आलोचनात्मक नागरिक

- भास्कर गौतम

लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनार्थ जनताले पटक–पटक लडे, त्याग गरे, बलिदानी पनि गरे । तर, नेपालको सार्वजनिक वृत्तमा स्वतन्त्रताबारे धेरै कम विमर्श भए । लामो समयसम्म एकथरीले स्वतन्त्रता मात्र बहुदलीय व्यवस्था हो भनेर बुझे । अरूलाई त्यसरी नै बुझाए । अर्काथरीले प्रेस स्वतन्त्रता भनेर बुझे । त्यसैले सञ्चार क्षेत्रले निर्बाध बोल्ने र लेख्ने कुरामा जोड दियो । केहीले यी दुवैलाई जोड्दै बहुदलीय व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता भयो भने स्वत: स्वतन्त्र भइन्छ भने । भनिरहेका छन् ।

हामीले भोगिरहेका छौँ, राजनीतिकर्मी, तिनका गुट–समूह अनि सञ्चारकर्मी र स्वार्थ–समूहले सोच्न र बोल्न पाउँदैमा स्वतन्त्रताले पूर्णता पाउँदैन । राजनीतिकर्मी र सञ्चारकर्मीको आधारभूत काम भनेको आफू र आफ्नो स्वार्थ–समूहको विचार र बोली रक्षा गर्नु मात्र होइन । सत्ताधारीहरूले आफ्नो एकाधिकार र अग्राधिकारको रक्षा गर्दै निरंकुशतालाई प्रश्रय दिने प्रवृत्तिको विरोधमा उनीहरूले काम गर्नुपर्छ । साथै, आफ्नो पेसा, दल, गुटभन्दा फराकिलो दायरामा प्रवेश गर्दै समाजमा बोली हराएका, बोल्न नसकेका र नबोल्न बाध्य बनाइएका व्यक्ति र समूहका बारेमा बोल्न सिक्नुपर्छ । अनि मात्र वर्चस्वशालीको स्वार्थ–सम्बन्ध र सीमित स्वतन्त्रताभन्दा बाहिर निस्कने आधार तयार हुन्छ ।

समाजमा नबोल्न बाध्य बनाइएका, बोल्न नसकेका र बोली हराएका व्यक्ति एवं समुदायबारे आफूले मात्र बोल्दैमा स्वतन्त्रता हासिल हुने होइन । यसका लागि सबैभन्दा आधारभूत पक्ष सुसूचित र सशक्त नागरिक निर्माण गर्ने वातावरण बनाउनु हो । यस्तो वातावरण निर्माण गर्न गुणस्तरीय शिक्षा आधारस्तम्भ हुने गर्छ । गरिब एवं सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा खुलेर काम गर्न सञ्चार जगत् मूल सारथि मानिन्छ । अनि, नि:शस्त्र जनताको सक्षमतामा विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक प्रणाली मेरुदण्ड मानिन्छ । अर्को शब्दमा, जनतालाई निरीह रैतीबाट सशक्त नागरिक बनाउने यात्रा नै स्वतन्त्रतातर्फको यात्रा हो । बहुदलीय व्यवस्था र स्वतन्त्र सञ्चार यस यात्रामा अपरिहार्य साधन हुन्, आफैँमा साध्य होइनन् ।

भनिन्छ, शिक्षित समाज सशक्तताको आधारस्तम्भ हो । यसको मतलव औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षा स्वतन्त्रताका अविभाज्य अंग हुन् । यी दुवै क्षेत्रमा शिक्षाको स्तरोन्नतिदेखि गुणस्तरीय शिक्षामा आमूल परिवर्तनसम्म गर्नुपर्ने काम धेरै छ । धेरैले राम्रा काम गरिरहेका पनि छन् । तथापि, शैक्षिक प्रणाली गुणस्तरीय हुँदैमा सशक्त नागरिक निर्माण गर्ने यात्रा पूर्ण हुने होइन । स्वतन्त्रता कुनै खास किसिमको संस्थागत प्रबन्धले निर्दिष्ट गरेर मात्र प्राप्त हुने वस्तु होइन । स्वतन्त्रता मानव समाजको अभिन्न अंग भएकाले स्वतन्त्र वातावरणभित्र त्यस्ता संस्थाहरू बढी फस्टाउने हुन् । त्यसैले स्वतन्त्रताले प्रभावकारी यात्रा गरिरहन शिक्षाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । शिक्षाको महत्त्व लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गरिएको आलोचनात्मक सार्वजनिक वृत्त निर्माण गर्ने कार्यसँग जोडिनुपर्छ ।

विचारलाई निषेध गर्ने, पृथक् विचार राख्नेप्रति असहिष्णुता प्रदर्शन गर्ने, भिन्न मतसँग खुलेर बहस गर्नेभन्दा भिन्न विचार राख्ने व्यक्तिको दुष्प्रचार गर्ने समाजले स्वतन्त्र र सशक्त नागरिक उत्पादन गर्न सक्दैन । केवल लठैत र दास उत्पादन गर्छ । बहुदलीय व्यवस्था र प्रेस स्वतन्त्रताका ढाँचाभित्र रमाएका हाम्रा स्वतन्त्रताप्रेमीहरू अचेल स्वतन्त्रताको रक्षामा होइन, दासत्वको उत्पादनमा रमाएको देखिन्छ । उनीहरू आफूले विचार गर्ने र बोल्न पाउने हकका साथै त्यसलाई प्रशंसा गर्ने निरीहहरूको झुन्डलाई नै स्वतन्त्रता हो भनिरहेका छन् । यस्ता दृष्टान्तको अचेल कमी छैन ।

संवैधानिक कल्पनाको उदाहरण लिँदा बेस हुन्छ । केही समययता संविधानको आलोचना गर्नु अपराध हो, राष्ट्रद्रोह हो भनेर विचार र समाचार आइरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा यस्ता समाचारको मूल ध्येय लक्षित व्यक्तिमाथि प्रहार गर्नु रहेको छ । षड्यन्त्र गरेर डर पैदा गर्ने ध्येयबाट लेखिने यस्ता समाचारमा धेरै समस्या छन् । यस्ता समाचार लेख्ने सञ्चारकर्मी सेल्फ–सेन्सरसिपमा विश्वास गर्छन् । भनिरहनु परेन, स्वतन्त्र समाज निर्माणमा यस्ता समाचार प्रत्युत्पादक हुन्छन् । यो पनि भनिरहनु परेन, स्वतन्त्रता र समानताको यात्रामा आत्मसेन्सरसिपमा विश्वास राख्ने सञ्चारकर्मीको आवश्यकता हुन्न । यस्ता सञ्चारकर्मी प्रेस स्वतन्त्रताका लागि समेत बाधक हुन् । समाजमा यिनीहरूको बोलबाला बढिरह्यो भने प्रेसले आफ्नो पेसा रक्षाको औचित्य सदैव प्रमाणित गरिरहनुपर्छ । त्यसैले मूलधारे सञ्चारकर्मीले दुषित नियतबाट प्रकाशित समाचारलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ ।

स्वतन्त्र विचार र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमाथिको प्रतिबन्ध निकृष्ट शोषण हो । विचार र बोलीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि कुनै पनि शासन–सत्ताले उत्पादन गर्ने भनेको दासत्व र गुलामी हो । ०४७ को संविधानपछि सार्वजनिक वृत्तमा एउटा युग आयो, जहाँ विश्वको उत्कृष्ट संविधान भएकाले एउटा ‘कमा पनि फेर्न आवश्यक छैन’ भन्न थालियो । यस्तो महावाणी सुन्दा लाग्थ्यो मानौँ, देवलोकबाट आएका कुनै देव विश्वको उत्कृष्ट संविधान रचेर पुन: देवलोक फर्केकाले अब भक्तजनले इच्छा व्यक्त गर्दैमा न देवको दर्शन हुनेछ, न त संविधानमा कुनै संशोधन गर्न सकिनेछ । त्यसपछि ०६३ पछिको युग आयो । शान्ति प्रक्रियाको अवधिमा नेपालले यस्तो उत्कृष्ट बृहत् शान्ति सम्झौता बनायो कि त्यसका बारेमा आलोचनात्मक विचार राखे शान्ति प्रक्रिया खलबलिने भयो । बोल्न त पाइन्थ्यो तर नेपाली मोडलको शान्ति प्रक्रियाको पक्षमा मात्र । भनौँ, माओवादी र मधेसी शक्तिहरूको विपक्षमा पनि । किनभने, ती शक्तिहरूको शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धतामा शंका गरिन्थ्यो ।

नेपाल अहिले ०७२ को संविधानको आलोचना गरे पञ्चायती शैलीमा अराष्ट्रिय तत्त्व भइने युगमा प्रवेश गरेको छ । हुनलाई पहिलेजस्तो अलौकिक जगत्बाट कुनै देव प्रकट भएर यो संविधान रचिएको विश्वास अचेल गरिएको पाइँदैन । विद्यमान संविधानमा केही समस्या छन् भनेर स्वीकारिएको पनि छ । तर, यस्तो लाग्छ, ती समस्याबारे खुलेर बोल्ने अधिकार केवल सत्ताधारीहरूलाई मात्र छ । अरू कसैले बोले राष्ट्रियतामाथि खतरा हुनेछ । समाजको सद्भाव बिथोलिनेछ । यस्तो भनिरहँदा नेपाली समाजको ठूलो तप्कालाई दासत्व र गुलामी स्वीकार्य छैन भन्ने कुरा सत्ताधारीले बिर्सने गर्छन् । सर्वसाधारण आफ्नो जीवन र जगत्मा आपैँmबाट शासित हुन चाहन्छन् भन्ने पक्षलाई नजरअन्दाज गर्छन् । साथै, संविधान यही शासन पद्धतिलाई उन्नत र व्यवस्थित बनाउने प्रक्रियामा लेखिने दस्तावेज मात्र हो, जसका सीमा छन् भन्ने सत्यलाई इन्कार गर्छन् ।

संवैधानिक काल्पनिकीमा समेत एउटै धाराको दुई वा दुईभन्दा बढी व्याख्या सम्भव छ । कानुनी परिकल्पनामा संविधानमा लेखिएका धाराहरू आफैँ बोल्दैनन् । कानुनी व्याख्याताले ती धारा–उपधारालाई अर्थ प्रदान गर्छन् । खास–खास किसिमको कानुनी संरचना र अभ्यास अनुसार एउटै प्रावधानले नयाँ भावार्थ पाउँछन् । संविधानविद्हरूले समेत संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका प्रावधानलाई एकै किसिमले बुझेका हुँदैनन् । त्यसैले विधि र प्रक्रियाभित्र संविधान सदैव विवादित हुन्छ । अझ कानुनकर्मीहरू यही लोकका सामाजिक प्राणी भएकाले खास किसिमको स्वार्थ–सम्बन्ध र सामाजिक स्वार्थको प्रवद्र्धन गर्छन् । त्यसैले धेरै अवस्थामा उनीहरूको संवैधानिक ज्ञान र व्याख्याले खास किसिमको शक्ति–सम्बन्धलाई प्रश्रय दिन्छ ।

कानुनी परिकल्पना र विधि–विधानमा समेत संविधान आपैँm बोल्दैन । कानुनको सहयोगमा बोल्छ । कानुनको सहयोगमा बोल्दा कतिपय अवस्थामा एउटै धाराले उही कुरा भन्दैन । संविधान अनुसार गरिने यस्तो न्याय सम्पादनमा समेत संविधानमाथिको विमर्श एक उच्च अभ्यास हो । यस्तो अभ्यासले संविधान जीवन्त रहन्छ । तर, संविधानलाई जीवन्त राख्ने काम कानुनी जगत्भित्र मात्र हुने होइन ।

नयाँ राज्य व्यवस्थामा नागरिकको भूमिका कस्तो हुने, राज्यले कस्तो किसिमको नागरिक उत्पादन गर्ने सवालबिना संविधानको चर्चा पूर्ण हुन्न । कस्तो किसिमको शिक्षित नागरिक बनाउने ? उनीहरूले कस्तो लोकतान्त्रिक संस्कार र मूल्य–मान्यता प्रवद्र्धन गर्ने ? यी प्रश्नहरूको खुलेर बहस गर्ने, विविध उन्नत विचारलाई व्यवहारमा ल्याउने कार्यले संविधानलाई जीवन्त बनाउँछ । त्यसैले विचार र बोलीको स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्नेले बौद्धिक स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्छ । बौद्धिक स्वतन्त्रता अनेक किसिमका हुन्छ भनेर आमसात् गर्छ । नागरिक सुसूचित भए उनीहरूले आफू र आफ्नो परिवेशलाई स्वशासित गर्ने अधिकारको प्रवद्र्धन गर्छन् भन्ने मान्यतालाई प्रवद्र्धन गर्छ । यही भएर नेपाली समाजको एउटा सानो र सशक्त तप्काले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको विरोध गर्दै स्थानीय लोकतन्त्रलाई सशक्त बनाउन खोजेको हो ।

लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई स्थानीय तबरमा सशक्त बनाउने यात्रा नेपालमा भर्खर प्रारम्भ भएको छ । त्यसैले यसलाई आगामी वर्षहरूमा सफल बनाउन गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । यस क्रममा यदि विद्यमान संविधान बाधक हुन्छ भने आजको मितिमा संविधानको जति आलोचना भइरहेको छ, भोलि त्यसभन्दा धेरै आलोचना हुने सम्भावना छ । यदि संविधानको प्रशंसा र आलोचनामा मात्र नअलमलिने हो भने नेपाली समाजमा नागरिकलाई के–कसरी सबल र सशक्त बनाउन सकिन्छ, कसरी सार्वजनिक वृत्तलाई खुला र रचनात्मक बनाउन सकिन्छ भनेर विचार गर्न र बोल्न जरुरी छ ।

भनिन्छ, सशक्त नागरिकले मात्र निरंकुश सरकारको खुलेर प्रतिवाद गर्न सक्छ । कुनै पनि समाजमा आधारभूत सत्यलाई जोगाउन नागरिकको विचार र बोलीलाई निर्वाध राखिनुपर्छ । सत्यले विजय हासिल गर्न नागरिकले सही र गलत विचारबारे खुलेर परीक्षण वा छलफल गर्न पाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र गलत विचार आफैँ किनारा लाग्नेछन् । यसका लागि सरकारले कुनै पनि किसिमको विचारमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सुहाउँदैन । विचारमाथि खुलेर विमर्श गर्न कुनै पनि देश र समाजमा शिक्षित र आलोचनात्मक नागरिकको आवश्यकता पर्छ । समाज पूर्णरूपमा शिक्षित र आलोचनात्मक भए मात्र स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र फस्टाउने हो ।

अहिले के भनिँदै छ भने जनताले संविधान बुझेका छैनन् । जनताको काम संविधान पढ्ने र बुझ्ने होइन । उनीहरूको आवश्यकतालाई संविधानले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूको चाहना संविधानमा समाहित गरिनुपर्छ । त्यसपछि संविधानको गुणलाई सबै तह र तप्कामा पुर्‍याउने, त्यसलाई बुझाउने काम शासक वर्गको हो । शासकीय संरचना र त्यसका संवाहकहरूको हो । तर, पछिल्लो संविधान जारी गर्दा यस्तो आधारभूत कार्य गर्नबाट वर्चस्वशाली वर्ग असफल रहे । केवल बहुमतको नाम र हिंसाको सहारामा आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरे । यसबाट निस्किँदै स्वतन्त्रतालाई समाजको विभिन्न तह–तप्कामा समान रूपमा हुर्काउने रचनात्मक पहल नै आजको आवश्यकता हो ।

प्रकाशित: वैशाख ३, २०७५

ट्याग: विचार