अर्थतन्त्रको भूराजनीतिक भुमरी

- भास्कर गौतम

स्रोतको न्यायोचित वितरण नितान्त राजनीतिक विषय भएकाले अर्थतन्त्रलाई केवल प्राविधिक ज्ञानको क्षेत्रमा सीमित गर्न सकिँदैन । अर्थमन्त्री हुनुपूर्व गोरखापत्रसँगको अन्तर्वार्तामा युवराज खतिवडाले दुई महत्त्वपूर्ण कुरा उठाए । एक, संघीय प्रणालीको खर्च धान्न र संघीयतालाई सफल बनाउन छिटो विकास चाहिएको हो । अर्को, नेपालमा विद्यमान स्रोतबाट ५–६ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि सम्भव छ । वृद्धिलाई सही गति दिन नेपाललाई बाह्य पुँजी आवश्यक छ । बाह्य पुँजी कि विदेशी सहायताबाट प्राप्त हुन्छ कि निजी लगानीबाट । यसरी प्राप्त गरिने पुँजीको लक्ष्य कम्तीमा चार–पाँच खर्ब हुनुपर्छ । त्यसपछि अहिले भइरहेको लगानी दोब्बर हुन्छ । वृद्धि दोहोरो अंकमा प्रवेश गर्छ । नेपालको राष्ट्रिय पुँजी बढ्छ ।

खतिवडा अर्थमन्त्री भएलगत्तै अर्थ मन्त्रालयबाट नियमित प्रकाशित गरिने अर्धवार्षिक समीक्षामा चालू आर्थिक वर्षको समग्र आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक छैन भनियो । समीक्षा अवधिमा पुँजीगत खर्च अनुत्साहप्रद, कर–राजस्व असुली शिथिल, विप्रेषण आप्रवाहमा ह्रास, आयातमा वृद्धि र निर्यातमा गिरावट, शोधनान्तरको स्थिति ऋणात्मक र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आएको उल्लेख छ । समग्रमा आर्थिक स्थायित्वका चुनौती हिजोभन्दा आज अझ बढी छन् । यस अवधिमा सरकार स्थानीय तह, प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित भएकाले चालू खर्च अनपेक्षित रूपमा बढ्यो भनियो । त्यस्तै विकास खर्च हुन नसकेको जानकारी दिइयो ।

अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार आयोजना कार्यान्वयनमा विगतकै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति छ । यसलाई रोक्न ‘बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको समग्र प्रणालीमै गम्भीर समीक्षा’ जरुरी छ । सरकारले वित्तीय नीतिमा ‘तत्काल सुधारका उपाय अवलम्बन’ गर्न आवश्यक छ । परिस्थितिजन्य आकस्मिकता देखाउँदै सरकारी निकायबाट बजेट कार्यान्वयन नहुने ‘प्रवृत्तिको निदान गर्न सम्बद्ध पदाधिकारीलाई जिम्मेवार गराउने गरी कानुन तर्जुमाको विकल्प छैन ।’ अर्थात् दोषीलाई कारबाही गर्ने कानुन बनाए, वित्तीय नीतिमा सुधार ल्याए र बजेटलाई परिष्कृत गरे नेपालले आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्न सक्छ । यी मूलत: प्राविधिक निदान हुन्, जसबाट अर्थतन्त्रमा तात्त्विक सुधारको आश गर्न सकिन्छ ।

खतिवडाले नेपाली अर्थतन्त्रबारे श्वेतपत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय पुँजी बढाउने आश्वासनबाहेक तयारोन्मुख श्वेतपत्रको आधारभूत मान्यता के हुने हो स्पष्ट छैन । संघीय शासकीय प्रणालीमा आएको परिवर्तनलाई आधार बनाएर उनले नयाँ आर्थिक दायित्वको समीक्षा गर्नेछन् । त्यसैका आधारमा नयाँ तवरमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, नयाँ शासकीय संरचनाको उपयोग गर्ने, सरकारको खर्च बढे पनि सेवाग्राहीको लागत घट्ने भएकाले राजस्व बढाउने प्रयास गर्नेछन् । खतिवडाले कान्तिपुरसँग गरेको कुराकानीका आधारमा भन्न सकिन्छ, स्थानीय तहमा लागू गरिने एकीकृत घरजग्गा करले राजस्व असुलीलाई सघाउनेछ । त्यस्तै, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरिरहँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउने उपाय पनि तर्जुमा गर्नेछन् । यस्तो अभ्यास सफल भएमा ज्ञान, सीप र प्रविधि विकासमा सहयोग पुग्नेछ । चीन, कोरिया र मलेसियाको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘राज्यले पुँजी संरक्षण गर्ने वातावरण बनाउन सक्छ ।’ तर, शीतयुद्धकालीन विश्व परिवेश र सुरक्षा रणनीतिको फाइदा उठाउँदै ती राष्ट्रले आर्थिक फड्को मार्ने आधार कसरी बनाए ? उनी भन्दैनन् । यद्यपि, सरकारले स्थायित्व पायो भने नेपालमा पुँजी विकास गर्ने कार्य निकट भविष्यमै सम्भव हुने उनको विश्वास छ ।

भूराजनीतिक चेत

अर्थमन्त्रीका अन्तर्वार्ता वा मन्त्रालयको प्रतिवेदनका आधारमा ऐतिहासिक रूपमै काठमाडौँमा शक्ति–सम्बन्ध, स्रोत–साधन केन्द्रित भइरहँदा राजनीतिले स्थायित्व पाएन भन्न सकिन्छ । परिणाम नेपाली लोकतन्त्रले समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकेन । त्यसैले संघीय शासकीय व्यवस्थामा नेपाल प्रवेश गर्‍यो । आज आर्थिक वृद्धि र संघीयताको सफलता अविभाज्य छ । एकआपसमा जोडिएको छ ।

यसो भनिरहँदा आर्थिक वृद्धि शासकीय संरचना, नेपाली समाजको विविधता, नेपालको भूराजनीतिक जटिलता एवं विद्यमान भूमण्डलीय वास्तविकताबाट विमुख छैन भनिरहनु पर्दैन । तथापि, सार्वजनिक वृत्तमा हाबी भइरहेका बहसले विश्व परिवेशसँग जोडिएको ऐतिहासिकता एवं परनिर्भरतालाई गौण बनाएको छ । यस्तो प्रयासले लामो समयदेखि नेपाली समाजमा पारेको प्रभावको गहन विश्लेषण प्रस्तुत गर्दैन । यस्तो लाग्छ, नेपालका लागि भूराजनीति भनेको केवल भारत र चीन हो । उत्तर–दक्षिणको आर्थिक र राजनीतिक शक्तिको चलखेल हो । भनिरहनु परेन, यस्तो मात्र कदापि होइन ।

भूराजनीति आधुनिक भौगोलिक कल्पना हो । समग्र विश्व परिवेशलाई नेपालले कसरी चित्रित गर्ने ? त्यस्तो चित्रणमा नेपालको स्वार्थलाई कसरी केन्द्रमा राखिन्छ ? हामीलाई थाहा छ, विश्वलाई उन्नत भौगोलिक क्षेत्र, विकासशील क्षेत्र र पिछडिएको भूभागमा विभाजित गरिएको छ । त्यस्तो विभाजन खास किसिमको सुरक्षा रणनीति एवं पुँजीवादी व्यवस्थाबाट निर्दिष्ट छ । बीसौँ शताब्दीमा जुन देशले आफ्नो राष्ट्र वा क्षेत्रको पुन: परिकल्पना गर्न सके, ती क्षेत्रले मात्र आफ्नो भौगोलिकतालाई नयाँ पहिचान दिए, दिइरहेका छन् । यसरी पुन:परिभाषित गर्ने क्रममा राज्य सबैभन्दा उच्च तहको राजनीतिक संस्था हो भन्ने मान्यता प्रबल रहेको देखिन्छ । नेपालमा भने नेतृत्वमा निहित अल्पदृष्टिले राज्यलाई उच्च तहको राजनीतिक संस्था हुनबाट रोकिरहेको पाइन्छ । स–साना व्यक्तिगत स्वार्थलाई नै राजनीतिक स्वार्थ बनाइएको छ । परिणाम, एकआपसमा प्रतिस्पर्धी बन्दै राज्यले कतिपय अवस्थामा गर्नुपर्ने आधारभूत काम नेपालमा भइरहेको छैन । नेपालले आफ्नो प्राथमिकता आपैँm तोक्न सकिरहेको छैन ।

विश्व परिवेशको चित्रण गर्दै त्यसमा नेपालको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर परिभाषित गरिएको छैन । कि त छिमेकीको सुरक्षाका लागि सहायक राज्य कि त विकासोन्मुख भू–भागको व्याख्यालाई नेपालले स्वीकारेको छ । भूराजनीतिबारे केही पुराना चिन्तन हाबी छन् । त्यसैले नयाँ चुनौतीबारे खुलेर समीक्षा गरिने पद्धति विकास भएको छैन । भूराजनीतिक अभिव्यक्ति दिँदा वर्चस्वशाली समूहले राष्ट्रिय राजनीतिक स्वार्थमा खतरा हुन्छ भन्छ । सुरक्षाको संवेदनशीलतामा आँच आउँछ भन्छ । यस्तो भनिरहँदा वर्चस्वशाली समूहले आफ्नो स–साना स्वार्थ रक्षाका लागि समग्र समाजको उन्नतिलाई पछाडि धकेलिरहेको अवस्था छ । त्यसैले विषयान्तर गर्दै ज्ञान, सीप र प्रविधिका थोक–सवालवरिपरि समृद्धिको चर्चा बढी हुन्छ । राज्यलाई उच्च तहको राजनीतिक संस्था बनाउने वा उन्नत समाज निर्माण गर्न नागरिकलाई सशक्त र स्वतन्त्र बनाउने प्राथमिकता गौण बन्छ ।

स्याटेलाइट अर्थतन्त्र

नेपाल विश्व व्यवस्थासँग गाँसिएका धेरै पक्ष छन् । औपनिवेशिक कालमा बेलायती र भारतीय सेनामा नेपालले सेना पठाउन थाल्यो । यसलाई गोर्खा भर्ती भनियो । गोर्खा भर्तीको माध्यमबाट नेपालले लडाकूका रूपमा श्रम निर्यात गर्‍यो । पछिल्लो समय वैदेशिक कामदारका रूपमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई श्रम निर्यात गर्छ । हिजो नेपाली श्रम साम्राज्यको सेवामा कटिबद्ध थियो, आज बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सेवामा तल्लीन छ । हिजो नागरिकलाई सशक्त बनाउने ध्येयले राज्य सञ्चालित थिएन, आज पनि स्थिति त्यही छ ।

वर्चस्वशाली तप्का भन्छ, नेपाल अब केवल श्रम निर्यात गर्ने मुलुकमा सीमित रहने छैन । हामीले राष्ट्रिय पुँजी बढाउनुपर्छ, सेवा र वस्तु निर्यात गर्नुपर्छ भन्छ । चाहना राम्रो हो । तर, यस्तो आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि जे–जस्तो आधारभूत तयारी हुनुपर्छ, त्यसको सानो अंश पनि परिदृश्यमा छैन । सबैभन्दा पहिले नेपालको स्याटेलाइट अर्थतन्त्रको भूराजनीतिबारे प्रकाश पारिनुपर्छ । भारतको सुरक्षा चासोले नेपाली अर्थ–संरचनालाई कसरी प्रभावित पारेको छ, त्यसको खुलेर समीक्षा गरिनुपर्छ । यस्तो भइरहेको छैन ।

विसं ०७२ मा संविधान घोषणासँगै भारतीय कदमले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित गर्‍यो । त्यो संकट टरेको केही समयपछि अर्थ मन्त्रालयले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्‍यो । अपेक्षित रूपमा आर्थिक समीक्षामा औँल्याइएका अर्थतन्त्रका अनुत्साहित पक्षको अझ जटिल चित्रण श्वेतपत्रमा पाइन्छ । त्यस श्वेतपत्रले केही आधारभूत पक्षलाई समेट्न सक्थ्यो तर समेटेन । उदाहरणका लागि, नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोडेर भारतीय सुरक्षा स्वार्थको जसरी चर्चा हुने गर्छ, त्यो किन नेपालको स्वार्थमा छैन भनेर राम्रो समीक्षा गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यस्तो काम गरिएन । नेपालले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गर्ने कार्य गरेन ।

पञ्चायत कालमा प्रारम्भ भएको संरचनात्मक सुधारले विकासको समग्र लक्ष्य हासिल गर्ने सम्पूर्ण अभ्यासलाई कसरी प्रभावित गर्‍यो ? उदाहरणका लागि, हालसम्म हामीले जेलाई राष्ट्रिय लक्ष्य मानिरहेका छौँ, त्यो विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र दिगो विकास लक्ष्यका माध्यमबाट शक्तिशाली संस्था र राष्ट्रले हामीलाई तोकिदिएका लक्ष्य हुन् । संरचनागत सुधार कार्यक्रमसँगै अर्थतन्त्र बजारमुखी भइरहँदा यी लक्ष्य हासिल गर्ने कार्य किन असहज बन्दै गए ? यसबारे सरकारी तवरबाट गहन समीक्षा आवश्यक छ । दोस्रो, अर्थमन्त्री भन्दै छन्, ‘नयाँ विदेशी सहायता पुँजी विकासका लागि अनिवार्य छ ।’ त्यसो भए सात दशकदेखि विदेशी सहायतासँग आएको रणनीतिक स्वार्थ, त्यसले ल्याएको सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव, प्रत्येक नेपाली नागरिकले बोकिरहेको ऋणभारको दीर्घकालीन संरचनागत असरबारे श्वेतपत्रमा खुलेर समीक्षा गरिनुपर्छ । अन्यथा, हाम्रो भूगोलको नयाँ परिभाषा र क्षेत्रीय सुरक्षाको नयाँ व्याख्या सम्भव छैन । अर्थ–संरचनामा तात्त्विक सुधार केवल नारामा मात्र सीमित हुनेछ । अनि, आमनेपालीले जसरी पञ्चले विकासको मूल फुटाएको, माओवादीले नयाँ नेपाल बनाएको देखे, त्यसरी नै वाम गठबन्धनले समृद्धि ल्याएको देख्ने छन् ।

प्रकाशित: चैत्र २०, २०७४

ट्याग: विचार