‘विदेशीका लागि सगरमाथा नेपालको ऐना’

- मनबहादुर बस्नेत

सगरमाथा आरोहण याम सुरु हुनासाथ ज्ञानेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, ५०, को व्यस्तता बढिहाल्छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत उनी सरकारी अधिकारीका रूपमा धेरैजसो देशी–विदेशी सञ्चारमाध्यममा उद्धृत हुन्छन् । ०६८ मा सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका उनी एक दशकयता सगरमाथा आधार शिविरमा सम्पर्क–अधिकृतका रुपमा कार्यरत छन् । यही मेसोमा उनीसँगको कुराकानी :

सगरमाथासँग तपाईंको साइनो कसरी जोडियो ?

मन्त्रालयको पर्यटन उद्योग महाशाखामा काम गर्दा विदेशी आरोही र शेर्पाका गुनासा सुनिरहेको हुन्थेँ । काठमाडौँमा बसेर समस्याको तह कत्रो हो भन्ने मापन वा अनुमान गर्नै सकिन्नथ्यो । अनि म आपैँm चुचुरो पुग्ने सोच्न थालेँ । पछि त्यसले निजामती कर्मचारी आरोहण दलकै स्वरूप लियो र सफल भइयो ।

सगरमाथामा सरकारको उपस्थिति कमजोर भएको भनिन्छ नि ?

उत्तरतर्फ जब रूखहरू देखिन छाड्छन् र लेकाली हावापानी सुरु हुन्छ, त्यहाँको संसार नै बेग्लै छ । सामान्य जीवनशैली नै कठिन छ भने हिमालका चुचुरोमै पुग्ने काम त चुनौतीपूर्ण हुने नै भयो । अन्यत्र जसरी त्यहाँ बस्न हावापानीसँग अनुकूलन हुनुपर्छ । त्यसैले अन्यत्र कर्मचारी खटाएजसरी यहाँ कानुन पालना हुने सोच्न सकिँदैन । सरकारको उपस्थिति पहिलेभन्दा बलियो बनिराखेको छ । तर, पर्याप्त छैन ।

तिब्बतसँगको सीमाले गर्दा सगरमाथा आरोहणमा भूराजनीतिक चासो पनि बढेको हो ?

सगरमाथा जहाँ छ, त्यो टार्न नसकिने यथार्थ हो । सन् २००८ मा हामीले भूराजनीतिक चासो सबैभन्दा बढी महसुस गरेका थियौँ । बेइजिङ ओलम्पिकको टर्च पुर्‍याउन त्यो वर्ष चीनले उत्तरी मोहडाबाट सर्वसाधारणका लागि आरोहण रोकेको थियो । ‘फ्रि–तिब्बत’को गतिविधि हुन सक्ने भयले नेपालबाट पनि त्यस्तै होस् भन्ने चाहन्थ्यो । त्यतिखेर नेपाल सरकारले निकै विवेकीपूर्ण काम गर्‍यो ।

त्यस्तो के गरिएको थियो ?

विदेशीहरू मुडको भरमा सगरमाथा चढ्न आउँदैनन् । यो वर्षौंदेखिको शारीरिक अभ्यास, समय व्यवस्थापन र पैसाको बचतसँग जोडिएको हुन्छ । सन् २००८ मा त्यस्ता थुप्रै विदेशी नेपाल आइसकेका थिए, जसलाई हिमाल चढ्न नदिँदा हाम्रो पर्वतारोहण उद्योग नै अपरिपक्व देखिन्थ्यो । त्यो वर्ष हामीले क्याम्प–टुसम्म नेपाली सेना राख्यौँ, आधार शिविरमै निगरानी बढायौँ । र, ओलम्पिक टर्च चुचुरोमा नपुग्दासम्म नेपाली मोहडाका आरोहीलाई तल्लो शिविरमै रोकेर राख्यौँ ।

सगरमाथा चढेपछि सम्पर्क–अधिकृतका रूपमा काम गर्न कत्तिको सहज भयो ?

सरकारले हामीलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेको छैन । त्यसभन्दा पनि ठूलो कुरा, सगरमाथाको तथ्यांक व्यवस्थापनको छ । अनुमतिबिना गरिएका वा झुटा आरोहणका दाबीसँग जुध्नेजस्ता कामका लागि ‘इन्स्चिट्युसनल मेमोरी’ खडा गरिनुपर्छ । यही कारण महाभूकम्पपछिको अवस्थामा आरोहीको विशेष उद्धार सम्भव भयो ।

महाभूकम्पमा कसरी काम भएको थियो ?

आधार शिविरको खबर मलाई दिउँसो १ बजे आएको थियो । तत्कालै मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसँग समन्वय गरेर खुम्बु क्षेत्रमा भएका हेलिकप्टरलाई उतै रोकी उद्धार गर्‍यौँ । दुई सयभन्दा बढीलाई त हामीले झन्डै अधार शिविरमाथिको क्याम्प वान र टुबाट झारेका थियौँ । सगरमाथामा विश्वको चासो यति छ कि यसमा हाम्रो परिवेश सबैभन्दा राम्ररी झल्किन्छ । विदेशीका लागि सगरमाथा नेपालको ऐना हो । त्यसैले यसमा बढी नै संवेदनशील हुनुपर्छ ।

शेर्पाहरूका गुनासो किन बारम्बार आइरहन्छन् ?

उचाइमा शेर्पाहरूसँग बलियो समन्वय नगरी काम गर्न सकिँदैन । उनीहरूको मनोबल उच्च पार्नुपर्छ । उनीहरू हिमाल चढ्न जति पोख्त छन्, सरकारी प्रक्रियासँग छैनन् । त्यसलाई हामीले प्रक्रियागत सरलता गरिदिनुपर्छ । उनीहरूले ‘हिमाल चढ्न सजिलो, प्रमाणपत्र पाउन गाह्रो’ भनेको सुन्दा नमज्जा लाग्छ ।

सरकारी नियमन बलियो बनाउन थप के गर्नुपर्छ ?

आरोहण अनुगमन र व्यवस्थापन अब स्थानीय निकायलाई दिँदा मात्र अपेक्षित नतिजा आउन सक्छ । सम्पर्क–अधिकृतका रूपमा निजामती, सुरक्षा बल, प्रेसलाई समूह बनाएर मौसम अनुकूल हुने गरी खडा गर्न सकिए प्रभावकारी हुन्छ ।

सगरमाथाबारे व्यक्तिगत केही योजना छन् ?

मन्त्रालय र पर्यटन विभागमा रहँदा मैले सकेजति तथ्यांक र दस्तावेजीकरणमा केही काम गरेँ । सेवा निवृत्तपछि पनि यो काम गरिरहनेछु । सरकारी जिम्मेवारीमा जता भए पनि एलिजावेथ हलीले स्थापना गरेको ‘हिमालयन डेटाबेस’लाई योगदान दिनेछु ।

प्रकाशित: वैशाख १२, २०७५