शक्तिशाली कि प्रभावशाली प्रधानमन्त्री ?

- लेखनाथ पाण्डे

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विसं २००७ पछिकै सबैभन्दा शक्तिशाली भनेर नेपाल र विदेशमा समेत विश्लेषण हुँदैछ । संसद्मा तीन चौथाइ समर्थन, एकीकरण–उन्मुख सत्तासीन एमाले र माओवादी केन्द्रको झन्डै दुई तिहाइ बहुमत, नूर गिरेको प्रतिपक्षी, सातमध्ये ६ प्रदेशमा वाम वर्चस्व र पार्टीभित्रै कसिलो पकड वर्तमान प्रधानमन्त्रीको शक्ति आकलन गर्ने विशिष्ट सूचक हुन् । यसले उनलाई भारतीय विश्लेषकहरूको बुझाइमा पञ्चायतकालीन राजाजत्तिकै शक्तिशाली बनाएको छ । सम्भवत: ओली स्वयंले भारत भ्रमणका दौरान यसको छनक महसुस गरे । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले दुई वर्षअघि र हालै पाएको नयाँदिल्लीको फरक प्रस्तुति र व्यवहार त्यसैको अभिव्यक्ति हो । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ओलीले गुप्तचर विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र आईएनजीओको नियमन आफू मातहत ताने । यसले पक्कै पनि उनको कार्यक्षेत्र र शक्तिको दायरा फराकिलो बनाएकामा शंका छैन । अब प्रधानमन्त्रीका पोल्टामा केन्द्रित असीम शक्ति र फराकिलो कार्यादेश पनि बृहत्तर जनहितका निम्ति कसरी उपयोग हुन्छ, जनता बलियो बनाउन यसको प्रभाव कस्तो रहन्छ, हेर्न बाँकी छ ।

प्रजातन्त्र आफैँमा सीमित शक्तिसहितको व्यवस्था हो । यस प्रणालीमा जनता कि शासक शक्तिशाली भन्ने बहसमा जहिल्यै जनतालाई प्राथमिकता दिइन्छ । निरंकुश नै सही, राजा पृथ्वीनारायण शाहसमेत ‘ प्रजा मोटा भया दरबार बलियो हुन्छ’ भन्ने मान्यता राख्थे । तर, ०४६ मा प्रजातन्त्र पुन:स्थापनायता दुई दशकको हिंसात्मक द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमण, आन्तरिक मामिलामा चरम बाह्य चलखेललगायतका कारण सबल र सशक्त सरकारको खाँचो देखियो । कार्यकारी राष्ट्रपतिदेखि उदार तानाशाही (बेनेभोलेन्ट डिक्टेटरसिप)को ‘रेटोरिक’ पनि त्यसैको सेरोफेरोमा आएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राज्य कमजोर हुँदा ‘मुलुकको साँचो बाहिर पुगेको’ विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । गठबन्धन सरकारमा प्रधानमन्त्री निरीह हुने भएकाले पछिल्लो चुनावी जनादेश पनि सशक्त सरकारकै निम्ति हो ।

सम्भवत: प्रजातन्त्रमा शक्तिको मापन कसले कुन पद ओगट्छ भन्ने पक्षले मात्र निर्धारण गर्दैन । बरू, त्यो पदमा बहाल व्यक्तिले राष्ट्रहित र जनहितमा कस्तो प्रभाव पार्छ वा पार्न सक्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ । माओपछि चीनमा उदाएका देङ स्याओ पिङ न चिनियाँ राष्ट्रपति थिए, न प्रधानमन्त्री, न त पार्टी प्रमुख । तर, कुनै कार्यकारी पदबिनै सर्वोच्च नेताका रूपमा चिनियाँ समाजमा उनको प्रभाव असीम थियो । तन्नम कृषिप्रधान चीनलाई करिब साढे तीन दशकको अन्तरालमा विश्वकै ठूलो ऋणदाता र दोस्रो धनी राष्ट्र बनाउन उनको मार्गदर्शन अतुलनीय रह्यो । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा हाम्रा कार्यकारी प्रमुखहरूको शक्तिको प्रभाव निकै फितलो देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘शंकाको लाभ’ दिनुपर्छ तर आजका दिनसम्म पनि उनी अपेक्षित प्रभावशाली देखिएका छैनन् ।

कार्यकारी प्रमुखले बृहत्तर हित र स्वार्थका लागि वैधानिक रूपले राज्यशक्तिको कति चुस्त परिचालन गर्न सक्छ, त्यसैमा उसको शक्ति र प्रभाव प्रतिविम्बित हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली र उनको टिमको जायज निर्देशनसमेत मातहतका कर्मचारीले नै ललकार्छन् । ट्ेरड युनियनका नाममा चरम दलीयकरणले कर्मचारीप्रति गुण र दोषका आधारमा दण्डित वा पुरस्कृत गर्न सकिन्न । नियमका कुरा गर्दा मन्त्रीलाई नै खुला चुनौती दिन्छन् । डीआईजीद्वय नवराज सिलवाल र रमेश खरेलको राजीनामा उदाहरण हुन् । दुवै जना स्वैच्छिक रूपले सेवा निवृत्त हुन स्वतन्त्र होलान् । तर, यसको मूल सन्देश सरकारको निर्णयप्रति सशस्त्र संगठनका उच्च अधिकृतबाटै भद्र अवज्ञा हुन थाल्यो भन्ने हो । मातहतकै निकायमा प्रधानमन्त्रीले यस्ता अवरोध सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ भने स्वायत्त निकाय र निजी क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव होला ?

सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था झन् विचित्र छ । दलीयकरणले राज्यको सकारात्मक प्रभाव संस्थानहरूभित्र निकै कमजोर छ, जनतासम्म पुग्नु त कता हो कता ! नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभित्र कुलमान घिसिङलाई हटाउनुपर्छ भन्ने बिचौलियाहरूको ‘लबिङ’ अद्यापि जारी छ । स्वयं राजनीतिक नियुक्ति थापेका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीको राजनीतीकरणले वाक्क–दिक्क छन् । पेसागत संगठन र निजी क्षेत्रको कुरै छाडौँ, यातायात संगठनहरू सिन्डीकेट लाद्न नपाएको झोँकमा ‘सरकारलाई घुँडा टेकाउँछु’ भन्छन् । सुन व्यवसायीहरू सुनमा मिलावट गर्न नपाए सुन पसलै बन्द गर्छन् । र, यस्ता विरलै पेसा र व्यवसाय छन्, जहाँ यस्तो विकृति नझाँगिएको होस् ।

प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कार्यकालमा अमनचैन होस्, आर्थिक अनुशासन होस्, कानुनको राज कायम होस् भन्ने अवश्य लाग्दो हो । तर, चाहेर पनि उनले राम्रा काम बिना अवरोध गर्न सक्ने अवस्था छैन । गृहमन्त्री स्वयं जेलमा रहेका अभियुक्तलाई जुस पिलाउन जानुपर्छ । निर्दोषको प्रमाणपत्र जुसले होइन, अदालतले दिनुपर्ने हो । तर, सरकार यति दबाबमा छ, अदालती प्रक्रियासमेत कुर्न सक्दैन । राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण व्याप्त छ । ट्रेड युनियनका सिन्डीकेट, कालाबजारियाका कार्टेलिङ, घुसखोर, तस्कर र डनहरूको सञ्जाल राज्यभन्दा बलशाली छन् । अनि, प्रधानमन्त्री कसरी शक्तिशाली ?

प्रजातन्त्रमा दलहरूलाई जति ठूलो ‘म्यान्डेट’ प्राप्त हुन्छ, जनअपेक्षा र जिम्मेवारी उति नै बढी हुन्छ । जुन दिन प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमा निहित शक्ति यी र यस्ता विकृति अन्त्य गर्न र बृहत्तर जनहितमा उपयोग गर्न सक्छन्, उनी देङजस्तै प्रभावशाली र सफल हुनेछन् । नत्र पदशाली वा शक्तिशाली बन्लान् तर प्रभावशाली बन्न मुस्किल छ ।

प्रकाशित: वैशाख २, २०७५

ट्याग: टिप्पणी