भुत्ते कर्मचारीतन्त्र

- जनक नेपाल

विमल कोइराला मुख्यसचिव हुँदा (०५९–०६२) निजामती कर्मचारीका लागि एउटा लोगो बनेको थियो । त्यसको नारा थियो, जनताको सेवक । कर्मचारीले केही समय त्यो लोगो लगाए । ११ वैशाख ०६३ मा लोकतन्त्र पुन:स्थापनापछि लोगो र नाराको मर्म दुवै हटेको छ । पूर्व–मुख्यसचिव कोइराला भन्छन्, “कर्मचारीतन्त्र जनताको सेवक हुनै सकेन । सायद, त्यसैले त्यो नारा मन पराएन ।”

कर्मचारीतन्त्रमाथि मुख्यत: तीन आरोप लाग्ने गरेका छन् । पहिलो, व्यावसायिक भएन । दोस्रो, अति राजनीतिले ‘चेन अफ कमान्ड’ ध्वस्त छ । र, तेस्रो, कर्मचारी ‘प्रो–एक्टिभ’ हुनु त टाढाको कुरा, पदीय दायित्व पनि सही ढंगले निर्वाह गर्दैनन् । त्यसभन्दा ठूलो आरोप जनमुखी हुन सकेन भन्ने हो । सार्वजनिक सेवामा आमनागरिकको पहुँच निकै कम छ । सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहार पनि राम्रो छैन । कर्मचारीले गरिबको काम गर्दैनन्, गरिहाले पनि धेरै पटक धाउनुपर्छ । कर्मचारी कार्यकक्षमा भेटिँदैनन् । ९ वैशाखमा डिल्लीबजारस्थित मालपोत कार्यालय पुगेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसित सेवाग्राहीको गुनासो थियो, ‘११ बजेसम्म फाँटमा कर्मचारी भेटिन्नन् ।’

कर्मचारीमा अनुशासन हराएर अराजकता मौलाएको प्रशासनविद्हरू बताउँछन् । कानुनप्रतिको वफादारीमा ह्रास आएको छ, मिलाएर फाइल अघि बढाउने प्रवृत्ति हाबी छ । अहिलेको कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक कार्यकारीसँग संवाद गर्न नचाहने चरित्रको छ । लीलामणि पौडेलबाहेक अरू कुनै पनि मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पास हुन लागेका प्रस्तावको लाभ–हानि अथ्र्याएर रोक्न अडान लिएका उदाहरण छैनन् । झट्ट हेर्दा आज्ञाकारीजस्तो देखिए पनि कर्मचारीतन्त्रले ‘नाइँ नभन्ने तर काम पनि नगर्ने’ चरित्र बोकेको छ । अघिल्लो शेरबहादुर देउवा सरकारले जाँदाजाँदै सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि उमेर हद ६५ वर्षमा झार्ने निर्णय सार्वजनिक गर्‍यो । तर, सरकारबाट बाहिरिएपछि सोही बैठकमै बसेका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले भनिदिए, “त्यस्तो कुनै निर्णय भएको छैन ।”

कर्मचारीतन्त्र कतिसम्म भुत्ते छ भने सरोकारवाला विभागसितै सम्बद्ध तथ्य–तथ्यांक र योजना छैन । उदाहरणका लागि, अहिले दर्तावाल मोहीलाई जग्गा बाँडफाँटले तीव्रता पाउनुपर्ने हो । मोहीका मुद्दा फस्र्योट त परको कुरा, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागसँग मुलुकभर कति मोहीको निवेदन दर्ता छ ? तीमध्ये कतिले हक पाए भन्ने आधिकारिक तथ्यांकसमेत छैन । मोही फाँटका नायबसुब्बा कृष्ण दाहाल भन्दै थिए, “जिल्लाबाट तथ्यांक नै पठाउन्नन् । हामीले कहाँ गएर खोज्ने ?”

यस्तो कर्मचारीतन्त्रका कारण आमनागरिक सूचनाको हकबाट समेत वञ्चित छन् । त्यसो हुनुमा नियतभन्दा धेरै कर्मचारीको अक्षमता कारक देखिएको सूचना आयोगकी आयुक्त यशोदा तिम्सिना बताउँछिन् । निजामती प्रशासनमा सूचना राख्ने, अद्यावधिक गर्ने र बुझबुझारथ गर्ने प्रणाली नै नभएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छिन्, “कर्मचारीतन्त्रमा सूचना प्रणाली नै छैन । सूचना अधिकारी नै सम्बद्ध विभागले सूचना नदिएको गुनासो गर्छन् ।” युवा तथा खेलकुद र कृषिलगायतका केही मन्त्रालयबाहेक अरूले सूचना राख्ने प्रणाली विकास गर्न सकेका छैनन् ।

व्यावसायिकताको कसी

संविधानको धारा ५१ खण्ड (ख) को उपखण्ड (४)मा ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासन प्रत्याभूति गर्ने’ उल्लेख छ । संवैधानिक यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीतन्त्रले व्यावसायिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि एउटा राष्ट्रसेवकले मुलुकको बृहत्तर सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । त्यो भनेको व्यक्तिगत स्वार्थबाट टाढै रहनु हो । सेवा वितरणमा निष्पक्षता र तटस्थता कायम गर्नुपर्छ । कसैको प्रभाव वा दबाबबाट सेवा प्रभावित हुनुहँुदैन ।

प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको जनशक्ति भएकाले कार्यसम्पादन दक्ष र प्रभावकारी हुनुपर्छ । इमानदारी अर्को अनिवार्य सर्त हो । त्यस्तै, आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा आपैँm निर्णय नगर्ने, दान वा उपहार नलिने र आफ्नो परिवारको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु व्यावसायिक कर्मचारीको कर्तव्य हुन्छ । राजनीतिक रूपमा तटस्थ रहनु, समयपालक, जवाफदेही र जिम्मेवारी लिने हुनुपर्छ । तर, सार्वजनिक नैतिकतामा क्षयीकरणले नतिजामुखी सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको प्रशासनविद् काशीराज दाहाल बताउँछन् । “जिम्मेवारीपन छैन, दण्डहीनता उत्तिकै मौलाएको छ,” उनी भन्छन्, “जनतामैत्री हुनुपर्ने कर्मचारी आत्मकेन्द्रित देखिएका छन् ।”

अति राजनीतीकरणले कर्मचारीमा हुनुपर्ने तटस्थता हराएको छ । एउटा कर्मचारीले आफ्नो राजनीतिक अधिकार ‘कर्मचारी’ भएकै कारण निलम्बित छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेजस्तो खुलेआम राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिने, कार्यक्रममा भाग लिने र प्रचार गर्न पाइँदैन । त्यसभन्दा चर्को कार्यसम्पादनको मूल्यांकनभन्दा राजनीतिक चलखेल र निकटताका आधारमा प्रोत्साहन वा दण्ड दिइने गरेको छ । त्यसले इमानदार पंक्ति ओझेल परेको छ, निराशामा छ ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा दलहरूलाई सघाएकै कारण कर्मचारीतन्त्र अटेर भएको हो । कर्मचारीहरू पार्टीमा यति प्रतिबद्ध ढंगले लागे कि एउटा पार्टीको सरकार बन्दा अर्को पार्टी निकट कर्मचारीले असहयोगकै व्यवहार देखाए । सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी बनाउन राजनीतिक दलहरू एउटै कित्तामा उभिन जरुरी रहेको प्रशासनविद् दाहाल बताउँछन् । भन्छन्, “यसरी कर्मचारीतन्त्रको साख जोगिँदैन । सरकारले पनि आँट गर्नुपर्छ किनभने प्रशासन सुधार गर्ने अहिले ठीक समय आएको छ ।”

कर्मचारीतन्त्रमा अव्यावसायिकता फस्टाउनुमा योग्यता निर्धारणमा देखिएको त्रुटि अर्को कारण हो । जिम्मेवारी बाँडफाँटमा भेदभाव हुने गरेको छ । मूल्यांकन, अनुगमन, दण्ड–सजाय र पुरस्कारमा समेत समस्या छन् । सरुवा, बढुवा तथा वृत्तिविकास अनुमानयोग्य छैन । त्यस्तै, उच्च तहमा हुने छड्के प्रवेशले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई सेवामुखीभन्दा लोकसेवा परीक्षामुखी बनाएको छ । “उपसचिवमा फेल भएका अधिकृत सहसचिवमा उत्तीर्ण भइरहेका छन् । त्यसले अधिकृतहरूलाई सेवामुखीभन्दा परीक्षामुखी बनाएको छ,” दाहाल भन्छन् ।

भ्रष्टाचारमा पनि नेपाली कर्मचारीतन्त्र उत्तिकै अगाडि छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक–२०१७ ले राजनीतिपछि कर्मचारीतन्त्रलाई सबैभन्दा भ्रष्ट औँल्याएको छ । नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, सार्वजनिक पद र अधिकार दुरुपयोग, अनुगमन र कारबाहीमा कमी र नागरिकको सूचना पहुँचको कमीमा खासै सुधार नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालको आधुनिक कर्मचारीतन्त्रको इतिहास ६ दशक पुग्दैछ । यसबीचमा निजामती कर्मचारी सुधारका लागि एक दर्जनभन्दा धेरै आयोग बने । तर, कर्मचारीतन्त्र न व्यावसायिक बन्न सक्यो, न त जनसेवक । त्यस्ता आयोगहरूले प्रशासनको संरचनामा सुधार ल्याएर सघाएका छन् । तर, कार्यसम्पादन र काम गर्ने वातावरणमा सुधार नहुँदा प्रभावकारी भएका छैनन् ।

कर्मचारीको संख्या बढाउने वा घटाउने सुझावले मात्र सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टि दिने गरी समस्याको समाधान हुने देखिँदैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डित राजनीतिले कर्मचारीतन्त्र डोर्‍याउनुपर्नेमा कर्मचारीतन्त्रले डोर्‍याइरहेकाले समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् । “अब यसरी चल्दैन । कर्मचारीतन्त्रमा धेरै सुधार गर्नुपर्नेछ । छिट्टै जनताले महसुस गर्ने गरी काम हुनेछ,” उनी भन्छन्, “राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य भयो । कर्मचारीतन्त्रको संक्रमणकाल असारभित्र अन्त्य गर्ने गरी लागिरहेका छौँ ।”

अटेर कर्मचारी

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ७ चैत ०७४ मा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग बालुवाटारमा छलफल गर्दै थिए । सबैजसो मुख्यमन्त्रीहरूको असन्तुष्टि भने कर्मचारीप्रति लक्षित थियो । प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रस्टै भने, “कर्मचारीबाट असहयोग भइरहेको छ । प्रदेश सरकारलाई सुरुमै अप्ठ्यारोमा पार्न खोजियो ।”

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू देशभरका स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन व्यस्त छन् । १ हजार १ सय ४३ कर्मचारीको सरुवापत्र तयार गरेपछि कतिपयले रोक्न खोजे । केहीले रोजेको तह तथा प्रदेशमा जान दबाब दिएपछि दिक्क भएका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ सरुवा व्यवस्थापनमा लागेका उपसचिवसित भन्दै थिए, “खुराफाती जति सबैलाई उपत्यकाबाहिर पठाउनूस् ।”

कर्मचारीतन्त्रको अटेर चरित्र प्रस्ट्याउन यी दुई उदाहरण पर्याप्त छन् । पार्टीगत रूपमा विभाजित कर्मचारीतन्त्रले सरकारलाई असहयोग गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछिका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि पुष्पकमल दाहालसम्मले सरकारबाट बाहिरिँदा कर्मचारीको असहयोगले काम गर्न नसकेको दोषारोपण गरेका उदाहरण छन् । पूर्व–मुख्यसचिव कोइराला भने त्यस्ता आरोपलाई ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ भन्न रुचाउँछन् ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र बढ्ता राजनीतिक र कम व्यावसायिक रहेकाले विवादित भएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “राजनीतिक इच्छाशक्ति भए अहिलेकै जनशक्तिबाट दोब्बर स्तरीय काम लिन सकिन्छ ।” राजनीतिक हस्तक्षेपले निकटताका आधारमा सरुवा, बढुवा, पुरस्कार र वृत्तिविकास हुने प्रवृत्ति मौलाएको छ । प्रो–एक्टिभ भएर जस नपाउने, त्यसभन्दा राजनीतिमा लाग्दा फाइदा हुने भएकाले कर्मचारीतन्त्र जोखिम नउठाउने भुत्ते हतियार बनेको उनको धारणा छ । दलहरू कहाँनिर चुके भने पहिले उनीहरूले कर्मचारीलाई हतियार बनाएर राजनीतिमा ओरालेर तटस्थताको सिद्धान्तबाट च्यूत गरे । आफू सरकारमा उक्लिएपछि व्यावसायिक बनाउन खोज्दा कर्मचारीको ‘बार्गेनिङ’ शक्ति बढेको छ । राजनीतिबाट मुक्त अनुशासित र चेन अफ कमान्ड भए कर्मचारीतन्त्र ऊर्जाका साथ परिचालित हुन सक्ने कोइरालाको विश्वास छ । 

कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिन्छ । तर, ०४६ यताका तीन दशकमा अस्थिर रह्यो । त्यसको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरतालाई मानिएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारीतन्त्रमा हेरफेर हुने प्रवृत्ति रह्यो । ६/६ महिनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिएका छन् । एउटा सचिव आफ्नो कार्यकालमा आठ ठाउँसम्म सरुवा भएको छ । “मन्त्रीलाई रोजेको सचिव चाहिने । मन परेकै प्रहरी प्रमुख र सीडीओ चाहिने प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्र अस्थिर बन्यो,” प्रशासनदविद् दाहाल भन्छन्, “अहिले प्रधानमन्त्रीबाट सचिव सरुवा गरेर त्यो प्रवृत्ति तोड्न खोजिएको छ । त्यसमा पनि विरोध भइरहेको छ ।”

संस्थागत स्मरण छैन

कर्मचारीतन्त्र कति अव्यावसायिक छ भने मन्त्रालयहरूमा इन्स्टिच्युसनल मेमोरी (संस्थागत स्मरण)समेत राखिँदैन । अस्थिर राजनीतिले ६/६ महिनामा कर्मचारी फेरिँदा पुराना कुनै पनि डकुमेन्ट भेटिँदैनन् । त्यस्ता डकुमेन्ट हस्तान्तरण गर्ने विधिसमेत छैन । महत्त्वपूर्ण सूचना तथा अभिलेख व्यक्तिको मेमोरीमा छ, संस्थामा सुरक्षित छैन । सूचना व्यक्तिगत ढंगले राख्दा आफ्नो महत्त्व बढ्ने धेरैजसो सरकारी अधिकारीमा भ्रम छ । कतिपय प्रशासकले सेवानिवृत्त भएपछि आत्मवृत्तान्तबाट त्यस्ता महत्त्वपूर्ण सूचना खोलेका छन् । खासगरी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र द्विपक्षीय बैठकमा त्यस्तो कमी खट्किने गरेको पूर्व–मुख्यसचिव कोइराला बताउँछन् । अधिकांश बैठक र छलफलमा नेपालका अधिकारीहरू ‘रित्तै जाने र रित्तै फर्किने’ प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै भन्छन्, “हामीसित प्रमाणका लागि समेत कागजपत्र भेटिन्नन् । समकक्षीका डकुमेन्टको भर पर्नुपर्छ ।” जुनसुकै बैठक वा वार्तामा गएर फर्किएपछि रिपोर्ट गर्ने र अभिलेख राख्ने पद्धतिको विकास गर्न नसक्दा सम्बद्ध अधिकारीको सरुवासँगै डकुमेन्टहरू सरुवा हुने गरेका छन् । संस्थागत मेमोरी नभेटेपछि बैठक वा वार्ताको तयारीका लागि व्यक्तिको मेमोरी खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता अहिले छ ।

राजनीतिले विभाजित

प्रशासन सुधार समितिको प्रतिवेदन, ०७० मा एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सुझाव दिइएको थियो । त्यस्तै, ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले पनि काम गर्नुपर्ने र सामूहिक हितका लागि सामूहिक संवाद गर्न सक्ने सुझाव दिइयो । सोही अनुरूप १९ जेठ ०७३ मा आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गरियो । निर्वाचनपछि कर्मचारीतन्त्रमा पार्टीहरूको प्रत्यक्ष नियन्त्रण कम हुने र कम्तीमा पार्टीका कर्मचारी भ्रातृ संगठनहरू निष्क्रिय हुने आशा गरिएको थियो । तर, झन्डै दुई वर्षमा न आधिकारिक ट्रेड युनियनले उल्लेख्य भूमिका देखाउन सक्यो, न त भ्रातृ संगठनहरूको चुरीफुरी कम भयो । उल्टै निर्वाचनले कर्मचारीतन्त्रभित्र पार्टीगत उपस्थिति उदांगो पार्‍यो, अप्रत्यक्ष रूपमा विभाजनको रेखा कोरिदियो ।

निर्वाचनमा पहिलो भएको एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले ४४ प्रतिशत अर्थात् २१ हजार १ सय २७ मत प्राप्त गर्‍यो भने नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले ३४ प्रतिशत अर्थात् १६ हजार २ सय ५९ मत प्राप्त गर्‍यो । त्यस्तै, माओवादी केन्द्र निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले १०.५ प्रतिशत अर्थात् ५ हजार २९ र मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले ५ सय ६१ मत प्राप्त गरे ।

१० प्रतिशत मत प्राप्त नगरेकाले मञ्चले आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व पाएन भने एक सचिव र दुई सदस्य पाएको माओवादी निकट संगठनले उपाध्यक्ष पाउनुपर्ने दाबीसहित कमिटीमा बसेको छैन । आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकाल भन्छन्, “आधिकारिक ट्रेड युनियन गठनपछि जुन फुर्तिका साथ काम गर्नुपथ्र्याे, त्यति गर्न सकिएन ।”

निर्वाचनअघि पार्टीपिच्छेका सातवटा ट्रेड युनियन सिंहदरबारमा सक्रिय थिए । अहिले १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउने एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका युनियनले मात्र वैधानिकता पाएका छन् । एमाले निकट युनियनको सिंहदरबार गेटअगाडि कार्यालय छ । माओवादी केन्द्रको बबरमहलस्थित सडक विभागछेउ छ भने कांग्रेस र मधेसी मञ्चका ट्रेड युनियन कार्यालय वन परिसरमा छन् ।

अहिले पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यालयमा भन्दा पार्टीपिच्छेका ट्रेड युनियनमा सरुवा र बढुवाका फाइल बोकेका कर्मचारीको भीडभाड छ । बिचौलियाको ओहोर–दोहोर त्यत्तिकै छ । त्यसो हुनुको मुख्य कारण आधिकारिक ट्रेड युनियनको कमजोर प्रभावकारिता नै हो । नयाँ सरकार गठनपिच्छे मागपत्र लिएर अनेक चेतावनी दिने ट्रेड युनियनले आधिकारिकता पाइसकेपछि चारवटा सरकार बदलिइसकेका छन् । तर, एउटै पनि मागपत्र पेस भएको छैन । यसले ट्रेड युनियन आन्दोलन कमजोर भएको विश्लेषण गरिए पनि अध्यक्ष ढकाल त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन आग्रह गर्छन् । “जादुको छडीभैँm एकैपटक समस्या समाधान हुने होइन, हामीले सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हो । त्यसको तयारी भइरहेको छ,” उनी भन्छन्, “कर्मचारी आन्दोलन, हडताल, विकृति–विसंगति रोकिएका छन् । ट्रेड युनियनप्रतिको नकारात्मक धारणा परिवर्तन गर्न यसले सघाएको छ ।”

‘नजानेर होइन, नटेरेर अव्यावसायिक’

– लालबाबु पण्डित, मन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

अहिले कर्मचारी अपुग भएको र असहयोग भएको भन्ने आवाज सुनिएको छ । खासमा के भएको हो ?

पहिले संघीय अनि मात्र प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव हुनुपथ्र्यो । ठीक उल्टो भयो । त्यसैले कानुन बन्न समय लाग्यो । अहिले मन्त्रालय तीनवटै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सक्रिय छ । संघीयतामा गए पनि कर्मचारीतन्त्रमा केन्द्रीकृत मानसिकता छ । अझ यसो भनौँ, राजनीतिक संक्रमणकाल सकियो । कर्मचारीतन्त्रको संक्रमणकाल अझै छ । असारभित्र त्यो संक्रमणकाल पनि अन्त्य गर्ने गरी लागिरहेका छौँ ।

कर्मचारी तोकिएको ठाउँमा किन नखटिएका हुन् ?

राष्ट्रसेवकले राष्ट्रको सेवा गर्ने हो । निजामती सेवा ऐनमै नेपाल सरकारले खटाएको जुनसुकै ठाउँमा पुगेर काम गर्न तयार छु भन्ने सर्त राखिएको छ । खटाएको ठाउँमा नजानु सरकारलाई असहयोग गर्नु हो । सुविधा, वृत्तिविकास केन्द्रकै दिने भनिएको छ । बिस्तारै केन्द्र अन्तर्गतका कर्मचारीको दरबन्दी घट्दै जानेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा बढ्दै जान्छ ।

कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भएन भन्ने गुनासो छ नि !

प्रदेश वा स्थानीय तहमा पठाउनकै लागि एक तह पदोन्नति दिइन्न । स्वत: पदोन्नति हुन्न भनेका छौँ । पाँच वर्षमा स्वत: पदोन्नतिले स्वास्थ्य सेवामा अहेव एमबीबीएसभन्दा माथि भइसके । पशु सेवामा पनि त्यस्तै छ ।

स्वैच्छिक अवकाशका निवेदन के हुन्छन् ?

राज्य पुन:संरचनामा अहिले थप कर्मचारी चाहिएको छ । स्वैच्छिक अवकाश भन्दै सात वर्षको एकमुष्ट पैसा दिएर अनुभवी कर्मचारीलाई सरकारले बिदा गर्न सक्दैन । त्यसमाथि सेवा अवधि सकिन लागेकाहरूले बढी निवेदन दिएका छन् । अहिल्यै १ हजार ३ सय निवेदक सेवानिवृत्त भइसके । असारसम्म त्यो संख्या ३ हजार ५ सय पुग्दैछ । यतिसम्म बेइमानी छ, सेवा अवधि सकिन केही दिन बाँकी हुनेले समेत राजीनामा दिएर सुविधा लिन खोजेको देखियो ।

कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश पनि नदिने ?

जुन जनशक्तिमाथि राज्यको धेरै लगानी छ, सरकारी सेवा लिएरै प्राविधिक दक्षता र विज्ञता हासिल गरेको छ, उसले राजीनामा गर्न हतार गरिरहेको छ । बाहिर अर्को जागिर ठिक्क पारिसकेको छ । जो प्रविधिमैत्री छैन, इनर्जेटिक छैन । जिम्मेवारी अनुसारको काम पूरा गर्न सकिरहेको छैन, त्यसले सेवा लम्ब्याउन चाहिरहेको छ । हामी दक्षलाई राख्ने र अदक्षलाई बिदा गर्ने तयारीमा छौँ । म व्यक्तिको होइन, संस्था र राष्ट्रलाई मुख हेरेर काम गरिरहेको छु । त्यसैले शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थलाई मात्र मानवीय ढंगले सुविधा दिएर अवकाश दिइँदैछ, जुन संख्या अत्यन्त कम छ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र अव्यावसायिक भयो भन्ने गुनासो छ । के भन्नुहुन्छ ?

नेपालको कर्मचारीतन्त्र नजानेर वा तालिम नपाएर अव्यावसायिक भएको होइन, नटेरेर हो । तालिम र दक्षता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ । तर, त्यसको प्रयोग गरिएको छैन । राजनीतिले कर्मचारीतन्त्र डोर्‍याउनुपर्नेमा कर्मचारीतन्त्रले राजनीति डोर्‍याइरहेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा धेरै सुधार गर्नुपर्नेछ । छिट्टै जनताले महसुस गर्ने गरी काम हुनेछ ।

प्रकाशित: वैशाख १६, २०७५

ट्याग: प्रशासन