आवरण कथा» अनर्थतन्त्र

- मनबहादुर बस्नेत

‘धारा, ढिकी वा वासिङ मेसिनमा पैसा हाल्न भएन । बाहिर निकाल्नेबित्तिकै सरकारले समाउँछ । अनि, कसरी लुकेको पैसा बाहिर आउँछ ?’

प्रधानमन्त्री चुनिनु १५ दिनअघि केपी ओलीले व्यक्त गरेको यो अभिव्यक्तिले नै नेपालमा अवैध धनको दबाब र शक्ति अन्दाज गर्न सकिन्छ । भूमिगत रकम बाहिर आउन नसकेकै कारण मुलुकमा लगानी नबढेको ठहर गर्दै ओलीले एकपटक यस्तो धन फुकुवा गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए, १६ माघमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँग । प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले यही बोली त दोहोर्‍याएका छैनन् । तर, उनकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले भने शृंखलाबद्ध रूपमा यो विषय बाहिर ल्याए ।

संयोग कस्तो भने ओलीकै मन्त्रिपरिषद् सदस्य गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि नेपाल चेम्बरका प्रतिनिधिसँग नेपालको अर्थतन्त्र तस्करहरूको हातमा पुगेको बताएका थिए, ११ चैतमा । त्यसअघि पनि २७ फागुनमा थापाले गृह मन्त्रालयमै आयोजित अन्तक्र्रियामा ‘देश तस्करहरूको इसारामा चलेको’ बताएका थिए ।

कालो धनलाई सेतो बनाउने ओलीको बोलीकै अर्को शृंखला हो, गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति । जसले एकातिर मुलुकमा कालो धनको सञ्जाल बलियो बन्दै गएको देखाउँछ भने अर्कोतिर यो सञ्जाल बिस्तारै राज्यको नियन्त्रणबाहिर पुगेको समेत संकेत गर्छ । अवैध सम्पत्तिलाई वैधता दिलाउने दबाबसमेत सत्तासीनहरूको बोलीबाट छर्लंग हुन्छ । अझ अवैध धन्दा रोक्ने र कानुन कार्यान्वयन गर्ने अग्रभागको निकाय गृह प्रशासनबाटै यस्तो अभिव्यक्ति आउनुले कालो बजारको शक्ति मापन गर्न सकिन्छ ।

वार्षिक बजेटजत्रै भूमिगत अर्थतन्त्र

अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र २६ खर्ब रुपियाँको छ । झस्काउने पक्ष के छ भने झन्डै औपचारिक अर्थतन्त्रकै आकारमा भूमिगत कारोबारको हिस्सा छ । विभिन्न अध्ययनहरूले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ४० प्रतिशत देखाएका छन् । अर्थात्, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४० प्रतिशत अनौपचारिक माध्यमबाट कारोबार हुने गरेको छ, जुन १० खर्ब ४० करोड रुपियाँ हुन आउँछ । यो नेपालको वार्षिक बजेटभन्दा केही सानो मात्र हो । नेपालको वार्षिक बजेट साढे १२ खर्ब रुपियाँको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपाल र भारतबीचको आयात–निर्यात तथ्यांकको भिन्नतासमेत ४० प्रतिशतकै हाराहारी छ । नेपालको भन्सार अभिलेख र भारतको भन्सार अभिलेखमा यति ठूलो भिन्नता देखिएको हो ।

छाया अर्थतन्त्रबारे सन् २०१० को विश्व बैंकको अध्ययन अनुसार नेपालको जीडीपीमा करिब ३७ प्रतिशत योगदान अवैध कारोबारको छ । विश्वका १ सय ६२ राष्ट्रमा सन् १९९९ देखि २००७ सम्मको तथ्यांक विश्लेषण गरिएको उक्त अध्ययनमा नेपाल अनौपचारिक कारोबार गर्ने मुलुकको ६४औँ स्थानमा छ भने दक्षिण एसियामा दोस्रो । नेपालले सन् २०१२ मा विश्व व्यापार संगठनमा पेस गरेको नेपाल व्यापार समीक्षामा समेत नेपाल–भारतबीचको औपचारिक व्यापारको ठूलै अंश बराबर अनौपचारिक व्यापार हुने गरेको जनाइएको छ । त्यसैगरी सन् २००२ मा साउथ एसिया नेटवर्क अफ इकोनोमिक इन्स्टिच्युटले भारत, श्रीलंका र नेपालको अनौपचारिक कारोबारबारे अध्ययन गर्दा नेपाल–भारतबीचको यस्तो कारोबार ३६ देखि ४० प्रतिशत हुने औँल्याएको थियो ।

कानुनी दायरामा नआएका कारोबारलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्र भन्ने गरिन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा सबै अवैध धन नै आर्जन हुन्छ भन्ने छैन । वैध कारोबार भए पनि कर नतिरी सम्पत्ति कमाइएको हुन सक्छ । यो निर्वाहमुखी स्वरूपमा सानो अंशमा मात्रै हुने भएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा भने अवैध आर्जन नै हुन्छ । “अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अवैध आम्दानी नै हो,” अर्थविद् केशवप्रसाद आचार्य भन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले त नेपालको ९६ प्रतिशत रोजगार अनौपचारिक तवरमा हुने जनाएको छ ।

वास्तविकभन्दा कम वा बढी खरिद मूल्य देखाएर गरिने कारोबारलाई अनौपचारिक कारोबार मानिन्छ । यसको अर्थ न्यून तथा अधिक बिजकीकरणसमेत अनौपचारिक अर्थतन्त्र हो । न्यून वा अधिक बिजकीकरणलाई आर्थिक अपराध मानिन्छ । नेपालमा यस्तो प्रवृत्ति व्यापक रहेको छ । बारम्बार न्यून वा अधिक बिजकीकरणका कारण सरकार र व्यवसायीबीच द्वन्द्व हुँदै आएको छ । फागुन अन्तिममा अर्थ मन्त्रालयले सन्दर्भ मूल्यसूचीका आधारमा मात्रै भन्सार महसुल लिन अह्राएको थियो । प्रदेश–१ को विराटनगर र प्रदेश–२ को वीरगन्ज भन्सारले मन्त्रालयको निर्देशानुसार कार्य थाल्दा अनौठो दृश्य देखापर्‍यो । मरीच र चिनीमा व्यापारीले बुझाएको खरिद मूल्यसँग भन्सारको सन्दर्भ मूल्यसूची आकाश–जमिन फरक पर्‍यो । व्यापारीले मरीच प्रतिमेट्रिक टन तीन हजार डलरमा किनेको बिल देखाएका थिए भने भन्सारले सात हजार डलर तोकेको थियो ।

सामान आयात हुने देश, गत वर्षको भन्सार मूल्यांकन, विश्व बजारको दर आदि संकलन गरेर भन्सारले सन्दर्भ मूल्य निर्धारण गर्छ । गत वर्ष मरीच ८ देखि १२ हजार डलर प्रतिमेट्रिक टनमा कारोबार भएको भन्सारको अभिलेखमा छ । तर, यो वर्ष मरीचको मूल्य घटेको भन्दै व्यवसायीले अस्वाभाविक बिल देखाएका थिए । भियतनामबाट आयात हुने मरीचको भन्सार निर्धारण अन्तत: व्यवसायीले भनेजस्तै बन्यो । भन्सार विभागले ३ हजार ७ सय डलरमै मूल्यांकन गर्ने भएपछि विवाद साम्य भएको छ । “व्यवसायीका अगाडि सरकारको केही लागेन,” अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “यही प्रवृत्तिले व्यवसायी मालामाल भइरहेका छन् ।”

यसअघि कालोबजारी गरेको भन्दै काठमाडौँको दरबारमार्गमा तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलसहितको टोली बजार नियमनमा उत्रिँदा एक हजार प्रतिशतसम्म नाफा राखेर सामान बेचेको भेटियो । यसरी बढी मूल्यमा बेच्नुको जरोसमेत न्यून बिजकीकरणमै गाँसिएको थियो । दरबारमार्गको नाइक, बेन्ट्लीलगायतका पसलमा अनुगमन गरिएको थियो । त्यसक्रममा ४ हजार ७ सय रुपियाँमा आयात गरेको जुत्ता २७ हजार रुपियाँमा ग्राहकलाई बेचिएको थियो । भन्सार कर्मचारीकै मिलेमतोमा कम भन्सार मूल्यांकन गरेर सामान भित्र्याउँदा बजार मूल्यमा यति धेरै अन्तर देखिएको हो । ०६७ मा अर्थ मन्त्रालयले नक्कली भ्याट बिल राखेर सामान बेच्नेमाथि समेत छानबिन गरेको थियो । यो प्रकरणको अन्तर्य पनि न्यून भन्सार मूल्यांकन नै थियो ।

खरिद बिल तलमाथि गरेर अवैध तवरले धन आर्जन गर्ने व्यवसायीको पुरानै प्रवृत्ति हो । विसं ०३४ मा न्यून बिजकीकरणको चर्चित काण्ड भएको थियो । त्यतिखेर जति मूल्य बराबरको निर्यात गर्‍यो, व्यवसायीले त्यति नै विदेशी विनिमयको स्वीकृति पाउने कानुनी प्रावधान थियो । गलैँचा त्यतिबेलाको मुख्य निर्यात थियो । यस्तो व्यवस्थाका कारण व्यवसायीले बढी सामान निर्यात गरेको आँकडा प्रस्तुत गरे । सामान आयात गर्दा भने वास्तविक खरिद बिलभन्दा कम देखाएर राजस्व छली गरेका थिए । यो प्रकरणमा राजस्व कर्मचारी, व्यापारीसमेत जेल पुगेका थिए । कतिपयको जागिर गएको थियो, जुन गलैँचा काण्ड भनेर चिनिन्छ । “यो ज्यादै पुरानो रोग हो,” अर्थविद् आचार्य भन्छन्, “जुनसुकै शासन व्यवस्था आए पनि निको भएन ।”

अज्ञात आम्दानी

अवैध सुन ओसार–पसार, लागूऔषध, वन्यजन्तु र त्यसका अंगहरूको कारोबार, मानव तस्करी, अवैध विदेशी मुद्राजस्ता आपराधिक क्रियाकलापबाट हुने आम्दानी सानो छैन । अनौपचारिक आम्दानीको ठूलो स्रोत यस्तै भूमिगत कारोबार हुन् । संगठित स्वरूपमा हुने यस्ता आपराधिक कार्यमा ज्यादै ठूलो रकम लुकेको हुन्छ । विश्वमै सबैभन्दा बढी मुनाफा हुने अवैध कारोबार मानिन्छ, लागूऔषधलाई । दोस्रोमा मानव तस्करी र तेस्रोमा वन्यजन्तुको कारोबार पर्छ । नेपालमा यस्तो कारोबारबाट कति भूमिगत आम्दानी हुन्छ भन्ने अनुसन्धान भएको छैन । तर, यस्तो आम्दानी बढ्दो मात्रामा भएको सम्बन्धित निकायहरूको मत छ । प्रहरी तथ्यांकले समेत यस्तै संकेत गर्छ ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकमा आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि ०७३/७४ को चारवर्षे अवधिमा मात्रै सुन र लागूऔषधमा मात्रै झन्डै पाँच अर्ब रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ । यी दुवै वस्तुको अवैध कारोबार पछिल्ला वर्षमा क्रमश: बढ्दो देखिन्छ । ०७१/०७२ मा साढे १० करोड रुपियाँ बराबरको लागूऔषध बरामद गरेको प्रहरीले ०७३/७४ मा करिब तीन अर्ब रुपियाँ बराबरको जफत गर्‍यो । यहाँनेर के बिर्सनु हुँदैन भने लागूऔषध विश्वमै हतियार, मानव बेचबिखनपछि सबैभन्दा बढी धन आर्जन हुने भूमिगत कारोबार हो । लागूऔषधको कुल भूमिगत कारोबारमध्ये २५ देखि ३० प्रतिशत मात्रै प्रहरी नियन्त्रणमा आउँछ । बाँकी गुपचुप बजारमा जान्छ ।

०७१/०७२ मा प्रहरीले ५२ करोड रुपियाँ बराबरको १ सय १२ किलोग्राम सुन नियन्त्रणमा लिएकामा दुई वर्षपछि यो ग्राफ १ सय ३३ किलोग्राम पुग्यो, जुन अघिल्लो वर्षको ८४ प्रतिशतभन्दा बढी हो । संगठित अपराधका घटनामा प्रहरीले जफत गर्ने सामग्रीको अंश ज्यादै न्यून हुन्छ । सुन तस्करीको कारोबारमध्ये मुस्किलले पाँच प्रतिशत मात्रै प्रहरीको पकडमा आउँछ । यसले नै देखाउँछ, सुनको अवैध कारोबारको प्रभाव र आम्दानीको हैसियत ।

डेढ वर्षअघिको एउटा सुन तस्करी काण्डको अनुसन्धानबाट यस्तै आश्चर्यजनक आँकडा निस्किएको थियो । २१ पुस ०७३ मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)बाट नेपाल भित्रिएको साढे ३३ किलोग्राम सुनसहित पक्राउ परेकाहरूको बयानबाट वार्षिक १८ अर्ब रुपियाँ बराबरको सुन तस्करी हुने गरेको खुलेको थियो । यो एउटा समूहले भित्र्याउने अवैध सुनको पाटो मात्रै हो । यूएईबाट सुन तस्करी गर्ने भिन्दाभिन्दै तीनवटा समूह सक्रिय रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । तीनवटा समूहले ल्याउने तस्करीको हिस्सा जोड्ने हो भने वार्षिक एक खर्ब रुपियाँ पुग्छ । खाडीको यो हवाई मार्गबाहेक नेपालमा ठूलो मात्रामा चिनियाँ स्थलमार्गबाट समेत अवैध सुन भित्रिन्छ । खाडी क्षेत्र र चीनबाट सुन भित्र्याउने अलग–अलग समूह हुन् । तस्करी सुनको खपत नेपाल र भारतीय बजारमा हुने पटक–पटक खुलिसकेको छ ।

वन्यजन्तु र यसका अंगहरूको ओसार–पसार नियन्त्रणमा सक्रिय सीआईबीको तथ्यांक अनुसार चार वर्षअघि यस्तो कार्यमा संलग्न ८५ जना पक्राउ गरेकामा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पक्राउ संख्या १ सय १६ जना पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्रै प्रहरीले ५७ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीहरूमध्ये अधिकांशबाट सालकको खपेटा, बाघ, चितुवाको छाला, रेड पान्डाको छाला जफत गरेको थियो । कतिपय घटनामा हतियारसमेत बरामद भएको भेटिन्छ, जसले अपराधको स्वरूप र शक्ति छर्लंग पार्छ । सीआईबीले ०६९ मा जफत गरेको आखेटोपहारले सबैलाई चकित बनाएको थियो । त्यसबेला साढे पाँच अर्ब रुपियाँ बराबरको चिरुको रौँ (साहतुस) बरामद भएको थियो । बरामदी वन्यजन्तुको आखेटोपहारको मूल्य निकाल्न गाह्रो छ । तर, निकै महँगो मूल्यमा बिक्री हुने अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । “मुनाफा मनग्गे हुने भएपछि नै जोखिम मोलेर यस्तो काम गर्ने हो,” सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) जीवनकुमार श्रेष्ठ भन्छन् ।

मानव बेचबिखनमा समेत नेपालको आँकडा बढेको देखिन्छ । मानव तस्करी ‘विन–विन’ अवस्थाको अपराध भएकाले यसमा उजुरी नै थोरै पर्ने सीआईबीका निर्देशक एवं डीआईजी पुष्कर कार्की बताउँछन् । प्रहरीमा मुस्किलले २ प्रतिशत मात्रै उजुरी पर्ने अनुमान छ । ०७३/७४ मा मानव बेचबिखनका २ सय २७ वटा घटना भएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांक छ, जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा झन्डै २० प्रतिशत बढी हो । यी घटनामा कति आर्थिक लेनदेन भयो भन्ने अनुसन्धानबाट नखुले पनि, अर्बांै रुपियाँ कमाइ हुने अनुमान छ ।

संगठित अपराधमा संलग्नहरूले सम्पत्ति कुन मात्रामा थुपार्छन् भन्ने उदाहरण हुन्, सञ्जय साह ‘टकला’ । उनी ०६९ मा जनकपुरमा भएको बम विस्फोटका मुख्य अभियुक्त हुन् । ५ जनाको मृत्यु र ३२ घाइते भएको जनकपुर बम काण्डमा समातिएपछि हत्या, अपहरण, फिरौती, चन्दा असुलीजस्ता कृत्यबाट उनले करिब ३२ करोड रुपियाँको अवैध सम्पत्ति जोडेको खुलेको छ । साहकै मुद्दामा जोडिएका अन्य १२ जनाले २४ करोड रुपियाँ गैरकानुनी कमाइ गरेको अभियोग छ । १२ जनामध्ये तीन जना साहकै परिवारका हुन् । ०६८ देखि हालसम्म सीआईबीले गरेको अनुसन्धानबाट ३६ जनाले डेढ अर्ब रुपियाँ बराबरको अवैध रकम जोडेको खुलेको छ ।

ज्यानमारा भूमिगत कारोबार

सुन तस्करी र लागूऔषधका कारोबारले जघन्य अपराधसमेत बढाइरहेका छन् । सुन तस्करीका कारण दुई जनाले ज्यानै गुमाइसके । १८ फागुनमा मोरङ, उर्लाबारीका सनम शाक्यलाई ३३ किलो सुन गायब बनाएको भन्दै तस्करीका नाइके चूडामणि उप्रेती उर्फ गोरेले करेन्ट लगाएर हत्या गर्न लगाए । शाक्यसहित उर्लाबारीकै मोहन काफ्ले र नरेन्द्र कार्की तस्करी समूहका भरिया हुन्, जो उप्रेतीका लागि रसुवागढी–केरुङ नाकाबाट सुन ओसार–पसारमा संलग्न थिए । शाक्यको शव महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले बा १२ च ५९६३ नम्बरको स्कर्पियोमा मोरङबाट बरामद गरेको थियो । प्रहरीका अनुसार उप्रेती झन्डै ६ वर्षदेखि सुन तस्करीमा संलग्न थिए । अझ प्रहरीसमेत सनम हत्यामा मिलेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।

प्रधान कार्यालयका डीआईजी पुस्कलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले प्रतिवेदन नबुझाए पनि महाशाखाका प्रहरीको उप्रेतीसँग बारम्बार सम्पर्क भएको देखिन्छ । भूमिगत कारोबारको आर्जन प्रहरीसम्म पुग्ने यसबाट सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । “यसअघि सुन तस्करीको कारोबार छुटाउन यदाकदा प्रहरीको हात हुने मात्र सुनिन्थ्यो,” पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, “कानुनका रक्षकहरू हत्यामै संलग्न हुनु ज्यादै डरलाग्दो र गम्भीर विषय हो ।”

संगठित अपराधमा विभिन्न समूह बनाएर भिन्दाभिन्दै जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । अलग–अलग जिम्मा लिएकाबीच एकअर्कामा चिनजानसमेत हुँदैन । जिम्मेवारी पूरा नगरे वा सूचना चुहाएमा तस्कर समूहले त्यस्ता सदस्यलाई ‘सफाया’ गरिदिन्छन् । सुनको अवैध कारोबारमा यस्तै प्रवृत्ति नेपालमा देखिएको छ । “भूमिगत कारोबारमा अथाह पैसा हुन्छ । पैसाले समाजको जुनसुकै तहमा समेत उनीहरूले प्रभाव जमाउन सक्छन्,” डीआईजी कार्की भन्छन्, “यस्ता क्रियाकलापबाट बच्न उनीहरूले कुन हदसम्मको आपराधिक क्रियाकलाप गर्छन् भन्ने आकलन गर्नै सकिँदैन ।”

रेमिट्यान्स : अवैध अर्थतन्त्रमा प्रयोग

जीडीपीका आधारमा नेपाल रेमिट्यान्स (विप्रेषण) भित्र्याउने विश्वको तेस्रो मुलुक हो भने रकमका आधारमा २३औँ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यति ठूलो योगदान दिइरहेको विप्रेषण अवैध क्रियाकलापमा प्रयोग भएपछि त्यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार करिब ४० प्रतिशत विप्रेषण अवैध माध्यमबाट नेपालमा आउँछ । नेपालमा वार्षिक करिब सात खर्ब रुपियाँ विप्रेषण आप्रवाह हुन्छ । कोरियाबाट त ७० प्रतिशत रकम हुन्डीबाट भित्रिने राष्ट्र बैंककै तथ्यांक छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको समानान्तर बजारबारे राष्ट्र बैंकले सन् २०१०/११ मा गरेको अध्ययनले अनौपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाह भएको मात्रै देखाएन, मुद्रा सटही केन्द्रहरूले विदेशी मुद्राको उल्लेख्य अंश अनौपचारिक बजारमा पठाउने गरेको पनि पाइएको थियो । यद्यपि, यो अध्ययन राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेन ।

केही वर्षदेखि नै नेपालमा विप्रेषण भित्रिने रफ्तारमा पनि कमी आउन थालेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा नेपाल भित्रिने विप्रेषण वृद्धिदर उल्लेख्य मात्रामा साँघुरिएको मात्र छैन, ऋणात्मक हुने क्रममा छ । उक्त अवधिमा विप्रेषण वृद्धिदर साढे एक प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यो अवधिमा वृद्धिदर साढे पाँच प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि विप्रेषण वृद्धिदरमा ब्रेक लागेको हो । उक्त अवधिमा वृद्धिदर १९.४ प्रतिशत थियो । स्मरणीय रहोस्, सोही आसपासमा नेपालमा सुनको अवैध कारोबार फस्टाएको हो । त्यतिबेला कर तिरेर ल्याएको बैंकको सुन बिक्री नभई कालो बजारको सुनले बजार गुल्जार बनेको थियो ।

 राष्ट्र बैंकले विप्रेषण गिरावटबारे अनुसन्धान गरेको छैन । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्या घटेकाले विप्रेषण रकम घटेको अनुमान छ । तर, यो अनुमानलाई राष्ट्र बैंककै अन्य रिपोर्टहरूले स्वीकार्दैनन् । आयातको भुक्तानी प्रवृत्तिबारे राष्ट्र बैंकले ०७३ मा गरेको अध्ययनले न्यून बिजकीकरणका कारणसमेत अनौपचारिक बजारमा विदेशी विनिमयको कारोबार बढेको देखाएको थियो । व्यापारीले भन्सार छल्न न्यून बिजकीकरण गरेर प्रज्ञापनपत्र खोल्छन् र बाँकी रकम नेपालबाटै हुन्डीमा भुक्तानी गर्छन् । हुन्डीमा विदेश रकम पठाउँदा नेपालमा डलरको अभाव हुने गरेको छ । राष्ट्र बैंकसँग डलर सञ्चित भए पनि नगद भने कम छ ।

न्यून बिजकीकरणमा वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीको रकमसमेत प्रयोग हुन्छ । हुन्डी व्यवसायीहरूले विदेशमा गएका नेपाली कामदारबाट संकलन गरेको विदेशी मुद्रा न्यून बिजकीकरणको बाँकी रकम भुक्तानीमा लगाउँछन् । “पठाएको भोलिपल्टै घरमा पैसा पुग्ने र सटही दरसमेत बंैकले भन्दा बढी दिएपछि रेमिट्यान्स रकम दुई नम्बरी कारोबारमा प्रयोग हुने सम्भावना उच्च छ,” अर्थविद् पोषराज पाण्डे भन्छन् । विप्रेषण, सुनको अवैध कारोबार र अन्तर्देशीय व्यापारबीच आपसी सम्बन्ध हुन्छ । नेपाल र भारतबीचको आयात–निर्यात फरकले पनि यसलाई पुष्टि गर्ने राष्ट्र बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ । ‘नेपालको आयातलाई भारतको निर्यातको तथ्यांकसँग तुलना गर्दा नेपालको कुल वस्तु आयात, भारतको निर्यातभन्दा कम रहेको छ । यसले न्यून बिजकीकरणलाई संकेत गर्दछ,’ आयात भुक्तानी प्रवृत्ति रिपोर्टमा भनिएको छ ।

जर्जर अर्थतन्त्र

कालो धनको स्रोत बढ्दै जाँदा मुलुक समृद्धिबाट टाढिँदै गएको छ । शोधनान्तर घाटा अकासिँदो छ भने बचत साँघुरिँदो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सातमहिने अवधिमा १० अर्ब ६६ करोड रुपियाँ शोधनान्तर घाटा रहेकामा यो वर्षको सोही अवधिमा एक खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । शोधनान्तर बचत ३६ अर्ब ९५ करोडबाट आधा कम अर्थात् १८ अर्ब २८ करोडमा झरेको छ । “निर्यातभन्दा आयात बढ्दा अर्थतन्त्रमा यस्तो असन्तुलन देखिएको हो,” अर्थविद् आचार्य भन्छन्, “ट्रेडिङ (आयात व्यापार)कै कारण नेपालमा अवैध कारोबार फस्टाइरहेको छ । व्यापारीले अवैध आम्दानी गर्न उत्पादनमूलकभन्दा यस्तै काममा बढी लगानी गर्छन् ।”

हुन पनि जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान नाटकीय रूपमा घटिरहेको छ । ०५७/०५८ मा जीडीपीमा उद्योगको अंश १० प्रतिशत रहेकामा ०७३/७४ मा साढे पाँच प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । अर्थविद् आचार्य जीडीपीमा उद्योगको योगदान घट्नु र आयात बढ्नुको मुख्य कारण भूमिगत कारोबार मौलाउनु हो भन्छन् । व्यापारमा न्यून बिजकीकरणका कारण व्यवसायीले चाँडै नाफा कमाउने भएकाले उनीहरू उद्योगमा लगानी गर्नै चाहँदैनन् । “औद्योगिक उत्पादन बढ्न नसक्नुको मूल कारण अवैध धन्दाबाट हुने आम्दानी हो । यसले लगानी अपव्यय भइरहेको छ,” उनी भन्छन् । ट्रेडिङको अवैध आम्दानीबाट लाभ लिने सञ्जालसमेत ठूलो हुन्छ । कम्तीमा पनि गृह र अर्थ मन्त्रालयका सेटलाई नै अवैध धन्दा जोगाउन त्यसबाट हुने लाभांश दिनुपर्छ । “यसले एकातिर अर्थतन्त्र डामाडोल बनाउँछ भने अर्कोतिर समाजको ठूलो हिस्सालाई अपराधतिर अग्रसर बनाउँछ,” सीआईबीका डीआईजी कार्की भन्छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकांकमा नेपाल ३१ अंकसहित १ सय २२औँ स्थानमा छ । अवैध धनले भ्रष्टाचारलाई बल मिल्ने राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । “अवैध धनले वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्छ,” उनी भन्छन् ।

राजस्वको वृद्धिदरमा समेत ठूलो उतार–चढाव देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार ०६५/६६ मा ३३ प्रतिशत रहेको राजस्व वृद्धिदर ०७२/७३ मा १८ प्रतिशतमा झरेको छ । अवैध धनकै उपज यस्तो भएको आचार्य बताउँछन् । अर्कोतिर पुँजी बजारको उतार–चढावमा समेत अवैध धनको अंश मिसिने पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री बताउँछन् । “आजको भोलि अकल्पनीय रूपमा सेयर बजार तलमाथि हुनु भनेको त्यहाँ कालो धन प्रयोग हुनु हो,” उनी भन्छन्, “प्रक्षेपण गर्नै नसकिने गरी सेयरको मूल्य तलमाथि संसारमा कहीँ पनि हुँदैन । तर, नेपालमा हुन्छ ।”

अवैध धनको धन्दा तन्किँदै जाँदा मुलुकको अर्थतन्त्र आवश्यकता अनुसार जता पनि ढल्किन सक्छ । यो भनेको अर्थतन्त्र चरम असन्तुलित बन्नु हो । विडम्बना, मुलुकको ढुकुटी अवैध धन्दाबाट आर्जित धनले भरिँदै गए पनि नेताहरू नै कालो धन एकपटकका लागि खुला गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । “आर्थिक विकासको सबैभन्दा ठूलो शत्रु कालो धन हो । यसलाई सेतो बनाएर समृद्धि ल्याउँछु भन्नु मूर्खता हो,” अर्थविद् आचार्य भन्छन् । विडम्बना ! मुलुक यही मूर्खताको बाटोमा अग्रसर छ ।

अवैध धनको अर्को बाटो

उत्तर अमेरिकी मुलुक पनामामा सेल कम्पनी (बोक्रे अर्थात् छाया कम्पनी) खोलेर नेपालीले समेत कालो धन सेतो बनाउने गरेको तथ्य खुल्यो, चैत ०७२ मा । पनामा पेपर्स नाम दिइएको उक्त सूचीमा सात नेपालीको नाम दर्ज थियो । ट्याक्स हेभन भनिने यस्ता देशमा रकम जम्मा गर्न स्रोत खोल्नुपर्दैन । सेल कम्पनीमार्फत कारोबार देखाएर वैदेशिक लगानीको नाममा धन मुलुकभित्र भित्र्याउने गरिन्छ । पनामा पेपर्सले नेपालीको नामसूची निकाले पनि कारोबार खोलेन । नेपालले समेत यसमा अनुसन्धान गरेन ।

बरू नेपाल राष्ट्र बैंकले सेल कम्पनीमार्फत भित्रिएको हुन सक्ने भन्दै अजेयराज सुमार्गीको साढे तीन अर्ब रुपियाँ रोकेको थियो, जुन सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि फुकुवा भइसकेको छ । ०७१ मा स्वीस लिक्सले एचएसबीसी बैंकको स्विट्जरल्यान्डस्थित एउटा शाखामा २ सय ३ मुलुकका १ लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीको १ खर्ब बढी अमेरिकी डलर लुकाएर राखेको सार्वजनिक भयो, जसमा नेपालीको नाममा साढे पाँच अर्ब रुपियाँ देखिएको थियो । त्यस्तै, इन्टरनेसनल कन्र्सोटियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्ट (आईसीईजे)ले विभिन्न ट्याक्स हेभन मुलुकमा १३ जना नेपालीको सेल कम्पनी रहेको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । विश्वभरको शंकास्पद कारोबारमाथि अनुसन्धान गर्ने ग्लोबल फाइनान्सिअल इन्टिग्रिटी (जीएफआई)ले सन् २००४ देखि ०१४ बीच नेपालबाट मात्र प्रतिवर्ष ५७ करोड अमेरिकी डलरका दरले करिब ६ अर्ब डलर बाहिरिएको जनाएको थियो । त्यसमध्ये ६ अर्ब डलर आयात व्यापारका क्रममा गरिने न्यून बिजकीकरणसँग सम्बन्धित थियो, जुन बाहिरिएको मध्ये ९५ प्रतिशत हो । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले बेलाबेला यस्ता शंकास्पद कारोबारको सूची निकाले पनि नेपालले अनुसन्धान गर्न सकेको छैन ।

पढ्नुहोस् : रामेश्वर खनालको आवरण टिप्पणी» कालो धनको कालो अनुहार

प्रकाशित: चैत्र २०, २०७४