चेपुवामा मुख्यमन्त्री

- सुरेन्द्र लाभ

मुख्यमन्त्री ! नेपाली राजनीतिको सर्वाधिक ताजा शब्द । छिमेकी देशका समाचारमा मुख्यमन्त्री शब्द सुनिँदै आए पनि नेपाली राज्यव्यवस्थाको सागरमा यो शब्दले नयाँ तरंग ल्याएको छ । रहस्यमय पद भएको छ, मुख्यमन्त्री । बेहुलाले बेहुलीको अनुहार अवलोकन गर्न देखाउने आतुरताझैँ आमसमुदाय मुख्यमन्त्रीको काम–कर्तव्य, शौर्य, पराक्रम, नियत नेतृत्व आदिको अनुभूति गर्न उत्तिकै व्याकुल देखिन्छन् ।

तर, मुख्यमन्त्री विचरो ! गर्ने त के गर्ने ? पद नयाँ । अनुहार नयाँ । जिम्मेवारी नयाँ । बाटो नयाँ । केन्द्र नयाँ । स्थानीय तह नयाँ । साथी नयाँ । संविधान नयाँ । स्थान नयाँ । पद्धति नयाँ । चारैतिर सबै नयाँ । बस्, एउटै कुरो पुरानो छ, त्यो हो मानसिकता । १०० पूर्णांकबाट १ झिक्नूस् । परिणाम के होला ?

प्रदेश–२ को मुख्यमन्त्रीलाई सबैभन्दा गाह्रो परेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । अन्य सबै प्रदेशको आँखा यतैतिर छ । यहाँ संघीयता सफल नभएमा यसको प्रभाव अन्यतिर पनि पर्न सक्छ । जस र अपजसको गुरुत्तर जिम्मा प्रदेश–२ को मुख्यमन्त्रीमाथि चाहेर–नचाहेर आइसकेको छ । अरू ६ जना मुख्यमन्त्री र संघीय सरकारको स्कुलिङ एउटै छ । प्रदेश–२ को मुख्यमन्त्रीको फरक धार छ । उता संघीयता मजबुरीमा स्वीकार गरेको भाव यता आन्दोलनबाट संघीयता लिइछाडेको प्रफुुल्लता छ । ‘प्रदेश–२ लाई हेरौँ न त !’ भन्ने सोचबाट सिर्जित दबाब छ यहाँ । फेरि आफ्नै पार्टी अध्यक्षले पनि भन्दैछन्, ‘दुई नम्बरीको परिचय फेर्नू्स् ।’ विचरा मुख्यमन्त्री संकटमा परे । कसरी फेर्ने यो परिचय ? कुनै नाम राखौँ, विवादै–विवाद छ । भाषाको कुरा गरौँ, भयंकर विवाद छ । राजधानीको विषय उठाऔँ, नयाँ संकट उत्पन्न हुने आशंका ।

प्रदेश विकासका लागि कानुन बनाऔँ, त्यहाँ पनि संवैधानिक झन्झट छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्थापनार्थ कानुन बनाउनु आवश्यक छ । प्रदेश सरकारलाई संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा राय–सल्लाह दिन मुख्य न्यायाधिवक्ताको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । तर, सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा–सर्तसम्बन्धी व्यवस्था संघीय ऐन बमोजिम हुने कुरो संविधानको धारा १६१ ले गरेर अन्तर्विरोध पनि सिर्जना गरेको छ । प्रदेशको अधिकार सूचीको पहिलो नम्बरमै छ, प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति–सुरक्षा । तर, यो विषय पनि घुमाइ–फिराइ संघीय कानुनमै ठोकिन्छ । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता अनेक जटिलता छन्, जहाँ मुख्यमन्त्री मौनताभित्रको अनेक भयानक आवाज सुनिरहेका होलान् । र, सबैभन्दा ठूलो चुनौती, यी कानुन एक वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

आर्थिक पक्षकै कुरा गरौँ । संघीय अर्थमन्त्रीले ढुकुटी रित्तो रहेको उद्घोष गरिसकेका छन् । अब प्रदेशको नयाँ संरचनाले विकास गर्ने तर कसरी ? त्यसमा पनि २ नम्बर ? यस प्रदेशमा हुन त आठवटा जिल्ला मात्र छन् । तर, कुल जनसंख्याको २०.४० प्रतिशत बसोवास गर्छन् । प्रदेश–३ मा मात्र अलि बढी जनसंख्या छ, कुल जनसंख्याको २०.८७ प्रतिशत । अन्य प्रदेशमा झन् थोरै–थोरै प्रतिशत बसोवास छ । तर, वन सम्पदा यस प्रदेशमा सबभन्दा न्यून अर्थात् कुल वन क्षेत्रको मात्र ३.९९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यस प्रदेशमा कुल कृषियोग्य भूमि झन्डै ५ लाख ३० हजार हेक्टर रहेकामा कुल सिञ्चित भूमि ३९ हजारभन्दा केही बढी हेक्टर मात्र रहेको तथ्यांक छ । प्रतिव्यक्ति आयको दृष्टिकोणबाट पनि यो प्रदेश हाल त्यति उत्साहप्रद अवस्थामा छैन । जम्मा ९ सय २२ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आयले प्रदेशको गरिबीलाई प्रमाणित गरिरहेको छ । कुनै जमानामा ‘ फुड बास्केट’ भनेर चिनिने प्रदेश–२ हाल खाद्यान्न न्यूनीकरणको समस्याबाट ग्रस्त छ । उद्योगधन्दा पनि खासै उत्साहजनक अवस्थामा छैनन् । कुल ४ सय ७८ संगठित उद्योगमा ५० हजार जनाले पनि रोजगारी पाएका छैनन् । मानव विकास सूचकांकको दृष्टिबाट प्रदेश–२ का जिल्ला तल रहेको तथ्य सर्वविदितै छ ।

यी र यस्ता अनेक तथ्यांकले प्रदेशको मुखियालाई चैनको बाँसुरी बजाउन अनुमति दिन्छ ? जनताका आकांक्षा गगनचुम्बी छन् । हाल जनता मौन साधनामा देखिन्छन् । पर्ख र हेरको सोचमा छन् आमजन । संवैधानिक जटिलता र साधनको न्यूनताबारे आमजनता अज्ञात छन् । केन्द्रमाथि सबै दोष थोपर्दै कार्यकाल बिताउन गाह्रो हुने निश्चित छ । संघीयता विकासका लागि पनि हो । टाढाको सरकार नजिकै भइसक्यो । अब भागेर जाने कहाँ मुख्यमन्त्रीज्यू  ! मुख्यमन्त्रीका लागि आफ्नो क्षमताको परिचय दिने अवसर पनि हो । सीमित घेरालाई तोडेर खुला छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ । जनताको धैर्यको बाँध टुट्नेवाला छ । टीका–टिप्पणी सुरु भइसके । अलमल चिर्दै संघीयताको सार्थकतालाई आमजनमा अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ । प्रमुख अतिथि बनेर उद्घाटन गर्दै हिँड्न बन्द गर्न आचारसंहिता नै बनाउनुपर्छ । आमजनताले चाहेको द्रुत विकासका लागि शक्ति केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । शून्यबाट प्रारम्भ गरेको पहिलो मुख्यमन्त्रीमाथि परम्पराको थालनी गर्ने जिम्मा हुन्छ । बिलकुल नयाँ मानसिकता, नवऊर्जा र नवीन उत्साहका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने जनअपेक्षा छ ।

प्रकाशित: चैत्र २८, २०७४

ट्याग: विचार