[स्मरण] जिपंसहरू नै हुलाकी

- विहारीकृष्ण श्रेष्ठ

पञ्चायत विकास अधिकारी (पीडीओ) भएर विसं ०२० मा कास्कीमा कार्यरत हुँदाको कुरा हो । भर्खर पञ्चायत विकास मन्त्रालयबाट सरुवा भएर त्यहाँ पुगेको थिएँ । पञ्चायत विकास अधिकारी नै जिल्ला पञ्चायतको पदेन सचिव हुन्थ्यो । त्यतिबेला कास्की ५८ गाउँ र एक नगर पञ्चायतमा विभाजित थियो ।

सदरमुकामदेखि दुई–तीन दिनसम्म टाढाका गाउँ पञ्चायतमा काम गर्न जम्मा १३ जना ग्रामीण विकास कार्यकर्ताको व्यवस्था थियो । तर, कर्मचारी ठग्ने प्रवृत्तिका । गाउँमा खटिनुपर्ने कर्मचारी सहर–बजारमै भेटिने । त्यसैले गाउँ पञ्चायतसित सम्पर्क गर्ने छुट्टै माध्यमको आवश्यकता महसुस भयो । त्यतिबेला मेरो कार्यालय कास्कीको माटेपानीमा थियो । त्यहीँ नै एउटा अँध्यारो घरमा जिल्ला हुलाक कार्यालय पनि थियो ।

हुलाक कार्यालयअगाडिका झ्यालमा चिट्ठीका चाङ मिलाएर राखेको देखेँ । लाहुरे धेरै भएको क्षेत्र भएको हुनाले भारत, मलेसिया, बेलायतबाट आएका वर्षौं पुराना चिट्ठी थिए त्यहाँ । मैले हुलाकका कर्मचारीसित सोध्दा गाउँलेहरू पोखरा झरेको बेलामा तिनीहरूको हातमा ती चिट्ठी गाउँमा पठाउने व्यवस्था रहेछ । गाउँबाट मानिस पोखरा झरेको नभेटिएपछि ती चिट्ठी त्यत्तिकै अलपत्र परेका रहेछन् । प्रत्येक दिन बिहान झ्यालमा राखेर बेलुका पुन: ती चिट्ठी–पत्र थन्क्याइँदो रहेछ ।

गाउँ पञ्चायतले सञ्चालन गरेको सञ्चार व्यवस्थामा काम गर्दा हुलाक व्यवस्था र चिट्ठी–पत्रको समस्या समाधान हुने सम्भावना देखिनँ । त्यसैले गाउँ पञ्चायतहरूमा आधारित कास्की जिल्लाको ‘आन्तरिक हुलाक सेवा’ सञ्चालन गर्ने विचार गरेँ ।

त्यतिबेला ०१९ मा खडा गरिएको गाउँ पञ्चायतसित न कुनै कार्यक्रम थियो, न त कुनै कार्यालय नै । त्यसैले गाउँ पञ्चायत नै पहिले राम्रोसँग सञ्चालन हुनुपर्ने देखेँ । तर, त्यसका लागि पहिले रकमकै खाँचो थियो । त्यतिबेला जिल्ला पञ्चायत कार्यालयको खर्च भनेको सरकारी विकास अनुदानका रूपमा जाने ६० हजार रुपियाँ मात्र थियो । त्यसैबाट जिल्ला विकासको काम गर्नुपथ्र्यो । अन्य कामका निम्ति केन्द्रसित थप पैसा माग्न सकिने अवस्था थिएन ।

त्यतिबेला पञ्चायत विकास अधिकारीका साथै गाउँ पञ्चायतहरूलाई श्री ५ को सरकारका तर्फबाट कारबाही गर्ने निकायका रूपमा मेरो कार्यभार थियो । त्यसबेलाको गाउँ पञ्चायत अनि पञ्चायत ऐनमा आम्दानीको स्रोतका रूपमा स्थानीय मालपोतमा पाँच प्रतिशत थप कर लगाउन सकिने व्यवस्था थियो । मैले त्यही स्रोत परिचालन गरेँ । त्यतिबेला जिल्ला मालपोत कार्यालयले मालपोत उठाउन पोखराको विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा हरेक वर्ष १ माघका दिन अड्डा तोक्थ्यो । मैले पनि सोही दिन जिल्ला पञ्चायतको एउटा डेस्क राखेर कर उठाएँ । त्यसपछि थुप्रै रकम जम्मा भयो ।

कास्कीका ५८ गाउँ पञ्चायतलाई ११ क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो र जिल्ला पञ्चायत सदस्यहरूको संख्या पनि त्यति नै कायम गरिएको थियो । पछि गएर तिनै क्षेत्र इलाकामा परिणत भए । त्यतिखेर जिल्ला पञ्चायत सदस्यहरूको खासै काम थिएन । धाक लगाएर हिँड्ने मात्र उनीहरूको काम थियो । त्यसकारण तिनलाई गाउँ पञ्चायततिर उत्तरदायी बनाउनुका साथै हुलाकीका रूपमा पनि प्रयोग गर्ने कार्यक्रम बनाएँ । र, त्यसै गरेँ ।

क्षेत्रीय पञ्चायतको पियन पत्र लिएर जिल्ला पञ्चायतमा आउँथे । ५८ पञ्चायत प्रत्येकका लागि कार्यालयमा छुट्टै खोपा थियो । जिल्लाको हुलाक अड्डासित कुरा मिलाएर जिल्ला पञ्चायत कार्यालयमा बाहिर जाने चिट्ठी खसाल्ने एउटा ढ्वाङ पनि झुन्ड्याउन लगाएको थिएँ । जिल्ला हुलाकले विभिन्न पञ्चायतमा जाने बाहिरबाट आएका पत्र त्यही ५८ पञ्चायतको नाम भएको खोपामा राखिदिन्थ्यो र कार्यालयमा झुन्ड्याएको हुलाकको बाकसमा जम्मा भएका बाहिर जाने चिट्ठी बोकेर लैजाने काम गथ्र्यो ।

५८ पञ्चायतका चिट्ठी क्षेत्रीय पियन हुँदै क्षेत्रसम्म पुग्थे र त्यहाँबाट गाउँ पञ्चायतका पियनले गाउँगाउँमा वितरण गर्थे । प्रत्येक साता एक दिन ११ क्षेत्रीय पञ्चायतका पियनले जिल्लासम्म आउनुपर्ने हुनाले ती व्यक्तिलाई महिनाको ७ रुपियाँ अनुदानको व्यवस्था पनि त्यही कर रकमबाट गरिएको थियो ।

एक दिन कास्कीको मौजा गाउँ पञ्चायतले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा भाषण दिँदै थिएँ । मानिस भाषण सुन्न छाडेर गुरुरु दौडिएको देखेँ । मेरो भाषण त्यसरी किन बहिष्कार गरे भनी छक्क परेँ । तर, त्यहाँ आएको मानिस त्यही पञ्चायतको पियन रहेछन् । क्षेत्रीय पञ्चायतबाट गाउँका पत्र लिएर फर्केको मानिस देख्दा गाउँलेहरू त्यसरी झुम्मिन पुगेका रहेछन् । आफैँले स्थापना गरेको आन्तरिक हुलाक सेवा पूर्ण प्रभावकारी भएकामा मन प्रसन्न भयो । भाषण बहिष्कार गरेकामा पछुतो लागेन ।

प्रस्तुति : ईश्वरी ज्ञवाली

प्रकाशित: चैत्र २१, २०७४

ट्याग: सस्मरण