सिन्डीकेटलाई खुच्चिङ !!

- माधव बस्नेत

भक्तपुुर र काभ्रेका ११ यातायात व्यवसायी संघले २१ चैतमा अरनिको राजमार्गमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन बन्द गरे । उनीहरूले यातायात बन्द गर्नुको कारण थियो, त्यस रुटमा मयूर यातायात नामक नयाँ कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिएको विरोध । सरकार र यातायात व्यवस्था विभागबाट पटक–पटक दिइएको निर्देशन एवं अदालतको आदेशलाई समेत लत्याएर सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले सिन्डीकेट जारी राखेको पछिल्लो उदाहरण हो यो । समृद्धि र सुशासनको नारा दिएको एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई यातायात व्यवसायीले दिएको पहिलो चुनौती पनि हो यो घटना । हुन पनि अवस्था कस्तो थियो भने यसअघि राजनीतिक संरक्षण, आर्थिक प्रभाव र दबाबमा यातायात व्यवसायीले राजमार्गमा खुलेआम सिन्डीकेट लादेका थिए 

तर, सरकारले बलियो अडान लियो । पटक–पटक यातायात व्यवसायी महासंघसामु झुक्दै आएको सरकार यसपटक भने झुकेन । यातायात व्यवस्था विभागले सिन्डीकेटधारी व्यवसायीसामु नझुक्ने भन्दै २१ चैतमा धुलिखेलसम्मको रुट इजाजतलाई खुला मात्र गरेन, तिनीहरूले पाएको रुट इजाजत खारेजी प्रक्रिया नै अघि बढायो । यसपछि आन्दोलनरत पक्ष पछि हटे । उनीहरूले २२ चैत बिहानैबाट चुपचाप आफ्ना बस सञ्चालनमा ल्याए । यस घटनाले एकसाथ दुईवटा सन्देश दियो । एक, सरकारले चाहँदा सिन्डीकेटधारीहरू घुँडा टेक्न बाध्य हुन्छन् । दोस्रो, सिन्डीकेटधारीको छन्दविहीन आन्दोलनले प्रतिस्पर्धीलाई ढोका खुल्यो ।

मयूर यातायातले अरनिको राजमार्गमा सञ्चालन अनुमति लिएर गाडीहरू चलाउन थालेपछि सिन्डीकेट पक्षधरहरू तोडफोडमै उत्रिए । मयूर यातायातलाई अवरोध पुर्‍याएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजमार्गमा सार्वजनिक सवारी साधन निर्वाध रूपमा चलाउन निर्देशन दिन ढिलो गरेनन् । भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले पनि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा अवरोध गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दियो । तर, सिन्डीकेटधारीले यस्तो जब्बर रूप देखाए, विगतझैँ यसपटक पनि सरकारलाई गलाएरै छाड्ने धम्की मात्र दिएनन्, सवारी आवागमन नै ठप्प बनाए ।

तर, उनीहरूको आन्दोलनले स्वयंलाई ‘ब्याक फायर’ गरिदियो, जो उनीहरूले सोचेका पनि थिएनन् । सिन्डीकेटधारीले आन्दोलन सुरुआत गरेकै दिन यातायात व्यवस्था विभागले सिटी मेट्रो, महानगर, अन्नपूर्ण, मयूर, साझालगायतका व्यवसायीलाई थप रुट अनुमति दियो । ठूला बस सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीले धमाधम रुट इजाजत लिएर धुलिखेल र पनौतीसम्म सेवा विस्तार गरे । सिन्डीकेटवालाले आन्दोलन सुरु गर्नुअघि मयूर यातायातले बनेपासम्म रुट इजाजत लिएको थियो । उनीहरूको आन्दोलनकै कारण मयूरले धुलिखेलसम्म सेवा विस्तार गर्ने अनुमति पायो । त्यसैगरी साझा यातायातले पनौती र धुलिखेलको रुट इजाजत लिएर १०–१० वटा बस चलाउन थाल्यो । सिटी मेट्रोले पनि बनेपासम्म रुट पायो, जुन रिङरोडभित्र मात्र सीमित थियो । चक्रपथ परिक्रमा मात्र गरिरहेको महानगर यातायातले पनि बनेपा–धुलिखेलसम्मको इजाजत लियो । अन्नपूर्ण यातायातलाई पनि त्यही अवसर जुर्‍यो । यसपछि सिन्डीकेटवाला व्यवसायी पछि हट्न बाध्य भए । “हामीले मयूर, साझा, महानगर, सिटी मेट्रो, अन्नपूर्णलगायतका यातायातलाई धुलिखेल–बनेपासम्मको रुट इजाजत दिएपछि सिन्डीकेटका पक्षमा अनिश्चितकालीन बन्द गर्छौं भनेर कुर्लिनेहरू एकाएक पछि हटे,” यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई भन्छन्, “उनीहरू कानुनीराजको विपक्षमा थिए । कानुनी डन्डाले कसैलाई पनि छाड्दैन भन्ने सन्देश दिन खोज्दा पछि हटेका हुन सक्छन् । भलै, औपचारिक रूपमा चाहिँ आन्दोलन फिर्ता भयो भनेका छैनन् ।”

स्रोतका अनुसार सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको छाता संगठन यातायात व्यवसायी महासंघले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको थियो । दोहोरो भूमिका कस्तो भने यातायात विभागसमक्ष ‘हामी सिन्डीकेटका पक्षमा छैनाँै, व्यवसायीले आफूखुसी सेवा बन्द गरेका हुन्’ भनेको थियो । अर्कोतिर सिन्डीकेट पक्षधरलाई बन्दमा उत्रन सघाएको थियो । बन्दमा उत्रेका ११ वटै घटक संगठन महासंघमा आबद्ध छन् । मुलुकले खुला बजार अर्थतन्त्र अवलम्बन गरे पनि सिन्डीकेटको सञ्जाल यति बलियो थियो, प्रहरी प्रशासन र सरकारी कर्मचारीतन्त्र त्यसैका पक्षमा देखिन्थे । कतिसम्म भने पोखरामा सिन्डीकेटको विपक्षमा उभिएका एक सरकारी अधिकृत जीवन सेढाईंमाथि २८ जेठ ०६१ मा गोली नै दागिएको थियो । यात्रु र प्रतिस्पर्धी व्यवसायीका पक्षमा थुप्रै नियम–कानुन भए पनि तिनलाई खोस्टा साबित बनाइएको थियो । झन्डै तीन सयको संख्यामा रहेका यातायातसम्बन्धी संघ, समिति र तिनको छाता संगठन नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ राजनीतिक संरक्षणमा थियो । र, त्यही समितिले सर्वत्र सिन्डीकेट लादेको थियो ।

सिन्डीकेटका पक्षमा कोटेश्वरपूर्व राजमार्ग बन्दको अगुवाइ गर्ने अरनिको यातायात समितिका अध्यक्ष श्याम लामा माओवादी कार्यकर्ता हुन् भने अन्य समितिका अध्यक्ष पनि कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध छन् । स्रोतका अनुसार यसपटक पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध यी व्यवसायीले नेतालाई भनसुन गरेर सिन्डीकेट कायम राख्न ठूलै प्रयत्न गरेका थिए । जसका लागि उनीहरू भक्तपुर–२ का एमाले सांसद महेश बस्नेत, काभ्रे–२ बाट विजयी भई सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि राज्यमन्त्री बनेका गोकुल बास्कोटाको शरणमा परे । भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ, माओवादी केन्द्रका सांसद अग्नि सापकोटा र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को दैलोसम्म सिन्डीकेट पक्षधरहरू पुगेका थिए । तर, सिन्डीकेटविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओली टसमस नभएपछि उनीहरूको दौडधुप बेकामे बन्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भट्टराईलाई कानुनी डन्डा दह्रो चलाउन निर्देशन दिएको स्रोत बताउँछ । यही निर्देशनपछि भट्टराई कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए ।

“हामीले बजारको नियम अनुसार स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरौँ । जसरी पनि यात्रुलाई गुणस्तरीय सेवा–सुविधा दिऔँ भनेर रुट इजाजत लिएका थियौँ,” मयूर यातायातका अध्यक्ष मोहन श्रेष्ठ भन्छन्, “तर, हामीभन्दा अघि अनुमति लिएका व्यवसायीले उनीहरूको रुट इजाजत खोसिदिएजस्तो ठानेर ६–७ वटा गाडी तोडफोड गरिदिए । बन्दमै उत्रिए ।” यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडौँ–बनेपा भाडा ४० रुपियाँ तोकेको छ । सिन्डीकेट पक्षधर व्यवसायीले त्यसभन्दा बढी भाडा लिँदै आएका छन् । तर, मयूरले विभागले तोकेभन्दा पनि कम ३५ रुपियाँमा बनेपा पुर्‍याउने भाडा तोकेको छ । त्यसैगरी ७० वर्षभन्दा माथिका, अपांगता/अशक्त र ट्राफिक प्रहरीलाई नि:शुल्क व्यवस्था गरेको छ । मयूरले वाइफाई, टेलिभिजन, डिजिटल कार्ड प्रणाली, सीसीक्यामेरा जडान गरिएका सुविधायुक्त बस सञ्चालन गरिरहेको छ । मयूर सस्तो र गुणस्तरीय सेवा–सुविधासहित प्रतिस्पर्धामा आएपछि आफ्नो मनपरीतन्त्र खोसिने त्रासमा अरनिको राजमार्गका सिन्डीकेटवालाहरू बलजफ्तीमा उत्रिएका थिए । यद्यपि, यसपटक सरकार नगलेपछि सिन्डीकेट पक्षधरको नूर गिरेको छ ।

कानुनी व्यवस्था

सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष नै सरकारलाई सिन्डीकेट खारेज गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसअघि पनि सर्वोच्चबाट सिन्डीकेट प्रणाली हटाउन आदेश जारी भइसकेको थियो । तर, यातायात व्यवसायीले अदालतको आदेशलाई लत्याइरहेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेश मात्र किन † सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले सिन्डीकेट गर्न नपाइने भनेको छ । सरकारले पनि पटक–पटक सिन्डीकेट अन्त्य गर्ने निर्णय गरेकै हो । तर पनि, सार्वजनिक सवारी सञ्चालकले सिन्डीकेट लादिरहे । यही बेला सरकारले पछिल्लोपटक १८ चैतमा मात्र ‘रुट (बाटो) निर्धारण निर्देशिका–२०७४’ जारी गरेको छ ।

यसअघि नयाँ कम्पनीले रुट इजाजत लिन यातायात व्यवसायीका संघ–संगठनसँग सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । पछिल्लो निर्देशिकाले रुट इजाजत लिन यातायात व्यवसायीका संघ–संगठनबाट सिफारिस लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाएको छ । नयाँ व्यवसायीलाई रुट इजाजत सिफारिस नदिने, दिए पनि ५०–६० लाख रुपियाँसम्म लिने, उनीहरूको सर्त मान्नुपर्ने गरी लिन्थे । पछिल्लो निर्देशिका काठमाडौँको कोटेश्वरपूर्व अरनिको राजमार्गबाट कार्यान्वयन हुँदैछ । निर्देशिका देशभर कार्यान्वयन भए सडक–सिन्डीकेट मुलुकभरिबाटै हट्ने निश्चित छ ।

–सरकारले देशैभरी सिन्डीकेट तोड्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित: चैत्र २५, २०७४

ट्याग: यातायात