतालाई ठम्याउन सकेको पाइँदैन । त्यसैले व्यवहारमा स्थानीय निकायहरू करिब–करिब उस्तै देखिन्छन् । आज यी ठाउँमा लोकतन्त्र संस्थागत भएको मानक संविधान र कानुनको उपलब्धिबाट नापिँदै छ । विकासे खेलौना हासिल गर्ने चाहना वरिपरि हेरिँदै छ । आफ्नो स्थानीय दृश्यलाई पक्की सडक, कंक्रिट महल, बजार संरचना र बसोवास विस्तारसँगै परिवर्तन गर्ने अभिलाषासँग जोडर हेरिँदै छ । भोलिका दिनमा स्थानीय लोकतन्त्रको मूल्यांकन विकासे खेलौनाको उपलब्धिभन्दा धेरै फरक किसिमले हुने निश्चित छ ।

उदाहरणका लागि, विभिन्न उपलब्धिलाई आमजनताले कसरी लिनेछन् र कसरी महसुस गर्नेछन् भन्ने कुरा धेरै महत्त्वको हुनेछ । प्रत्येक उपलब्धिले जनतामा विश्वास सिञ्चित गर्न सके, आत्मविश्वास बढाउन सके स्थानीय लोकतन्त्रको आधार बलियो हुने हो । जसैजसै आफ्ना स्थानीय समस्या आफ्नै ज्ञान, सीप र सामूहिक पहलमा सुल्झाउने अभ्यासले सुनिश्चितता पाउँछ, उसैउसै नेपाल समृद्ध हुने हो । यससँगै स्थानीय परिवेशमा सार्वजनिक वृत्त पनि जीवन्त बन्ने हो । लोकतन्त्रका विविध चिन्तन र अभ्यास मौलाउने हो । आफूलाई स्वशासित गर्ने रचनात्मक उपाय पहिल्याउँदै सार्वजनिक जीवनमा सहभागी हुने विकल्प निर्माण हुने हो । स्थानीय लोकतन्त्रलाई विकासे खेलौनामा सीमित हुनबाट बचाउँदै स्वतन्त्रता, न्याय र सामाजिक विश्वाससँग जोड्ने मेसो बस्ने हो ।

प्रकाशित: वैशाख १७, २०७५

ट्याग: विचार