[स्मरण] भारतीय नाकाबन्दीको त्यो विरोध

- विहारीकृष्ण श्रेष्ठ

वि सं २०४५ मा स्वीट्जरल्यान्डको राजधानी जेनेभामा विश्व स्वास्थ्य संगठनको महासभा चलिरहेको थियो । १ सय ७६ मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी उक्त सभामा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला थापाको नेतृत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिवको जिम्मेवारीमा रहेको म, वीर अस्पतालका सर्जन डा सुदीप भट्टाचार्यका अतिरिक्त जेनेभाका लागि नेपाली राजदूत सहभागी थिए ।

स्वास्थ्यमन्त्री थापा पढालेखा महिला थिइनन् । तर, आँटी थिइन् । एक सामान्य महिलामा हुने सबै बैगुन उनमा थिए । अंग्रेजी भाषालाई देवनागरी लिपिमा लेखेर दिँदा पनि उच्चारणगत गल्ती गर्थिन् तर फुर्ति भने ‘रानीले अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी/सेमिनारमा नेपालीमा भाषण गर्नू भनेकाले मात्रै हो, नत्र त अंग्रेजीमै भाषण गर्ने थिएँ’ भन्नसम्म भ्याउँथिन् ।

त्यतिबेलासम्म हाम्रा मन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार र गोष्ठीमा पढ्ने भाषण नेपालस्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनको कार्यालयमा उनैका कर्मचारीले तयार गरिदिन्थे । मैले त्यस परम्परालाई तोड्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमै तयार गरेँ र नेपाली अनुवाद गरेर मन्त्री थापालाई उपलब्ध गराएँ, जो उनले जेनेभामा वाचन गरेकी थिइन् ।

१० दिनसम्म चलेको उक्त महासभा दुई सत्रमा विभाजित थियो । सबै मुलुकका प्रतिनिधिलाई दुई कमिटीमा विभाजित गरी नीति निर्माण र कार्यक्रम तय गर्ने अभिभारा सुम्पिएको थियो । हाम्रो टिम लिडर मन्त्री थापा तीन दिन कार्यक्रममा सहभागी भई लन्डन भ्रमणमा निस्किएपछि मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी मेरो काँधमा आएको थियो । नौ दिनसम्म कमिटीगत छलफल र विचार–विमर्श गरी निर्णय गरिएका बुँदालाई १०औँ दिनको खुला सत्र, जो चिनियाँ प्रोफेसरको अध्यक्षतामा सञ्चालित थियो, मा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने कार्यक्रम चलिरहेको थियो । यो एउटा औपचारिकता मात्रै भएको र अनुमोदन गर्नुपर्ने बुँदा धेरै भएकाले पाँच–पाँचवटाको समूहमा अनुमोदनका लागि प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरिएको थियो ।

एकदेखि पाँचसम्मका बुँदा प्रस्तुत भए, कोही बोलेनन् । सभापतिले ‘गाभेल’ ठटाएर तिनलाई अनुमोदन गरे । त्यसैगरी ६ देखि १० सम्मका बुँदामा पनि कसैको कुनै आपत्ति नरहेपछि ती पनि पारित भए । त्यसपछि जब ११ देखि १५ सम्मका बुँदा पारितका लागि अध्यक्षद्वारा आह्वान भयो, मैले आफ्नो मुलुकको नाम अंकित प्ले–कार्ड उठाएर १३ नम्बर बुँदामा संशोधन राख्न चाहेको कुरा गरेँ । ०४४ को विश्व स्वास्थ्य संगठनको महासभामा पनि भाग लिइसकेकाले त्यस सभाको प्रक्रियाबारे जानकार थिएँ ।

१३औँ बुँदामा इजरायलको नाकाबन्दीले गर्दा प्यालेस्टाइनी बालबालिका र महिलाको स्वास्थ्य अवस्था ज्यादै नाजुक र खराब रहेको उल्लेख थियो । त्यो प्रस्ताव हरेक वर्ष आउने र पारित हुने रहेछ ।

त्यतिबेला हाम्राविरुद्ध पनि भारतले नाकाबन्दी लगाएको अवस्था थियो । हाम्रा महिला र केटाकेटीले पनि त्यही दु:ख बेहोरिरहेका थिए । त्यसैले प्यालेस्टाइनले जस्तै मैले पनि आवाज उठाउनुपर्ने आफ्नो कर्तव्य ठानेर उक्त प्रस्तावमाथि टेकेर संशोधन प्रस्ताव पेस गरेँ । मेरो संक्षिप्त भाषणमा त्यतिबेलाको मुलुकको प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्था र आधारभूत आवश्यकता अन्तर्गत मुलुकले गरेको प्रगति अवगत गराउँदै तेस्रो प्याराग्राफमा ‘ दक्षिण छिमेकी राष्ट्रको नाकाबन्दीले पीडित रहेको र त्यसबाट हाम्रा बालबालिका र महिला अत्यधिक मात्रामा प्रभावित रहेकाले संसारका कुनै पनि भूपरिवेष्टित मुुलुकमाथि नाकाबन्दी लगाउन नहुने गरी संशोधित रूपमा उक्त प्रस्ताव पारित गर्न अनुरोध गर्छु’ भन्ने संशोधन राखेँ ।

अनुमान गरिएजस्तै मेरो कुरा सकिनासाथ भारतीय प्रतिनिधिमण्डलका समकक्षी सदस्य र मेरा पूर्वपरिचित अहुजा नामका एक प्रतिनिधिले नेपाल–भारतबीचको मित्रता र परम्परागत रूपमा रहँदै आएको दुई देशबीचको सम्बन्धको बखान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत एक मात्र नाका खोले पुग्नेमा हामीले दुई–दुईवटा नाका खुला गरेको र ‘ओपन जनरल लाइसेन्स’ अन्तर्गत भारतबाट औषधिलगायतका सामग्री किन्न सक्ने कुरा राखे ।

त्यसको प्रत्युत्तरमा मैले फेरि फ्लोर लिएर भारतीय मित्रले मेरो मुलुकप्रति व्यक्त गरेको सद्भावप्रति आभार व्यक्त गर्दै त्यतिबेला नेपालले भनेको यथार्थ मेरा भारतीय मित्रले चित्रण गरेको भन्दा फरक रहेकाले संशोधित रूपमा प्रस्ताव पारित गर्न अड्डी लिएँ । त्यसपछि संशोधनसहित पारित हुनबाट रोकिने अवस्था नदेखेपछि भारतीय पक्षले ‘ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार’ भन्ने शब्दावली थप्न अनुरोध गर्‍यो । यसलाई भने मैले पनि सहर्ष समर्थन गरेँ । त्यसपछि अध्यक्षले फेरि गाभेल ठोकेर संशोधित रूपमा प्रस्ताव पारित भएको संकेत गरे ।

प्रस्ताव पारित भएको केही क्षणमै अहुजा मसमक्ष आएर ‘यस्तो किन गरेको ?’ भन्न थाले । मैले ‘यति टाढाबाट आएको, केही त गर्नैपर्‍यो’ भनेर ठट्टा गरेँ । मभन्दा पछाडिको पंक्तिमा हाम्रो प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य डा भट्टाचार्य थिए । उनीसँग एक भारतीय कूटनीतिज्ञ आएर कुरा गरिरहेको देखेँ । ती प्रतिनिधिले ‘नेपालसँग त्यसै त भारतको सम्बन्ध खराब छ, अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा यसरी बेइज्जत गर्दै हिँड्यौ भने सम्बन्ध अझ खराब हुन्छ’ भनी धम्की दिएर गएको भट्टाचार्यले सुनाए । त्यसको मूल्य पछि मैले चुकाउनुपर्‍यो । ०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि मलाई २० वर्षे निजामती ऐनको दफा लगाएर जागिरबाटै अवकाश दिइयो ।

प्र स्तुति : ईश्वरी ज्ञवाली

 

प्रकाशित: वैशाख ५, २०७५