जहाँतहीँ बिचौलिया

- हरिबहादुर थापा

कुशासन र सामाजिक विचलनका मतियारहरू भ्रष्ट, डन, माफिया, तस्कर शब्दोच्चारणकै लहरमा अचेल अत्यधिक मात्रामा जोडिन्छ, ‘बिचौलिया’ । नेपाली समाजमा बिचौलिया प्रवृत्ति कुनै न कुनै रूपमा सनातनी कालदेखि अन्तर्घुलित थियो, केवल त्यसको न्वारान भएको थिएन ।

जसरी पञ्चायतको उत्तराद्र्धमा राजनीति र समाजमा भूमिगत गिरोह पदावलीले राज गरेको थियो, त्यसरी नै पछिल्लो दशकमा बिचौलियाले समाजलाई तरंगित तुल्याएको छ । कानुनी तथा संवैधानिक कुनै दायित्व नभएका पात्रहरूको शासनमा जगजगी बढेको दृश्यलाई चित्रण गर्ने क्रममा भूमिगत गिरोह शब्द प्रचलनमा आएको थियो । खासमा राजपरिवारका सदस्य, तिनका नातागोता र तिनीहरूसँग घाँटी जोडिएका पात्रहरू, जो प्रत्यक्ष शासकीय पदमा थिएनन् तर तिनले अत्यधिक मात्रामा शक्ति खेलाएको र अनुचित लाभ लिएको दृश्यलाई भूमिगत गिरोहको रूप दिइएको थियो । दलविहीन निरंकुश पञ्चायतकाल त्रासद समय थियो । कसैले पनि गिरोह सदस्य–मण्डलभित्रका पात्रहरू को–को भनी खुलाउन सक्ने अवस्था थिएन । यहाँसम्म कि पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि पनि ती पात्रहरूका पत्र खुलेनन् । गिरोहका पात्रहरू शक्तिशाली भएपछि डरमै भूमिगत रहे ।

त्यही रूपमा केही वर्षयता बिचौलियाको जालो फैलिँदो छ । उतिखेर भूमिगत गिरोहभित्र शक्तिसम्पन्न मात्र थिए । तर, बिचौलिया शैली माथिदेखि तलसम्म झांगिएको छ । त्यही कारण छोटो समयमै धेरैको मुखमा बिचौलिया शब्द झुन्डिन पुगेको हो । यद्यपि, कसैले पनि तिनको पहिचान खुलाएको पाइँदैन । अर्थात्, बिचौलियाहरू भूमिगत गिरोहका सदस्यझैँ डरलाग्दा र शक्तिशाली भएका कारण नखुलाएका हुन सक्छन् ।

बिचौलिया लोकतन्त्र बहालीपछि धेरै चल्तीमा आएको शब्द हो, जसका न्वारानकर्ता हुन्, सर्वोच्च अदालतका पूर्वअस्थायी न्यायाधीश प्रकाश वस्ती । सर्वोच्च अदालत बारले ०६४ मा अदालतको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने उपाय खोजी गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाएको थियो, जसका सदस्य अधिवक्ता प्रकाश वस्ती पनि थिए ।

उतिखेर न्यायिक धरोहरभित्र झांगिदो क्रममा रहेको भ्रष्टाचार, घुसखोरी र बदमासी पहिचान गरी सुधार उपाय खोज्न कार्यदल बनेको थियो । तर, न्यायालय अध्ययनसँग भ्रष्टाचार र घुस जोड्दा नकारात्मक सन्देश जाने तर्कसहित जनआस्था अभिवृद्धि कार्यदल नामकरण गरियो । जुन अध्ययनले न्यायालयभित्रका सम्पूर्णखाले विकृति–विसंगति उजागर मात्र गरेन, बिचौलियाको प्रकृतिसम्म ठम्यायो ।

उनीहरूको अध्ययन न्यायालयको हकमा मात्र सीमित थियो । त्यसो हुँदा न्यायालयसँग जोडिएका बिचौलिया मात्र उजागर भए । त्यही अध्ययनले बिचौलियाले घुस खुवाउन झगडियासँग एउटा बास्केट फन्ड बनाएको तथ्यसमेत पत्ता लगाएको थियो । मुद्दा जिल्ला, पुनरावेदन, सर्वोच्च जहाँ भए पनि त्यही फन्ड परिचालित गर्नेसम्मका विकृति भित्रिएका थिए  । त्यो अध्ययनले न्यायिक निकायमा १७ किसिमका मुख्य र १२ प्रकारका सहायक गरी २९ किसिमका बिचौलिया सक्रिय रहेको देखाएको थियो । जसमा पूर्व र बहालवाला न्यायाधीश, अदालतका पूर्व र बहालवाला कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र तिनका सहयोगी, मुद्दा खरिद–बिक्री गर्ने गिरोह, राजनीतिक कार्यकर्ता, समाजसेवी, न्यायाधीशका गार्ड, पुरेत, बगैँचे, मित्र, भान्से, ड्राइभर, अर्दली र नातेदार पर्छन् । त्यस अतिरिक्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, न्यायाधीशद्वारा नियुक्त कमिसन एजेन्ट, इजलास अधिकृत, न्यायाधीशका परिवार तथा छिमेकी, शक्तिमा आसीन व्यक्ति, मुद्दाको पक्ष स्वयं, न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्तिकर्ता, बार एसोसिएसनका नाइकेहरू र न्यायाधीशकहाँ सामान आपूर्तिकर्ताले बिचौलियाको भूमिका खेलिरहेको तथ्य उजागर गरेको थियो ।

वस्तीका अनुसार सहरमा एकपटक ह्वात्तै जग्गाको भाउ घट्यो र जग्गा दलालीहरूको ठूलै जमात विकल्प खोज्ने क्रममा अदालत छिरे । तिनीहरूले ठूला झगडिया पहिचान गरी फकाउने, वकिलकहाँ पुर्‍याउने काम मात्र गरेनन्, न्यायाधीशलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छु भन्ने विश्वास दिलाउँदै लाभ लिने होड चलाए । त्यस्तो लाभ लिने क्रम बढ्दै गयो । त्यसरी नै बिनालगानी अत्यधिक लाभ चाहने वर्गले फराकिलो रूप लियो । यहाँसम्म कि दुवै पक्षका झगडियासँग रकम लिने र हार्ने पक्षलाई फिर्ता गर्नेसम्मका खेल चले ।

बिचौलियाको यस्तो दृश्य उतारेको एक वर्षपछि वस्ती आफैँ सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भए । ३२ वर्ष कानुन व्यवसायको अनुभवसँगै उनी न्यायाधीश भएका थिए । तर, उनको स्थायी–प्रक्रिया अल्झियो । म्याद थपिँदै, अवधि लम्बिँदै थियो । त्यही क्रममा न्यायालयसँग कुनै नाता–सम्बन्ध नगाँसिएका बिचौलियाहरूले उनैलाई धम्कीको भाषा प्रयोग गर्न थाले, ‘स्थायी न्यायाधीश बन्नु छ कि छैन ?’ उनले त्यस्ता बिचौलियाहरूसँग सम्बन्ध गाँस्न चाहेनन् । अन्तत: उनै वस्तीसहित पाँच अस्थायी न्यायाधीशले पाँचवर्षे अस्थायी न्यायाधीशबाटै बाहिरिनुपर्‍यो, न्यायिक धरोहरबाट अन्याय र अपमानको अमिलो चाखेर । जबकि, सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधीश पद खाली थिए ।  बिचौलियाहरूको दुष्चक्रभित्र न्यायपरिषद् फसेपछि अप्रत्यासित घटना भइरहने ठान्छन् उनी ।

सर्वोच्च अनुमोदित “बिचौलिया”

कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिकै अनुपराज शर्मा २८ कात्तिक ०६६ मा प्रधानन्यायाधीश भए, त्यही दिन न्यायालयलाई विकृतिविहीन बनाउने प्रतिबद्धतासहित बिचौलिया न्यूनीकरण गर्ने नीति उद्घोष गरे । त्यसका निम्ति रणनीतिमूलक अध्ययन गर्न वरिष्ठ न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा न्यायाधीशत्रय खिलराज रेग्मी, गिरीशचन्द्र लाल र वस्ती सदस्य तोकिए । त्यतिखेर वस्तीले आफूलाई लखेट्न बिचौलिया गिरोह सक्रिय रहेको हुँदा कार्यदलमा नराख्न आग्रह गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश शर्मासामु उनको शब्द थियो, ‘बिचौलिया विकृति उजागर गरेपछि खेद्नेहरू झन् संगठित हुन्छन् र मविरुद्ध उत्रिन्छन् ।’ तर, शर्माले वस्तीको अनुरोध स्वीकारेनन् ।

न्यायिक कार्यदलसँग बारमा सीमित बिचौलिया शब्द न्यायालयमा प्रवेश गर्‍यो । न्यायपालिकालाई बदनाम तुल्याउने कारकतत्त्व बिचौलिया भएको तथ्य पनि पनि स्वीकार गर्‍यो, न्यायिक प्रतिवेदनले । ‘बिचौलिया एउटा विकृत व्यवसायका रूपमा हुर्किंदो छ । अदालतमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ र भ्रष्टाचारबिना कुनै पनि काम हुँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न यो वर्ग उद्यत रहेको छ,’ न्यायिक कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लिखित वाक्य छ, ‘ बिचौलिया नियन्त्रण गर्न सकिए न्यायपालिकाभित्रका विकृति धेरै हदसम्म नियन्त्रित हुन पुग्नेछन् । यसका लागि मूलत: न्यायाधीश भ्रष्ट छैनन्, न्यायाधीशलाई प्रलोभित पार्न सकिँदैन भन्ने कुरा मन, वचन र कर्मले स्थापित गर्न आवश्यक छ ।’

अर्थात्, बिचौलिया अत्यन्त खराब प्रवृत्ति भएको तथ्यमा स्वयं न्यायाधीश सचेत छन् । न्यायिक मन भएका र असल उद्देश्य बोकेका न्यायिक नेतृत्व बिचौलियालाई ढोका बन्द गर्छन् । न्याय महँगो हुनुमा बिचौलियालाई कारक ठानिँदैछ ।

‘बिचौलिया कस्ता हुँदा रहेछन् ?’ केही दिनअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग यो प्रश्न राख्दा जवाफ आयो, ‘अनेक प्रकारका र अनेक बहानामा भेट्न खोज्ने । यहाँसम्म कि धार्मिक कार्यक्रममा निम्ता दिन आउनेसम्म बिचौलिया निस्किए । मैले चिनिएका बिचौलियालाई अदालतमा पस्नै नदिनू भनेर रोक लगाएँ । न्यायाधीशले त्यस्तालाई भेटेपछि बिचौलिया सलबलाइहाल्छन् ।’

हालै मात्र नेपालगन्जको चर्किंदो गर्मीमा न्यायालयको खराबी खोज्ने बहसमा नेपाल बारका कानुन व्यवसायीले धेरै समय खर्चे । उनीहरूमध्ये धेरैजसोले बिचौलियाको न्यूनीकरण हुनैपर्ने धारणा पोखे । तिनकै विचार संग्रहीत गरी जारी २८ बुँदे नेपालगन्ज घोषणापत्रमा बिचौलिया पनि परेको छ । घोषणापत्रमा उल्लिखित वाक्यांश यस्तो छ, ‘न्यायपालिकाको नेतृत्वबाट समेत न्यायपालिकामा व्याप्त भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आए पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनुको साटो झन्–झन् बढ्दै गएको जनगुनासो रहेको सन्दर्भमा निश्चित न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र बिचौलियाहरूको मिलेमतोमा भइरहेको भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न विद्यमान संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषद्, न्याय सेवा आयोग र कानुन व्यवसायी परिषद्समक्ष यो सम्मेलन जोडदार माग गर्छ ।’ सँगै न्यायाधीशलाई मुद्दा तोक्दा ‘राफल चिट्ठा’ पद्धति अपनाउनुपर्ने मागसमेत परेको छ । अर्थात्, प्रधानन्यायाधीश या मुख्यन्यायाधीशले अमूक न्यायाधीशलाई अमूक मुद्दा तोक्दा चलखेल हुन सक्ने स्थिति अन्त्य गर्न ‘गोला प्रथा’मा जानु उचित हुन्छ भन्ने उनीहरूको माग छ ।

न्यायालयकै चौघेरोमा दिन बिताउनेहरूलाई बिचौलिया र तिनीहरूसँग साँठगाँठ गर्ने तत्त्व थाहा नभएको होइन । बारकै जनआस्था अभिवृद्धि प्रतिवेदनमा राखिएको वाक्य छ, ‘ न्यायाधीशमध्ये को भ्रष्ट छ ? र कानुनकर्मीमध्ये को बिचौलिया हुन् ? सम्बद्ध वर्गलाई थाहा छ । तसर्थ, खराब र असलको धु्रवीकरण हुनु आवश्यक छ । भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने साँचो अठोट र तदनुरूप काम–कारबाही तथा आचरण भएमा न्यायपालिकामा न भ्रष्टाचार रहनेछ, न त बिचौलिया नै । जनआस्था न्यायपालिकाको आत्मा हो र आत्मरहित आवरण जिउँदो लास मात्र । सायद कोही पनि जिउँदो लाससँग रमाउन सक्दैन ।’

सर्वत्र बिचौलिया

सेवाग्राहीसँग जोडिएका कार्यालयमा बिचौलिया बिगबिगी रहेका समाचार प्रवाहित भइरहेका छन् । सरकारी कर्मचारीले सीधै घुस माग्दा कतिपय बेला अख्तियारको फन्दामा पर्ने खतरा बढ्यो । त्यसपछि तिनले बिचौलियामार्फत काम गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरी घुमाउरो पारामा घुस असुलिरहेका छन् ।

अझ बढी बिचौलियाहरू राजनीतिसँग जोडिएका छन् । त्यस्ता पात्रहरूले शासकीय संयन्त्रमै अस्वाभााविक ढंगले पदार्पण गरी रजाइ गर्दै छन्, भूमिगत गिरोहजसरी नै । हुन पनि अधिक स्वार्थ बोकेका बिचौलिया जसको कुनै स्वाभिमान हुँदैन, तिनीहरू जस्तोसुकै हर्कत गर्न पछि पर्दैनन् । दुई तिहाइभन्दा बढीको बलशाली सरकार निर्माण हुनुपूर्व नेताहरूको वार्तास्थल चयन हेर्दा भावी दिनमा तिनको डरलाग्दो प्रभाव आकलन गरिँदैछ । सुविधाभोगी हुँदै गएका नेताहरूको वार्तादेखि आरामस्थल देखेपछि जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पार्टी कार्यालय भूत–बंगलामा परिणत भएका छन्, सरकारी लगानीका संसदीय दलका कार्यालय तिनका निम्ति अर्थहीन छन् । नेतृत्व वर्ग भने बिचौलियाका अस्वाभाविक मेजमानीमा रमाएको दृश्य मञ्चन हुने क्रम बढ्दो छ ।

जसरी यो शब्द व्यापक बन्दै छ, त्यो हेर्दा संस्थागत रूपमा सबभन्दा बढी फस्टाएको क्षेत्र बिचौलिया उद्योग हो कि भन्ने भान पर्दैछ । किनभने, रातारात सहर–बजारमा अकूत सम्पत्तिका मालिकहरू देखा पर्दैछन् । भरपर्दो व्यापार व्यवसायबिना रातारात अकूत सम्पत्तिका मालिक हुनुको कृत्य अनुसन्धान गर्ने हो भने सहरमा लामो बिचौलिया–सूची बन्छ ।

प्रकाशित: चैत्र १९, २०७४