केपी ओलीको वर्ष

- कृष्ण खनाल

विसं २०७४ ओलीमय रह्यो । नेपाल साप्ताहिकले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई यसपटक ‘वर्षव्यक्ति’ ठम्याएछ । यसलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्दैन । यसै वर्ष सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहका चुनावमा ओली नै सर्वाधिक चर्चामा रहे । परिणाम पनि उनकै पार्टीको पक्षमा आयो । नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा उनी अहिले सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका छन् । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा उनले २ सय ८ जना सांसदको समर्थन पाए, जुन तीन चौथाइ अर्थात् ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । त्यसैले उनलाई वर्षव्यक्ति रोज्न कठिनाइ हुने कुरै भएन ।

नि:सन्देह ओली अहिले नेपाली राजनीतिको सर्वाधिक चर्चित व्यक्ति हुन् । चर्चित हुनु र सफल हुनु एउटै कुरा होइन । अनुकूल राजनीतिक परिस्थिति र उनको वाक्कलाका कारण मानिसहरूमा एउटा जादुगरी छाप बसिसकेको छ । उनीसँग नेपालको कायापलट गर्ने ‘भिजनरी’ सोच छ भन्ने धारणा बनेको छ । यतिखेर उनलाई पार्टीभित्र र बाहिर कुनै प्रतिस्पर्धीको चुनौती छैन भने पनि हुन्छ । स्वास्थ्य पनि उनका लागि अहिले सहयोगी भएको छ । अहिले देखिएको उनको यो उचाइ कति टिकाउ हुन्छ, गम्भीर परीक्षाको घेरामा छ । राजनीतिक नेतृत्वको आयु वर्षव्यक्तिजस्तै वर्षैपिच्छे बदलिने होइन, नेतृत्वको औचित्य युग निर्माणले पुष्टि गर्छ । मान्छे बित्छ तर उसले प्रारम्भ गरेको युगले शताब्दीयौँसम्म यात्रा जारी राख्छ ।

कडा मिजास र खरो बोलीका लागि चिनिँदै आएका उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएयताका अढाई वर्ष ‘राष्ट्रवादी’ र नयाँ छविदार (करिस्म्याटिक) नेताका रूपमा उदाएका छन् । १४ वर्षकै उमेरदेखि कम्युनिस्ट कार्यकर्ता बनेका उनी झापा आन्दोलनका क्रममा सबैभन्दा लामो कारावास सजाय भोग्नेमध्येका पनि हुन् । ०५१ को मध्यावधिपछि एमाले नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री तथा ०६२/६३ को आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा उप–प्रधानमन्त्रीका रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हाले पनि उनको व्यक्तित्व एमालेमै सीमित थियो । उनी ०६२/६३ आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा संविधानसभा, गणतन्त्र र शान्ति प्रक्रियाको प्रखर आलोचकसमेत थिए । गणतन्त्रवादीलाई ‘बयलगाडामा चन्द्रमाको यात्रा’ भनेर कटाक्ष गर्थे । हो, उनी एमालेभित्र प्रभावशाली मानिन्थे । तर, पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन महासचिव माधव नेपालजस्तै उनले पनि पराजय भोग्नुपरेको थियो । त्यसलगत्तैको पार्टी अध्यक्षको चुनावमा पनि उनी पराजित भएका थिए । यसप्रकार आन्दोलनपछिको अवधि उनका लागि पार्टीभित्र र बाहिर एकप्रकारले प्रतिकूल थियो । तर, दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा उनको पकड पार्टीमा मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि जम्न थाल्यो । उनलाई अलग गरेर राजनीति अघि बढ्न सक्ने अवस्था रहेन । संविधान निर्माण र उनको सत्ता यात्राको गाँठो एकै ठाउँमा पुग्यो । ओलीको व्यवस्थापनबिना संविधान नबन्ने निश्चित थियो । संविधानमा हस्ताक्षर र प्रधानमन्त्रीलगायत मुख्य पदहरू साटासाटको सहमतिपछि संविधान बन्यो । ओली प्रधानमन्त्री बने ।

संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्दा भारतले देखाएको हस्तक्षेपकारी व्यवहारको तीव्र प्रतिवाद, प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले गरेको राष्ट्रियताको वकालत र मुलुकको विकासका सम्बन्धमा सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूले उनको नयाँ व्यक्तित्व स्थापित गरेको हो । भारतको नाकाबन्दीका कारण देशले चर्को इन्धन अभाव खेपिरहेका बेला घर–घरका चुलोमा पाइपबाट ग्यास पुर्‍याइदिने किसिमका चुट्किले आश्वासन, उत्तरी चीनसँग रेललगायत सडक यातायातको जालो बिच्छ्याइदिने, व्यापार र पारवहन नाका खोल्ने, भारतसँग कुनै किसिमले पनि घुँडा नटेक्ने अडानका कारण उनको राष्ट्रवादी छवि चुचुरोमा पुगेको हो । अन्तत: भारतको ज्यादती उसैका लागि प्रत्युत्पादक साबित भयो । नाकाबन्दी फिर्ता भयो । ‘मधेसी कार्ड’को धार पनि नराम्ररी कुँडियो । प्रचण्डले काँध फेरे । १० महिना नबित्दै बालुवाटारबाट बाहिरिए पनि आफ्ना उत्तराधिकारी र प्रतिस्पर्धीलाई धेरै पुड्को पार्दै उनले राजनीतिक युद्ध जितेका थिए । उनको नयाँ ‘ करिश्मा’ यहीँबाट प्रारम्भ भएको मान्न सकिन्छ । चुनौतीहरू धेरै छन्, जोखिम पनि छ । तर, समसामयिक नेपालमा ओलीको प्रधानमन्त्रीय नेतृत्व पारख र प्रयोगयोग्य छ ।

यतिखेर एमाले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीलाई सामान्यत: लोकतन्त्रमा दुर्लभ मानिने राजनीतिक अनुकूलता प्राप्त छ । पार्टीभित्र उनी सर्वाधिक शक्तिशाली देखिन्छन् । पार्टीसत्ता र राज्यसत्ता दुवैमा उनको प्रभाव र पकड चुनौतीविहीन देखिन्छ । संघीय सरकारका अतिरिक्त मुलुकमा अहिले सातवटा प्रादेशिक र ७ सय ५३ स्थानीय सरकार छन् । ६ वटा प्रदेशमा एमाले–माओवादीकै सरकार छ, स्थानीयमा पनि चार सयभन्दा बढीमा उनीहरूकै नेतृत्व छ । विपक्षी दलका रूपमा नेपाली कांग्रेसको शक्ति अत्यन्तै खुम्चिएको मात्र होइन, एक्लिएको पनि छ । यसपटक एमाले र माओवादीले पार्टी एकता गर्ने घोषणासहित संयुक्त चुनाव लडेका हुन् । प्राविधिक रूपमा दुई भए पनि राजनीतिक रूपमा एकै दलको अत्यन्त सुविधाजनक बहुमत छ भन्न सकिन्छ । त्यसमाथि छिट्टै पार्टी एकता घोषणा हुने कुरा छ । त्यसपछि सरकारको स्वरूप गठबन्धनबाट एकदलीय बहुमतमा रूपान्तरित हुनेछ । एकता कायम राखिराख्न सके एकल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतीय सरकार पाँच वर्षसम्म निरन्तर टिक्ने कुरामा शंका गर्नुपर्दैन । अहिले विद्यमान एमाले–माओवादी केन्द्रको समीकरणका आधारमा हेर्दा एकतापछि पनि स्वेच्छाले छाडेमा बाहेक पार्टी र सरकारमा ओली नेतृत्वलाई चुनौती दिने विकल्प बन्न कठिन देखिन्छ । तसर्थ, चालू पाँचवर्षे शासकीय अवधि ओलीका लागि स्वाभाविक हो । चुनावका माध्यमबाट जनताले उनको नेतृत्वलाई अनुमोदन दिएको अवधि पनि हो यो ।

एमालेमा ओली नेतृत्वको हालीमुहालीलाई त्यति अस्वाभाविक मान्नुपर्दैन । गएको चुनावमा एमालेको पक्षबाट देखिएको अनुहार र चुनावी खजाना ओलीकै हो । जनताले त्यसलाई अनुमोदन पनि गरेका छन् । उनलाई पार्टीभित्रको सामान्य आफ्नो टिम छान्ने सुविधाप्राप्त हुनुपर्छ । कम्तीमा एउटा अवधि ओली नेतृत्वले पाउनु संसदीय राजनीतिको स्वाभाविक चरित्र हो । अर्को चुनावमा पनि ओलीकै नेतृत्वमा लड्ने र बहुमत पाउने हो भने उनको दोस्रो कार्यकाल पनि स्वाभाविक मान्नुपर्छ । त्यसपछिको अवस्था भने पार्टीले आफ्ना लागि उचित परम्परा बसाल्न सक्छ । सामान्यत: एकै व्यक्तिले तेस्रो कार्यकाल निरन्तर नगर्नु र विश्राम लिनु उचित हुन्छ । संसदीय प्रणालीमा शासकीय स्थिरता हासिल गर्ने र नेतृत्वको स्वस्थ परम्परा स्थापित गर्ने बाटो पनि यही हो । विगतको संसदीय अभ्यासमा नेपाली कांग्रेसले यस किसिमको राजनीतिलाई संस्थागत गर्न सकेन । अहिले यो अवसर एमाले–माओवादीलाई प्राप्त छ ।

एमालेको अहिलेको सफलताको हकदार, खासगरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावका सन्दर्भमा ऊ एक्लै होइन न केपी ओली मात्रै, सँगसँगै माओवादी पनि छ र प्रचण्ड पनि । सफलताको यो हिस्सा माओवादी केन्द्र र प्रचण्डलाई पनि जान्छ । यसलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । अहिलेसम्म दुई दलको संयुक्त व्यवस्थापन त्यति कठिन देखिएको छैन, उत्साहमै अघि बढेको पाइन्छ । तर, प्रचण्डको व्यवस्थापन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ । दुई पार्टीको अर्थपूर्ण एकता पनि यसैमा निर्भर गर्छ । पार्टी एकता गर्दा ओली–प्रचण्डको तहमा के समझदारी छ वा बन्छ, त्यसले सरकारमा नेतृत्वको भविष्य पनि निर्धारण गर्ला । तर, यस सम्बन्धमा एकीकृत पार्टीले गर्ने निर्णय र पहल चुनावमा अभिव्यक्त जनमत र लोकतन्त्रको मर्यादा अनुकूल हुनुपर्छ, नेताहरूको निजी स्वार्थ र प्राथमिकता मात्र होइन ।

ओलीको अध्यक्षीय कार्यकालमा एमालेमा सर्वव्यापी एकल नेतृत्व हाबी भएको छ । वैकल्पिक चिन्तन र बहस कमजोर छ । सामान्यत: लोकतन्त्रको पार्टी प्रणालीमा दलभित्र नीति र नेतृत्वका विकल्पहरू हरदम बहसमा हुन्छन् । विविध लबी र गुटहरू हुन्छन् । यसको व्यवस्थापन स्वयंं पार्टीका लागि ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको हुन्छ । नेपालका पार्टीहरू पनि यसमा अपवाद छैनन् । एमाले स्वयं यसको दृष्टान्त थियो । ओलीका पूर्ववर्ती झलनाथ खनालको दयनीय हालत थियो । आफ्नै पार्टीभित्र न अध्यक्ष, न त प्रधानमन्त्रीका रूपमै उनी स्थापित हुन सकेका थिए । यसको विपरीत ओलीको नेतृत्व अहिले सर्वव्यापी छ । नेतृत्वको प्रभावकारी उपस्थिति र स्वीकार्यता राम्रो कुरा हो । पार्टीमा सबैले पालना गर्नुपर्ने वैचारिक सिद्धान्त, अनुशासन, मर्यादा एउटा कुरा हो तर वैकल्पिक चिन्तनको शून्यता भयो भने त्यो डरलाग्दो संकेत पनि हो । एकतापछि ओलीका लागि पनि प्रचण्डको उपस्थिति चुनौतीपूर्ण हुनेछ । विकल्पले ऊर्जाशील वैकल्पिक धार पाउँछ । सँगसँगै यसलाई थेग्न सक्ने संस्थागत प्रक्रिया र व्यवहार पनि अपेक्षित छ । नेतृत्व गर्ने व्यक्ति र उनको पार्टी धेरै शक्तिशाली हुनु भनेको जोखिम पनि हो । यसको दुवैतिर घातक धार हुन सक्छ, लोकतन्त्रका लागि र नेतृत्व गर्ने व्यक्ति वा पार्टी स्वयंका लागि पनि ।

अब थोरै चर्चा शासकीय पक्षका बारेमा पनि गरौँ । चुनावका बेला एमाले–माओवादी गठबन्धनले स्थिरता र समृद्धिलाई भोट माग्ने मुख्य नारा बनाएको थियो । प्रधानमन्त्री भएपछि यसलाई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भनेर अझ सटीक बनाइएको छ । राजनीतिमा स्थिरता व्यापक विषय हो । यसका अनेकौँ व्याख्या हुन सक्छन् । सोझो भाषामा भन्ने हो भने एकै पार्टी, व्यक्ति वा एकै किसिमको लामो अवधिको शासन स्थिरताको एउटा अर्थ हो । लोकतन्त्र अर्थात् प्रजातन्त्रमा थरीथरीका विचार हुने भएकाले राष्ट्र कमजोर भयो, विकास भएन भन्ने कुरा पञ्चायतको प्रारम्भमा धेरै सुनिएको थियो । सिंगापुर, मलेसियाजस्ता देशले चाँडै प्रगति गर्नुमा ली क्वान यु र महाथीर विन मोहम्मदको लामो र एकल शासनको उदाहरण दिने गरिन्छ । लीले सिंगापुरमा तीन दशक र महाथीरले मलेसियामा दुई दशकभन्दा बढी अकन्टक शासन गरे । त्यही अवधिमा त्यहाँ विकासले गति लियो र अहिलेको समृद्धि हासिल भएको हो । तर, ती दुवैको भन्दा भिन्न मूल्यको राजनीति र संवैधानिक प्रणाली हामीले अपनाएका छौँ । हामीले लोकतान्त्रिक उदारता र समाजवादलाई सँगसँगै लैजाने संवैधानिक नीति अपनाएका छौँ । सिंगापुर र मलेसियामा नियन्त्रित लोकतन्त्र छ । विकासका नाममा हामीले चाहेको बाटो त्यो होइन, हाम्रो समाज र अवस्था पनि त्यसभन्दा भिन्न छ ।

अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउने प्रयास भएको छ । यसले केही बहस, विवाद र शंका पनि जगाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को परिवर्तित कार्यसम्पादन नियमावली अनुसार अर्थ, गृह र समाज कल्याण मन्त्रालयका राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, एनजीओ/आईएनजीओ अनुगमन, राष्ट्रिय अनुसन्धान अर्थात् गुप्तचरीलगायत कतिपय काम प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत राख्ने तयारी भइरहेको सुनिन्छ । गरिबी निवारण कोष, योजना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका कामहरू पहिलेदेखि नै प्रधानमन्त्रीले हेर्दै आएका छन् । परराष्ट्र, सुरक्षा र विकास एवं आर्थिक अनुशासनसँग जोडिने काम संसदीय व्यवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्ने चलन विश्वव्यापी छ । मुलुककै प्रमुख कार्यकारी भएकाले सबै मन्त्रालय, मन्त्री र विभाग पनि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहन्छन् । ०६२/६३ को आन्दोलनपछि मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीको पकड अत्यन्तै कमजोर हुँदै आएको छ । मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति जिम्मेवार नरहने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । सरकारका काममा प्रधानमन्त्रीय नेतृत्वको प्रभावकारी भूमिका स्थापित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो, न कि विभागीय प्रमुखता ।

अहिले गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको विस्तारको प्रयोजन के हो ? यसको वैचारिक स्रोत कहाँ छ ? प्रधानमन्त्रीका दायाँबायाँ चुरीफुरी गर्ने विज्ञ जागिरे मण्डलीको फर्माइस हो कि प्रधानमन्त्रीको विश्वासप्राप्त तर सार्वजनिक भूमिकामा नभएका पार्टी कोटरीको ? यदि प्रधानमन्त्री स्वयंको हो भने समग्र शासकीय खाकाको यो एउटा सानो रूप मात्र हो । त्यो समेत बाहिर आउनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले एनजीओ/आईएनजीओको प्रत्यक्ष निगरानी गर्दैमा राष्ट्रियता बलियो हुने होइन । समग्र प्रणालीको एउटा स्वरूप छ । त्यसभन्दा भिन्न किसिमले एउटा–दुईटा पार्टपूर्जा कस्नुको कुनै औचित्य हुन्न । सबैभन्दा आश्चर्यको कुरा त राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई किन प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत राख्नुपर्‍यो ? हिजोको सोभियत रुसमा यस्तै गुप्तचरी संस्था केजीबीमा काम गर्नेहरूको राजनीतिमा नियन्त्रण हुन्थ्यो । हालका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको राजनीतिक क्लाउटको अन्तर्य उनको केजीबी कनेक्सन नै मानिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावसम्म यो जोडिन पुगेको छ । तसर्थ, गुप्तचर संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँग जोड्न खोज्नुचाहिँ गलत अभ्यास साबित हुन सक्छ । विवादास्पद र आपत्तिजनक पनि ।

संवैधानिक निरन्तरता र गतिशीलता नै हाम्रो स्थिरताको मानक बन्नुपर्छ । हिजोका दिनमा यसको सबैभन्दा ठूलो बाधक राजसंस्था थियो । आज अवस्था बदलिएको छ । स्थानीयदेखि संघीय तहसम्मको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना अहिले वैधानिक रूपमा क्रियाशील भएको अवस्था छ । यिनले पाँच वर्षको अवधि निर्वाध रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ । पदावधि सकिएपछि अर्को चुनाव सुनिश्चित हुनुपर्छ । चुनावैपिच्छे पार्टी र नेतृत्व अदलबदल हुन वा दोहोरिन पनि सक्छ । आवश्यक परे समय–समयमा जनमतसंग्रह पनि गर्नुपर्छ । संविधानको मर्यादा र सीमाभित्र विविध एवं पृथक् राजनीतिक–आर्थिकलगायत सबै किसिमका चाहनाहरूको व्यवस्थापन गर्न सरकार सक्षम र खुला रहनुपर्छ । लोकतन्त्रमा स्थिरताका मानक यिनै हुन् । विकास र समृद्धिको वैधानिक एवं राजनीतिक आधार यही हो । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा ओलीजीले ‘मेरो लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा शंका नगरियोस्’ भनेको कुरा यसैका आधारमा सम्परीक्षण हुनेछन् ।

विकास र समृद्धि नै ओलीको नेतृत्व र यो सरकारको पहिचान र परीक्षाको मुख्य कडी हो । यसमा सफल भए एउटा नयाँ युगकै प्रारम्भ हुन्छ । अन्यथा, सरकार त जसोतसो पाँच वर्ष नै जाला तर ओली–महिमा पनि पानीको थोपाजस्तै पट्ट फुटेर हराउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । प्रधानमन्त्री ओलीका केही चोटिला प्रसंग सान्दर्भिक छन् । आफ्नो कुरा उडाउन खोज्नेहरूलाई उनको जवाफ हुन्थ्यो, ‘अरू देशमा यो सम्भव छ भने हामीकहाँ किन नहुने  ?’ हो, उनले भनेका कुरा अर्थात् एमाले–माओवादीले संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा वाचा गरेका कुरा सबै सम्भव छन् । अरू कयौँ देशमा भएकै हुन् । तर, अरू देशमा देखेर रहर गर्दैमा आफ्नो देशमा पनि भइहाल्ने कुरा होइन । विकास र समृद्धि आकाशबाट खस्दैन, न कुनै विदेशी वा छिमेकीले तयारी चाउचाउजस्तो पुरिया बाँधेर दिने कुरा हो । आन्तरिक तयारी छ कि छैन ? छ भने कति छ ? अरू कति

थप्नुपर्छ ? छैन भने कहिले र कसरी सुरु गरिन्छ ? यी सामान्य प्रश्न हुन् ।

ओलीले विकास र समृद्धिको जुन चुनावी वाचा गरेका छन् वा प्रधानमन्त्री भएपछि जसरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भनेर सूत्रबद्ध गरिएको छ, त्यसका लागि आन्तरिक तयारी भने शून्य देखिन्छ । प्रविधि र पैसा आजको समस्या होइन । यो त युग नै प्रविधिको हो, व्यापारको हो । प्रविधि र पैसा दुवै बाहिरबाट तान्न सकिन्छ । तर, भित्रको तयारी अरूले गरिदिएर हुँदैन । विकास परियोजना तयारी र कार्यान्वयन गर्ने आफ्नै पनि न्यूनतम क्षमता अपेक्षित हुन्छ । यसका लागि चाहिने प्राविधिक जनशक्तिको योजना पनि हुनुपर्छ । चुनावी घोषणा हेर्‍यो भने पाँच वर्षभित्र रेल दौडिनेछन् । बिजुलीले मुलुक झलझलाकार हुनेछ । तर, विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो क्षमता लाजमर्दो छ । चमेलियाको बिजुली, मेलम्चीको पानी, मुग्लिन–नारायणघाटको सडक विश्व रेकर्ड माथ गर्ने हाम्रो असफलता र सुस्तीका कथा हुन् । ठेक्कापट्टा, कमिसन र दलाली चलखेलका त कुरै छाडौँ । ‘यिनै पहाडका भीर–पाखाबाट रेल कुद्नेछन्’ भनेर प्रधानमन्त्रीले औँला त तेस्र्याएका छन् तर हामीसँग कुनै रेल्वे इन्जिनियर छ जस्तो लाग्दैन । भए पनि भित्ता–पाखाका लागि काम लाग्छन् भनेर पत्याउन सकिन्न । आन्तरिक तयारीबिना विकास र समृद्धिको वाचा रहरलाग्दो गफ वा भाषणमा सीमित हुन्छ ।

ओली प्रधानमन्त्रित्वको दुई महिना पूरा हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले संविधानको बहानाबाजीमा ढिलासुस्ती नगरिदिएको भए उनको प्रधानमन्त्रित्वले सय दिन पूरा गरिसकेको हुने थियो । अर्थात्, प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भइसकेपछि पनि उनीसँग दोस्रो ‘इनिङ’को नीतिगत र केही नमुना कार्यक्रमको तयारीका लागि यथेष्ट समय थियो । तर, अहिलेसम्म खासै केही काम भएको छैन, प्रारम्भ पनि भएको छैन । हालसम्म उद्घाटन, सभा–समारोह, भाषण र निर्देशनमै सीमित छ प्रधानमन्त्रीको दोस्रो

‘इनिङ ।’ संसद्को एउटा अधिवेशन प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वासको मत जाहेर गर्न र केही औपचारिकतामा नै सकियो । ओली नेतृत्वको पहिचान गर्ने नीति र कार्यक्रम अझै बनिसकेको रहेनछ । यसका लागि अर्को अधिवेशनसम्म कुर्नुपर्ने त भयो नै । ठाडो आदेश र हुकुमी शैलीभन्दा सरकारले आफ्ना नीति र कार्यक्रम ढिलै भए पनि संसद्मार्फत सार्वजनिक गर्नु लोकतान्त्रिक ठहरिन्छ ।

अन्त्यमा, ओलीको पारख र पहिचान गर्न कम्तीमा पनि अरू एक वर्ष पर्खिनुपर्छ । यसका लागि उल्लिखित विकास र समृद्धिका कुराका साथै छिमेकको कूटनीतिक व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । भारतले अहिले देखिने गरी नेपाल नीति बदलेको छ । त्यो नीति भनेको पहिलेजस्तो ओलीलाई आफूले चाहेजस्तो साइजमा राख्न होइन, उनलाई फकाउने र खुसी राख्ने चालमा छ । यसको मुख्य आशय सम्भावित ‘चीन कार्ड’को प्रयोगलाई सीमित गर्नु हो । अर्कोतर्फ, चीनले पनि अहिले नेपालमा

‘एक्टिभ डिप्लोम्यासी’ अख्तियार गरेको छ । हाम्रा तर्फबाट पनि विकास र समृद्धिका लागि चीनको सहयोग निकै अपेक्षित छ । वर्तमान राष्ट्रपति सी चिनफिङको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा व्यापार र व्यवसाय विस्तारका साथै विश्व सामरिक एवं राजनीतिक आकांक्षा सबल भएर आएका छन् । यसको सफल प्रयोग र प्रस्तुतिमा नेपालजस्तो निकटतम छिमेकीबाट खुलेर समर्थनको अपेक्षा गरिएको हुन सक्छ । हाम्रो विकास र समृद्धिका कतिपय विषय छिमेकीको सहयोगी एवं सदाशयपूर्ण व्यवहारसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ । छिमेकसँगको सन्तुलित सम्बन्ध र कूटनीतिक कौशल ओली नेतृत्वको पारख गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार हुनेछ ।

तस्बिर : एजेन्सी

प्रकाशित: चैत्र २८, २०७४

ट्याग: विचार